मकवानपुर । जनसाहित्यिक मञ्च बागमती प्रदेश संयोजकमा मसान उपासक चयन भएका छन् । जनसाहित्यिक मञ्च नेपालको शनिबार भएकाे भर्चुअल भेलाबाट मञ्चकाे बागमती प्रदेश संयोजकमा मसान उपासक चयन भएका हुन् । यस अघी उपासक मञ्चकाे सचिवालय सदस्य थिए ।
मञ्चको अघिल्लो पटक पनि केन्द्रीय सदस्य रहेका मसानलाई शनिबारको भेलाले केन्द्रिय सचिवालय सदस्य चयन गर्दै प्रदेशको संयोजक तोकेको हो । शनिबारकाे भेलाबाट सातै प्रदेशको संयोजक सहित ५ सदस्यीय समिति पनि चयन गरेको छ । भेलाले प्रदेश १ मा रमेश शुभेच्छुक, गण्डकी प्रदेशमा सुवास मल्ल, लुम्बिनि प्रदेशमा हरी तिमल्सिना, कर्णाली प्रदेशमा दीपक गौतम र सुदुरपश्चिममा रामचन्द्र जोशी संयोजक चयन भएका छन् भने प्रदेश २ मा पछि संयोजक तोकिने भएको छ ।
मकवानपुरको दुई जनाले यो पटक केन्द्रमा स्थान पाएका छन् । मसान सँगै मकवानपुरका सुनिल गौतम केन्द्रिय सदस्य चयन भएका छन् । साथै प्रदेशमा मकवानपुरका गणेश तिमल्सिना चयन भएका छन् । बागमती प्रदेशमा संयोजक मसान उपासक र सदस्यमा तिमल्सिना सहित धादिङका प्रकाश सापकोटा, ललितपुरका सुस्मिता नेपाल, चितवनका अम्बिका कार्की चयन भएका छन् ।
भेलाले राम बिनयको संयोजकत्वमा १ सय ५ सदस्यीय केन्द्रिय आयोजक समिति, २५ सदस्यीय सचिवालय र ११ सदस्यीय कार्यालय समिति गठन गरेको छ । उपासक नेकपाको दुई साहित्यिक संस्था एकताको समयमा पनि संयोजक रहेका थिए । वास्तविक (रजिष्टर्ड) नाम मिनप्रसाद सञ्जेल रहेका उपासक मकवानपुरमा रहेर लामो समयदेखि साहित्य तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल नाम हाे ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ। मार्सल प्रयोग गरेर बजेट अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरियो। नियम निलम्बन नगरी सदनमा यसरी आर्थिक विधेयक पेस भएको पहिलो पटक हो।
प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ। तर आर्थिकसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक भएका कारण प्रतिनिधिसभाको नियम २०७५ को १४९ को उपनियम १ र ५ प्रयोग गरी ल्याइएको छ। यो विधेयक अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्न ल्याइएको हो।
जसका कारण एमालेका सांसदले नाराबाजी गर्दै टेबुल नै तोडफोड गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा पुग्न नदिन जबरजस्त प्रयास गरे पनि असफल भए। एमाले सांसदको जोरजुलुमले बैठकस्थल अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो। रोस्ट्रममा उभिएर बजेटसम्बन्धी विधेयकमा रहेका नयाँ व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकै हतासमा देखिन्थे।
नियमावलीको नियम १४९ को उपनियम १ मा वार्षिक आय–व्यय अनुमान प्रस्तुत भलगत्तै बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी उपनियम ५ मा आर्थिक विधेयक सम्बन्धमा यस नियममा उल्लेख गरिएदेखिबाहेक सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको कार्यविधि अपनाइनेछ भन्ने उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी तेस्रो बैठकमा बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो। बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अब संसद्को दुवै सदनबाट ३१ गतेभित्र पारित गर्नुपर्नेछ। यसरी पारित भएपछि मात्रै यो वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ण रूपमा कार्यन्वयनमा आउनेछ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक एमालेले नाराबाजी गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरीकन १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। दोस्रो बैठकमा मार्सल प्रयोग गरेर कार्यसूचीको कारबाही अघि बढाइएको थियो। पहिलो बैठक निर्धारित समयभन्दा १५ मिनेटपछि सबा १ बजे सुरु भएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद्ले सभामुखको रोस्ट्रम अगाडिको वेलमा गएर नाराबाजी गर्न थालेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरीकनै १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो।
उनीहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। दोस्रो बैठक बसेपछि पनि नाराबाजी भइरह्यो। नाराबाजीकै क्रममा सभामुखले कार्यसूचीमा रहेको बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश आर्थिक अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ लाई अघि बढाएका थिए। आर्थिक अध्यादेशमा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेमकिपाका प्रेम सुवालले प्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र रोस्ट्रममा गएर मात्र अस्वीकार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। सभामुख सापकोटाले सुवाललाई आफ्नै स्थानमा उठेर बोल्न समय दिँदा उनले अस्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्मालाई रोस्ट्रममा बोलाए। अर्थमन्त्री शर्मा दौड्दै मर्यादापालकको सहायतामा रोस्ट्रममा पुगे। उनी दौडिएको निकै रोचक देखिएको थियो। सुवालले अस्वीकारको प्रस्ताव पेस नगरेपछि सभामुख अलमलिएका थिए। पछि उनले सुवालको प्रस्ताव पेस नभएकाले फिर्ता लिएसरह मानेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुनपर्ने भन्दै आर्थिक अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्न अर्थमन्त्रीलाई अनुमति दिएका थिए।
प्रस्तुत आर्थिक अध्यादेश विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदको समर्थनमा बहुमतले स्वीकृत भयो। सांसद सुवालले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ र विनियोजन अध्यादेश २०७८ मा आफूले दर्ता गराएको अस्वीकारको प्रस्ताव आफ्नो स्थानबाटै प्रस्तुत गरेका थिए।
एमाले सांसदले भने नाराबाजी गर्दै होहल्ला गरिरहेका थिए। एमाले सांसद तथा मर्यादापालकबीचको घम्साघम्सीमा सत्तापक्ष कांंग्रेसका सांसद बस्ने पहिलो ‘रो’ को टेबुल भाँचियो। अर्थमन्त्री रोस्ट्रममा गएपछि एमाले सांसद झन् आक्रामक भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्याक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने आआफ्नो स्थानमा बसेर हेरिरहेका थिए।
उग्र बनेका एमाले सांसद रोस्ट्रमतर्फ बढ्न खोज्दा मर्यादापालकले घेराबन्दीमा पारेर रोकेका थिए। त्यसपछि एमाले सांसदले टेबुल लडाएका थिए। सत्तापक्षको पहिलो ‘रो’ मा कांग्रेस सांसद शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र सीतादेवी यादव थिए। घम्साघम्सीमा कांग्रेसका सांसदलाई जोगाउन दिलेन्द्रप्रसाद बडु र देवप्रकाश तिमल्सिना अगाडि सरेका थिए। टेबुल भाँचिएपछि कोइराला, सिंह र यादव पछिको ‘रो’ मा गएर बसेका थिए।
तेस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरे। सभामुखले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए। अर्थमन्त्रीलाई मर्यादापालकले रोस्ट्रममा पुर्याएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले दोस्रो बैठकमा स्वीकृत भएका आर्थिक अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरे।
उनले पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई परिमार्जनसहित पेस गरे। अध्यादेशलाई परिमार्जन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले रोस्ट्रमबाट बताएपछि एमाले सांसद थप उत्तेजित भएका थिए। उनीहरू मर्यादापालकलाई ठेलेर रोस्ट्रमतर्फ अघि बढ्न खोजेका थिए। एमाले सांसद नारदमुिन राना थारु, आशा विक र नरबहादुर धामी अन्य सांसदको बुई चढेर रोस्ट्रमतर्फ जान खोजेका थिए। उनीहरूलाई रोक्न मर्यादापालकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे निर्णयमा पुग्ने तयारीमा रहेको उनी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एमसीसी परियोजना, सरकार विस्तार, संसद् सञ्चालन, बजेट अध्यादेश र बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने संकेत गरेका हुन् ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग आआफ्नो दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम मागेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री पहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सोचमा पुग्नुभएको छ, आइतबार या सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यसपछि एमसीसीका विषयमा छलफल गर्ने गरी उहाँ अघि बढ्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धन आबद्ध दलको बैठकमा सरकार विस्तार, संसद् सञ्चालन, बजेट अध्यादेश र बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिला भएको भन्दै छिटो मन्त्रीको नाम दिन गठबन्धनका नेतासँग आग्रह गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेले जानकारी दिइन् ।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले एमसीसीको विषयलाई दफाबार छलफल गरेर टुंग्याइनुपर्ने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा दफाबार छलफल हुनुपर्छ, पोका देखाएर यसमा यो छ भनेर अनुमान गरेर हुँदैन, बृहत् छलफल गरिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि एमसीसीमा टुंगोमा पुग्ने गरी अघि बढ्नुभएको छ,’ विश्वकर्माले थपे ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यसपछि अर्थविज्ञसँग एमसीसीबारे छलफल गरेर धारणा लिनेछन् । त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् । सबैसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसद्मा पेस गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले दुई महिनाको अवधिमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अहिले सरकारमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडो पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रबाट दबाब छ ।
शुक्रबारको गठबन्धन आबद्ध दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल सहभागी थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
मकवानपुर । सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेकाे छ । सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै चालु आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्दै उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको रु ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३ दशमल १६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ ।
चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।
आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।
मकवानपुर । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्ता विरामीका लागि मासिक ५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने बताए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै ०७४ मा यस्ता विरामीका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय नै खारेज गरेको थियो ।