मकवानपुर / पटक पटक चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको राजमार्ग विस्तारको सवाल यसवर्ष पुनः चर्चामा आउन थालेको छ । ४ दशकदेखि विवादीत र टुङ्गो लाग्न नसकेको विषय हो राजमार्ग २५ मिटर चौडा पार्ने विषय ।
विभिन्न शहरको राजमार्ग चौडा गरिदा मकवानपुरको हेटौंडा क्षेत्र चौडा पार्ने विषय अन्यौलमा नै रहंदै आएको छ । यो विषयले टुङ्गो नपाउँदा पीडितहरुले आफ्नो घर जग्गाको स्वामित्व नै पूर्ण सदुपयोग गर्न नपाएको भन्दै समय समयमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । साघुँरो सडक र घना बस्तिको रहेको हेटौंडा बजार मानवीय बस्तिको रुपमा विकास गरेर बजारको वाइपासबाट बाटो लैजाने वा बजारको मध्यमा रहेको बाटोलाई चौडा गर्ने भन्ने बारेमा विवाद अझै कायम नै छ ।
प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडा बजारलाई मानव बस्तिको रुपमा विकास गर्ने पक्षमा छन् । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर हरिबहादुर महत कुनै पनि हालतमा बजारको मध्यभागबाटै कायम रहेको बाटोलाई विस्तार गर्ने पक्षमा छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडा १५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा –१० राप्तिपुलसम्म वाइपास बाटो विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । उक्त विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले गत वर्ष बजेटको व्यवस्था गरी मुख्य राजमार्गमा जोड्ने गरी ट्याक ओपन गरिसकेको छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै २५ मिटरको विकल्पमा १५ मिटर भत्काउने सहमति सहितको ज्ञापान पत्र २ वर्ष अगाडि नै संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
विवादमा रहेको कारण आफूहरुले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बैंकिङ कारोवार सञ्चालन गर्न समस्या झेल्नु परेको र लामो समयदेखि घरजग्गा विक्रि वितरणमा समेत रोकावट आएको कारण यसको चाँडोभन्दा चाँडो छिनोफानो लगाउन माग गर्दै भौतिक योजना मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर त्यसको पनि कुनै पहल कदमी अघि बढेन । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नै टोलीको नेतृत्व गरेको थियो ।
सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने कार्यका लागि सडक विभागले तथ्याङ्क समेत संकलन गरेर गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । साँढे २ वर्ष अगाडि मकवानपुरको मनहरी बजार र बारा जिल्लाको सिमानाबाट बाटो चौडा कार्य सुरु गरेको थियो । दुबैतर्फबाट चौडा गर्दै आएको बाटो हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्र प्रवेश गर्दैगर्दा बजारवासीहरुले अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले तत्कालको लागि काम रोक्न आदेश दियो । त्यसपछि सडक चौडा गर्ने काम रोकिएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले बजारको २५ मिटर क्षेत्र भित्र रहेको बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कार्यलय सार्न पत्र काटेपछि बैंकिङ कार्यालयहरु मुख्य राजमार्गबाट अन्यत्र सरिसकेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार हेटौँडाको मेनरोडमा पर्ने डेढदर्जन बैँक र केही सरकारी कार्यालयहरुलाई २५ मिटर क्षेत्रबाट सरेका छन् ।
सडक अतिक्रमण गरिएका चुरियामाईदेखि लोथरसम्म ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सयौं घरटहरा भत्काउनुपर्ने सडक कार्यालयले लगत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो सडक सबैलाई फराकिलो चाहिन्छ, २५ मिटर नभइ १५ मिटर भत्काउने सहमति व्यवसायीहरुले दिएको चौकीटोलतर्फका सघंर्ष समिति संयोजक कमल लामा बताए ।

- राधाकृष्ण मैनाली
ओली र नेपालबीच सुरुवाती सम्बन्ध
माधवकुमार नेपाल बिराटनगरको रानीस्थित एउटा बैंकमा लेखापाल हुनुहुन्थ्यो । वीरगञ्जमा कलेज पढ्दादेखि नै उहाँ वाम समर्थक हुनुहुँदोरहेछ । पछि बैंकको कर्मचारी हुँदा पनि उहाँमा अलिअलि राजनीतिक चासो भइरहेका कारण राजनीति वरिपरिका वाम समर्थकसँग उहाँको सम्पर्क रहेछ । त्यही क्रममा हामी झापालीहरुको सम्पर्क माधव नेपालजीसँग भयो ।
२०२९ सालतिर ओलीजी र माधवजीको पहिलो भेट भयो । त्यतिबेला माधवजी बैंकको कर्मचारी र ओलीजी कम्युनिस्टको भूमिगत कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । त्यही चिनजान बाक्लिँदै गएपछि ओलीजी झण्डै १५÷२० दिन माधवजीको घरमा भूमिगत पनि बस्नुभयो ।
त्यसपछि ओलीजी भारततिर जानुभयो । नैनीताल पुगेर नेपाल फर्किँदै गर्दा २०३० सालमा ओलीजी गिरफ्तार हुनुभयो । गिरफ्तार हुनुअघि ओलीजीलाई माधवजीले नै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । रौतहटको गेष्ट हाउसबाट ओलीजी गिरफ्तार पर्नुभयो ।
यस हिसाबले पार्टीमा राजनीतिक रुपमा माधवजीको तुलनामा ओलीजी केहीअघि नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । किनकि माधवजीसँग ओलीको पहिलो सम्पर्क हुँदा ओलीलाई झापामा रामनाथ दाहालसँगै वारेन्ट जारी भइसकेको थियो । रामनाथजी गिरफ्तार हुनुभयो भने ओलीजी भागेर बिराटनगर पुगेपछि माधवजीसँग पहिलो भेट भएको थियो ।
ओली गिरफ्तार हुनुअघि उहाँहरुबीच दोस्रो भेट भयो । ओली जेल परिसकेपछि पनि माधवकुमार नेपालले आफ्नो पहिचान लुकाएर ओलीजीसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला माधवजी पनि पार्टीमा लागिसक्नुभएको थियो ।
ओली जेलबाट छुटिसकेपछि नै, मुख्यतः २०४५ सालपछि उहाँहरुबीचको सम्बन्ध थप निकट भएको हो ।
ओली र नेपालबीच सहकार्य
पार्टीगत राजनीतिमा ओली र नेपालबीच सुरुआती दिनमा राम्रै सम्बन्ध थियो । एकले अर्कोलाई सघाउँदै जानेखालको सम्बन्ध देखिन्थ्यो । महाकाली सन्धि पास गर्नेबेलामा भने माधवजी र ओलीजीको राजनीतिकरुपमा ठ्याक्कै घाँटी जोडियो । उहाँहरु दुवैजना लागेर महाकाली सन्धि पारित गराउनुभयो ।
त्यतिबेला एमालेको समर्थनबिना महाकाली सन्धि पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई महाकाली सन्धि पारित गर्न संसदमा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो । त्यसैले सन्धि पारित गर्न एमालेको सहयोग अपरिहार्य थियो । माधवजी एक्लैले पार्टीमा महाकाली सन्धिको समर्थन गराउन सक्ने अवस्था नभएपछि ओलीजीको साथ लिनुभयो ।
माधवजी र ओलीजी मिलेर पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिमा एक भोटले गर्दा सन्धि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा निर्णय गराउन सफल हुनुभयो । त्यतिबेला केन्द्रीय समितिका ३३ सदस्यमध्ये सन्धि पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरुले १७ मत ल्याउनुभयो । १६ जना केन्द्रीय सदस्य भने महाकाली सन्धि पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि उहाँहरुबीचको दोस्ती थप प्रगाढ भयो । मूलतः महाकाली सन्धि पारित गरेपछि नै ओलीजीको राजनीतिक गतिविधि पनि माथि उठेर आयो ।
आर्थिक रुपमा पनि ओलीजीको अवस्था महाकाली सन्धिपछि माथि उठेको हो । त्यसअघि उहाँ सार्वजनिक बसमा हिँड्नुहुन्थ्यो भने त्यसपछि प्लेन चढ्ने हैसियतमा पुग्नुभयो ।
पार्टीभित्र आफूहरुसँग असहमत हुने पक्षलाई लखेट्न माधवजी र ओलीजी बराबर हुनुहुन्थ्यो । महाकाली सन्धिपछि दुबै मिलेर नै महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका हामी (माले पक्षधर) लाई लखेट्ने काम भयो ।
पहिला पनि सीपी मैनालीलाई लखेट्ने बेलामा माधवजी र झलनाथजी एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, महाकाली सन्धिपछि फरक मत राख्नेहरुलाई लखेट्ने सवालमा ओलीजी र माधवजीको गठजोड भयो ।
मनमोहनजीहरुको कुरा बाहिरी देखाउनेमात्र हुन्थ्यो भने ओलीजी र माधवजीकै कारण त्योबेला एमाले विभाजन भएको थियो । त्योबेला पनि अहिलेको जस्तै अवस्था थियो । अहिले जसरी ओलीजीले माधव नेपाल पक्षमाथि दमन गरिरहनुभएको छ, त्योबेलामा महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका हामीमाथि पार्टीभित्र यस्तै दमन थियो । त्यसपछि बाध्य भएर हामीले नेकपा (माले) बनाएका थियौं ।
अहिले पनि माधवजीले आफूखुशी अर्को पार्टी बनाउन गइरहेका होइनन्, बाध्यताले हो । हामीले पनि त्योबेला यस्तै बाध्यताका कारण अर्को दल बनाउनुपरेको थियो । त्यो बेलासम्म ओलीजी र माधवजीको नङ–मासुजस्तै सम्बन्ध थियो ।
ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दरार
ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दरार आएको सातौं महाधिवेशनपछि हो । त्यतिबेला ओलीजीमा पार्टीको महासचिव हुने महत्वाकांक्षा जागिसकेको थियो । त्यसपछि दुई नेताबीच खटपट सुरु भयो ।
माधवजी आफैं पार्टीको नेतृत्वमा रहेर चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ओलीजीलाई पनि आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षा जाग्यो । पार्टी र सरकारको सत्तामा जाने सन्दर्भमा नै दुई नेताबीच द्वन्द्व चर्किन थालेको हो । यो द्वन्द्वको भित्री कारण भनेकै माधवलाई उछिनेर ओलीजी माथि जान खोज्नु नै हो ।
माधवजीले आफू नै पार्टीको अध्यक्ष हुने, आफैं प्रधानमन्त्री हुने मनसाय राखे भने ओलीजीले माधवजीलाई कसरी पन्छाएर आफू अगाडि जाने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरे । अन्ततः थोरै मतले माधवजीलाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष भएरै छाडेपछि माधवजीलाई लखेट्ने काम सुरु भयो ।
थोरै मतले हारेको, आफूभन्दा पहिला नै पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको सिनियर नेतालाई कसरी समेटेर लैजाने भन्दा पनि बहुमत भइसकेपछि अल्पमतलाई लखेट्ने प्रचलनमा ओलीजीले बढी जोड दिनुभयो । पहिला जसरी ओलीजी र माधवजी मिलेर हामीलाई दमन गरिएको थियो, पछि ओलीले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि माधवजीमाथि पनि त्यही नीति अवलम्बन गर्नुभयो । त्यसपछि यो विवाद थप चर्को भयो ।
एक–अर्काको नेतृत्वमा निर्वाह गरेका भूमिका
माधवजीले पार्टीको नेतृत्व गर्दा सुरु–सुरुमा ओलीजीप्रति नराम्रो व्यवहार गरेको देखिन्न । आपसी सम्बन्धमा कुनै प्रकारको तुष वा पूर्वाग्रह पनि देखिन्न । ओलीजी पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि भने माधवजीलाई टिक्ने ठाउँ नै दिनुभएन ।
त्यहीबीचमा झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । झलनाथजीलाई टिक्नै नदिने अभियानमा ओलीजी लाग्नुभयो । माधवजी प्रधानमन्त्री हुँदा माधवजीलाई लखेट्न पनि ओली नै अघि सरेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीजीले न माधवजीलाई सघाएको देखिन्छ, न झलनाथलाई । ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्वाभाविकरुपमा उहाँहरु (माधव–झलनाथ) ले पनि असहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
ओलीले आफ्नो गुट नछाड्ने । गुटको राजनीतिकै परिणामस्वरुप पार्टीका संस्थापक महासचिव सीपीलाई महासचिव पदबाट हटाउने, पोलिटब्यूरोबाट हटाउने, केन्द्रीय समितिबाट हटाउने काम माधवजी र झलनाथजीहरु मिलेर गर्नुभयो । महाकाली सन्धिपछि ओलीजी र माधवजीले हामीलाई हटाउन त्यसैगरी गुटको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यही क्रमलाई ओलीजीले आफू अध्यक्ष भएपछि पनि निरन्तरता दिनुभयो र माधवजीलाई खेदो गर्न थाल्नुभयो ।
बहुमत भएको पक्षले फरक मत राख्ने पक्षलाई दमन गर्ने संस्कार पार्टीमा पहिलादेखि नै थियो । माधवजीका पालामा पनि त्यो कायम रह्यो । तर, ओलीजीले त्यो संस्कारलाई अझ बढाएर उत्कर्षमा पु¥याउनुभयो ।
एमाले विवादको मुख्य जड
माधवजी पार्टीमा सिस्टम हुनुपर्छ, विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्नेखालको मान्छे । पार्टीमा कसरी हैकम लाद्ने भन्ने ओलीजीको सोच । यसमा सैद्धान्तिक वादविवादभन्दा पनि आफू कसरी पावरमा जाने वा कसरी पावरमा टिकिरहने भन्ने नै विवादको मुख्य जड हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मनमोहनजीबाहेक जति पनि वामपन्थी प्रधानमन्त्री भए, कसैले पनि स्मरणीय काम गरेका छैनन् । चाहे माधव हुन्, चाहे झलनाथ, ओली र प्रचण्डकै कुरा गर्नुस् । झण्डै दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि ओलीजीले न पार्टी जोगाउन सक्नुभयो, न जनतामा लामो समय स्मरण रहिरहने काम गर्न सक्नुभयो । अन्ततः विश्वासको मत लिनसमेत असफल हुनुभयो ।
बरु मनमोहनजीले ९ महिनामा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ र वृद्ध भत्ताजस्ता कुरा ल्याएर सबै पार्टीलाई सर्वमान्य हुने नारा दिनुभयो । उहाँ अहिले पनि धेरैको सम्झनामा प्रिय हुनुहुन्छ । उहाँको जत्तिको प्रभाव अरु कुनै वामपन्थी प्रधानमन्त्रीले जनतामा छाड्न सकेनन् । आफू सत्तामा बसेको दिन गन्ती गरेर फर्केकामात्र छन् अरु सबैजना । आफू केही गर्न नसक्ने अनि ‘म त्यहाँ टिकिरहनुपर्थ्यो’ भन्ने गरेका छन् । तर, मनमोहनजीले ९ महिना टिक्दा पनि त्यति दुरदर्शी र दीर्घजीवी काम गरेर देखाउनुभयो ।
अहिले त कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७० वर्ष लामो संघर्षको उपलब्धि नै धरापमा पर्दैछ । अहिले मुख्यगरी, ओली पनि सत्ता नछोड्ने, माधव पनि सत्ता नछोड्ने भनेरै लडाइँ भएको हो ।
ओलीलाई लागेको छ– सबैभन्दा राम्रो काम मैले गरेको छु । अर्कोतिर माधवजीलाई पनि सबैभन्दा राम्रो काम मैले पो गरेको छु भन्ने लागेको छ । तर, आम मान्छे र आम कार्यकर्ताको धारणा भन्ने हो भने यिनीहरु परीक्षण भइसकेका नेता हुन् । ओली, माधव, झलनाथ, बामदेव लगायतबाट अब नेकपा एमालेमा नयाँपन आउँदैन । यिनीहरुले पार्टीलाई गति दिन पनि सक्दैनन्, अरुलाई ठाउँ पनि छोड्दैनन् ।
दोस्रो तहका नेता माथि उठेर पार्टीमा नयाँ संस्कार र पहिचान सुरु गर्न सकेनन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन्छ । ओलीको भरमा वा माधवको भरमा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्न वा माथि उठ्न गाह्रो छ ।
माधव र ओलीमा को बढी दोषी ?
पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्नुमा कसको बढी दोष भनेर एक शब्दमा भन्ने हो भने ओलीजी नै हो । दोष माधवजी, झलनाथजीको पनि होला, प्रचण्डजीको पनि होला । तर, ती सबैको तुलनामा मुख्य जिम्मेवारी जसको हो, त्यसको नै बढी दोष हुन्छ ।
ओलीजीले न संसदको दुईतिहाई टिकाउन सक्नुभयो, न पार्टी एकता टिकाउन सक्नुभयो, न सरकार टिकाउन सक्नुभयो । यी सबै कुरामा उहाँको अहम् नै सबैभन्दा ठूलो कारक हो । दोषी अरु पनि रहे पनि पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्नुको मूल दोषी ओलीजी नै हो । किनकि नेतृत्वमा रहेका कारण उहाँले परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, सम्हाल्न सक्नुभएन । सम्हाल्न नसक्नुमा उहाँमा रहेको संकीर्ण चिन्तन, महत्त्वाकांक्षा नै हो । उहाँको टीममा अहिले पनि उहाँले बोलेपछि त्यही निर्णय मानिन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिलेसम्म करिब–करिब ध्रुवीकरण भएरै अगाडि आएको छ । नेताले राखेको कुरामा छलफल, विवेचना हुँदै निर्णय गर्ने परिपाटीमा ओलीजीले त ‘ओली बा’ भन्नेको टीम बनाएर आफूले जे बोल्यो, त्यसमै सबैले ताली पिट्नुपर्ने अवस्था बनाउनुभएको छ । जसले आफ्नो कुराको समर्थन गर्दैन, उसलाई सिध्याउन लाग्नुभएको छ । उहाँको एकसूत्रीय माग भनेकै माधव र प्रचण्डलाई कसरी सिध्याउने भन्ने रह्यो । त्यही अभियानमा लाग्दा यो अवस्था आयो ।
माधवजीले सीपीलाई, हामीलाई पार्टीबाट हटाउँदा त्यो पार्टीलाई जति क्षति भयो, अहिले त त्योभन्दा बढी क्षति हुने म देख्दैछु । ओलीजीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका कारण पार्टीलाई नै संकटमा पार्ने, आन्दोलनलाई नै संकटमा पार्ने काम गरेका कारण अहिलेको अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार ओलीजी नै हो ।
एमालेको ‘लिगेसी’ कुन धारमा ?
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा अब दुवै पक्षलाई ठूलो क्षति हुन्छ । दुई÷चार दिन गतिविधि बढ्ला, आरोप–प्रत्यारोप होला । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति हुनेछ ।
पार्टी विभाजन हुनेबेलामा ओलीको पक्षमा वा माधवको पक्षमा जति कार्यकर्ता देखिन्छन्, विस्तारै ती कार्यकर्तामा निराशा आउँछ । जस्तो कि– हिजो बामदेव, सीपीहरु एमालेबाट बाहिरिनु परेपछि नेकपा माले बनाउँदा ठूलो समूह निराश भएर माओवादीमा लागेको थियो । अहिले त त्यसरी लाग्ने विकल्प पनि छैन । अहिले निराश भएर मोहन वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीमा लाग्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले निराश हुने ठूलो समूह अब गैरराजनीतिक क्षेत्रमा रहन सक्छ ।
विभाजनपछि कोसँग ‘लिगेसी’ छ भन्दा पनि समग्रमा त्यसको असर भयङ्कर हुने खतरा बढ्छ । यो कुरालाई बुझेर ओली र माधवजीले आफू राजनीतिबाट पछि हट्ने र नयाँ लिडरशीप ल्याउन पहल गरे भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही सास फेर्ला । होइन भने कसले जित्छ भन्नुभन्दा पनि कसले कति हार्छ भन्ने मुख्य कुरा हुनेछ ।
झट्ट हेर्दा त ओलीजी बहुमतमा रहेका कारण ओलीजीसँगै पार्टीको लिगेसी रहला भन्न सकिने भयो । तर, भोलिका दिनमा त्यसले पार्टीमा निराशा बढ्छ । निराश भएका कार्यकर्ताहरु माधवजीतिर आएर त्यो पार्टीमा आकर्षण बढ्ने पनि म देख्दिनँ ।
यो अवस्थामा सकेसम्म दुवै पक्षको सहमतिमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने, त्यो सम्भव नभई अलग–अलग भएरै जाने हो भने पनि दुवैले नयाँ नेता ल्याउन सकेमा अलिअलि जागरण आउन सक्छ । ओलीसँग अहिले बहुमत रहे पनि भोलि उनले पनि हार्नैपर्छ । समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै हार्छ । त्यसमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरु कसैको जित हुनेछैन । ratopati.com बाट साभार
मकवानपुर । नेपालमा मनसुनी वायुकाे सामान्य प्रभाव रहेकाेले मध्यम वर्षाकाे सम्भावना रहेकाे छ । हाल न्युन चापिय रेखा नेपाल भन्दा केही दक्षिण तिर रहेको छ तथा बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिमी भागमा निम्न चापिय प्रणाली रहेको छ जल तथा माैसम विज्ञान विभागकाे माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ ।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहेको छ । अन्य प्रदेशहरूमा आंशिक देखि र सामान्य बदली रहेको छ तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ महाशाखाले जनाएकाे छ ।
भदाै ३ गते विहीबार देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ । पहाडी भू-भागमा भू-क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको हुनाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन समेत महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेकाे छ।

नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था हुँदा प्रतिबन्धित दलहरू सारै चम्किला देखिन्थे। ती दल त्यागी नेताले भरिएका थिए। जुन जिल्लामा गए पनि ती दलमा सामाजिक सुधार, शिक्षाको प्रसार र प्रगतिशील विचारधाराका मानिस भेटिन्थे। पञ्चायतमा लागेका प्रायः शोषक, बहुविवाह गरेका, जाली फटाइमा नाम कमाएका व्यक्ति हुन्थे। स्कुलका प्रधानाध्यापक, अध्यापक, पुस्तकालय चलाइरहेका, सामाजिक कुरीतिहरू हटाउन खोलिएका संघ संगठनहरू चलाइरहेका मानिस फेला पर्थे। ओहो, दलीय शासन व्यवस्था आयो भने यस्ता त्यागी सामाजिक सेवकहरूले सरकार चलाउँदा कस्तो राम्रो हुन्छ होला भनेर मानिस अड्कल लगाउँथे।
कालान्तरमा दलीय व्यवस्था आइछाड्यो तर मानिसले आशा गरेजस्तो सरकारमा परिवर्तन आएन। ती त्यागी, सुधारक कता कता पन्छिँदै गए। सत्तामा जाने होडबाजी चल्न थाल्यो। पैसामा बिक्ने, पैसाको बलमा सरकारी निर्णय गराउने, पैसाकै बलले सरकारी नियुक्ति पाउने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने आदि मानिस हावी हुन थाले। गर्दा गर्दा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग यति बढ्दै गयो कि दलहरूले नै दलीय व्यवस्थाको नाश गर्न थाले।
वर्तमान संविधान दलीय व्यवस्थामा टिकेको हो भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावा गरे तर सर्वोच्च अदालतले सो तर्क मानेन र ७६.५ धाराअन्तर्गत स्वविवेकले सांसदले मतदान गर्न पाउने फैसला सुनाए। हुन पनि केपी ओली संविधानले परिकल्पना गरेका सबै किसिमको प्रधानमन्त्री बने। उनी ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने अवस्था थियो तर कम्युनिस्टहरूको आपसी गठबन्धनमा कुरा नमिलेर उनको सरकार ढल्यो। नेपालका एक युवक अनिल योगीले केपी शर्मा ओलीको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्यो भने नेपालमै बस्दिन भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। धत्र, उनले देश छाड्नुपरेन।
आजको अवस्थामा दलीय व्यवस्था कायम छ। कति मानिसलाई थाहा पनि छैन होला नेपालमा कतिवटा दल छन्। हालैको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९० वटा दल छन्। के नेपाललाई यतिका दलको खाँचो छ ? निर्वाचन आयोगले हालै ४० वटा जति दल खारेज गरिदिएको छ। विगतको एउटा निर्वाचनमा १५० वटा दलले भाग लिएका थिए। निर्वाचन आयोगलाई उपयुक्त मतमत्र छपाउन धौ धौ भएको थियो। मतदातालाई पनि आफूले चाहेको दलको नाउँ र ठाउँ पत्ता लगाउन गाह्राे परेको थियो। दलहरूको संख्या सुनेर नै मानिस तर्सिएका थिए।
मोबाइल फोन आउनुअगाडि नेपालमा टेलिफोन लाइनको हाहाकार थियो। मानिसले वर्षौँसम्म एउटा लाइन पाउन कुर्नुपथ्र्यो। तर राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो टेलिफोनको लाइन तुरुन्त पाउँथे। उही टेलिफोन लाइनको लोभले पनि मानिसले राजनीतिक दल दर्ता गराउँथे। त्यसको नाउँमा टेलिफोन जडान तुरुन्त भइहाल्थ्यो।
निर्वाचनमा दलहरूले बेहिसाब खर्च गरे भनेर एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो। सो प्रस्तावअनुसार सरकारले हरेक राजनीतिक दललाई एकमुष्ठ खर्च दिने र त्यो भन्दा धेरै निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने नियम आउन लागेको थियो। त्यो नियम आएको भए नेपालमा राजनीतिक दलहरू सयमा होइन, हजार र लाखमा दर्ता हुने थिए। त्यही नै कमाइको एउटा पक्का बाटो बन्थ्यो। धत्र त्यो नियम लागु भएन।
अब एक पटक नेपालका अग्रपन्थीमा रहेका दलहरूको लेखाजोखा गरौँ। नेपाली कांग्रेस आज अवैधानिक हुने स्थितिमा पुगेको छ। आउँदो भदौमा महाधिवेशन गर्न सकेन भने संविधानअनुसार राजनीतिक दलको लगतबाट नाम काटिन्छ। संसद्मा एउटा सानो दलका रूपमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्नै मानिस छन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि अरूको खटनपटनमा बस्नुपरेको छ। कुनैबेला टाउकाको मोल तोकेको मानिसको निर्देशनमा नै चल्नुपरेको छ। नेतृत्व चित्त नबुझेकाले आफैँ अध्यक्षमा लड्ने भनेर दुई दर्जन नेता अगाडि सरेका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन नाम कमाएको दल। त्यसै दलका शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले असन्तोष भएर जीवनको अन्तिम अवस्थामा दल परित्याग गरेका थिए। दलको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राखेका नेताहरू यो दलमा एक दर्जन भन्दा बढी देखापरेका छन्। सब भन्दा ठूलो दलबाट सब भन्दा सानो दलमा बदली हुँदा पनि यो दलको चेत खुलेको छैन। कुनै दिन प्रजातन्त्रका संवाहक नेपाल प्रजा परिषद्को स्थितिमा पुग्न बेर छैन।
नेपालमा वामपन्थी दल थुप्रै छन्। उनीहरूको प्रभाव पनि व्यापक भएको मानिएको छ। एमाले र माओवादी मिल्दा नै संसद्मा झण्डै दुईतिहाइको बल पुगेको थियो। कुनै दिन उनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गर्नु असम्भव देखिएको थियो। तर सत्ताच्युत भइछाडे। अरू विरोधीले चाहेर वा केही गरेर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको होइन। आफ्नै मतभेद र विभाजनले दलहरू टुक्रिएका हुन्। हुन पनि संसारको इतिहासमा ७० वर्ष भन्दा बढी कुनै पनि देशमा कम्युनिस्टको शासन रहेको देखिएको छैन। नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ। नेपालमा ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने मानिस ५ पटक प्रधानमन्त्री भएको देखेपछि ७० वर्ष भन्दा बढी कम्युनिस्ट नटिक्ने भविष्यवाणी पनि पत्याउनैै पर्यो।
उता जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि गतिलो देखिँंदैन। यो दलका नेताहरूले आफ्नो दलमा एक भन्दा बढी अध्यक्ष राख्ने चलन चलाएको हो। दलीय व्यवस्थाले एउटैमात्र अध्यक्ष खोजेको हुन्छ। एक भन्दा बढी दलका अध्यक्ष हुने चलन कुनै पनि दलमा चल्न सकेन। त्यसै कारणले दलीय व्यवस्थाको नाशक दलहरू नै हुन् भनिएको हो। अहिले आएर महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरियो। उनको इतिहास हेर्दा लाग्छ नेपालमा कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको राम्रो मूल्यांकन हुँदैन। कांग्रेसमै बसिराखेको भए महन्थ ठाकुरको हाल अलि गतिलो हुन्थ्यो कि भन्ने उनका हितैषीहरूले इच्छा राख्न सक्छन्।
तर दलीय प्रथा नै राम्ररी नचल्ने मुलुकमा त्यसमा लागेका मानिसको गति अगति पर्नु आश्चर्यजनक होइन। आजका दलहरूको बेहाल देखेर लाग्छ– यो मुलुकमा दलीय व्यवस्था कामलाग्दो छैन। नेपालीको भाग्यमा यिनीहरूकै उतारचढाव, लछारपछार र फुट्ने/मिल्ने गतिविधि हेर्दाहेर्दै कति पिँढी जाने हो। तर यिनीहरूबाट कुनै राम्रो दिनको आशा गर्न भने सकिन्न। नागरिक न्यूज नेटवर्कबाट
सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् र महत्वाकांक्षाका कारण विभाजित हुने कम्युनिस्ट टुटफुटको अध्यायमा बुधबारबाट फेरि अर्को नयाँ पाठ थपिएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुलधारको रुपमा दाबी गर्दै आएको ‘एमाले’ औपचारिक रुपमै दुई चिरा परेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको एमालेबाट विद्रोह गरेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले (समाजवादी) दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । योसँगै झापा आन्दोनलको धारबाट विकशित हुँदै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको दल दोस्रोपटक टुक्रिएको छ ।
यसअघि महाकाली सन्धीको विषयमा पार्टी भित्र विवाद हुँदा २०५४ सालमा एमाले विभाजित भएको थियो । तर, २०५८ सालमा पुनः एकिकृत हुँदै शक्तिआर्जन गरेको एमाले अहिले शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र अहम् व्यवस्थापनमा चुक्दा फेरी विभाजनमा पुगेको छ ।
विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित हुँदा जे जस्ता व्यक्तिगत लाञ्छनाहरू र आरोपहरू लाग्थे, ती आरोपहरू यसपटक फेरी दोहोरिएका छन् । यो झगडा सैद्धान्तिकभन्दा बढ्ता व्यक्तिगत छ । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विद्रोही नेता माधवकुमार नेपाल दुवैले विभाजनलाई सैद्धान्तिक मतभेदका रुपमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेका छन् ।
ओलीले नेपाललाई यसअघि नै ‘गद्दार’, ‘देशद्रोही’ करार गरिसकेका थिए । पार्टीबाट निष्कासन गर्दै ‘आममाफी’ पनि दिँदै आएका थिए । तर, ओलीले नेपाल पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर सिद्धान्तबाटै विचलित हुँदै कांग्रेसको पिछलग्गु बनेको आरोप लगाएका छन् ।
यता नेता नेपालले पनि ओलीले पार्टीका नीति, विचार, सिद्दान्तहरूलाई लत्याएर निरंकुश, तानाशाही बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले बुधबार पार्टी विभाजनको स्पष्टीकरणका लागि जारी गरेको अपिलमा पनि यी कुरा उल्लेख गरेका छन् । अझ उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ओलीले नै विसर्जनको बाटोमा लैजान खोजेकाले पार्टीको मुलधारलाई जोगाउन विद्रोह गरी एमाले पुनगर्ठनको बाटोमा गएको उल्लेख गरेका छन् ।
ओली र नेपालका तत्कालिन राजनीतिक सहयात्री समेत रहेका मालेका महासचिव सिपी मैनाली अहिलेको एमालेको विभाजनलाई ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ कै एक परिणामको भएको बताउँछन् । ‘व्यक्ति र गुटको स्वार्थ, सत्तामा पुग्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिले निम्त्याएको संकट हो । जनताको धेरै ठूलो समर्थन पाएपनि त्यसलाई उनीहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन्,’ मैनालीले भने ।
पछिल्लो विवाद कसरी चुलियो ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले साविकको नेकपामा हुँदा केही स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाए । त्यही कारण पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको आन्तरिक गठजोड बलियो भयो । ओली पार्टी भित्र कमजोर बने । आफू कमजोर बनेपछि ओलीले शक्ति आर्जन गर्ने सबैखालका हतकण्डा अपनाए । जसको पहिलो सुरुवात विन्दु थियो– गतवर्ष बैशाखमा ओलीले ल्याएको दल विभाजन गर्ने अध्यादेश । उक्त अध्यादेशको विरोधमा नेपाल पनि उभिए । यद्यपी अहिले त्यस्तै ओलीले ल्याएको भन्दा पश्चगामी अध्यादेशको बलमा नेपालले दल विभाजन गरेका छन् ।
पार्टी भित्रको विवाद बढ्दै गएपछि गत पुसमा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघट्न गरेका थिए । उक्त विघट्नको विरोधमा नेपाल सडक आन्दोलनमै उत्रिए फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघट्न बदर भयो । त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण तिथि आयो– फागुन २३ गते । सर्वोच्चले नेकपाको एकिकरणलाई स्वीकारेन । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो पुरानै दलको अवस्थामा पुगे । त्यसपछि एमालेमा झन् ठूलो विभाजनको खाडल देखापर्यो ।
फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका नेताहरूको बैठक राखेर सदस्यहरूको थप गरेपछि नेपाल पक्षमा असन्तुष्टी चुलियो । त्यसविरुद्ध चैतको पहिलो साता नेपाल पक्षले राजधानी काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्दै देशभर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही समानान्तर गतिविधिको पटाक्षेप बुधवार पार्टी विभाजनको रुपमा भयो । यो विभाजनले पाँच दशकअघि झापा विद्रोहको भ्रुणबाट शुरु भएको एमाले नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेको छ ।
कसरी बनेको थियो पार्टी
२०२८ सालमा झापामा वर्ग शत्रुको सफाया आन्दोलनबाट माले हुँदै अहिलेको एमाले बनेको हो । २०३२ जेठमा को–अर्डिनेसन केन्द्र गठन भयो । यसले झापा विद्रोहलाई राजनीतिक आवरण दियो ।
त्यसपछि विभिन्न साना घटकहरू संगठित हुन आए । पूर्वतर्फ सक्रिय को–अर्डिनेसन केन्द्र र पश्चिम नेपालमा सक्रिय रहेको मुक्ति मोर्चासँगको एकीकरण हुँदै २०३५ सालमा नेकपा मालेको गठन भएको थियो । त्यस समयको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरेका थिए । केन्द्रको स्थापनादेखि नै नेता माधवकुमार नेपाल पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहे, अध्यक्ष ओली भने जेलमा थिए ।
२०३९ सालमा पार्टी स्वतन्त्रता की राजनीतिक स्वतन्त्रताको निकै ठूलो विवाद चर्कियो । पार्टी स्वतन्त्रता पक्षमा रहेका महासचिव मैनालीलाई पार्टीले कारवाही गर्यो । मैनालीले पार्टी विभाजन भने गरेनन्, तर कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले राजनीति छाडे वा निष्कृय बने । कतिपयले यसलाई मुक्ति मोर्चा र को–अर्डिनेसन केन्द्रबीच शक्ति संघर्षको रुपमा लिने गरेका छन् । तर, नेपाल र झलनाथ खनालसहितका को–अर्डिनेसन केन्द्रका नेताहरूको साथ लिएर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितसहितका नेताहरूले सीपी मैनालीमाथि कारवाही गरेका थिए ।
मैनाली भने एमालेभित्र संगठनात्मक संकटको शुरुवात चालीस वर्षअघिदेखि नै शुरु भएको ठान्दछन् । ‘२०३९ देखि नै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुल्याकंन गर्न सक्रियता र योगदानभन्दा पनि नेताहरूले आफ्नो निकटता र दुरीको आधारमा अराजनीतिक तरिकाले मूल्याकंन गर्न थाले । त्यसले पछि गएर यो एउटा गुटबन्दीमा पुग्यो,’ मैनालीले भने, ‘गुट र नेताको फाइदाको निम्ती जनता र राष्ट्रको हितमा सम्झौता गर्न थाले । पछि आएर त्यो गुटबन्दी निषेधमा परिणत भयो र अहिलेको समस्यासम्म आइपुगेको हो ।’
मैनाली २०४९ सालदेखि एमालेमा आएको वैचारिक स्खलनले अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको बताउँछन् । जेलबाट छुटेपछि ओली २०४५ सालबाट तत्कालीन मालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । तर, नेता नेपालको हैसियत भने पार्टीमा दोस्रो नेताको थियो ।
राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईं झापा आन्दोलन र को–अर्डिनेसन केन्द्रबाट शुरु भएको एमालेको ‘फेज’ सकिएको बताउँछन् । नयाँ परिस्थितअनुसारका नीतिहरू लिन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
‘झापा आन्दोलन र को–अर्डिनेसन केन्द्र बन्दा शुरु भएको एमालेको फेज सकियो । नयाँ परिस्थितमा नयाँ आधारमा पार्टीअघि बढाउन सकेन् । गुटहरूको व्यवस्थापन गर्दै अहिलेसम्म एमाले टिक्दै आएको थियो,’ प्रसाईंले भने, ‘अहिले एमालेका गुटहरू निषेधको चरणमा छन् ।’
ओली– नेपालः संघर्ष र सहकार्य
बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएपछि ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा सहकार्य र संघर्ष दुवै देखिन्छ । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधनपछि पार्टी सत्तामा पुगेका नेपाल र ओलीबीच पाँचौ र छैठौं महाधिवशेनमा सहकार्य थियो । एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमा दुवै नेता एकै कित्तामा थिए । एमाले विभाजन भएर माले गठन हुँदा पनि ओली र नेपाल एकैस्थानमा थिए ।
सातौं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल दुई विपरित कित्तामा बसे । सातौं महाधिवेशनमा ओलीले पार्टीलाई बहुपदीय संरचनामा लैजाने प्रस्तवा ल्याएका थिए । तर, त्यो प्रस्ताव हलमै प्रवेश पाएन । त्यसबेला शक्तिशाली रहेका नेपाल महासचिव प्रणालीमा बस्नुपर्ने अडानमा थिए । तर, त्यो लामो समयसम्म रहेन ।
आठौं महाधिवेशनमा पार्टी बहुदपीय प्रणालीमा गयो । झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको गठबन्धन बन्यो । त्यसविरुद्ध ओली र नेपाल एक स्थानमा थिए ।
नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा दुवै नेताहरू फरक समूहको नेतृत्व गर्दै समूहगत रुपमा प्रतिस्पर्धा उत्रिए । महाधिवेशनमै भएको गुटको आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकुल हुने गरी पार्टी भित्र समानान्तर गतिविधि बढाउँदै लगे । ओलीमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको दम्भ चढ्यो । नेपालले पार्टी भित्र यसअघि एकछत्र १५ वर्ष राज गरेको बिर्सिए, ओलीसंँगको हारलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर महाधिवेशन बनेको समुहलाई निरन्तरता दिए ।
सहप्राध्यापक प्रसाईं पार्टी सञ्चालन लोकतान्त्रिक रुपमा हुन नसक्दा समस्या आएको ठान्दछन् । ‘पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि भयो भने मेरो कुरा सुनिने छ र मलाई किरानाकृत गरिने छैन भन्ने भयो भने पार्टीमा बस्छन् नत्र छाडेर हिँड्छन्,’ प्रसाईंले भने, ‘स्वार्थको आधारमा बनेको गुट पद, पैसा वा साझेदारीबाट शक्तिहरू बाँडफाँट गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर, त्यो पद वा स्रोत बाँड्ने कुरा सिमित हुन्छ । सबै कुरा बाँड्दा लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन ।’ इकान्तिपुरबाट साभार