- अशोक सुजन श्रेष्ठ
मकवानपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको दुई दिने दोस्रो प्रादेशिक भेला १३ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । सञ्चारमैत्री बजेट र कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको भुमिका विषयक अन्तरक्रियासँगै नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको जेठ १३ गतेबाट शुरु भएको प्रादेशिक भेलामा वृहत छलफल गरी उठान गरेका विषयहरुलाई समेटेर घोषणपत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले उद्घाटन गरेको भेलाले पारित गरेको घोषणापत्रमा पत्रकारको सुरक्षा, क्षमता विकास, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिई अनुदान र सहुलियत ऋण र लोककल्याणकारी सुविधालगायतमा तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र प्रदेश विज्ञापन नीति निर्माणको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाईएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रम बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको प्रमुख आतिथ्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको विशेष आतिथ्य रहेको थियो ।
यस्तो छ पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको हेटौंडा घोषणापत्र
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै दिगो विकास, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्त, समानता र लोकतन्त्रको पक्षमा क्रियाशिल रहने भेलाले प्रतिवद्ध जनाएको छ । ‘पत्रकारको जीवन रक्षा, स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने वातावरण निर्माण र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी तथा सञ्चारमाध्यमहरुको सुरक्षाका लागि सरोकारवालासँग यो भेला जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
तीनवटै तहका सरकारलाई सञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवद्र्धन गर्न सञ्चारमैत्री नीति निर्माण गरी सञ्चार क्षेत्रको विकास, सम्वद्र्धन र प्रवर्धन गर्न जोडदार माग गर्दै श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न, स्वास्थ्य विमा र दुर्घटना बिमामा समेट्ने लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्न भेला सम्वद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ । ‘स्वरोजगारमूलक मिडियालाई संरक्षण गर्न सम्बन्धित सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा दर्ता र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो भेला जोडदार माग गर्दछ,’ हेटौंडा घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सिफारिसमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट नीति, कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ । साथै, प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्र र जिल्लास्तरमा सूचना केन्द्र, पुस्तकालय स्थापना गरि सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा काम गर्न माग गरिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिन, अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन, सबै संचारमाध्यमलाई वर्गिकरण गरी लोककल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै प्रदेश संचार रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता नभए पनि नेपाल सरकारका अन्य निकायमा बागमती प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र हुने गरी दर्ता गरिएका संचारमाध्यमलाई सूचिकरण गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
‘महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका स्वरोजगारमूलक संचार माध्यमहरुलाई तथा महिला र अपांगता भएका संचारकर्मीहरुलाई सुरक्षा, संरक्षण सहितको विशेष सुविधा र अनुदानको व्यवस्था गर्न यो भेला माग गर्दछ,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘विपद र द्वन्दको समयमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पत्रकारीता गर्ने पत्रकारहरुलाई सुरक्षासहितको प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न, खोजमुलक पत्रकारीता गर्ने पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न यो भेला सरकारसँग माग गर्दछ ।’ घोषणापत्रको अन्तिममा मकवानपुरका ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र मकवानपुरगढी, पर्यटकीय क्षेत्र सहिद स्मारक लगायत प्रदेश भित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न भेलाले माग गरेको छ ।
मकवानपुर । नीति योजना आयोग बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष डाक्टर गंगादत्त नेपालले खानेपानीको सुरक्षाको लागि मुहानदेखी नै सुरक्षा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरले आयोजना गरेको खानेपानी सरसफाइ व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना व्यवस्थापन तालिममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
पानीको मुहानको संरक्षण पाइप, ट्याङ्की, चेम्बरहरूको मर्मतदेखि सबै सवालमा संस्थागत दीगोपना अनिवार्य भएको नेपालले बताउनु भयो । खुला दिशा मुक्त देश घोषणा भए पनि पुर्ण सरसफाइको सवालमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
महासंघ जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष गौतमबुद्ध लामा, बागमती प्रदेश अध्यक्ष बद्रीप्रसाद देवकोटा, सचिब तेजराज पाण्डे, नगर अध्यक्ष भिमा गुरागाई, हेटौंडा ५ का वडा अध्यक्ष सुशील घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सन्चालित तालिममा हेटौंडाको वडा १, ५ र ११ का उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा उपभोक्ताहरूको सहभागीता रहेको महासंघ जिल्ला सचिब चन्द्र योन्जनले जानकारी दिनुभयो ।
तालीममा बद्रीप्रसाद सापकोटाले योजना व्यवस्थापन सम्बन्धी, सुजन तिमल्सिनाले ऐन कानुनलागयको सवालमा र सन्जय ठकुरले पानीको गुणस्तर बारे सहजीकरण गर्नुहुने छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले मानव अधिकारको सवालमा चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
न्याय,समता र मानव गरिमाको सुनिश्चितता नै आधुनिक र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणको आधारशिला भएको उहाँले बताउनु भएको हो ।
मानव अधिकार आयोगको रजत जयन्तीको अवसर बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । “जबसम्म नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी हुदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन” प्रदेश प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्वाह गरेको भूमिका समय सापेक्ष, सशक्त र प्रेरणादायी रहँदै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
बार्षिकोत्सव केवल एक उत्सव मात्र नभई विगतका कार्यसम्पादनलाई बस्तुगत तवरले मूल्याङ्कन गर्ने, वर्तमानका चुनौतीहरूलाई चिर्ने संकल्प गर्ने र आगामी दिनमा स्पष्ट दिशा तय गर्ने अवसर पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। “मानव अधिकारको सार्वभौम मान्यताअनुरूप समाजमा न्याय, समावेशिता र सहिष्णुताको संस्कृति संस्थागत गर्न सक्ने प्रेरणाको स्रोत बनाउन सक्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगले सामाजिक न्यायका पक्षमा गरेको अभियान सराहनीय छ तर अझै पनि समाजमा हिंसा, द्वन्द, विभेद कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । “जसरी पनि मानवको सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ” उहाँले भन्नुभयो “कहालीलाग्दा मानव अधिकार हननका घटना घटिराख्नु दूर्भाग्य हो ।”
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २४८ र २४९ ले मानव अधिकार आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रको २०८०/२०८१ को २४ औं बार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा प्रवर्धनात्मक कार्यमा हेटौंडा कार्यालय तुलनात्मक रूपमापछि परेको हो कि जस्तो देखिने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सचिव महादेव पन्तले सरकार मानव अधिकारको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । यसैगरी जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुर प्रमुख ललित घलानले मानव अधिकारको सवाल संवेदनशील भएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब कृष्ण बहादुर शाहीले मानव अधिकार आयोग र यसक्षत्रमा काम गर्नेहरूलाई सरकारले सधैं साथ र समर्थन गर्दै आएको बताउनुभयो । “मानव अधिकार सबैको सरोकारको सवाल हो” उहाँ भन्नुभयो ।
आयोगको निमित्त प्रमुख पवित्रा भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका सहायक प्रजिअ राजेन्द्र प्रसाद कंडेल, उच्च अदालत बारका अध्यक्ष मनप्रसाद भट्टराई, पत्रकार महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आ.व. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पेश गरेका योजना तथा कार्यक्रम विभिन्न चरणमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी प्रभावकारी ढंगबाट कार्यक्रम तयार गरेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकबाट सार्वजनिक गरिने छ । १४ जेठमा १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्य सूची रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
यसैगरी बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा थप दुई सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ। पाँच सदस्यीय समितिमा बाँकी रहेका दुई पदमा नियुक्तिका लागि धादिङ थाक्रे गाउँपालिका–११ का नेत्रराज पौडेल र रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ की निशा न्यौपानेलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।
यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नीजि वनको साल प्रजातिको रुख कटान तथा ओसारप्रसार अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने गरी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘बागमती प्रदेश स्तरीय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८२’ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बन्न नसकेको बताएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा हेटौंडामा आइतबार भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको समन्वय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा दाहालले संविधान जारी गर्दानै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून १ वर्षभित्र बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि कानून बन्न नसकेको बताए । ‘नेतृत्वकर्ताहरूको असक्षमताको कारण ०२८ सालको शिक्षा ऐन, ०२९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘कानून बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नु परेको छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्त्रालयले आफूहरूको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभा भनिए पनि बेलाबेखत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको उनले बताए । उनले तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे । अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रमाथि संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरूबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत सबैलाई सचेत हुन आग्रह समेत गरे ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तह नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र प्रत्यक्ष जोडिने ठाउँ भएकोले अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। ‘स्थानीय तह बलियो हुँदा संघीयतासमेत बलियो हुन्छ’ उनले भनिन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले आवश्यक ऐन कानून नबन्दा स्थानीय तहले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताए।
छलफलमा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामालगायतले खरिद ऐन, स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहको सवलीकरण, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभाका सदस्य गंगाकुमारी बेलबासेले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, जितजंग बस्नेत, वेदुराम भुसाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
आइतवारदेखि हेटौंडामा सुरु भएको छलफल सोमबार आजसम्म छल्ने छ । राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीको सभाध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा छलफल कार्यक्रम भएकाे थियो। सोमबार आज बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल हुने बताइएकाे छ।