मकवानपुर । प्रतिनिधिसभा अर्काे बैठक असोज ४ गते बस्ने भएकाे छ । एमालेको अवरोधकै बीच मंगलबार सुरु भएकाे प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी असोज ४ गते बस्ने गरी स्थगित भएको हाे ।
मंगलबारकाे बैठकमा एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एमाले अवरोधकै उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । तर संशोधनसहित बजेट पारित नगरी बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
मंगलबारको बैठकमा संविधानसभा सदस्य मनबहादुर महतोको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
गत २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेपालको साथ छाडे । नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि नेपालनिकट भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, अमृत बोहरालगायतका नेताले नेपालसँगको राजनीतिक यात्रामा विश्राम लगाए । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्न नसकिने बताएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविश्य नै संकटमा पर्ने आशंका भइरहेको छ ।
ओली समूहबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक रहेको सो कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ ।
तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै त्यसैमा अल्झिएर नबस्न निर्देशन दिएपछि नेपाल समूह छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रदेश, जिल्लास्तरमा समेत २ जेठको कमिटीको जिम्मेवारी नपाउँदा नेताहरू दिनहुँ आफ्नो भूमिकाबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले पनि आगामी यात्राबारे स्पष्ट चित्र उनीहरूले कोर्न सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर ओलीले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्नेमा भने ती सबै एकमत छन् ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा २ जेठ २०७५ अगाडि जो जे जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूले त्यही जिम्मेवारी पाउने भन्ने हो । तर, विगतमा नेपाल समूहमा रहेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका यी नेतामध्ये कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विगतको जिम्मेवारी पाउँदा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल भने हेरेको हे¥यै भएका छन् । आफूलाई विगतको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिनुपर्ने माग राख्दा उनी अध्यक्ष ओलीबाट उल्टै अपमानित हुनुपरेको छ । उनलाई अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षअनुसारको काम र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निभाउन भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै प्रदेश इन्चार्जको भूमिकाबाट टाढै राखेका छन् । प्रदेश इन्चार्जको भूमिका माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै उनले दिएका छन् ।
‘२ जेठ २०७५ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसमा प्रस्ट हुनुस् । १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन,’ आइतबारको छलफलमा ओलीले रावललाई भने, ‘कार्यविभाजन यथावत् छ, जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन । तपाईं उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’ ओलीको यो भनाइबाट रावल असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे उनले निकट केही व्यक्तिसँग असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरेका छन् । ओलीसँग भेटेर फर्केका रावल १० बुँदे कार्यान्वयन नभए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अहिले उनी बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छिन् । अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी सुुरुमा मुख्यमन्त्री हुन पाइनन् । तर, पछिल्ला दिनमा एमालेमा चर्काे विवाद हुन थालेपछि ओलीले आफूनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए । तर, पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
उनलाई २ जेठ २०७५ अघिको जिम्मेवारी बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पनि दिइएको छैन । अध्यक्ष ओलीले बाग्मती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले शाक्यले अहिले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएकी छैनन् । तर, धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनले यो विषयमा के गर्छिन्, हेर्न बाँकी छ ।
एमाले उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालनसँग सम्बद्ध विभागको अनुगमन संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने हो । २ जेठअघि उनको जिम्मेवारी यही थियो । त्यतिबेला नै उपमहासचिव भुसाललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिई ओलीले पेन्डुलम बनाएका थिए । भुसालभन्दा जुनियर नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका ओलीले भुसाललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कहिल्यै दिएनन् । एमाले स्रोतका अनुसार भुसालको जिम्मेवारीमा अहिले कुनै समस्या सिर्जना भएको त छैन तर उनीसँग कुनै रायसल्लाह पनि हुँदैन ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि विगतमा नेपाल समूहमा थिए । मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका विष्ट पनि अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । बादल, भट्टजस्तै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा फर्किएका नेता टोपबहादुर रायमाझी अहिले मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पार्टीमा विवाद चर्किएका बेलामा ओलीले रायमाझीलाई मोर्चा संगठनको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमालेमा भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । तर, सो जिम्मेवारीमा अहिले एमाले अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवाली कार्यरत छन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार पुरानै जिम्मेवारी पाउने भनिए पनि पार्टीको प्रवक्ता भनेर ज्ञवालीको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
एमालेका अर्का सचिव भीम आचार्य पनि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमाले प्रदेश १ कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका आचार्यको ठाउँमा ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सुरुमै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आचार्य ओलीकै कारण हुन सकेका थिएनन् । तर, पार्टी विभाजन हुने बेलामा नाटकीय शैलीमा उनी मुख्यमन्त्री भए । १० बुँदे सहमतिअनुसार एमाले प्रदेश १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि आचार्यले सो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश १ का एमाले नेताहरूले आचार्यलाई इन्चार्ज स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । प्रदेश १ को इन्चार्जका साथै आचार्य राजकीय मामिला विभाग प्रमुखसमेत हुन् ।
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे १० बुँदे सहमतिअनुसार अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुख हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीमा उनको जिम्मेवारीअनुसार उनीसँग कहिल्यै कुनै प्रकारको सल्लाह भएको छैन । पाण्डेले समेत आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको जिम्मेवारी न्याय तथा कानुन विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्ज हो । तर, पन्तले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति अरू नेताजस्तै उनको हकमा समेत लागू भएको छैन ।
एमाले निकटको प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए)को भेला केही दिनअघि ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भयो । तर, पीपीएलएका अध्यक्ष रहेका रुद्रप्रसाद नेपाललाई सो भेलाबारे थाहा नै थिएन । पीपीएलए इन्चार्ज रहेका नेता पन्तले सो भेला रोक्न पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब नै दिनुपरेको थियो । संगठनको निर्णय र सल्लाहमा भेला आयोजना नगरिएको भन्दै रोक्न माग गरिए पनि भेला रोकिएन । ओलीले उनको सल्लाहको आवश्यकता नै महसुस गरेनन् ।
यस्तै, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा एमाले स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य अमृतकुमार बोहरासमेत जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । १० बँुदे सहमतिअनुसार उनले आयोगको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि उनले सोअनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् । पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासन उल्लंघनका काम भए पनि कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मौका बोहराले पाएका छैनन् ।
ओली समूहमै रहेका नेताको बिजोग
ओली समूहमै रहेका नेताहरूको पनि बिजोग छ । २ जेठमा एमाले फर्किने अवस्थाअनुसार सोहीअनुसारको जिम्मेवारी ओली समूहमा रहेका नेताहरूले पाउन सकेका छैनन् ।
एमाले सचिव रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संगठन विभाग प्रमुख थिए । तर, ओलीले गुरुङको ठाउँमा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले समेत एमाले २ जेठमा फर्किने १० बुँदे सहमतिअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा उनले समेत जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने गुरुङले माग गरे पनि ओलीले कुनै चासो दिएका छैनन् । सोही कारण गुरुङ बेलाबेलामा ओलीविरुद्ध उफ्रिने गरेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, थाेरै स्थानमा वर्षाकाे सम्भावना रहेकाे जल तथा माैसम विज्ञान विभागकाे माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ ।
महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा भारतको ओडिसा र आसपासमा अवस्थित न्युन चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत भन्दा दक्षिण तर्फ रहेको छ।
हाल प्रदेश नं १, प्रदेश नं २ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका भूभागहरुमा आंशिक देखि सामान्य बदली सहित थोरै स्थानहरुमा हल्का वर्षा भईरहेको छ भने वाँकी प्रदेशका भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ ।
माैसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुसार ३ दिनकाे माैसम
भाद्र २९ गते मंगलबार देशभर सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही र बांकी प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/ चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
भाद्र ३० गते बुधबार देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश नं १ , प्रदेश नं २ र वागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा तथा अन्य प्रदेशका केही भूभागमा मेघ गर्जन/ चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
भाद्र ३१ गते बिहीबार देशभर सामान्य बदली रही केहि स्थानहरुमा मेघ गर्जन/ चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
देशको धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/ चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकोले उक्त स्थानहरुका पहाडी भू-भागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम सँगै नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले सामान्य सतर्कता अपनाउनु हुन महाशाखाले अनुरोध गरेकाे छ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले विभिन्न मुद्दाका ५ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेकाे छ । प्रहरीले वन मुद्दाका १ जना र गाली बेज्जती मुद्दाका ४ जना गरी ५ जना प्रतिवादी पक्राउ गरेकाे हाे ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०७७ पुष २३ गतेको फैसलाले वन मुद्दामा १२ हजार ५ सय रुपैया जरिवाना ताेकी भुक्तान गर्न बाँकी फरार प्रतिवादी युवराज कुमार साह पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मकवानपुर हेटाैडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने साहलाई भदाै २८ गते हेटाैडा १० बाट पक्राउ गरेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकारी दिए ।
यसैगरी मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०६५ भदाै २४ गतेको फैसलाले गाली बेज्जती मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरु मकवानपुर हेटाैडा वडा नं. ३ बस्ने गोपी बहादुर सुनार बिजय बहादुर सुनार भीम बहादुर सुनार र कृष्ण बहादुर सुनार पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई भदाै २८ गते हेटाैडा ३ बाट पक्राउ गरेकाे प्रहरी निरीक्षक दासले बताए ।
पक्राउ परेका पाचै जनालाई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला अदालत मकवानपुर पठाईएको प्रहरीले बताएकाे छ ।

नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। पार्टीको वडा तहको निर्वाचनमा चुनिएका उदीयमान युवायुवतीको प्रतिनिधित्वले नयाँ आशा जगाएको छ। लामो समयदेखि वडादेखि केन्द्रसम्म एउटै नेतृत्वले पकड जमाएको आरोप खेपिरहेको कांग्रेसमा पार्टीप्रति युवा आकर्षण बढेपछि नयाँ ऊर्जा पनि थपिएको छ। यसले भविष्यमा कांग्रेसको नाममा राजनीति गर्न चाहने पुस्ताका लागि मैदान फराकिलो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यही गतिमा युवाको प्रतिनिधित्व बढ्यो भने पार्टीको ऐतिहासिक विरासतमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले यही गतिमा युवा आकर्षण बढाउँदै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यो पार्टीका लागि राम्रो त हुने नै छ, कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका लागि पनि ठूलो चुनौती हुनेछ। किनकि युवा आकर्षण कांग्रेसमा हुन सक्दैन भन्ने कम्युनिस्ट भ्रम चिर्नु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। तर त्यसो भनेर आउँदै गरेको क्षेत्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि त्यो लहरलाई निरन्तरता दिन नेतृत्वको त्याग, तपस्या र भूमिका अझै अपेक्षित छ। आशा गरौँ, नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिले गुट, उपगुट र सहगुटको भावना त्यागेर नेतृत्वको फैसला गर्ने जिम्मेवारी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिनेछन्।
यसो भन्दै गर्दा पार्टीलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका खेलेको अहिलेको नेतृत्व पुस्ताको योगदान पनि कम छैन। बिपी कोइरालाको पहिलो जननिर्वाचित, ऐतिहासिक र समावेशी सरकार अपदस्थ गरेसँगै मुलुकमा २०१७ साल पुसबाट लादिएको निर्दलीय व्यवस्थाको विरोधमा कालो झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिएको अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले पनि पार्टी निर्माणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएर विरोध जनाउने साहसी र निडर महिला नेतृ शैलजा आचार्यको पनि यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्छ।
हो, हामीले कांग्रेस मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर गौरवबोध गर्दै आएका छौँ। तर त्यो इतिहास जोगाउनेतर्फ भने कुनै चिन्तन हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जीवन्त राख्न समयसापेक्ष सिद्धान्तको पुनव्र्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण जरुरी हुन्छ। पार्टीको नियमित महाधिवेशनसमेत गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक पार्टीको ऐतिहासिक परिचयसमेत मेटिन लागेका तर्कहरू विविध कोणबाट उठे, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत। त्यही दबाबकै कारण क्रियाशील विवादको निरूपणसहित यही भदौ १८ गतेबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भयो। धेरैले अझै पनि महाधिवेशन होला र भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन्।
अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले यही गतिमा युवा आकर्षण बढाउँदै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यो पार्टीका लागि राम्रो त हुने नै छ, कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका लागि पनि ठूलो चुनौती हुनेछ।
यही वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन र आगामी वर्ष संघीय संसद्को निर्वाचन हुने भएकाले पार्टीभित्र तिक्तता बढाउनुहुन्न भन्ने तर्क पनि नआएका होइनन्। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले यस्ता तर्कलाई आधार बनाउनुहुन्न। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा इमानदार कांग्रेस छान्नका लागि हुने महाधिवेशनले निर्वाचनलाई कुनै असर पुर्याउँदैन, पुर्याउन दिनु हुँदैन पनि। त्यसैले नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिको परीक्षाको घडी पनि हो यो। कुनै व्यक्तिविशेष वा गुटविशेषको व्यक्तिको उन्नतिका लागि पार्टीको लोकतान्त्रिक र ऐतिहासिक छवि बन्धकी राख्ने बाटोमा नलाग्ने हो भने महाधिवेशनले स्थानीय तह र संघीय संसद् निर्वाचनलाई असर पुर्याउँदैन।
सहमतिमा तय भएको मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा कहीँ कतैबाट कुनै वहानामा अवरोध पुग्दैन भन्नेतर्फ इमानदार कार्यकर्ता विश्वस्त देखिन्छन्। स्थानीय तहमा देखिएको पार्टीप्रतिको उत्साहले पनि यही देखाउँछ। त्यो उत्साहलाई पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित नहुँदासम्म कायम राख्न सकियो भने स्थानीय तह र संघीय संसद्को निर्वाचनमा कांग्रेसको विजय सानदार हुनेछ। त्यसका लागि हामीले दबाब र प्रभावमा नेतृत्व हात पार्न खोज्ने पुरानो शैली भने त्याग्नुपर्छ।
आमनागरिकमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त स्थापित गर्न पार्टी स्थापना कालदेखि पूर्वजहरूले जीवन उत्सर्गमात्र गरेका छैनन्, बिपी, गणेशमान कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादले कठोर यातनासहित ठूलो संघर्ष गरेका छन्। पार्टीको उन्नतिका लागि लाखौँ कार्यकर्ताको रगत/पसिना हिजो पनि बग्यो र अहिले पनि बगिरहेको छ। पार्टीको पहिचान जोगाउन रगत/पसिना बगाएका निष्ठावान कांग्रेसको ऐतिहासिक विरासत कायम राख्न पनि हामीले ससाना विवाद भन्दा माथि उठेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। जसले अब क्रमशः हुँदै जाने निर्वाचनलाई ऊर्जा प्रदान गरोस्, अन्य पार्टीलाई पनि मार्गनिर्देश बनोस्।
पछिल्लो समय कम्युनिस्टको विवादका कारण बाध्यताले आइलागेको सत्ताको समेत नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भएकाले पनि नेतृत्वको परीक्षामा पास हुने वातावरण निर्माण गरौँ। जसको प्रारम्भ विन्दु पार्टीको महाधिवेशनलाई बनाऔँ। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले निर्वाध नेतृत्व चुन्ने सुअवसर पाए भने त्यो सबै भन्दा ठूलो बल ऊर्जा हुनेछ, सँगसँगै निष्ठावान कार्यकर्ताको जित पनि।
चौधौँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर र चुनौतीका रूपमा खडा छ। योजना, साहस र समर्पण भएको ऊर्जावान् कांग्रेसले मात्र विद्यमान चुनौती सामना गर्न सक्छ। महाधिवेशनमा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ छाडेर विचार, पद्धति र नीतिमा बहस नगरी नेतृत्व, सत्तालिप्सा र पार्टी कब्जाको संस्कृतिमात्र हावी भयो भने त्यसले कांग्रेस त सकिने नै छ, इतिहासले पनि माफी दिने छैन।
सरकार गठन/विघटन र विस्तार भन्दा पनि आमकांग्रेसजनमा यतिबेला पार्टीप्रति बढी चासो र चिन्ता देखिन्छ। नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिले कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक चरित्र अनुशरण गरेको पार्टीका कार्यकर्तामा कम्युनिस्टको जस्तो तिक्तता हुँदैन। भोलि गतिलो परिणाम नआउला भनेर आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानमा दाग लगाउने दिशामा अग्रसर हुनुहुँदैन। पार्टी मजबुत बनाउन सके सरकार त भोलि–भोलि पनि चलाउन पाइनेछ। कोरोना महामारी, लकडाउनले लोकतान्त्रिक पार्टीको भविष्यसँग कुनै अर्थ राख्दैन।
पार्टीका इमानदार कांग्रेसका लागि जीवन्त पार्टी बनोस् भन्ने कामना एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले आमनागरिकको पनि इच्छा र आकांक्षा त्यत्तिकै छन्। हरेक कोणबाट यो कठिन घडी हो। निष्पक्षरूपमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सिंगो पार्टीको सहयोग लिन सक्यो भने सरकार सञ्चालनमा पनि त्यसले महत्वपूर्ण ऊर्जा दिनेछ। अरू पार्टीलाई चित्त बुझाउने नाममा आफ्नो पार्टीको भविष्य दाउमा राख्ने काम कोही कसैबाट पनि नहोस् भन्ने निष्ठावान कार्यकर्ताको आग्रह हो। पार्टीको आगामी नेतृत्व कसले गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि ऐतिहासिक छवि कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतिर नेतृत्व तहमा बस्नेको ध्यान जानुपर्छ। सरकारमा कसले मन्त्री खाने वा नखाने भन्ने विषयलाई गौण मानेर पार्टी महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। कसले जित्यो वा हार्यो भन्दा पनि कांग्रेसले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्याउँछ।
विदेशिन चाहने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने हो। यसबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणको खाँचो छ। युवाले आर्जन गरेको शिक्षा, ज्ञान, श्रम र सिप स्वदेशमा उपयोग गर्न कस्तो नीति बनाउने र युवालाई स्वदेशमै खुसी हुने बनाउन कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे मात्र स्पष्ट हुन सकियो भने भावी पुस्तालाई कांग्रेसका नाममा राजनीति गर्ने मैदान फराकिलो हुँदै जानेछ।
कांग्रेस कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ। पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएको पार्टी डेढ वर्ष बाँकी छँदैमा सरकारमा जान बाध्य भएको छ। यो अवधिमा सकारात्मक काम हुन सकेन भने स्थानीय तह र झन्डै डेढ वर्षपछि हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ। चौधौँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर र चुनौतीका रूपमा खडा छ। योजना, साहस र समर्पण भएको ऊर्जावान् कांग्रेसले मात्र विद्यमान चुनौती सामना गर्न सक्छ। महाधिवेशनमा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ छाडेर विचार, पद्धति र नीतिमा बहस नगरी नेतृत्व, सत्तालिप्सा र पार्टी कब्जाको संस्कृतिमात्र हावी भयो भने त्यसले कांग्रेस त सकिने नै छ, इतिहासले पनि माफी दिने छैन। वडा तहमा बढेको युवा आकर्षणले गहन र महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। यसको निरन्तरता हुँदै जाओस्। बढ्दो युवा आकर्षण र निष्ठावान कांग्रेसले त्यो ऐतिहासिक विरासतको अवश्य जगेर्ना गर्नेछन्। त्यसैले पनि व्यक्ति होइन विचार, पद होइन पद्धति, सत्ता होइन समाज, नेता होइन नीतिमा बहस गरौँ। त्यसले लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि उचो बनाउने काम गर्नेछ। नागरिक न्यूज डटकमबाट साभार