मकवानपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराका तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत भैरवप्रसाद घिमिरेसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । घिमिरे सहित सहायक वन अधिकृत विन्देश्वरप्रसाद पटेल र दिनेशप्रसाद जयसवलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
जिल्ला वन कार्यालय, बारामा अम्रिसो बिरुवा उत्पादन वा खरिद तथा वितरणको लागि, बाँसको कलमी बिरुवा उत्पादन वा खरिद तथा सदुपयोगको लागि खरिद गर्दा रकम हिनामिना गरेको देखिएकाले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ विगो मागदावी गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (घ) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
मकवानपुर । नेकपा एमालेले दशौं महाधिवेशन मंसिर दोस्रो साता गर्ने भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाएको छ ।
बैठकले महाधिवेशन र विधान सम्मेलनको मिति समेत तोकेको बताइएकाे छ । मंसिर १०, ११ र १२ गते पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसअघि कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका अधिवेशन हुनेछ ।
असोज ४, ५ र ६ गते विधान अधिवेशन हुने छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजबारे छलफल गर्न भदौ २५ र २६ गते स्थायी कमिटी र २७ र २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत भएको छ ।
साथै असोज मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने पनि स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ । २ जेठ २०७५ मा कायम रहेका सदस्यहरु, त्यसपछि थप भएका र एकता प्रक्रियामा आएका कार्यकर्ताको पनि सदस्यता नवीकरण गरिने नेकपा एमालेले जनाएकाे छ ।
- हेमन्त मल्ल ठकुरी
२०६३ पछि प्रहरी सङ्घीयतामा जाने भएपछि चिनेका र कामको सिलसिलामा चिनजान भएका भारतीय प्रहरी र प्रशासनिक सेवाका मित्रहरूले भनेको सम्झना छ, राज्यलाई समन्वय र सञ्चालन गर्न केन्द्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय राख्न नछुटाउनु, जुन कुरा हाम्रो देशमा नहुँदा समन्वयको ठुलो समस्या झेली राखेका छौँ ।
तिमीहरुकोमा लागू औषध ब्युरो, विशेष ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतका संरचना सङ्घीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत हुँदा समन्वयको समस्या हुँदैन । हाम्रो यहाँ भारतभरिको प्रहरीलाई समन्वय गर्ने सङ्घीय संरचना नहुँदा आवश्यकता अनुसार नयाँ सङ्घीय इकाई खुली राखेका छन् र सङ्घीय इकाईकाबीच कार्यगत एकता पनि छैन र समन्वय पनि राम्रो छैन र अर्कोतर्फ अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एकदम बढी छ ।
राज्यहरूकाबीच पनि समन्वयको अभाव, कार्यगत एकता र अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ र अधिकार नहुँदा राज्य प्रहरीकाबीच समन्वय केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पनि गर्न सक्तैन । जुन उदाहरण समय समयमा विभिन्न राज्यमा उजागर हुने गरेको हामी देखि राखेका छौँ ।
नेपालमा पनि केन्द्र र राज्यकाबीचमा अधिकारको लागि लिएर भएका हानथाप कसैबाट लुकेको छैन । सङ्घीयतामा अधिकारलाई शक्तिकोरूपमा मात्रै हेर्ने हो भने भोलिका दिन आसाम र मिजोरममा भएको द्वन्द्व प्रहरी भिडन्त जस्तो नेपालमा देखिन बेर छैन सीमाको सन्दर्भ फरक भएतापनि ।
प्रहरी ऐन
विभिन्न स्वार्थका कारण जारी हुनु पर्ने सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी हुन सकेको छैन । तर अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार प्रदेश ऐन तयार गरेर बसेका छन् । प्रदेश ऐन हेर्ने हो भने अधिकृतसम्मको भर्ना र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसम्मको वृत्ति विकास पनि प्रदेश प्रहरीले जिम्मा लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐनलाई हेर्ने हो भने सङ्घ राज्यहरूकाबीचमा समन्वयको समस्या, भर्ना र तालिमले गर्दा रंगीबिरंगी प्रहरी देखिन बेर छैन । व्यावसायिकताका हिसाबले । बनावटका हिसाबले स–साना तर विश्वका ठुला राष्ट्रसँग सीमा जोडिएका प्रदेशले स्वतन्त्ररूपले केन्द्रसँग अलग रहेर आन्तरिक सुरक्षाका विषय सञ्चालन गर्न सक्लान् त्यो विषय सोचनीय छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ र जस्ता जनप्रतिनिधि चुनिएर आई राखेका छन् त्यसमा प्रशस्त प्रश्न चिह्न खडा गर्ने ठाउँ छ ।
समन्वय र आन्तरिक सुरक्षा
सुरक्षा एक जना व्यक्ती या संस्थाले गर्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रकारको प्रदेश ऐन तयार गरिएको छ त्यसबाट नेपाल प्रहरी भित्र नै समन्वयको समस्या हुन्छ । सङ्घीय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश प्रदेशबीच समन्वयको तारतम्य कसरी मिल्ने हो त्यो हेर्न जरुरी छ ।
भारतमा केही वर्ष अघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्रष्टाचारको मामिलामा कलकत्तामा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीलाई पक्रन खोज्दा बङ्गालका प्रहरी र सरकारको विरोधका कारण केन्द्रीय सरकारले केही गर्न नसकेको देखिएकै छ । एक राज्यको प्रहरी अर्को राज्यमा जाँदा असहयोग र प्रहरी नै पक्राउ गरिएका प्रशस्त उदाहरण हामीले फेला पार्न सक्छौँ । त्यसको उदाहरण अभिनेता सुशान्त सिंहको मृत्युको अनुसन्धानका लागि मुम्बई पुगेको विहार प्रहरीका अधिकृतहरूलाई मुम्बई प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको घटना सबैका सामु नै छ ।
सेवा सुविधा र अधिकार ऐनमा
सरकार र राजनेता चाहे त्यो केन्द्र होस् अथवा प्रदेशदेखि स्थानीय निकाय किन नहोस्, प्रहरी कहिले पनि स्वतन्त्ररूपले सञ्चालन होस् त्यो चाहँदैनन् । किनकि प्रहरी र प्रशासनबाट आफ्ना विरोधीमा एक प्रकारको डर बनाई राख्न चाहन्छ। प्रहरीका सेवा, सुविधा तथा अधिकारहरू ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ न कि नियमावलीमा । जसलाई सरकारले आफ्नो सुविधा र सजिलोका लागि परिवर्तन गर्न न सकोस् । सरकार परिवर्तन पिच्छे यी कुराहरू परिवर्तन हुँदै गरेमा दैनिक कामकारबाही, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा समन्वयमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ। कुनै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दाखेरी पनि आफूले चिनेका व्यक्तिको अनुहार खोज्दै जानु पर्ने अवस्था पनि नआओस्, जुन कि नेपाल जस्तो मुलुकमा सामान्य छ।
एउटै उद्देश्यका स्वतन्त्र निकाय
एउटै उद्देश्यका लागि अलग-अलग निकाय हुँदा नचाहिँदो अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र अनुसन्धानको वातावरण नै बिगारी दिने चलन सामान्य छ र यसका धेरै उदाहरण छन् अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र नेपाल भित्र पनि । त्यसको उदाहरण विरोध हुँदा हुँदै एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णयका भरमा प्रहरीको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदा हतियार र लागू औषध पक्राउ पश्चात् सशस्त्रको टोलीले घर खानतलासी र बरामद गरेका घटनाको नेपाल प्रहरी र सञ्चार माध्यमले नै प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । हेर्दा सानो देखिए पनि यसको असर केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म परेको छ । पक्राउ पछिको अनुसन्धानमा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले असहयोग गरे सम्मका उदाहरण छन् ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
लुम्बिनी प्रदेशले ब्युरो प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ना गर्ने गरी, राजनीति, आतङ्कवाद तथा अपराधसम्मको सूचना सङ्कलन गर्ने र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी खानतलासी र बरामदी मुचुल्कासम्मको अधिकार हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको रहेछ । सुरक्षाको मर्म नै न बुझी सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व ल्याउने यस्ता खाले विधेयक तयार गर्न सल्लाह दिने ‘बज्रस्वाठ’ विद्वत वर्गसँग जोगिन श्रेयस्कर हुन्छ । अन्यथा यसले भविष्यमा के परिणाम लिएर आउने हो अनुमान गर्दा हुन्छ ।
त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा समन्वय कसरी गर्ने यो विषयमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। यदि भएन भने प्रदेश-प्रदेशबीच अनुसन्धानको विषयमा, पक्राउ गर्ने विषयमा असहयोग नहोस् । अवस्था आसाम र मिजोरमका प्रहरीबीचको गोलाबारीका कारण ५ जना प्रहरीको मृत्युको अवस्थासम्म नपुगोस् । प्रशासन डटकमबाट
झन्डै डेढ महिनाअघि भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरू अन्ततः एमालेमै रहने भएका छन् ।
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेपालनिकट नेताहरूले आठ महिनापछि उनको साथ छोडेका हुन् । योबीचमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले भने नयाँ पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्तालाई मान्यता दिने दिन नजिकिँदै जाँदा उनीहरूले नेपालको साथ छोडेका हुन् । पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई दबाब दिँदै आएका तेस्रो धारका ती नेताहरू र अध्यक्ष ओलीबीच सोमबार भएको बैठकमा सहमति जुटेपछि उनीहरू एमालेमै रहने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
तेस्रो धारका रूपमा चिनिएका ‘५७ भाइ’ले पार्टी एकताका लागि मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको भए पनि सोमबार नै अध्यक्ष ओलीसँग सहमति जुटेको हो । अध्यक्ष ओलीले मंगलबारभित्र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए आफूअनुकूल निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको उनीहरूले बताउँदै आएका थिए । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए ।
२ जेठ २०७५को अवस्थामा फर्किने विषयमा अध्यक्ष ओली सहमत भएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यो कसरी हुने भन्नेबारे भोलि (मंगलबार) बस्ने बैठकबाट टुंग्याउने छौं, पार्टीभित्र कसैलाई पनि पक्षपात नहुने र सबैको पुरानो जिम्मेवारी कायम हुनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रा पुराना जिम्मेवारीहरू कायम हुनेछन् र पार्टीभित्र कसैमाथि पनि पक्षपात हुँदैन ।
कसैमाथि पनि अन्यायपूर्ण व्यवहार हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता पार्टी स्थायी कमिटीले गर्छ ।’ १० बुँदे कार्यान्वयनमा सहमति जुटेपछि मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने बताए ।
बैठकमा २ जेठ २०७५ को स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरू मात्रै सो बैठकमा सहभागी हुनेछन् । एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनबारे निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । बैठकमा एमालेले कारबाही गरेका नेता नेपालसहित १४ नेताहरूबारे पनि चर्चा भएको तर त्यसबारे पनि मंगलबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए । बैठकपछि एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने गरी छलफल भएको बताए ।
उनले बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई यसअघिकै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसमा थप जोड दिँदै मिलाउनुपर्ने प्रक्रिया मिलाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने सहमति भएको बताए ।
‘छलफलले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ र यसबारे थप निर्णय गर्न भोलि (मंगलबार) स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो छलफलपश्चात् पार्टी एकतामा देखिएका समस्या समाधान हुने, पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छौं ।’
एमालेमा नेपाल समूह नेताहरू यसअघिका पार्टी बैठकमा उपस्थित नभएकाले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको र मंगलबार उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएपछि त्यस्तो अवस्था नरहने ज्ञवालीले बताए । छलफलमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव ज्ञवाली सहभागी थिए ।
नेपाल समूहलाई साथ दिँदै आएका तर नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा नगएका एकता पक्षधर उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
पार्टी एकता पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न र नेता नेपालसँग नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किन माग गर्दै आएका छन् । तर, नेता नेपालले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पछाडि फर्केका छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारी र नेपालबीच भेटघाट यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटघाट भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा भण्डारी र नेपालबीच भेटघाट भएको हो । एमाले विभाजन भएपछि नयाँ दल गठन गरेका नेपाल र भण्डारीबीच पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेबारेमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । एमाले विभाजन भएपछि राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टी विभाजन भएको हो ।
दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको विरोधमा ओली लागेपछि नेपालले बाध्य भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको बताउँदै आएका छन् ।
अब पछाडि फर्कने स्थिति छैन: नेपाल पक्ष
यसैबीच नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेताले १० बुँदे प्रस्तावकै आधारमा पार्टी एकता हुन नसक्ने जनाएका छन् । अध्यक्ष ओली र पार्टी एकता पक्षधर नेताबीच १० बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ ।
तर, सो बैठकमा नेपाल सहभागी हुनेछैनन् । नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले १० बुँदे प्रस्तावले पार्टी एकताबद्ध बनाउन नसकिने भएकाले आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले १० बुँदे सहमति मात्रै कार्यान्वयनले पार्टी एकताबद्ध नहुने बताए । प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरेका अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो कार्यशैलीलगायतका विषयमा त्यो १० बुँदे प्रस्तावमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय विवाद भएपछि १० बुँदे प्रस्तावमा पावर सेयरिङलगायतका विषयमा केही उल्लेख नै छैन । दुई÷दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीबारे केही प्रस्ट नभएको सहमति कार्यान्वयनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिँदैन’ खतिवडाले भने, ‘पार्टी गठन गर्दै दर्ताको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेकाले अब पछाडि फर्किने कुरो आउँदैन ।
केही साथीहरूले त्यसैलाई आधार मानेर जाने हो भने जान सक्नुहुन्छ, हामीलाई केही भन्नु छैन ।’ पार्टी एकताका लागि दुई शक्तिबीच छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उनले बताए । ओली र नेपालबीच केही पनि सहमति नभएकाले अहिलेकै अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नसकिने उनले बताए ।
आफूहरू दल दर्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको बताउँदै पछाडि फर्किन नसक्ने खतिवडाले बताए । नेपालसहितका नेताहरू चन्द्रागिरि रिसोर्टमा यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसहितका नेताहरू मंगलबार चन्द्रगिरिस्थित चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा पुगेका छन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार बुधबार बिहान १० बजे सबै नेता एकैचोटि हस्ताक्षर सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग जानेछन् । चन्द्रगिरि पुगेका नेताहरू सोमबारदेखि बुधबार बिहानसम्म त्यही बास बस्नेछन् । चन्द्रागिरि रिसोर्टमा सयभन्दा बढी कोठाहरू बुक गरिएको छ । दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बुधबार बोलाएको छ । रााजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाली कांग्रेसले आगामी अधिवेशनमा पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका लागि हुने सभापतिको उम्मेदवार बन्न दुईथरी नीति बनाएको छ ।
कांग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति बन्न तोकिएको व्यवस्थाविपरीत ३० साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा एउटा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा फरक नीति तय गरेको हो ।
कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, केन्द्रीय समिति बैठकले भने विधानविपरीत एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट नै जिल्ला सभापति चयन हुनेगरी निर्देशिका बनाइएको छ ।
‘एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनैपर्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भने एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नीति ठीक नभएको बताउँछन् ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नियम ठीक होइन, दुईथरी व्यवस्था नगरौं, यसलाई अझै सुधार्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान दिऔं,’ नेता खतिवडाले भने । कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति पदमा विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्नेहुन्छ ।
पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । तर, पहिलोपटकमा नै दुई जना मात्रै उम्मेदवार भएमा बढी मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछ ।
कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याइसकेको छ । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेस अब १८ भदौबाट मूल प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । यस्तै नयाँ कार्यतालिकामा गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन १ असोज, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ५ असोज, जिल्ला अधिवेशन १० असोज र प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कात्तिकसम्मका लागि तोकिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने ९ देखि १३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने तय भइसकेको छ
जिल्ला सभापतिहरू धर्ना बस्दै
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले आज मंगलबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना सुरु गर्दै छन् । कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले मुख्य तीन मागसहित आफूहरू नेतृत्वविरुद्ध पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामा बस्न लागेको जानकारी दिए ।
‘पटकपटक महाधिवेशन सारिएको छ, विधिविधानको पालना हुनुपर्छ, सदस्यता वडाबाट जिल्ला हुँदै सिफारिस भएर आएकालाई मान्यता दिनुपर्छ, केन्द्रबाट थपिएकालाई मान्न सकिँदैन, जिल्ला सभापतिका लागि विधानले तोकेको मापदण्ड सबैलाई समान र एकरूपता हुनुपर्छ । यिनै मागसहित हामी धर्नामा सुरु गर्दै छौं,’ कांग्रेस नुवाकोटका सभापति केसीले राजधानीसँग भने ।
यसैगरी, काभ्रे सभापति मधु आचार्यले पार्टी विधिविधान अनुसार चल्नुपर्ने, पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको सूची तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका आफूहरूको माग रहेको बताए । ‘क्रियाशील सदस्यतामाथि ५ हजार बढी उजुरी आएको सुनियो तर के कसरी छानबिन तथा सुनुवाइ भयो थाहा छैन, सदस्यताको सूची तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ, कांग्रेसजस्तो मासबेस पार्टीले सदस्यता लुकाउनुपर्दैन, सार्वजनिक गरियोस्,’ काभ्रे सभापति आचार्यले भने ।
हाल क्रियाशील सदस्यताका विषयमा बारा र सप्तरीमा जिल्लाभर विवाद छ । यस्तै, धनुषा–४ सर्लाही–२, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानका सदस्यताका विषयमा पनि विवाद कायम छ । यी सबै नयाँ सदस्यतामा देखिएका विवाद हुन् ।
नयाँ सदस्यताका विषयमा विवाद हुँदा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले यसअघि नै देशभरका १ सय २१ वटा वडाको नयाँ सदस्यता स्थगित गर्न पार्टी पदाधिकारीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई सदस्यतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार