मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बजेट पारित गरेपछि गत असार २८ गते अनिश्चितकालीन समयको लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक करिब १ महिनापछि आज बस्न लागेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली संशोधन दर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यका अनुसार उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै दर्ता भएका थिए । चालू वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेसँगै पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न समिति बन्ने भएको छ । मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव हुने भएको हो । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । बैठकमा सभामुखले प्रदेशप्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणिकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
एमालेको माधव पक्ष र जसपाको ठाकुर महतो पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले एमाले र जसपा दुवै पार्टीमा अहिले किचलो छ । एमालेबाट नेपाल पक्ष र जसपाबाट ठाकुर–महतो पक्षले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने आन्तरिक तयारीमा छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ ।
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेसँगै अध्यादेश ल्याउने निश्चित भएको हो । अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याएर नेपाल र ठाकुर–महतोलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ठाकुर–महतोले छिट्टै अध्यादेश ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । तर, नेपाल पक्षको पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी एकता नै रहेकाले अध्यादेश ल्याउनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल पक्षको एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पार्टी एकता हुन नसकेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने तयारी रहेको छ ।
नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफूनिकटका नेतासँग छलफल गर्दै पार्टी एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेको भन्दै नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले सबै ढोका बन्द गरेको अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेर बढ्नेगरी तयारी भइरहेको बताए । नयाँ दल गठनका लागि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पनि आउन सक्ने उनले बताए ।
अगामी रणनीति तय गर्न नेपाल पक्षका सांसदको बैठक सोमबार पनि बसेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउन नेपाल पक्षका सांसद आन्तरिक छलफलमा जुटेको एमाले स्रोतको दाबी छ । नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग नयाँ दल गठन सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल निकटका नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने रहेको बताइन् । १० बुँदे प्रस्तावका आधारमा त्यसमा थप परिमार्जन गर्दै पार्टी एकता हुनुपर्ने उनले बताइन् । अध्यक्ष ओली एकपक्षीय रूपमा अघि बढिरहेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नमा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण शाक्यको रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षसँग २२ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर सात जना सांसद नेपाल पक्षमा यस अघि नै खुलिसकेका छन् । नेपाल पक्षमै रहेका ११ जना सांसदले विश्वासको मत दिनेबेलामा अनुपस्थित थिए ।
ओलीलाई पछ्याउँदै देउवा
यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव)लाई फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । १० वैशाख २०७७ मा ओलीको कारण जसपाको घोषणा भएको थियो । ओलीकै कारण जुटेको जसपा पुनः उनकै कारण फुट्न लागेको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मातहतका १४ प्रहरी कार्यालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि कार्यसम्पादन सम्झाैता गरेकाे हाे । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले मासिकरुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको सुचक निर्धारण गरी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रकाशजंग कार्की र प्रदेश प्रहरी मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएकाे हाे ।
डिआइजी कार्कीले मातहत कार्यालय प्रमुखहरुबीच भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । एक वर्षे कार्य अवधिमा कार्य सम्पादन सम्झौतामा निर्धारण गरेका सूचकहरुको मासिक मूल्यांकन गरी मातहत कार्यालयहरूको कार्य सम्पादनको स्तरसमेत निर्धारण गरिने प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाले जनाएको छ ।
“कार्य सम्पादन सम्झौता एवम् मासिक मुल्यांकन मापदण्डको शुभारम्भ” कार्यक्रम मार्फत बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र २ वटा गण मुख्यालय गरी १४ वटा प्रत्यक्ष मातहतका कार्यालयहरुसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गरीएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमतीले जानकारी दिएकाे छ ।
प्रहरीको प्रशासनिक कार्यका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रणालीबद्ध बनाउने र शान्ति सुरक्षा एवम् अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका कार्यहरुको व्यवस्थापनलाई सुदृढ, विश्वसनीय र व्यवसायीक बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादन करार गरिएको हो । प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरुलाई कार्य सम्पादनको सुचक निर्धारण गरी सम्झौता गर्ने कार्यालयहरुले सम्पादन गरेका कार्यहरुको मासिक मुल्यांकन गर्ने मापदण्ड समेत शुभारम्भ गरीएको प्रवक्ता नवराज अधिकारी जानकारी दिए ।
शान्ति सुरक्षा, बिपद व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रण, आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै प्रहरी कर्मचारीहरु दक्षता एवम् उत्प्रेरणा अभिबृद्धि र प्रहरी सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धीत बिषयहरुलाई प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरी सो अन्तर्गतका सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सुचक निर्धारण गरिएको छ । मातहत कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई मासिक रुपमा मुल्यांकन गरी देखीएका कमिकमजोरीहरुलाई तत्कालै सुधार गर्ने उद्धेश्य सहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरीएको बताइएकाे छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गत आर्थिक बर्ष देखी शुरुवात गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता र मातहत कार्यालयको मासिक मुल्याङकन प्रणालीलाई यस बर्ष थप परिमार्जन र बस्तुनिष्ठ बनाउँदै कार्य सम्पादन सुचकहरु निर्धारण गरीएको प्रवक्ता अधिकारी जानकारी दिए ।
मकवानपुर । मनहरी गाँउपालिकामा सामुदायिक आँखा केन्द्र संचालन हुने भएकाे छ । मनहरी गाँउपालिका र हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पताल बीच मनहरीमा नियमित रुपमा सामुदायिक आँखा केन्द्र संचालन गर्ने सम्झौता भएसँगै आँखा केन्द्र संचालन हुने भएकाे हाे ।
हेटैडा सामुदायिक आँखा अस्पतालले नेपाल रेडक्रश सोसाईटी मनहरी उपशाखाको समन्वयमा साप्ताहिक रुपमा सामुदायिक आँखा केन्द्र संचालन गर्दै आईरहेको थियो । साप्ताहिक रुपमा संचालन भएकाे आँखा केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी दैनिक रुपमा आँखा केन्द्र संचालनमा ल्याउनकाे लागि सम्झाैता गरिएकाे हाे हो ।
आँखा केन्द्र संचालनकोलागि मनहरी गाँउपालिकाबाट २ जना कर्मचारीको खर्च एवम् अन्य व्यवस्थापन खर्च उपलव्ध गराउने मनहरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए । अस्पताल प्रमुख डा. सुनिल थकालीले हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्पतालबाट स्थापना भएको पहिलो सामुदायिक आँखा केन्द्र दैनिक रुपमा संचलान हुँदा यस क्षेत्रका विरामीहरु लाभान्वित हुने बताए ।
नेपाल आँखा कार्यक्रमका कार्यकारीणी सदस्य सिद्धिलाल श्रेष्ठले सामुदायिक आँखा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा निकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले नेपाल आँखा कार्यक्रम तिलगंगा आँखा कार्यक्रमबाट बिभिन्न क्षेत्रसंग समन्वय गर्दै सामुदायिक आाखा केन्द्र स्थापना गर्दै आएको बताए । हेटौडा सामुदायिक आँखा अस्तपालका बरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत सुधिर श्रेष्ठले आगामी ३ महिनामा मनहरीमा दैनिक रुपमा आँखा जाँच, चश्मा मर्मत, रिफरल सेवा सहितको सामुदायिक आँखा केन्द्र संचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
मकवानपुर / कोभिड महामारीको बाबजुद पनि उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले कुल दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्यको ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको हो । अदालतले गत वर्षमा ९ सय ३९ मुद्दाको फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ सय २६ मुद्दा फर्स्यौट गर्न सकेको अदालतको सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले बताए ।
सोमबार उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतले गत वर्षको लक्ष्य र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा अघिल्लो वर्षबाट ४०८ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । यस्तै गत वर्षमा १ हजार ३७ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत वर्षमा १४ सय ४५ मुद्दाको लगत भएकोमा ८ सय २६ मात्र फर्स्यौट भएको हो । यस्तै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले चालू वर्षमा ११ सय ४९ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको छ ।
यो वर्षको लागि गत वर्षबाट ६ सय १९ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको छ । चालू वर्षमा ११ सय ९४ थान मुद्दा किनारा गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतका सुचना अधिकारी केशवराज कौशिकले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीस मोहम्मद साविर हुसेन, उप–रजिष्ट्रार कैलाश भट्टराई लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।