मकवानपुर । १ सय ११ औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा पुरुष पदयात्रा भएकाे छ । लैङ्गिक समानताको लागि पुरुष सहभागिता संजाल नेपालको आयोजना र मानब अधिकार संरक्षण तथा मानब बेचबिखन बिरुद्धको संजालका साथै स्थानिय संध सस्थाहरुको समन्वय र सहकार्यमा पुरुष पदयात्रा गरिएकाे हाे ।
लैङ्गिक समानता तथा मानब अधिकारको क्षेत्रमा कृयशिल संघ सस्थाको पुरुष प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको पदयात्रा हेटौडाको सितल महल चोकबाट शुरु भई कपुर कम्प्लेक्स, मेनरोड हुदै बुद्ध चोकमा पुगि कोण सभामा परिणत भएको थियो । मेन ईंगेज एलायन्सको केन्द्रिय परिषदका सदस्य प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षता तथा बागमति प्रदेश सभा सदस्य माननिय जुनेली श्रेष्ठज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा ईन्सेकका बागमति प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक संजालका किरण थापा, हामी दाजुभाइका अध्यक्ष सन्जोग ठकुरी, ग्रामिण महिला सेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिप न्यौपाने, नारी सीप सृजना केन्द्रकी अध्यक्ष सरस्वती बर्तौला, सिबिन नेपालका कार्यक्रम संयोजक झबिन्द्र ज्ञवाली लगायतले कार्यक्रममा महिला माथि हुने हिंसाको बिरुद्ध तथा लैङ्गिक समानताको लागि पुरुषको भूमिकाको महत्व बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननिय जुनेली श्रेष्ठले लैङ्गिक समानताको लागि पुरुषको भूमिका अपरिहार्य भएको बताइन् । प्रकाश खतिवडाको संयोजकत्वमा कमल फुयाल, चिरन्जीबि पौडेल, झबिन्द्र ज्ञवाली, दिप न्यौपाने, कुमारी बाईबा, किरण थापा, जमुना तितुङ् निशा लामा, सुरेश श्रेष्ठ, राम मिजार, दिगम्बर रुपाचा र बुद्ध लामा सहितको तेह्र सदस्य रहने गरि मेन ईगेज एलायन्स जिल्ला कार्यसमिति मकवानपुर गठन भएको माननीय जुनेली श्रेष्ठले औपचारिक घोषणा गरेकि छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवगठित संजालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले यो अभियानमा एकजुट हुनको लागि आह्वान गरे । कोण सभा पश्चात बुद्ध चोकमा द्धिप प्रज्वलन गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको नारी सीप सृजना केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जिबी पौडेलले बताए ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डहरूमा भएका प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली महिला आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्वरूप नेपालको संविधानमा महिलाका हक अधिकार सुरक्षित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशमा महिलाको ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता र नेपालको निजामती सेवामा समेत महिलाको उपस्थिति करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरेपश्चात् राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छ । यसका साथै महिलाहरूको हक तथा अधिकारका लागि विशिष्टीकृत कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनबाट स्थापित संरचना तथा संयन्त्रहरूमा महिलाहरूको सहभागिता अनिवार्य भएको छ । विगतको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था र महिलाको हक अधिकार तथा मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन भई आ.व. २०७७/७८ मा कूल बजेटको १४।७४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ र यसलाई स्थानीयकरण गरी लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सरकारको स्रोत तथा साधनको परिचालन समेत भएको छ । तथापि हालको उपलब्धिलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।
वर्तमानमा महिलाका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई समाजमा सबैभन्दा पछि परेका महिलाहरूको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन। महिला सशक्तीकरणको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएको छैन । राज्यको सेवा, सुविधा र अवसरसमेत अधिकांश पहुँचवाला वर्गका महिलामै सीमित रहेका छन् । महिलाहरू बिचमा पनि विभिन्न प्रकारको विभेद र विभाजित मानसिकता यथावत् नै छ । यसको अन्त्यका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमको अभाव छ ।
२१ औँ शताब्दीलाई विज्ञान प्रविधिका साथै महिलाको युग पनि भन्ने गरिन्छ । मुलुकको हरेक परिवर्तन र विकासका सहयात्रीका रूपमा योगदान गरेका महिलाहरू क्रमशः आत्मनिर्भर तथा सक्षम भइरहेका छन् । महिलाहरूले विगतको अवस्थादेखि हालसम्म आई पुग्दासम्म भएका सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्दै आरक्षित मनोविज्ञान भन्दा सशक्त र सक्षमताका साथ उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवस्था समेत रहेको छ ।
विभाजित महिलाका मुद्दा र यसको असर:
नेपालमा महिलाहरूको वर्गीय मुद्दाले सन्तोषजनक रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको आम महिला वर्गले अनुभूति गरिरहेको छ । महिलाका क्षेत्रमा रहेका कतिपय मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सकिरहेको पाँईदैन। दलहरूकै संरचनामा महिलाको सवालमा बन्दै गरेका नीति, कार्यक्रम तथा कानुनहरूको सन्दर्भमा पुरुष नेतृत्वलाई चुनौती दिन नसकेको अवस्था देखिन्छ । हाम्रो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सो को परावर्तनको प्रतिबिम्ब प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र कायमै छ फलस्वरूप निर्णायक तहमा आफ्नो सशक्त भूमिका प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन ।
राजनीतिक दल र राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिलाहरू केवल आफूले पाएको पदलाई सुरक्षित राखिराख्न पनि पितृसत्तात्मक सोच विरुद्ध जान नचाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । महिलाका मुद्दालाई मानवीय दृष्टिले हेर्नुको सट्टा दलका आँखाले मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले समेत आम महिलाका सवाल ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यसरी हेर्दा महिला नेतृ र महिला अधिकारकर्मीहरूले महिला विविधताको मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गरेको पाइँदैन । एकातिर महिलाभित्रै पनि देशी र विदेशी, पहिलो र दोस्रो दर्जाको भनी छुटाउने मनोविज्ञान यथावत् नै छ भने अर्कोतर्फ महिलाको विविधताको विषयमा काम गर्ने संघ/संस्थाहरुले पनि महिलाभित्रका फरक मुद्दालाई समावेश गर्न सकेका छैनन् । अबको महिला आन्दोलनलाई अझ सशक्त र फराकिलो मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्र, जाति, वर्ग र समुदाय विशेष महिलाहरूका फरक मुद्दाहरूमा विशेष बहस र छलफलहरू हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाली महिला आन्दोलनको सवालमा मुख्यतः पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच तीन वटा सवालहरू आन्दोलनका साझा मुद्दाका रूपमा रहेका छन् । महिलाका मुद्दालाई महिला केन्द्रित मात्र बनाएर आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सक्दैन तसर्थ यसलाई अधिकतम कसरी महिला-पुरुष दुवैको साझा मुद्दा बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रा प्रयासहरू लक्षित हुनुपर्दछ । महिला अधिकार र लैङ्गिक सशक्तीकरणका मुद्दामा पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ठोस प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको कमजोर अवस्था जैविक कारणले भन्दा पनि मूलत: विभेदपूर्ण सामाजिकताका कारण सृजना भएको हो । महिलाका प्रतिकूल सामाजिक अवस्थालाई सुधार गरेर समानताको अवस्थामा पुर्याउनू आजको सामाजिक तथा महिला आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि हो । परिवर्तनको लामो श्रृङखलाले महिलाको क्षेत्रमा उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय महिला हिंसाका घट्नाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन् ।
सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन सात जना महिलामाथि जबरजस्तीकरणी हुने गरेको छ र त्यसमध्ये पाँच जना बालिका र किशोरी छन् । तीन वर्षकी बच्चादेखि सत्तरी वर्षको वृद्ध हजुरआमाले समेत बलात्कारको उस्तै अपराध भोग्नुपरेको छ । यसरी राज्य संयन्त्रसम्म आई नपुगेका यस्ता घट्नाहरु अझै कति छन् अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि सूचनाको पहुँचमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिले यस्ता घट्नाहरु बाहिर आउने दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । महिला हिंसाका स्वरूपहरू बद्लिने क्रममा छन् । समाज, परिवार र आफन्तबाटै महिला हिंसाका घट्नाहरु हुने गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।
समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेका महिलाहरू स्वयं मात्र सशक्त भएर यी घट्नाहरुको अन्त्य सम्भव छ त भन्ने प्रश्न केवल निरपेक्ष हुन्छ । हिंसा र विभेदपूर्ण वातावरण सृजना गर्नमा उतिकै भूमिका खेल्ने पुरुष पात्रको सहभागिता विना महिला हिंसामा कमी आउन सक्दैन । महिला हिंसाको विषय सदैव महिला अधिकारको मुद्दा मात्र हुन भनेर मात्र बुझ्ने गरिन्छ जबसम्म यसलाई विकासको सवालको रूपमा साझा बुझाइ हुन सक्दैन तबसम्म यसले विकासलाई प्रभावित गर्दछ । महिला हिंसाको मुद्दामा निश्चित दल, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको विभाजित दृष्टिकोणबाट हेरिने कार्यले समाजमा आपराधिक गतिविधिले प्रशय पाँउछन यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला हिंसाका विभिन्न घट्नाहरुको विरुद्ध आवाज उठाउने विषयमा समेत मतऐक्यता हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको तितो यथार्थ छ । अझै पनि हिंसाका कतिपय विषयहरू मुठ्ठीभर व्यक्ति तथा समूहको आग्रह पूर्वाग्रह र दबाबको कारण ओझेलमा पारिने गरिएको छ यसले महिलाका हक अधिकारको आन्दोलनलाई चुनौती खडा गरेको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा महिला हिंसाका घट्नाहरुले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण को अवस्थासमेत सृजना गरेको पाइन्छ तसर्थ यी विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हिंसा विरुद साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।
निष्कर्ष सुझाव
मुलुकमा व्यवस्था एवम् प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन नसकेको कारणले सामाजिक न्याय स्थापित हुनसकिरहेको छैन । लोकतन्त्रका धेरै संरचनाहरू निर्माण भए पनि ती संरचनाहरूको सक्षमता र सशक्तीकरण भई महिलाको एकीकृत शक्ति निर्माण हुन बाँकी नै छ । महिला विकासका लागि महिलाका साझा मुद्दा र समस्यामा सङ्गठित र एकीकृत आवाज आवश्यक छ जसले चुनौतीको सामना गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ । लैङ्गिक समानता र हिंसाका विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको खण्डमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने कुरामा दुई मत छैन । संविधान प्रदत्त महिला हक अधिकारका विषयमा समाजको तल्लो तहसम्मका महिलाहरूलाई सुसूचित गराइ सजग र तत्पर बनाउन उतिकै आवश्यक छ । विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि लैङ्गिक विभेदरहित सहभागितामा आधारित साझा एजेन्डाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
महिलाहरूको हालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रको उपस्थितिलाई अझ सशक्त र अर्थपूर्ण बनाई निर्णायक भूमिका प्रस्तुत गर्न सकेमा ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत बनाई राख्न सकिन्छ । समाजमा आपराधिक घटना हुन नदिनका लागि एकीकृत संयन्त्र(राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज, समुदाय, सञ्चारमाध्यम) को निर्माण तथा परिचालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने लगायतका परिणाममुखी अभियानहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको सार्वजनिक अनुगमनको लागि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबिच समन्वय र हातेमालो जरुरी छ ।
राज्य संयन्त्रका हरेक निकायले सबै लैङ्गिक मुद्दामा प्राथमिकताका प्रदान गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिनुपर्दछ । समुदायमा बढ्दो अपराधले आजित नागरिकहरूले सडकमा मृत्युदण्डको माग गर्न थालेका छन् जुन विषयलाई हाम्रो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिविद्धताले वर्जित गरेको छ अतस् यी र यस्ता जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाज हो । हरेक नागरिकले यौनिकता, लिङ्ग, जात, क्षेत्र, वर्ग र अन्य कुनै पनि आधारमा आफूलाई विभेदित, अपमानित र उत्पीडित अनुभूत गर्न नपरोस् साथै समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला तथा पुरुषको समान हिस्सेदारी र जबाफदेहिता पूर्वशर्तका रूपमा रहेका छन् ।
अन्तमा ‘महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगार: समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नारा र ‘वैमेन इन लिडरसिपः अचिभिङ एन इक्वैल फ्यूचर इन अ कोभिड–१९ वर्ल्ड’भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ मनाउन लागिएको १११ औँ महिला दिवस-२०७७ को अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने आमा, दिदीवहिनीहरुलाई महिला हक र अधिकारका क्षेत्रमा अझै क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने हौसला र प्रेरणा मिलोस् र समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद र हिंसाको विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्ने सामर्थ्य प्रदान होस् सम्पूर्णमा ८ मार्चको शुभकामना । प्रशासन डटकमबाट
मकवानपुर । आज मार्च ८ अर्थात १११औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । यस वर्ष ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ महिला दिवस मनाइँदै छ । दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा भने ‘चुनौती दिने रोजाइ लेउ’ भन्ने तय गरिएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदैछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनिए पनि यसलाई श्रमिक महिला दिवसका रुपमा मनाउनु पर्ने तर्क गरिन्छ । क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर दिवस मनाउने प्रचलन रहेकोले पनि यसलाई श्रमिक महिलाको दिवसका रुपमा लिनु पर्ने तर्क अभियन्ताहरुको छ ।
राष्ट्रपतिको शुभकामना
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लैङ्गिक समानताको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सार्वजनिक सेवा, सुविधा र अवसरमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
१११औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेनुसार राजनीतिक तथा हरेक सार्वजनिक निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन तहमा थप प्रयत्नको खाँचो महसुस गरेको उल्लेख गरिन् ।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई बधाई दिँदै सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।
संसारभरिका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले हासिल गरेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताको पूर्ण प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइने गरेको राष्ट्रपतिले स्मरण गरेकी छन् ।
उपराष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देश
दिवसकै अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।
उनले नेपाली दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ । उनले यस अवसरमा नेपाली महिलामा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचाराको अभिवृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रका कार्यभार पूरा गर्न उत्साह, जोस, जाँगर तथा शक्ति थपियोस् भन्ने सदीक्षासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकाे शुभकामना सन्देशः महिला र पुरूष बराबर भने पनि असमानता कायमै छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी महिलाविरूद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न सशक्तिकरण गर्ने सरकारको अभियानमा सबै एक भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्।
एक सय ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘आजको यस अवसरमा महिला दिदीबहिनीहरुलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न तथा महिला सशक्तीकरण गर्ने सरकारको अभियानमा सबै एक भएर लाग्न सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहँदै आएको पनि बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनका सबै आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरुले अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ। देशको विकासका लागि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिला दिदीबहिनीहरुको समान सहभागिता अत्यन्त जरुरी छ ।’
जागरुकताको अभावका कारण महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव र असमानताहरु कायमै रहेको प्रधानमन्त्री उनको भनाइ छ।
‘अज्ञानता र कुरीतिको आड लिएर भएका खराव अभ्यासका कारण वोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालबिवाह र जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनकारी अवशेष कायमै छन्। यसले महिलामाथि दुर्व्यवहार र हिंसालाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ। यसखाले अपराधलाई निरुत्साह गर्न समाजका सबै पक्षले सहकार्य गरी रचनात्मक रुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।
यसरी मनाउन थालियो श्रमिक महिला दिवस
सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट क्लारा जेट्किन सेक्रेटरी भइन् । त्यसपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको सिकागो सहरमा समान अधिकारको माग अघि सारेर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे ।
महिला हक अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रुपमा ८ मार्चलाई लिने गरिन्छ ।
जर्मनीकी मार्क्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनले सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा आयोजित महिलाहरुको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा प्रस्ताव गरेकी थिइन् । जसलाई सम्मेलनले पारित गर्यो र सन् १९११ देखि महिला दिवस मनाउने थिति बसालियो । जुन अद्यपि कायमै छ ।
मकवानपुर/समताको सवालमा कानुन प्रर्याप्त बनेको भएपनि कार्यान्वयनको पाटोमा सशक्त नभएकोले अबको अभियान यसतर्फ आवश्यक भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज बुद्ध शरण लामाले बताएका छन् ।
‘महिला तथा बालिकाहरुमाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार विरुद्ध कानुनहरु बनेको भएपनि कानुनलाई व्यावहारिक गर्न सकिएन,जघन्य अपराधलाई सामान्य कुराको रुपमा लिनेगर्दा प्रोत्साहन भएको छ’ लामाले भने ‘अब कानुनी कार्यन्वयनको सवालमा एड्भोकेसी जरुरी छ ।’ महिलाहरू क्षमतावान भएपनी अवसर पाएका छैनन् । अवसर पाए पनि पहुँचमा पु-याउन नसकीएको बताउँदै लामाले महिलाको मनोबल उठाउन काम गर्नुपर्ने बताए ।
१११ औं अन्तरास्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम लामाले यस्तो बताएका हुन् । महिलाको सुरक्षा, सम्म्मान र रोजगार : समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले महिलाको सुरक्षा अवस्था नाजुक भएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले दण्डहीनताको विरुद्ध, मानव अधिकारको पक्षमा लगातार लाग्नुपर्ने बताए ।
आफूहरु विरुद्ध हिंसा हुदासमेत उजुरीको प्रक्रिया नजान्ने महिलाहरुको लागि हिंसा विरुद्ध उजुरिको लागि पहुँच बढाउनु पर्ने गौतमले बताए बताए । यसैगरी नागरिक समाज कमजोर भएको कारण मौलिक हकका प्रावधान लागू गराउन नसकिएको शान्तिको लागि साझा अभियान (कोक्याप)का अर्जुन ढकालले बताए ।

महिला दिवसहरुमा मात्रै नभइ सधैंभरी महिला तथा बालिकाहरुको पक्षमा आमसञ्चारबाट एड्भोकेसी गर्न र अधिकारको सवालमा हालेमालो गर्न तयार रहेको सञ्चारिक समूह नेपाल बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालले बताइन् । कुनै पनि विषम परिस्थिति आइपरेमा सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने समूह महिला र बालिकाहरु नै रहेको भन्दै संयोजक दाहालले बताइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, प्रहरी सहायक निरीक्षक दीपा तामाङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकि थिइन् । महिलाको अवस्था अझै पनि धेरै नाजुक रहेको प्रहरी सहायक निरीक्षक तामाङले बताइन् ।
यसैगरी सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुर प्रमुख झविन्द्र ज्ञावलीले बालिकाको पहिचानको लागि संघर्ष गर्नु परेको बताए । ‘जन्मदर्तामा समस्या छ, सफ्टवेयरले नलिने बाहानामा बालिका माथी अन्याय भएको छ’, ज्ञवलीले भने ‘राज्यले पनि विशेष प्रकारका बालबालिकोको पहिचानको समस्या भएको अवस्थामा बिशेष प्रकारको व्यवस्था गरेर जन्मदर्ता गरिदिनुपर्छ ।’ समाजमा अझैपनि छिटो विवाह हुने क्रम रोक्ने चुनौती रहेको ज्ञावलीले बताए ।
अभिभावकले केयर नगर्दा बालबालिका बेवारिसे बन्ने क्रम बढेको पनि ज्ञावलीले बताए ।
यसैगरी गैसस मकवानपुर कोषाध्यक्ष इन्दिरा न्यौपानेले महिलाहरू गर्भदेखी घाटसम्म सुरक्षित नभएको बताइन् । महिलाको असुरक्षाले महिलामात्रै जोखिममा रहेको नभई यसले सिङ्गो समुदायलाई असर पु-याएको न्यौपानेले बताइन् ।

मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव वेचबिखन विरुद्धको सञ्जालको आयोजना तथा गैसस महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, प्लान नेपाल, डेक नेपालसँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा सञ्जाल संयोजक आरति पाठकले दिवसको अवसरमा आयाजना हुने विभिन्न कार्यक्रम बारे जानकारी गराइकी थिइन् । कार्यक्रममा संयोजक पाठकले महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउन अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको बताइन् । ‘रोजगार दिनेले नै पनि हिंसा गरेको हुनसक्छ खबरदारी गरौं’ पाठकले भनिन् । पाठकका अनुसार दिवसको अवसरमा -याली, गीति नाटक, मास क्वुज, रक्तदान जस्ता कार्यक्रम हुनेछ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्जाल उपाध्यक्ष माया लामाले स्वागत गरेकी थिइन भने सचिव जगन्नाथ सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए ।
मकवानपुर/राज्यले हरेक नागरिकको स्वास्थ र शिक्षाको सामाजिक सुरक्षाकाे सवालमा राज्य पुर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले बताएका छन् ।
राज्य आफू सक्षम हुँदै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा लाग्नुपर्ने बानियाँले बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थ चुनौती र अवसर बिषयक प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बानियाँले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकारले अभिभावकत्वको अनुभुत गर्ने सक्नुपर्ने बताइन् । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी र खर्चको सवालमा समिक्षा नगरे समाजबाद उन्मुख बाटोमा लाग्न समस्या हुने उनले बताइन् । ‘सडक बाटो पुल मात्रै विकास हैन, सामाजिक विकासमा पनि लगानी गरौं’ उनले भनिन । गाउँपालिका नगरपालिकाले स्कुलमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम राख्दा विद्यार्थीको ड्रप आउट कम भएको सन्दर्भलाई जोड्दै सांसद सिग्देलले भनिन् ‘विगतको कार्यक्रमको समिक्षा गरेन भने लागनीको अर्थ रहदैन ।’ दुई बर्ष पहिले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका माननीयहरुको बालबालिकाको अवस्था के छ भन्नेबारे खोजि गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यसैगरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य सन्तराम चेपाङले प्रदेश सरकार लक्ष्यित वर्गको सुरक्षामा सधै लागि परेको बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेतले बालबालिकाको संरक्षणको कुरा संविधानले नै समेटेकोले प्रदेश सरकारले पनि उच्चप्राथमिकतामा राखेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारले गर्ने काममा सरोकारवालाहरुको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्ने कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । स्थानीय क्षेत्रको स्रोतको संभाव्यता खोजि गर्नमा प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारले गरेन भन्ने मात्रै हैन, बालबालिकाको स्वास्थको लागि अभिभावक आफैंले पनि आफ्नो घरबाट नै पनि सोचबिचार गरौं, प्याकेजको खाजा हैन, घरमा बनाएर खाजा दिने गर्नोस्’ बस्नेतले भने ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले पनि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरिदै आएको लगानी र खर्चको विश्लेषण आवश्यक भएको बताइएको थिए । आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन नसक्ने समूहको लागि सरकारले गर्दै आएको खर्च र बालबालिकाको लागि गरिदै आएको लगानी बारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक भएको बताइएको हो । प्रभाकारी र बिस्तारित सामाजिक सुरक्षाको लागि अब सबै तहका व्यक्तिले सोच्नुपर्ने, बिशेषगरी बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पर्ने, संघीय संरचनामा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले समताको आधार आवश्यकता र असर विश्लेषण गरेर बालसंबेदनसिल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता ज्ञनेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले गरिबी र जोखिमताभित्र बाल जोखिमताको संबेदनशिलतालाई सूक्ष्म रुपमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
नेपालमा हाल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिधवा महिला, अपाङ्ग , लोपोन्मुख जातजाति, बालपोषण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार भक्ता जस्ता शिर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गरिदै आएको छ । यसको लागि चालू आ.व मा पनि ६७ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । हाल वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा तर्फको खर्च तथा लगानीमा हेरफेर गर्नुपर्ने माग सहभागिहरुले गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विगतमा भएको लगानिको समिक्षा गर्नुपर्ने जरुरत रहेको सहभागीले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र राज्यद्वारा संरक्षणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोमा समिक्षा गरेर ऐननियम समेत फेरबदल गर्नुपर्ने ट्रेड युनियन बागमती प्रदेश सचिब अर्जुन अर्यालले बताए । बजेट विभिन्न क्षेत्रमा छर्नु भन्दा उमेर हद तोकेर एकमुष्ट रुपमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।
प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम हेटौंडामा सम्पन्न गर्नको लागि बाल कल्याण समाज मकवानपुरले संयोजन गरेको थियो । बालबालिकाको सवालमा सबै क्षेत्रले सुक्ष्म ढंगले संवेदनशिल भएर कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउनु पर्ने बाल कल्याण समाजका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले बताए ।