गत आर्थिक वर्षमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा ५ सय ७५ बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती करणीका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भए । यसबाहेक ३२ बाल यौन दुराचार र ११ अप्राकृतिक मैथुनका घटना भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । बलात्कार अर्थात् यौन हिंसामा पर्ने अधिकांश बालिका थिए ।
त्यसमा पनि १४ वर्षमुनिका धेरै थिए । कतिपय नाबालिका बलात्कारपछि ठूलो शारीरिक र मानसिक पीडा खेपिरहेका थिए । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा चलेका बेलामा पनि यति धेरै बलात्कार ! त्यो कसरी ? मैले प्रहरीको सहयोगमा बलात्कारमा परेका करिब एक सय परिवारसँग प्रत्यक्ष वा फोनमार्फत कुराकानी गरें । परिवारलाई बालिकाको उपचार र न्यायको चिन्ताभन्दा ‘इज्जत गुमेको’ कुराले बढी पिरोलेको रहेछ । उनीहरू आफ्नी छोरीको ‘अस्मिता लुटिएको’ र समाजमा बेइज्जत भएको चिन्ताले व्याकुल थिए । यसले मेरो मथिंगल हल्लियो । महिला बलात्कृत हुँदा उसको ‘इज्जत लुटिन्छ’ कि उसमाथि अन्याय गरिन्छ ? मनमा प्रश्नका बाढी आइरहे ।
बलात्कार शरीरसँग सम्बन्धित विषय हो, यसबाट शारीरिक शोषण हुन्छ । यौनसँग सम्बन्धित विषय हो, यसबाट यौन शोषण हुन्छ । कतिपयलाई मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ । तर, बलात्कारबाट महिलाको इज्जत र अस्मिता कसरी लुटिन्छ ? के महिलाको इज्जत उसको शरीरमा मात्रै छ ? के महिला अस्मिता उसको योनिमा अडिएको छ ? जुन कुनै बेला यौन हिंसाको सिकार भयो कि गइहाल्छ । नत्र हाम्रो समाजले बलात्कृत महिलालाई इज्जत लुटिएको महिला भनेर किन चित्रण गर्छ ? कुनै बलात्कृत महिलामाथि भएको अन्यायले उसको इज्जत कसरी लुटियो ? यस्तो गलत चित्रणले महिलालाई कमजोर मात्र बनाएको छैन महिलाको अस्तित्वमाथि नै तीव्र प्रहार गरेको छ । बलात्कारलाई महिलामाथिको रिसइबी साध्ने माध्यम पनि बनाएको छ ।
बलात्कारबाट सबैभन्दा पहिला महिलाको मानव अधिकारको हनन हुन्छ । महिलालाई शारीरिक, मानसिक चोट पुग्छ । तर बलात्कार गर्ने व्यक्तिले त जघन्य अपराध गर्छ, देशको कानुनको उल्लंघन गर्छ । यस्तोमा त बलात्कारीको पो इज्जत र अस्मिता हराउनुपर्ने । समाजले बलात्कारी पुरुषलार्ई अस्मिता गुमाएको व्यक्तिका रूपमा किन हेर्दैन ? आफू शोषणमा पर्नुमा बलात्कृत महिलाको के दोष ? आफैं अन्यायमा परेकी महिलाले समाजको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि के असर गर्छिन् र ? जब उनले समाजको मानमर्दन हुने केही काम गरेकी छैनन् भने उनको इज्जतमा कसरी दाग लाग्छ ? कसुर नै नगरीकन महिलाले मानसिक रूपमा सजायको भागी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिको कसरी अन्त्य हुन्छ ? यसको बहस जरुरी छ ।
बलात्कार व्यक्तिगत विषय मात्र होइन यो ठूलो सामाजिक समस्या हो र त्यसैअनुसार यसको बहस जरुरी छ । इतिहासमा महिलालाई मान्छे मान्ने चलन नै थिएन । राजा–महाराजाहरूले राम्रा युवती देख्यो कि आफ्नो दरबारमा ल्याउने त हाम्रै विगत छ । यौन प्रयोजनका लागि ल्याइएका उनीहरूलाई दरबारभित्र रखैल बनाएर राखिन्थ्यो । त्यसबेलाको सामाजिक मान्यताले त्यसको विरोध गर्दैनथ्यो, गर्न सक्दैनथ्यो । बलात्कार सामाजिक अर्थव्यवस्थासित पनि जोडिएको छ । पहिले–पहिले गाउँमा ठूला–ठालूहरूले कमजोर वर्गका महिलामाथि हातपात गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले समय बदलिएको छ तापनि धनको आडमा बलात्कारीहरूले विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाउने क्रम भने रोकिएको छैन । बलात्कारीहरू समाजबाट बहिष्कृत भएका छैनन् । कति त समाजमा मानप्रतिष्ठासहित नै बसेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर माहिलामाथि बलात्कारका घटना बढी भएका छन् । यौनलाई पुरुषको मामिलामा बहादुरी र महिलाको मामिलामा कमजोरी ठान्ने प्रवृत्तिले धेरै पुरुष निर्देशित छन् । यही धारणाले कतिपय पुरुषमा आपराधिक मनोवृत्तिको विकास गरेको छ । शिक्षित, बौद्धिक र समाजमा मान–प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका घटना हुनुका कारण यो पनि हो । खासमा यौन दुर्व्यवहारका कारण यस्ता व्यक्तिको इज्जत जानुपर्ने होइन ? प्रताडित महिलाको सट्टामा यिनीहरूले पीडा भोग्नुपर्ने होइन ? अब यस्तो बहस पनि हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । महिला सशक्तीकरण र जागरणजस्ता कार्यक्रमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक संचनामा फरक ल्याउन खोजिएको छ । त्यसका निम्ति कतिपय नीति र कानुन बनेका छन् । तर सोचमा खासै फरक आएको छैन । समाजमा रहेको लैंगिक विभेदको गलत मूल्य–मान्यता हटिसकेको छैन, छोरालाई प्राथमिकतामा राख्ने चलन उस्तै छ । जस्तोसुकै नराम्रो काम गरे पनि छोरालाई छुट दिने र बचाउने कोसिस गरिन्छ । छोराको गल्तीलाई ढाकछोप र नजरअन्दाज गरिन्छ । छोरीबाट भने हरेक कुरामा अनुशासन र इज्जत खोजिन्छ । यही डरले कतिपय छोरीले आफू हिंसामा परेको पनि बताउन सक्दैनन् । यही संरचनाले छोरालार्ई हिंसक बनाएको छ भने छोरीलाई पीडित । यौन हिंसामा पनि त्यसको बाछिटा देखिन्छ । धेरै छोरी आफन्त, शिक्षक, छिमेकी र प्रेमीबाट बलात्कृत भएका छन् । घर–घरमा बलात्कार भएको छ । टोल–टोलमा बलात्कार भएको छ । दूधे बालिकादेखि ९० वर्षीया आमाहरू बलात्कारमा परेका छन् ।
अझै सबै घटना प्रहरीमा पुगेकै छैनन्, कति लुकाइएका छन् । बलात्कारका घटनालाई बाहिर आउन रोक्दा पीडकको मनोबल बढेको छ । यसले बलात्कारका घटनासमेत बढाएको छ । यसरी हेर्दा बलात्कार बढ्नुमा समाज दोषी छ । पितृसत्ता दोषी छ । बलात्कारका घटनाले महिलाको नभएर समाजको इज्जत गएको छ, देशको इज्जत गएको छ । यस्तो इज्जत बचाउन सम्पूर्ण समाज र देश लाग्ने कि नलाग्ने ?
बलात्कारीलाई संरक्षणको संस्कृति समाजभित्रै हुर्किरहेको छ । शिक्षामा पहुँच कम हुनु, बलात्कारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन फितलो हुनुजस्ता कारणले बलात्कारका घटनालाई मलजल गरेका छन् । त्यसो त, बलात्कार कानुनी कारबाहीले मात्र रोकिँदैन । बलात्कारी मानसिकता बनाउने कारणको खोजी हुनुपर्छ । महिला आफैं बलात्कृत हुने र आफैं सामाजिक र मानसिक रूपमा सजायभागी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ, नत्र यौन हिंसा घटाउन सकिन्न । बलात्कार पीडितको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । त्यसैले पीडितलाई इज्जत र सामाजिक न्याय दिनुपर्छ । पीडित महिलालाई तिरस्कार होइन, उसको जीवनयापनलाई सामान्य बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । महिलाको इज्जत शरीर र योनिमा हुन्न भन्ने बोध गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पुरुषप्रधान समाज, वंशाणुगत सोच र सामाजिक धरातल भत्काएर महिलाप्रति सम्मान गर्ने धारणाको विकास हुन सक्छ । इकान्तिपुरबाट साभार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा घिसिङलाई कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरे पनि निर्णय भने गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्री भुसालको प्रस्तावमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सम्मानजनक ढंगले जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको छ । शाक्यको सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्राधिकरणमा खाइपाइ आएको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
नवनियुक्तमन्त्री भुसालले हिउँदमा १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्यको नेतृत्व गरेका घिसिङलाई ल्याउन रुचि देखाएकी थिइन् । मन्त्री भुसालले यसअघि नै शाक्यलाई बोलाएर विकल्पको विषयमा छलफलसमेत गरेकी थिइन् । मन्त्रीले नै प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा घिसिङलाई ल्याउन चाहेपछि कार्यकारी अधिकृत शाक्यले सार्वजनिक रूपमा सम्मानजनक रूपमा अन्यत्र पठाए आफू जान तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सम्भवतः बुधबार (आज) कार्यभार सम्हाल्दै छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भए पनि घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा दिइएको पत्र दिन बाँकी रहेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हालका कार्यकारी प्रमुख शाक्यले मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेर विभागीय प्रमुखलगायतसँग भेटघाट गरी बिदा लिएका छन् । उनले सरकारले सम्मानजनक रूपमा आफूलाई अन्य ठाउँमा पठाउन चाहेकाले आफू जान तयार भएको निकटस्थसँग बताएका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका बेला लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै चर्चामा आएका घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा दोहो¥याउनुपर्ने चर्को दबाबबीच पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोहो¥याएको थिएन । उनको कार्यकाल नदोहो¥याएको भन्दै ओली सरकारको कडा आलोचनासमेत भएको थियो ।
घिसिङले २०७७ भदौमा चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका प्रमुख लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । दुई महिनापछि शाक्यलाई एनईए इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरण फिर्ता बोलाएर गत २१ कात्तिकमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष २६ माघमा शाक्यलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । समाचार राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेकाे छ । सरकारकाे तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद मार्फत आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ शीर्षकमा श्वेत पत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको १६ देखि १९ भदौसम्म तोकिएको १४औं महाधिवेशन अब घोषित मितिमा नहुने पक्कापक्की भएपछि कांग्रेसभित्र किचलो बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संस्थापन पक्ष घोषित मिति फेरि सार्ने तयारीमा छ ।
तर इतर पक्ष मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूह भने २३ भदौपछि पार्टीको वैधानिकता सकिने भन्दै कुनै हालतमा सो मितिभित्रै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अडानमा छ ।
सो विषयमा पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति राजधानी काठमाडौं आएरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । सोमबार पौडेल पक्षका ३५ जिल्लाका सभापतिहरूले काठमाडौंमा भेला नै गरेर महाधिवेशन हुनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको र सो प्रयास असफल बनाउने भन्दै बैठकमा छन् ।
यसैगरी, पौडेल पक्षले सोमबार नै आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यलाई एक ठाउँ राखेर सभापतिको महाधिवेशन सार्ने प्रयासलाई विफल बनाउनेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा सोमबार भएको पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यको बैठकले अधिवेशनका कार्यतालिकालाई छोट्याएर भए पनि संविधानअनुसारको वैधानिकता कायम हुने मिति २३ भदौभित्रै पार्टीका सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढ्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले कुनै पनि हालतमा २३ भदौभित्र नै महाधिवेशन हुनैपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताए ।
‘महाधिवेशन सार्ने कुरा मान्य छैन, कार्यतालिका छोट्याएर गर्ने कि कसरी गर्ने २३ भदौभित्रै गर्नुपर्छ, क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका स्थानमा १३औं महाधिवेशकै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई अन्योलतामा राख्न पाइँदैन,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भने अब घोषित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टर्दै गएको बताए ।
‘अब घोषित मितिमा नै महाधिवेशन हुने अवस्था रहेन, भदौमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अधिवेशनका मिति केन्द्रीय समिति बैठकले तोक्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेसले २८ साउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले महाधिवेशनबारे थप निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
भदौमा प्रक्रिया थालिने
कांग्रेसले केन्द्रीय तहभन्दा तल्ला तहका अधिवेशनको मिति क्रियाशील सदस्यताका विषयमा विवाद नमिलेपछि स्थगित गरिसकेको छ । तर, केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने हालसम्म चलाएको छैन । पूर्वघोषित मितिअनुसार गत १२ साउनमा नै वडा तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, अब भने कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भदौमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । सोही नीतिअनुसार कांग्रेसले केही दिनभित्र नै सबै तहको अधिवेशनका कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।
यसरी भदौभित्र प्रक्रिया थालेर असोज र कात्तिकमा सबै तहका अधिवेशन सक्नेगरी कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । यसरी अघि बढ्दा मंसिर अन्त्य वा पुस पहिलो साता केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको ग्रिन सिग्नल
कांग्रेस पार्टी विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फागुन २०७६ मा नै कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, विधानले दिएको एक वर्षको सुविधा प्रयोग गर्दै ७–१० फागुन २०७७ सम्म महाधिवेशनको समय तोकिएको थियो । सो मितिसमेत कोरोना महामारीसँगै पार्टीको सांगठनिक समायोजनको काम बाँकी रहँदा टरेको थियो ।
कांग्रेसले त्यसपछि संविधानको सहारा लिँदै महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेर ६ महिना थप गरेको थियो । संविधानमा विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थपको सुविधा दलहरूलाई दिएको छ । कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार महाधिवेशन र पार्टीको वैधानिकताबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिसकेको छ ।
केही दिनअघि सरकारका कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेता रामहरि खतिवडासहितले आयोग पदाधिकारीसँग कांग्रेसलाई समयमा महाधिवेशन नहुँदा पर्ने असहज अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलबाट पाएको सुझावअनुसार पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अब महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति तन्काउने पक्षमा उभिएको छ । कोरोनाको कालको यो अवधिलाई शून्य अवधि मान्न सकिने भन्दै कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले ग्रिन सिग्नल दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट भदौभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छ । यसरी अघि बढ्न एउटा पत्र दलका तर्फबाट आयोगमा पठाउन कांग्रेसलाई आयोगले सुझाएको छ । त्यसपछि आयोग सहजीकरण गरिदिने विषयमा सकारात्मक छ ।
क्रियाशीलमा अझै किचलो
अहिले भने कांग्रेस नेताहरू क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद मिलाउनमा नै व्यस्त छन् । क्रियाशील सदस्यताको बीचको बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मा सभापति देउवा वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई यसअघि नै दिएको छ ।
बारा र सप्तरीमा नयाँ सदस्यतामा जिल्लाभर विवाद छ । धनुषा क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानका नयाँ सदस्यताको विषयमा पनि विवाद बाँकी छ ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यताको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा १ सय २१ वडाको नयाँ सदस्यता भने स्थगित गर्न सुझाइएको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विधान संशोधन गर्दै अब शक्तिशाली अध्यक्षको सांगठनिक संरचनामा जाने भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने बताए । उनले केन्द्रमा रहने १२ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा संशोधन गरिएको बताए ।
महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा गुटबन्दी बढेको तथा अध्यक्षलाई पूरै कार्यकाल काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्षसहित एमालेले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने संरचनामा जान लागेको हो ।
‘निश्चय पनि सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्षलाई काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्ष हाम्रो छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं ।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटीले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान २७ र २८ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि १०औं महाधिवेशन सोहीअनुसार हुनेछ । यसबीचमा यस सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल गरिने ज्ञवालीले बताए ।
केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार केन्द्रमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । उनीहरूमध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरू पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको विधानअनुसार एक अध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिवको व्यवस्था थियो । यी सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था भएकोमा यसमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिर्वतन हुन सक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले ८औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारी सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय २५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको संख्या १ सय ५९ थियो । तर, विधानलाई संशोधन गर्दै यसमा पटकपटक गरी केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै २ सय ४१ सम्म पु-याउने काम भएको थियो ।
यसैगरी, संशोधित विधानको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरू अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनित गर्नेछ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन तीन वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी, प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
१७ साउनमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले विधान पारित गरेपछि सोहीअनुसार पार्टीको १०औं महाधिवेशन हुनेछ ।
चार समिति अनुमोदन
बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा समितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकमा विष्णु पौडेल र व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई संयोजक तोकिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा संयोजक ओली, सदस्यहरूमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा ‘बादल,’ प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र बिन्दा पाण्डे रहेका छन् ।
संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पोखरेल, सदस्यहरुमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल रहेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पौडेल, सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन् ।
यसैगरी, व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा रामबहादुर थापा बादल, सदस्यहरूमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा रहेका छन् ।
एमसीसी संशोधनसहित पारित हुनुपर्नेमा ओलीको जोड
एमाले अध्यक्ष ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनसहित पास हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘हामी त स्पष्ट छौं । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावनाअनुसार संशोधनसहित पास हुनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘१ सय ६५ ले भोट हालेर बनेको सरकारले संसद्मा एमसीसी पेस भएको थाहा पाएको छैन कि क्या हो ? पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने त त्यहीँ टेबुल गरे भयो त ।’
ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको भए पनि अहिले एमालेलाई दोष दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एमसीसीबारे सत्तारूढ दल किन बोल्न नसकेको ? तपाईंहरूकै पालामा सम्झौता गरेको होइन ? १ सय ६५ को मतले विश्वासको मत लिएकै छ त पास गर्दा भइहाल्यो किन हामीलाई दोष ?,’ ओलीले भने ।
पार्टी विवादबारे ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर पार्टी ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवासँग मिलेर पार्टी नेतृत्वकै सरकार ढालेको आरोप उनले लगाए । अहिलेको सत्तारूढको गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन भएको टिप्पणी ओलीले गरेका छन् ।
‘माधव नेपालबारे केही भन्नु छैन । पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर यो पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, देउवासँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन लागे,’ उनले भने ।
ओलीलाई वामदेवको कटाक्ष
१. विधान संशोधन प्रस्तावमा ‘अध्यक्षका यी अधिकारहरू’ भन्ने शीर्षकमा केही अधिकार थप्नुपर्ने देखियो । जसअन्तर्गत ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ’ र ‘पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही’ शीर्षकअन्तर्गत पनि केही बुँदा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने प्रस्ताव पनि थपौं ।
३. अहिले नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही पनि भन्नुभयो । अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुप¥यो । बोल्नुहुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन ।
४. पार्टीमा कसैले गल्ती ग¥यो भने राजनीतिक कारबाही गर्ने गरिएको छ । तर, अध्यक्षले नै गल्ती गर्दा कारबाही हुने कि नहुने ?
(नेकपा एमालेको विधान पारित गर्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा व्यक्त विचार । स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उनका यी भनाइले बैठकमा सन्नाटा छाएको थियो । स्थायी समिति बैठकपछि केन्द्रीय समिति बसेको थियो । तर, गौतम आफ्ना भनाइ राखेपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा नबसेर हिँडेका थिए ।)
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
/