मकवानपुर । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। असार २८ गते बिहान लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँट भएको हो।
आईपीओमा बढी माग परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार बाँडफाँट गरिएको हो। जसअनुसार ३६ हजार ३ सय ४९ जनाले लघुवित्तको शेयर प्राप्त गरेका छन्।
लघुवित्तको आईपीओमा कुल १९ लाख ५४ हजार २ सय ७४ आवेदकले २ करोड ५१ लाख ३३ हजार २ सय ९० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये २ हजार ७ सय ५३ आवेदकको ३७ हजार ९२० कित्ताका लागि दिइएको आवेदन रद्द भएको छ।
लघुवित्तले असार १७ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो ।

नेपाल र भारतमा हिन्दु वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन् । राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी (इन्डिजिनियस), जातीय समूह (इथनिक ग्रुप), उत्पीडित राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
भाषाशास्त्रीहरूले उनीहरूको भाषा छवटा परिवारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्— आग्नेय, द्रविड, क्रादाई, अण्डमानी, भोट–बर्मेली र भारोपेली । तीमध्ये नेपालका जनजातिचाहिँ आग्नेय, भोट–बर्मेली, द्रविड र भारोपेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन् भनी मानिन्छ । भाषा, संस्कृति र विज्ञान–प्रविधिमा रहेको परम्परागत सभ्यताकृत ज्ञान भण्डारका अलावा सामाजिक जीवनमा जनजातिहरूको सबैभन्दा महानतम संस्कृति भनेका दुईवटा हुन् । एक, महिला स्वतन्त्रता । दुई, प्रत्येक मानिस जन्मका आधारमा समान ठानिने समतामूलक चेतना । यी दुई विशेषता नै यथार्थमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजका मुख्य सत्त्व हुन् । महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतना जनजाति समाजमा कुनै आधुनिक लोकतन्त्र वा साम्यवादले भरेको होइन, बरु त्यो त आदिम समाजदेखि बचाउँदै र अभ्यास गर्दै ल्याइएको मानवीय चेतना हो ।
यो चेतना यति शक्तिशाली यसकारण पनि रहिआएको छ किनभने यो स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक छ, यो कुनै राज्य वा प्राधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट लादिएको होइन । सम्भवतः प्रकृतिसँग सबैभन्दा बढी न्यायपूर्ण र सन्तुलित जीवनको तरिकाले नै जनजातिहरूले यस्तो चेतनालाई निरन्तर अभ्यास गर्न सम्भव भयो । दक्षिण एसियामा विगत चार हजार वर्षमा विकसित हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था अनि एक हजार वर्षअघि आइपुगेको इस्लाम पितृसत्तावादको ठीक विपरीतमा रहेर जीवन्त रहेको जनजाति चेतना वास्तवमा वर्तमान र भविष्यको न्यायपूर्ण एवम् मानवीय समाज निर्माणका निम्ति परम्पराबाट प्राप्त एउटा भव्य वैचारिक हतियार हो । गौतम बुद्ध, महावीर आदिको वैचारिक हस्तक्षेप त नयाँ प्रयोगहरू थिए, जनजाति चेतना भने परम्परागत रूपमा सामाजिक हो । तर ऐतिहासिक विडम्बना, यो चेतना लगातार उत्पीडित र प्रताडित रहँदै आयो । न जनजाति समाजले यसलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्यो, न त आम समाजका बौद्धिकले नै यसका पक्षमा वकालतको अभियान चलाए । पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गर्ने आधुनिक बौद्धिकता र राजनीतिले पश्चिममा विकसित चेतनालाई बरु आधार बनाए, जनजाति सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउने रुचि देखाएनन् ।
पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी दक्षिण एसियाको मौलिक जनजाति चेतनालाई आधार बनाएर त्यसमाथि आधुनिक लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी चेतनासहित सामाजिक जागरण एवं राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइएको भए दक्षिण एसियामा आज बेग्लै परिस्थिति खडा हुन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो हुन सकेन । भारतमा थिलथिलो हुँदै जनजाति समाज आज करिब नौ प्रतिशत जनसंख्यामा खुम्चिन पुगेको छ । विशाल भारतमा छरिएको जनसंख्या र चरम उत्पीडित अवस्थाले गर्दा जनजाति चेतनाले भारतीय समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थालाई टक्कर दिन सक्ने गतिलो सम्भावना नै अहिले देखिन्न । बाह्य पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रभाव नै उनीहरूमा पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने जनसंख्याको बनावट बिलकुल फरक छ । नेपालमा जनजातिको जनसंख्या छत्तीस प्रतिशत हुनुलाई भारतको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमै फरक भन्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा जनजातिहरूको यो उपस्थितिले पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पनि पारेको सजिलै देख्न पाइन्छ । जहाँजहाँ हिन्दु उच्च जातीय समुदाय जनजातिहरूसँग ज्यादा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा छ, त्यहाँत्यहाँ पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था बीसबाट झरेर उन्नाइसको स्थितिमा छ ।
मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी यी दुई समस्या छन् किनभने त्यहाँ जनजाति समाजको उपस्थिति सबैभन्दा कम छ । सर्वेक्षणले प्रस्ट देखाएका छन्, पूर्वबाट पश्चिम लाग्दा नै जात व्यवस्थामा आधारित भेदभावको घनत्व बढ्दै जान्छ । जनजाति समाजको हिमचिम पाएकी हिन्दु वा मुस्लिम महिला नै अरूभन्दा फरासिली छ, खुलस्त छ । यस्तो स्थिति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सचेत प्रयत्नबाट नभई स्वाभाविक सामाजिक संगतको परिणाम हो भन्ने यथार्थ पनि छर्लंगै छ । यस प्रकार सचेत रूपमा नभए पनि नेपाली समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध योगदान गरेको जनजाति चेतनाले आज व्यापक रूप धारण गर्न सक्नुपर्ने अपेक्षा जन्मनु अस्वाभाविक होइन । २०४६ सालसम्म त जनजाति चरम उत्पीडनमा थियो तर कम्तीमा त्यसपछिका तीन दशकमा यस विषयमा जनजाति चेतनाले गतिलो आकार लिन सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । राज्यसत्ताको प्रश्नमा समेत वैचारिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने मेलो समातेको जनजाति समाजको तिखो एजेन्डामा आफ्नो समाजभित्र पितृसत्तावाद डरलाग्दो रूपमा हावी हुँदै गएको विषय नै छैन ।
२०४६ सालपछिको इतिहासलाई मात्रै अगाडि राख्दा पनि चाहे सिरहा– सप्तरीको चमार बहिष्कार गर्ने अमानवीय काण्ड होस् या घान्द्रुकका दलित शिक्षकलाई जातका कारण कालोमोसो दल्ने घटना र काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या, ललितपुरकी कल्लीकुमारी विकलाई दिसा खुवाउने पीडा होस् या भर्खरैको रूपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिने विभेद, जात व्यवस्थामा आधारित यस्ता अनगिन्ती उत्पीडनमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू क्रूरतापूर्वक उत्पीडकका रूपमा अगाडि आइपुगे । यस्ता घटनाहरूमा हिन्दु उच्च जातका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी उत्पीडकका रूपमा देखा परे पनि जनजाति समाजका व्यक्तिहरूसमेत गन्ती गर्नलायक संख्यामा कम देखिएनन् । जनजाति समाजका व्यक्तिले अपराध गर्नु एउटा कुरा हो तर यस्तो अपराधलाई छोपछाप पार्न समुदायकै कतिपय संगठनसमेत लाग्ने स्थितिसम्म देखा परिरहेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो । नेपालमा जनजातिमा सूचीकृतहरूमध्ये नेवार मात्र आफूभित्र जात व्यवस्था भएको जाति हो, अरू जनजाति आफैंभित्र जात व्यवस्था छैन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेवारभित्रको जात व्यवस्था हटाउन योजना बनाउनु त कता हो कता, उल्टै नेवारहरूको साझा संगठनले २०६६ सालमा नेवारमा जात व्यवस्थामा आधारित भेदभाव छैन भन्ने पो घोषणा गर्यो ! त्यो घोषणा यथार्थको सामना थिएन बरु यथार्थबाट पन्छिने चेष्टा थियो ।
आफैंभित्र जात व्यवस्था नभएका जनजाति संगठनहरूले पनि जात व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चासो र पहल गरेको पाइएको छैन । आफ्नो अभियानको कार्यक्रममा नढाली केवल छेउकिनाराको वक्तव्यमा सीमित हुने काम त नितान्त औपचारिक कुरा मात्र हो । के नेपालको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो सत्त्वका रूपमा रहेको महानतम परम्परागत संस्कृति अर्थात् पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी वैचारिक सम्पदामाथि ध्यान दिन छाडेको हो ? यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान् ? भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति–संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ; दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी परम्परागत चेतना न हो । त्यसमाथि पनि जनजाति समाजको उपेक्षा र कतिपय सन्दर्भमा खेलबाड लाभदायक हुन सक्ला ? नेपालको जनजाति समाज र आन्दोलनमा यस्तो समस्या किन उत्पन्न भयो होला ? यसका बारेमा गम्भीर सिंहावलोकन जरुरी भएको छ ।
इस्वी संवत्को एघारौं शताब्दीदेखि चौधौं शताब्दीका बीचमा भेरी नदीपारिको पहाडी भूभागका खस राज्यहरूसँग एकता कायम गर्दै भारतबाट प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले जात व्यवस्था संगठिन गरे । आजको खस–आर्य समाजमा रहेको जात व्यवस्था त्यसकै निरन्तरता हो । खस–आर्य राज्य र शासकहरू जतिजति पूर्वतिर सरे, जात व्यवस्था र हिन्दु पितृसत्तावाद पनि सँगसँगै पूर्वतिर सर्दै आयो । मगरात क्षेत्रमा मगर जनजाति राज्यको पतनसँगै मगर जातिको जनजातीय संस्कृति शासित बन्न पुग्यो । गण्डकी क्षेत्रमा कविलाई जीवनमा रहेको गुरुङ जनजाति संस्कृतिले त खस–आर्यले लिएर आएको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन । यसरी पश्चिम नेपालको पहाडमा संरक्षित पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था चुरेभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रभन्दा तलको पहाडैपहाड गोरखासम्म पुग्यो ।
राम शाहकालमा कानुनी रूप दिइएको जात व्यवस्था त्यही थियो । पश्चिम नेपालमा महिला स्वतन्त्रता भएको र जात व्यवस्था नभएको जनसांख्यिक दृष्टिले पनि ठूलो जनजाति थारू थियो तर खस–आर्यहरूको घेराबन्दीमा त्यो टिक्न सकेन । गोरखा राज्यको विस्तार र आधुनिक नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा त थारू चरम उत्पीडनको सिकार भैहाल्यो । यसरी पश्चिमका मगर, थारू र गुरुङ हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थामय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीको अधीनस्थ हुन पुगे । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारको अभियान जब पूर्वतिर अघि बढेर १८३१ सालमा लिम्बुवानसँग सम्झौतासम्म पुग्यो, त्यसपछि भने वाग्मती उपत्यकासहित पूर्वका तामाङ, किरात, लिम्बूलगायतका जनजाति पनि त्यस पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको रजगजमुनि शासित हुन पुगे । तराई क्षेत्रमा रहेका थारू, कोचलगायतको जनजाति सभ्यता तराईकै हिन्दु पितृसत्ता र जात व्यवस्था कठोर रूपमा अभ्यास गरिरहेको मधेसी समाजको कोपमा पहिलेदेखि थियो । भित्री मधेसमा जीविकाबद्ध दनुवार, माझी आदि जनजाति पनि आधुनिक नेपालको यही पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको चक्रमा स्वतः फस्न पुग्ने परिस्थिति बनी नै हाल्यो । यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपालको जनजाति समाजको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि लगातार संगठित रूपमा प्रहार हुँदै आयो ।
यस सिलसिलाले गर्दा जनजातिभित्रको महिला स्वतन्त्रताको भव्य चेतना काफी हदसम्म विकृत हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । जात व्यवस्थालाई स्वाभाविक संस्कृतिका रूपमा लागू गर्न पनि जनजातिहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । सत्ताले बलात् लागू गरेको जात व्यवस्थाको प्रशिक्षणले जनजाति आफैंभित्र त जात व्यवस्था सृजना गर्न सकेन तर जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरूमाथि कथित हिन्दु उच्च जातले जस्तै छुवाछुत भेदभावसहितको उत्पीडन गर्न भने पूरापूर प्रतिबद्ध बनाइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो जातिको व्यक्तिले दलितसँग रक्तनाता गाँसेमा त्यस व्यक्तिलाई दलितभित्रको जातमा झार्ने नियम पनि जानजाति समाजले लागू गर्दै आयो । यो स्थिति भनेको जनजातिले जात व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाइसकेको स्तरको हो । तसर्थ, नेपालको जनजाति समाज जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा व्यावहारिक रूपमै सामेल दोस्रो दर्जाको हिस्सेदार हो । यो तथ्यलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु र आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर संगठित हुन सुरु भएर आज व्यापक आकार ग्रहण गरेको जनजाति आन्दोलन आफूभित्रको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा कति गम्भीर रह्यो ? यो एउटा विचारणीय सन्दर्भ बन्नैपर्छ । जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा त देखिन्छ तर त्यसले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन । जनजाति आन्दोलनमा रहेको यस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमीले गर्दा त्यसले प्रशिक्षित गरेको समुदायमा जात व्यवस्थाविरोधी चेतनामा गुणात्मक फेरबदल पनि आउन सक्ने कुरै भएन । ‘जात व्यवस्था र महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हाम्रो संस्कृति होइन, यो त हिन्दुहरूभित्रको समस्या हो’ भन्ने भाष्य नै गलत छ ।
त्यो पक्कै पनि हिन्दुभित्रको उत्पत्ति हो, जबर्जस्ती जनजातिमाथि लादिएको पनि हो तर सयौं वर्षको बलात् प्रशिक्षणका कारण पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था हाम्रो पनि प्रत्यक्ष संस्कृति बनिसकेको अवस्था हो, त्यसैले त्यसविरुद्ध व्यावहारिक रूपमा दृढतापूर्वक लड्नु एउटा मुख्य कार्यभार हो भन्ने वैचारकी जनजाति आन्दोलनको भाष्य बन्नुपर्ने होइन ? जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरे पनि यदि उसले महिला स्वतन्त्रता र जात व्यवस्थाविरोधी समतामूलक चेतनाजस्ता आधारभूत सत्त्वको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो जनजाति आन्दोलनको विजय नै ठहरिनेछ ? बरु त्यस्तो अवस्था त आफ्नो सत्त्वविहीन अस्तित्व मात्रै पो हुनेछ । आजसम्मको जनजाति आन्दोलनले यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरेको छैन । आशा गरौं, अबको नयाँ जनजाति आन्दोलनले पक्कै पनि त्यसको थालनी गर्नेछ । ईकान्तिपुर बाट साभार
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पार्टी एकता जोगाउँदै कार्यदलले सहमति गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित रहेको जनाएका छन्। आज सामाजिक सन्जालमार्फत आफू आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पारेका हुन्।
‘हिजो राती नेकपा (एमाले) को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ। यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ’, उनले लेखेका छन्।,
अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु। नागरिक न्यूज बाट साभार गरिएकाे
लामो समयको रस्साकस्सीबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमाले एकजुट भएको छ । एमालेमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट गठन गरिएको विवाद समाधान कार्यदलले आइतबार राति १० बँुदे सहमति गर्र्दै पार्टी एकजुट भएको सन्देश दिएको हो ।
सो कार्यदलले लामो समयदेखि पार्टीमा देखिएका विभिन्न खाले विवाद र विग्रहलाई अन्त गर्न गम्भीर छलफल र संवाद गर्दै आइरहेको थियो । कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजकमा सुवास नेम्वाङ, सदस्यमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका थिए भने नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक र सदस्यमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त रहेका थिए ।
– ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच १० बुँदे ऐतिहासिक सहमति
– पार्टी एकजुट भएको सन्देश
– सबै अन्तरविरोधलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्ने
– २०७५ जेठ २ अघिका सबै कमिटी क्रियाशील
– एमाले पुनर्जीवित भएपछिका सबै संगठनात्मक कार्य बदर
– सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्मअनुसार निर्णय गर्ने
– सरकारबारे संस्थागत निर्णय गरिने
– पार्टी एकता कार्यान्वयन गराउन कार्यदल गठन गरिने
आइतबार बसेको कार्यदलले पार्टीलाई सर्तसहित २ जेठ २०७५ अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको छ । आइतबार राति सिंहदरबारमा भएको कार्यदलस्तरीय सहमतिअनुसार ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू यथावत् रहनेछन् । सहमतिबारे जानकारी दिँदै एमालेका अध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक भीम रावलले एमालेमा देखिएको विवाद समाप्त भएको बताए । सहमति लगत्तै कार्यदल सदस्य तथा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ओली र नेपाल पक्षबीचको कार्यदलले गरेको सहमतिको १० बँुदा वाचन गर्दै अब पार्टी एकजुट भएको जानकारी दिए ।
कार्यदलले गरेको सहमतिअनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा रहेको एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षरबारे संस्थागत निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
सहमतिमा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई साबिकको नेकपासरहको कमिटीमा राखिने सहमति भएको छ । कार्यदलले गत २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै तर्फबाट भएका पार्टीको विधान तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही बदर भएको उल्लेख गरेको छ ।
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित रहेकाले एकता अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
‘केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोध पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं,’ कार्यदलको बैठकपश्चात् जारी सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाही स्वतः बदर भएका छन् ।
पार्टीमा महŒवपूर्ण योगदान गरेका नेतालाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने सहमति भएको छ ।
पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ । निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने कार्यदलले सहमति गरेको छ ।
‘पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ,’ कार्यदलले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई कार्यदलले आग्रह गरेको छ । आइतबार दिनभरि छलफल गरेको कार्यदलले राति सहमति गरेको हो ।
ऐतिहासिक सहमतिहरू ः
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरोविरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छांै ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गते कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेकपामा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।
५. पार्टीमा महŒवपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधि सभाको विघठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछौं ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।
९. पार्टी संसदीय दल र जनसंगठनलाई विधि पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझादारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।
१० कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै २८ असार (आज)का लागि पेसी तोकेकोमा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्नेछ । नभ्याए अर्को दिन पेसी तोकेर फैसला गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।
यी हुन् सम्भावित फैसला
१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ३० वैशाखमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७३(३) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रक्रियामा जान आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरिन् । २१ घण्टाको समयअवधि राखेर गरिएको सो आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबेदारी प¥यो । पहिलो केपी शर्मा ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । सो नगरी संविधानको धारा ७६(५) मा गएकाले अब सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६(४) प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश गर्दा पुनः ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् । धारा ७६(५) अनुसार पनि सरकार बन्ने सक्ने अवस्था नभए संसद् विघटनको बाटो खुला हुनेछ ।
२. सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी संसद्मा परीक्षणमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले सो फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएका दुवै जना संसद्मा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्नेहुन्छ । दुवैको संसद्मा बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको दिशातर्फ जानेछ र आगामी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।
३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लोपटक पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसद्को अंक गणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रस्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ । दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पनि सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे अर्को राजनीतिक खिचातानी सुरु हुन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
४. सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४६ जना सांसदले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वाेच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेशको जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ । धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत समर्थन र अरू दलबाट छुटिएर आएका सांसदहरूको समर्थनलाई आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ । यही अवस्थामा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर न्यायालयले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुने नसक्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे