मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति सार्वजनिक गरेकाे छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न असोज २० गते देखि २१ गतेसम्म समय तय गरिएको छ ।
असोज २५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्तिक २६ गते मतदान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज ३१ गते देखि कार्तिक १ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । कार्तिक १ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गरिनेछ भने ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ भने मंसिर ३ गते मतदान हुने आयोगले जनाएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ गते पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल दर्ताका लागि असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्मको मिति तोकेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र जनतासमाजवादी पार्टीको विवाद मिलाउन नसकिरहेको आयोगले असार २१ गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कार्याक्रम सार्वजनिक गर्दै आयोगले दल दर्ताको मिति तय गरेको हो । आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको सूची साउन १६ गते देखि २३ गतेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकाे साेमबारकाे बैठक पनि अबरुद्ध भएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अबरूद्ध गरेका हुन् । विपक्षी दलहरुले विनियोजित बजेटमा माग गरिए अनुसारको योजना नभएको र बजेट वितरणमा पक्षपात गरेको आरोप लगाउँदै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेसका सांसदहरुले बैठक अबरुद्ध गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
बैठक सुचारू भए लगतै विपक्षी दलका सांसद उठेपछि सभामुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कटेललाई बोल्न समय दिएका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीसँग बजेटमा भएका असन्तुष्टिबारे छलफल नभइ बैठक अघि नबढाउन सभामुखसंग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख श्रेष्ठले बस्न अनुरोध गरेपनि सांसदहरूले उठेर अवरोध कायम गरेपछि सभामुखले संसद स्थगित गरेका हुन् ।
यसअघि शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा बागमती प्रदेश सरकारकाे गौरबको योजना भनिएकाे भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नहुने तथा आफैले सञ्चारगृह स्थापना गर्न नहुने सहितका माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अबरुद्ध गरेका थिए ।

एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।
सर्वसाधारणको आकांक्षा रोजगारी र विकासको हुन्छ । विकासको परिभाषा फरकफरक हुन सक्ला, तर सडक र खानेपानी नेपालीहरूको आकांक्षाको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । सडक जेनतेन गाउँहरूमा पुग्दै गर्दा रोजगारीको कथा भने निकै गुजुल्टिएको छ । धेरै सर्वसाधारणका लागि मर्यादित रोजगारी एउटा सपनाजस्तो भएको छ । जितपुर, बाराको विपन्न परिवारका अनरुल मियाँको कथा हेरौं । मियाँले बंगाली महिलासँग बिहे गरेका थिए । जेठी छोरी जन्मिइन्, त्यसपछि छोरा समीर जन्मिए । त्यसपछि एक विकलांग छोरी जन्मिएपछि श्रीमतीले मियाँसँग कुनै भविष्य देखिनन् र छोडिदिइन् ।
केही दिनपछि मियाँ पनि तीन बच्चालाई आफ्नी बूढी आमाको जिम्मा लगाएर एकातिर हिँडे । मियाँकी बूढी आमा आफू जस्तै हन्डर खाएका बीस परिवारसँग लागेर बाराबाट चितवन पुगिन् र एउटा खोलाको तीरमा झुप्रो बनाएर बसिन् । दिउँसो तिनी र नाति नजिकको बस्तीमा गएर सिलौटा बनाउने काम पाए सिलौटा बनाउने, नपाए माग्ने गर्थे । जेठी नातिनी विकलांग बहिनीको रेखदेख गरेर खोलाको तीरकै झुप्रोमा बस्थिन् । स्थानीयहरूका आँखामा तिनीहरू बन्जारा थिए, गरिबहरूलाई आफ्नो ठान्नु अप्ठेरो हुने भएकाले धेरै स्थानीयले तिनीहरूलाई भारतीय भन्ठान्थे । भारतीय मानिएकाले तिनीहरूलाई कोभिडका बेला राहत दिनुपर्ने पनि कसैले सोचेनन् ।
अन्ततोगत्वा तिनीहरूलाई सानो राहत बाँड्न पुगेका स्थानीय एक युवाले मलाई भने, ‘ती बूढी महिलाले नेपाली नागरिकता देखाउँदा म त छक्क परें ।’ विभेद खेपेकी र भोकसँग अपरिचित नभएकी ती महिला पनि त्यसरी राहत आउँदा छक्क भइन् होला । मागेर चौध–पन्ध्र वर्षका अनपढ नातिनातिनालाई पाल्ने ती महिला र तिनका सन्तान–दरसन्तान, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता नभइन्जेल, पुस्तौंपुस्ता यसरी नै बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।
यीभन्दा अलिकति मात्र माथिको कथा काठमाडौंजस्ता सहरमा फोहोर कपडा लगाएर पोको बोकी हिँड्ने श्यामवर्णका महिलाहरूको पनि छ । कुकुरहरू कराएपछि चोकमा यिनीहरू आएको थाहा हुन्छ । तराईका धेरैजसो दलित भूमिहीन हुन्छन् । बचत नभएका, कतिपय अवस्थामा नागरिकता नभएका, भविष्य पनि राम्रो नभएका, बिरामी हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका, कतै दर्ता नभएका यी व्यक्तिहरू नै हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति र ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्दै धेरै रोजगारी सृजना गर्ने असमर्थतादेखि ससाना रोजगारीमूलक लगानी ल्याउन नसक्दाको दुष्परिणामका सिकार हुन् । यिनीहरू काठमाडौंमा कुकुरहरूसँग संघर्ष गर्दै बस्दा पनि योभन्दा राम्रो विकल्प नभएका कारण खुसी छन् । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै फोहोर बटुल्न सबैभन्दा पहिला सहरतिर निस्कने पनि यिनै थिए ।
मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।
दुईतिहाइ नेपाली खेतीकिसानी गर्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को एउटा अप्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सिँचाइको सुविधा भएका खेतभन्दा सुविधा नभएका खेतमा आधा उत्पादन हुन्छ र पनि चारवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू कुनै हतार नभएको व्यक्तिको यात्राझैं बिस्तारै मात्र बनिरहेका छन् । खेतीकिसानी गर्नेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्छन् । नेपाली किसानले औसतमा माग (१५० हजार टन) भन्दा आधा (७० हजार टन) मात्र मल पाउँछन् । अर्कातिर, बाढीले तिनीहरूलाई समस्यामा पारिराख्छ । चिस्यान तथा भण्डारण सुविधा मुलुकभित्र न्यून भएकाले उत्पादन बेच्ने किसानसँग पनि राम्रो भाउ कुर्ने क्षमता कम छ । खेतीकिसानी त्यसैले बाँच्ने मेसो मात्र भएको छ । जति किसान छन्, ती पनि परिवारमा भएको बचत श्रम (सरप्लस लेबर) लाई घरबाहिर पठाएर ज्याला ल्याई बस्न पाए हुँदो हो भन्ने आशामा छन् ।
साधारण अवस्थामा जेनेतेन बाँच्न जान्ने यायावरहरू, भूमिहीनहरू र किसानहरूलाई महामारी र लकडाउनजस्ता आर्थिक ‘शक’ हरूले अप्ठेरोमा पार्छन् । यस्ता बेला जन्मिएका बच्चाले राम्ररी खान पाउँदैनन्, यस्तो बेला बिरामी हुनेमध्ये धेरैलाई अस्पतालको मुख देख्न गाह्रो हुन्छ । गरिब होऊन् या धनी, सबैलाई यस्तो बेला थोरै ऋण लिन पाए उपभोग स्थिरता (कन्जम्प्सन स्मुथिङ) कायम गर्न सजिलो हुन्छ । साना मान्छेको ऋण लिन सक्ने स्थिति कस्तो छ हेरौं ।
नेपाली बैंकहरूबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने लगभग १० लाख ऋणी भएको र तिनले कुल ३ खर्बभन्दा केही बेसी मात्र ऋण लिएको प्रतिवेदन केहीअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । यो भनेको औसतमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँको ऋण हो । यसबाहेक मुलुकमा लघुवित्तले सेवा पुर्याएका ३० लाख ऋणीको औसत ७० हजार रुपैयाँजति ऋण छ । मुलुकभरि भएका ३० हजारजति सहकारीहरूका ७० लाख सदस्य छन् । सहकारीका ऋणीहरूका बारेमा धेरै भन्न सकिने स्थितिमा हामी छैनौं । के थाहा छ भने, बैंकभन्दा लघुवित्त र सहकारी, लघुवित्त र सहकारीभन्दा व्यक्तिगत ऋणको दर औसतमा धेरै हुन्छ । तर यी सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका साना ऋणीहरूमध्ये धेरैको ऋण तिर्ने स्रोत स्वदेशी वा विदेशी मुलुकले सृजना गर्ने रोजगारी हो ।
काठमाडौंबाहिरका सहरहरूमा महिनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने जागिर निकै कम छन् । केही डाक्टर र उच्चपदस्थ बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र इन्जिनियरहरूले मात्र त्यस्ता जागिर पाउँछन् । धेरैजसो उच्च आयको स्रोत त्यसैले घरभाडा, पुख्र्यौली सम्पत्ति र स्वव्यवसाय हो । गाउँबाट यी साना सहरमा सर्ने व्यक्तिहरूका हकमा यी तीनैवटा छनोट हुँदैनन् । त्यसैले गाउँबाट सहर झर्नेको जीवनमा धेरै विकल्प हुँदैनन् । साना खुद्रा पसल र कुनै चिनजानबिना पाइने रोजगारीले उनीहरूलाई आधार दिएको हुन्छ ।
सर्वसाधारणलाई जागिर दिने दुई प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र र सरकार हुन् । सरकारका नियमित कामहरूले सृजना गर्नेबाहेक अन्य रोजगारी उसको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । त्यो क्षमता कोभिडका बेला निकै क्षय भयो । निजी क्षेत्रका समस्या भने विविध खालका थिए ।
धेरैजसो निर्माण व्यवसायीका लागि कोभिड महामारी अचानक आयो । कोभिड आउनुअघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित नै थिए, कतिपय युवा व्यवसायीहरू आफू दोस्रो पुस्ताको निर्माण व्यवसायी भएको र यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोचमा भएको कुरा गर्थे । व्यवसायीहरूका अनुसार, महामारीअघि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा १२ लाख कामदार थिए । कोभिडले गर्दा अहिले कामदार ९ लाख ७८ हजार मात्र छन् र २,७७२ आयोजना रुग्ण भएका छन् । कोभिडयता निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सरकारसँग राखिएको ६५ अर्बको रिटेन्सनको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग गरिरहेका थिए र सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिदिएको थियो । पोहोर निर्माण क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लकडाउन गरे पनि यसपालि त्यो क्षेत्रलाई सकेसम्म पछि लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार गएको थियो र चाँडै खोली पनि दिएको छ ।
रोजगारीमा निर्माण उद्योगको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिदिन्छौं । पोहोर म केही अर्थशास्त्री मित्रहरूसँग नुवाकोट जाँदा विदुरमा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायसम्बन्धी गतिविधिले गर्दा यहाँका मान्छेलाई दिनको हजार–पन्ध्र सय कमाउन गाह्रो छैन ।’ कुराकानीमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीतिरका युवाहरू पनि बालुवा खनेर दिनको हजार रुपैयाँ कमाइन्छ भन्थे । मध्यपहाडी राजमार्गलगायत अन्य सडक यसैले पहाडमा रोजगारीका प्रमुख स्रोत हुन् र तिनैले कतिपय बाबुआमालाई आफ्ना बच्चाबच्चीसँग छुट्टिनु नपर्ने बनाएका छन् । त्यस्तै अर्को सानो सहरमा एक दलित महिलाले मलाई भनेकी थिइन्, ‘घरभित्रको काम हामीलाई सकेसम्म कसैले दिँदैन । निर्माणमा भने छुट्याइँदैन ।’
यसैले मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।
समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।
अघिल्लो हप्ताको अन्त्यसम्म यो आर्थिक वर्षमा राजस्व, अनुदान आदि सबै गरेर सरकारको कुल आय ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, सरकारले कुल १० खर्ब २३ अर्ब खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ७५ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६४ अर्ब थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै हिसाबले निराशाजनक छ भन्नेमा धेरैले तर्क राखिसकेका छन् । सीएनआई र आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ देखि २०३० को बीचमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो भने पूर्वाधारमा हामीले ४५ अर्ब डलर (५५ खर्ब रुपैयाँजति) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छन् । मुलुकलाई अगाडि बढाउन त्यसैले एकातिर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ भने, अर्कातिर खर्च नै बढाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।
मानौं पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट हामीले त्राण पायौं र वर्षको ६–७ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्यौं । त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाऔंला ? नेपाल र भारतमा हालै गरिएका केही प्रयोगले यसमा कम्तीमा दुईवटा नयाँ बाटा देखाएका छन् । एक, उपल्लो त्रिशूली–१ हाइड्रोपावर आयोजनामा जस्तो ब्लेन्डेड फाइनान्सको सुविधा प्रयोग गर्ने । दुई, भारतले जस्तो पूर्वाधार बोन्ड जारी गर्ने । केहीअघि आईसीआईसीआई बैंकले ३० अर्ब भारु पूर्वाधार बोन्ड उठाएको थियो । नेपालमा पनि आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, कर नलाग्नेजस्ता प्रावधान राखेर यस्ता बोन्ड जारी गर्न सकिन्छ ।
आखिर हाइड्रोपावर उद्योगको विकासको पछाडि पनि यस्तै आम्दानीको स्रोत नखोज्ने प्रावधान नै छ । केन्द्रीय सरकारले मूल रणनीतिक सडकहरू बनाउँदै गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक सम्भाव्यता हेरी सहायक सडक बनाउन यस्ता बोन्ड जारी गर्न पाउने गरेमा मुलुकभरि विकासले सँगसँगै गति लिन सक्छ । यसको अत्यधिक फाइदा ग्रामीण भेगका बचत श्रमले पाऊन् र तिनको जीवनस्तर उकास्न यी लगानीले मद्दत गरून् भन्नेमा भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
मुलुकभित्र धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको ऊर्जा उद्योगमा संलग्नहरूका अहिले दुई प्रमुख मुद्दा छन् । एकातिर तात्कालिक रूपमा रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएर बसेको छ । १५ सय मेगावाटसम्म पीपीए खोलिनुपर्छ भन्ने माग धेरै छ । मुलुकको जनशक्ति यतिसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको भएकाले यो खोल्न जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण नगरी यत्तिकै बस्दा मुलुकभित्र धेरै दु:ख गरेर तयार गरिएको जनशक्ति खेर जानेछ र कतिपय पलायन हुनेछन् । अर्कातिर, यसको ‘फ्लीप साइड’ भनेको यो बिजुली वर्षातमा खेर जान्छ र यसबाट प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने हो । खेर जानुपर्ने दुई कारण छन् : एक, भारतसम्म विद्युत् बेच्ने ट्रान्समिसन लाइनहरू अपेक्षा गरिएअनुरूप तयार नहुनु र बन्न तयार भएर बसेको एमसीसीको परियोजनासमेत बेकार विवादमा आएकाले यसमा झन् ढिलाइ हुनु ।
यो वर्षको बजेटले ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको त छ, तर यो क्षेत्रमा अझै धेरै आँटिला काम गर्न बाँकी छन् । दोस्रो, मुलुकभित्रको ट्रान्समिसन लाइन र वितरण नेटवर्क पुरानो हुनु । अहिलेको नेटवर्कको क्षमता हेर्ने हो भने साधारण इन्डक्सन चुलोजस्तो उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने घरपरिवार पनि जम्मा १७ प्रतिशत छन् भनी उद्यमीहरू बताउँछन् । हाल देशमा बर्सेनि ४० अर्बजतिको कुकिङ ग्यासको आयात गरिन्छ भने, सरकारले गएको वर्षको एक रिपोर्टअनुसार ३८४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर अनुदान दिन्छ । यो हटाउँदा र आवश्यक परे ग्यासलाई दिने अनुदान बिजुलीलाई दिँदा विद्युतीय चुलाहरू ग्याससँग प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, विद्युत्को खपत बढ्छ र ग्यासको आयात पनि कम हुन्छ । मुलुकभित्र बिजुलीको खपत बढाउन यस्ता कुरामा आवश्यक परे सरसापटी लिएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै उद्यमीको छ ।
विद्युत् उद्योगहरू निर्माणका क्रममा धेरै रोजगारी सृजना हुन्छन् । तिनले सृजना गर्ने सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मागले अन्य उद्योगलाई पनि भरथेग हुन्छ । त्यसबाहेक नेपालमा भएका अन्य धेरै उद्योग पनि बिजुली उत्पादन भएपछि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा आल्युमिनियम उद्योग हेरौं । भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमा प्रशोधन गरेर बेच्ने स्टिल मिलहरूलाई राज्यले विभिन्न संरक्षण दिएर बचाइरहेको छ र त्यसले मुलुकको वर्षको २० लाख टनको स्टिल तथा आल्युमिनियम उपभोगलाई धान्छ । तर यी उत्पादकहरू बिजुली सस्तो हुने दिन कुरेर बसेका छन् । सम्भवत: बिजुली सस्तो हुँदा, मुलुकभित्र फलाम उत्पादन हुँदा यी कम्पनीहरू भारतका उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न पनि सक्छन् ।
यस्तै आशामा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि छन् । सरकारले ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लगाएर ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न मात्र दिए आफैं बिजुली उत्पन्न गरी ल्याएर बेच्थ्यौं भन्ने यिनीहरूको माग केही हदसम्म यो वर्षको बजेटले सम्बोधन त गरेको छ तर अन्ततोगत्वा सस्तो बिजुली र मुलुकभित्रै भएको चुनढुंगाको विशाल रिजर्भ प्रयोग गरेर भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ भन्ने यी उद्योगको आशा छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा आधारित अन्य धेरै उद्योग पनि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको आधुनिकीकरण कुरेर बसेका छन् । ट्रान्सफर्मर, स्विच, फ्युज, तामाका तार, कंक्रिट पोलहरू नेपालमै बन्छन् । मुलुकको आधुनिकीकरणको अभियानसँगै यी उद्योगहरू फस्टाउनेछन् र त्यहाँ रोजगारी बढ्नेछ ।
बंगलादेश र चीनजस्ता मुलुकमा टेक्सटाइल उद्योग धेरै गरिबलाई गरिखाने बाटो सृजना गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । वास्तवमा गरिबबाट धनी देश बन्ने क्रममा कृषि उद्योगपछि टेक्सटाइल उद्योग हुँदै मुलुकहरू उच्च प्रविधिका उद्योगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । टेक्सटाइल तथा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका अनुसार, मल्टिफाइबर अग्रिमेन्टको मिति गुज्रेपछि खस्कँदै गएको नेपाली तयारी कपडा उद्योग वर्षौंपछि आयकर छुट तथा एक्सपोर्ट सब्सिडीजस्ता केही वर्षअघि ल्याइएका प्रावधानले गर्दा अलिअलि तंग्रिन थालेको थियो र सन् २०१९ मा ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सफल भएको थियो । अहिले टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा गरेर १ लाख २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् भनिन्छ ।
यी उद्योगले आयात बन्द भएको लकडाउनका बेला रोजगारी बढाएर भरथेग गर्न सक्थे । तर यिनका समस्या अझै केही बाँकी छन् । टेक्सटाइल उद्योगको अहिलेको प्रमुख समस्या फ्याब्रिकमा भारत र नेपालको फरक मूल्य हुनु हो । भारतमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाउँदा नेपालमा तिनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ । सीमानाकाका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा यिनलाई समस्या भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।
गरिब देशहरूले भर गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र खाद्यान्नमा आधारित उद्योग पनि हो तर नेपालको कृषि उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएसँगै उक्त उद्योगको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न छ । उदाहरणका लागि, बिस्कुट उद्योग नै हेरौं । गुडलाइफ बिस्कुटका मालिकले मसँग केही महिनाअघि खुसी हुँदै कोभिडका कारण भारतबाट आयात कम भएकाले उनको उद्योगले पहिलो पटक नाफा गरेर कर तिर्ने स्थिति भएको छ भनेका थिए । हुन पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बिस्कुट बनाउँदा यी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।
एकातिर भारतबाट हामी वर्षको १ अर्बजतिको बिस्कुट आयात गर्छौं भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बिस्कुट कम्पनीहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । खाद्यान्न उद्योगलाई अघि बढाउन मुलुकभित्रको कृषिको उत्पादन ह्वात्तै बढाउने या यी उद्योगलाई चाहिने अन्नको आयातमा कर नलगाएर तिनको मूल्य भारतसँग समान गर्नुको विकल्प छैन । बिस्कुट मात्र नभई चिनीजस्ता अन्य रणनीतिक उद्योगको पनि भविष्य यसमा निर्भर गर्छ ।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआती चरणमै लगभग २ सय वर्षअघि रेल बन्न सुरु भयो । आर्थिक इतिहासकार नियल फर्गुसनका अनुसार, त्यसपछि जर्मनीमा बेलायती रेलवे कामदारलाई जर्मनीका कामदारको भन्दा दुई–तीन गुणा बढीसम्म तलब दिएर लगियो । ज्ञान र प्रविधिको उपयोगले मानिसलाई जहाँ गए पनि बाँच्न सजिलो बनाउँछ र उसको तलब बढाउँछ । इतिहासले पटकपटक के देखाएको छ भने, समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।
हाम्रो विकासको अबको खुड्किलो भने विभिन्न पूर्वाधारका योजनामा हामीले कसरी लगानी ल्याएर तिनलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं, उद्योगधन्दालाई कसरी धेरै प्रविधियुक्त तथा धेरै मानिसलाई जागिर दिन सक्ने बनाउँछौं भन्ने हुनेछ । यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । इकान्तिपुरबाट साभार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
शनिबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बहिष्कार गरेका नेपाल समूहलाई पार्टीमै फर्काउने प्रयास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई फुट्नबाट जोगाउन वरिष्ठ नेता नेपाललाई फकाउने कसरत जारी राखेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् ।
तर, नेपाल भने विपक्षी गठबन्धन छोडेर ओलीसँग मिल्न आनाकानी गरिरहेको ओलीनिकट नेताको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका उपहासचिव एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहितका नेताहरूले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आइतबार उनकै निवास कोटेश्वरमा भेट गरी अध्यक्ष ओली मिल्न तयार भएकाले वरिष्ठ नेता नेपाल पनि मिल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि ओली समूहबाट वार्तामा सक्रिय यी तिनै जना नेताहरूले ओलीसँग छलफल र संवाद गरी एकताको ढोका खोल्न आग्रह गरेका थिए तर नेपाल टसमस नभएपछि उनीहरू केही निराश र खिन्न भएर फर्किएका थिए ।
नेपाल समूहबाट वार्तामा सक्रिय उपमहासचिव घनश्याम भुषालसमेत सहभागी सो भेटघाटमा ओलीनिकट नेताले पार्टी एकताका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका थिए । पार्टी एकताबद्ध रहेको सन्देश दिने गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने ओली समूहका नेताले सुझाव दिएपछि नेपालले कार्यदलबाट वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन सुझाएका छन् ।
पहिले नै गठन भएको कार्यदलबाट वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन नेपालले भनेपछि ओली समूहका नेताहरूले त्यो त भंग भइसकेको भन्दै यसबारेमा अध्यक्षसँग सल्लाह गर्ने बताएका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेपाल सकारात्मक रहे पनि आशंका भने यथावत् रहेको छ ।
ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका नेपाललाई नेताहरूले पार्टी अध्यक्षसँग नै भेटेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सबै समस्याको समाधान छलफल नै भएको बताउँदै ती नेताले पार्टी नेता कार्यकताको भावनाअनुसार अघि बढनुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
‘उहाँलाई हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लाग्नुस् । हामी एकताबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिने संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुस् भन्ने आग्रह ग¥यो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, उहाँको केही असन्तुष्टि छ । हामीले भन्यांै, तपाईंहरू छलफल गरेर अगाडि बढनुस् ।
नेता कार्यकर्ताको भावनाअनुसार बढनुको विकल्प छैन,’ एमाले स्रोतले भन्यो । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाललाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडान ओलीको छ ।
तर, नेपाल समूहले पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता नभए हस्ताक्षर गर्ने सांसद एमालेको नेता हुनै नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
‘जीवनको झण्डै ३ दशक सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि अभियानमा बिताइसके तर, आफैंले समाजबाट समानतापूर्ण व्यवहारको आभाष गर्न पाएको छैन’ मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ६ निवासी सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारकर्मी कमलकुमार विश्वकर्माको पीडायुक्त भनाइ यतिमा मात्रै सिमित छैन ।
‘बिवाह, ब्रतवन्ध र भोजमा जसलाई सहजै भेदभाव गरेर बेग्लै राखेर खुवाउन सकिन्छ उनीहरुलाई निम्तो गर्छन, जसलाई विभेद गर्न सक्दैनन् आँगन जोडिएर सबेका छिमेकीले पनि निम्तो गर्दैनन्’ उनी भन्छन् ‘कहिले काहीँ त लाग्छ हामी मलामी जान मात्र काम लाग्ने मान्छे रहेछौं । किनकी मलामी जान निम्तो गर्नु पर्दैन, त्यसपछि किरिया बसेकाहरु पनि बोल्दैनन् हामीसँग ।’
जातमा के राखिएको छ यसरी ? कि बोली नै पनि मिसाउनु नहुने ? बेला बखत जातकै कारण सामाजिक सद्भावमा धक्का पुग्ने गरेको छ । जस्तो कि पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीलाई जातकै कारण कोठा नदिएको सवालले बहसको रुप लिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा मतमतान्तर देखिन थालेको छ । सामाजिक जागरणको अभियानले अझै गहिरो गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कमलकुमार विश्वकर्मा पनि यसै भन्छन् ‘छुवाछूत विरुद्वको सामाजिक जागरणमा लाग्दै गर्दा आफूले भोगेको पीडालाई लुकाएरै भएपनि नयाँ पुस्तालाई धारिलो बनाउने द्येय भने मरेको छैन ।’
अधिकारकर्मी कमलकुमारको जस्तै भोगाइ छ जनप्रतिनिधि गोपिनी बिकको पनि । ‘मेरो छोराले गाडीबाट झारेको तेलको कार्टुन बोकेर छिमेकीको पसलभित्र ल्याइदियो, छोराले तेलको कार्टुन ल्याएको देखेपछि दलितलाई बोकाएर ल्याएको तेल अरुले किनेनन्, घर फर्केर छोराले प्रश्न गरिरह्यो, ‘हामीले छोएको खाँदा के हुन्छ आमा ?’ मैले के जवाफ दिने छोरालाई ? मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ ठिंगनकी निर्वाचित वडा सदस्य गोपिनी विकको प्रश्न हो यो । केहीले छुवाछूत मान्दैनौ भन्दा पनि समाजका कोही न कोही व्यक्तिले यो व्यवहार देखाउँदा विस्कृतिको जरो उखेलिन सकेको छैन ।

गोपिनीकै जस्तो पीडा छ, अर्की वडा सदस्य प्रमिला विकको पनि । आफ्नो घरको विवाह कार्यक्रममा पकाएको भोजको खाना खेर फालेर फलफूल ओसार्नु परेको पीडा सुनाइन् उनले । ‘आफैंले विवाहमा बोलाएको पाहुना, भोकै कसरी पठाउँ, पकाएको खाएनन्, तयारी खाना फालेर अर्को खर्च गरेर फलफूल किन्न प¥यो’ बकैया गाउँपालिका–३ की वडा सदस्य प्रमिलाले भनिन्, ‘हामी दलितले तयार पारेको खाना नखाएपछि फलफूल ओसारेर खाना दियौं, पकाएको खाना त्यतिकै खेर गयो ।’
गोपिनी र प्रमिला दुवै जनप्रनिधि हुन्, तर दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने दुव्र्यवहार अरूको भन्दा फरक छैन । कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ ।
यस्तै पीडा सुनाउँछन् नेपाली सेनामा कार्यरत अर्का युवाको पनि । ‘बुबाहरुले विष्ट (कथित उपल्ला जाति) हरुको धेरै हतियारमा धार लगाउनु भयो, तर आफूहरु संधै धार विहीन (अबोध) नै बनेर बिताउँनु भयो, हामीले बुझ्ने भएदेखि नै विभेद खेप्दै आयौ’, नेपाली सेनामा कार्यरत प्रेमश विश्वकर्मा भन्छन् ‘समाजका विभेद र हेलाँ खप्नै सकिन, स्कुल पढ्दा पनि विभेद खेपें, प्रावि तहकै पढाइ छोडें पछि नेपाली सेनामा आवद्ध भए, सेवा अवधिमा पनि कतैकतै नमिठा पलहरु यादमा छन् ।’
आफूमाथिको विभेद प्रतिकार गर्ने वा साथी र समाजसँग सम्झौता गर्ने भन्ने दुबिधामा लामो समय विभेद खेप्दै आएको अनुभुति छ प्रमेशसँग । उनी भन्छन् ‘आफ्नै साथीहरुसँग किन दुष्मनी गर्नु भन्ने लाग्ने, फेरी ‘ठुलो कुरा’ पनि त हैन भन्ने बुझाइने सहने बानी प-यो ।’ अझैपनि समाजबाट विभेदपूर्ण छुवाछूत हटेको छैन । मात्र परिवर्तन भएको छ छुवाछूतको स्वरुप ।
जातीय छुवाछूतलाई कानुनले हिंसाको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर, ‘कथित’ तल्ला जातिका मानिसहरूप्रति गरिने छुवाछूतको व्यवहार अझै हट्न सकेको छैन । कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट यहाँका दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ ।
गाउँपालिकामा मात्रै होइन, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै यस्ता घटना प्रशस्त भेटिन्छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना विश्वकर्मा छुवाछूतको तरिका फेरिएको, तर नहटेको बताउँछिन्। ‘झन् विकराल बन्दै छ छुवाछूतको संस्कार’ कल्पना भन्छिन, ‘पहिले पहिले ठाडै तँ न’छो, हामी खाँदैनौं भन्थे। अब त्यसरी भन्दैनन्, फरक तरिकाले छुवाछूतको व्यवहार गर्छन्।’
कोही गैरदलितको घरमा पूजा, विवाहजस्ता सामाजिक कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिको नाताले बोलाइन्छ। गैरदलित जनप्रतिनिधि जाँदा, अभिवादन गर्दै सिधै भित्र लैजान्छन्, हामीसँगै छौं भने ल ल यता बसौं भन्दै हत्त न पत्त कुर्सी बाहिर ल्याउँछन्’ कल्पनाले भनिन्। कार्यक्रमहरूमा खाजा, पानी ल्याउँदा आफूहरूले छोएको थाहा पाएमा ‘भोक लागेको छैन भन्दै खाजा नलिने, तर तत्कालै केही मिनेटमा भोकले मरिनेभो भन्दै होटलमा पसेर खाजा खाने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ की वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीले गुनासो गरिन्।
‘यस्तो व्यवहार देख्दा नमिठो लाग्छ’ उनले भनिन्, ‘हामीले यो समाजमा सामाजिका जागरको लागि अझै धेरै नै गर्न बाँकी छ, सामाजिक संस्कार, सचेतना कहिले ल्याउने होला ?’ उनले भनिन् । पहिले नछो भन्नेले अहिले आफैं उठेर परसर्ने गरेको रसाइलीले बताइन्। ‘पहिले तँ नछो भन्नेहरु अहिले अर्को शब्दमा त्यही भनिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
झन्डै २ दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधि आए। घरछेउमै आफ्ना प्रतिनिधि चुनिए। जनताले आफ्ना समस्या र गुनासा समाधानको लागि समय र पैसा खर्चेर दुःख गर्दै टाढा धाउनु परेको छैन। अहिले पानी पँधेरा र चोक चौतारामै आÇना प्रतिनिधि भेटिन्छन्। चिया खाँदै र मेला पर्म गर्दै पनि समस्याको फेहरिस्त सुनाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारबाट समस्याको समाधान पनि सहजै हुन थालेको छ। तर, परम्परागत रूपमा गडेर रहेको छुवाछूत प्रथा हटाउन भने समस्या देखिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहहरुले स्थानीय परिवेश अनुसारको लिखित नियम कानुन स्थानीय तह आफैंले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर, अलिखित रूपमा समाजमा गडेर रहेका यस्ता कुप्रथाहरू हटाउनेबारे पालिकाहरुको योगदान देखिएको छैन ।
बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सरला बोलखेले भने यस्तो घटना आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘यस्तो घटनाबारे कुनै उजुरी वा जानकारी म कहाँ आएको छैन’ बोलखेले भनिन्,‘त्यस्तो भएको बारे जानकारी आएमा राम्रोसँग बुझेर एक्सनमा गइन्थ्यो’ उनले भनिन् । गाउँमा छुवाछूत उन्मुलनको लागि पालिकाले सचेतना कार्यक्रम जारी राखेको र सामाजिक साँस्कृतिक प्रथा, परम्पराको बारेमा पनि पालिकाले योजना बनाएको बोलखेले बताइन्। पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउन चुनौती भए पनि नयाँ पुस्तामा यो प्रथा हट्दै आएकोले केही समय अझै लाग्ने बोलखेले बताइन् ।
कानुन बन्यो कागजमा, देखिएन व्यवहारमा
नेपालमा वि.सं. २०२० मा छुवाछूत प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्यको घोषणा गरियो । तर, यसको व्यावहारिक पाटो अझै सशक्त बन्न सकेको छैन । मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाजमा भेदभावका घटना रोकिएका छैन। जातकै आधारमा भेदभाव गरिनु कानुनी हिसाबले अपराध सरह हो ।
समाजमा घट्ने यस्ता छुवाछूतको घटनामध्ये थोरै मात्र प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन्। छुवाछूत प्रथा अमानवीय र अक्षम्य अपराधको रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ।राजनीतिक दलको एजेन्डा बनेर मात्रै छुवाछूत अन्त्य सम्भव नभएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले नै छुवाछूतजस्तो हिंसा भोग्नुपर्छ भने हामीले समानताको अनुभूति गर्ने कहिले ?’ मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की उर्मिला परियारले भनिन्।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानूनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका अधिकारहरू स्थापित गरिएका छन् । साथै भेदभाव तथा छुवाछूत कार्यलाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुरक्षित गरेको छ ।

अधिवक्त जगन्नाथ सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त गर्ने बाटो कानूनबमोजिम सुरक्षित छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा सहभागी हुने अधिकार राज्यले व्यवस्था गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा गरिने देहायका कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर अपराध मानेको छ । छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन गर्ने, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने, सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बन्चित गर्ने कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर अपराध मानेको छ ।
प्रहरीमा उजुरीको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १२ दशमलब ८ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ । सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गर्दै जातीयताको आधारमा गरिने विभेदलाई कसुर भनिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था सुरक्षित गरेको छ । यस्तो कसूर नेपाल बाहिर गरेमा कसुरदार बसोबास रहेको वा निज रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उजुरी व्यवहारीतामा कमै भएको देखिन्छ ।
प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा समेत उजुर गर्न सक्ने गरी सहजिकरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जातिय विभेद गरेको ५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १ वटा अझै कानुनी किनारा लागेको छैन । धादिङ र सिन्धुपाल्चोकबाट २÷२ वटा र चितवनबाट १ वटा जातिय छुवाछूतको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो ।

यसैगरी चालु आव २०७७/०७८ को हालसम्म २ वटा उजुरी दर्ता भएको मा १ वटा फस्र्यौट भैसकेको र १ वटा बाँकी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका एसपी रोशन थापाले जानकारी दिए । जसमा धादिङ र मकवानपुरका १/१ वटा घटना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको कानुनी उपचार के छ ?
आफूमाथि भएको अमानविय व्यवहारको उपचारको लागि लड्नु पीडक आफैंको पनि कतव्र्य हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको उपचारको लागि घटना भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत पीडितहरूको हक अधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज समेतको सहयोग लिन सकिने छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कायविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कायविधिले प्रष्ट पारेको छ । यस ऐन अनुसार प्रतिवादीको वयान भएको वा प्रतिवादी उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भएको नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्दछ ।
यो मुद्दा निःशुल्क कानूनी सहायताबाट नै लिन सकिने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेमा निजलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुन्छ, जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
साथै अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई पच्चिस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई पाउने, क्षतिपूर्ति बाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी नोक्सनी पुयाएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मनासिव रकम कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनसक्ने छ ।
अब के गर्ने ?
दलित अधिकारकर्मी कमलकुमार भन्छन् ‘जागरण हामीले ल्याउने भन्दा पनि सबैको मन मस्तिष्कमा समानता र न्याय अनि आफूलाई मान्छे ठान्नेले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु प¥यो ।’ जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले नै जातिय विभेद भोग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारले सचेतना अभिवृद्धिको पाटोमा निरन्तर काम गरिरहेको बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको दावि गरेको छ । अन्य अन्य क्षेत्रमा विकासले फड्को मारेको भएपनि सामाजिक विकास तथा सामाजिक जागरणको पाटोमा धेरै काम बाँकी रहेकोले प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलले बताइन् ।
तस्बिरहरुः कमलकुमार विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी)