मकवानपुर । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह मकवानपुरको अध्यक्षमा धर्मेन्द्र दाहाल चयन भएका छन् । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपाल मकवानपुरको बुधबार सम्पन्न दोस्रो जिल्ला अधिवेशनले दाहालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हाे ।
अधिवेशनबाट समुहकाे उपाध्यक्ष विजय पौडेल, सचिव बलराम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष सरला अधिकारी र सहसचिव उज्ज्वल अधिकारीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ । त्यस्तै समूहको सदस्यहरु मिना श्रेष्ठ, बिक्रमकुमार बानियाँ, दिलबहादुर लामा, अनिष चौँलागाई, सुशन लामिछाने र राजन कटुवाललाई चयन भएका छन् ।

सोही अवसरमा अधिवक्ता एवम् पत्रकार ऋषि केबीको स्वर्गीय पिता रामहरि केशीको स्मृतिमा ‘स्वर्गीय रामहरि केबी स्मृति फोटो पत्रकारिता पुरस्कार २०७७’ स्थापना गरिएको छ । समूहले यस बर्ष फोटोग्राफीमार्फत पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै हेटौंडा ६ निवासी रत्नलाल महर्जन र फोटोग्राफर दृष्टान्त विडारीलाई नगद २ हजार ५ सय नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरेको छ।
स्वर्गीय केबीको बुहारी पुन्यशीला श्रेष्ठले सम्मानित हुने दुवैलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा समूहका बागमती प्रदेश सल्लाहकार गिरिजा अधिकारी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मणिराज गौतम, सल्लाहकार बालकृष्ण अधिकारीलगायत मकवानपुरका संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । आजबाट कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको जनाएको छ ।
यसपालि कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी सहभागी हुदैछन् । बोर्डका अनुसार विद्यार्थीले पढेकै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउँनेछन् । कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएका विद्यार्थीहरूलाई पछि छुट्टै व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
कोराेनाे भारइसकाे महामारीका कारण यसअघी पटकपटक परीक्षा स्थगित भएको थियो। अधिकांश विद्यार्थीहरूले कोभिविरूद्ध खोप लगाएपछि परीक्षा सुरु हुन लागेको छ। यसअघि गएको जेठमा तय भएको परीक्षा साउन ३१ गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी थियो । तर कोभिडका कारण साउनमा पनि स्थगित गरिएको थियो । परीक्षा असोज ८ गते सकिनेछ।
वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले एक साता कुर्ने भएको छ । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजन भएसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्यमक अवस्था सिर्जना भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको बैठकले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत लिनका लागि एक साताको समय दिने सहमति गरेको हो ।
‘राजनीतिमा इमानदारिता हुन्छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एक साताको समय दिएका छौं । यस अवधिमा सदन बोलाएर विश्वासको मत लिने वातावरण बनेन भने हामी सरकार फेर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले एक साताभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि नबढाए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति विपक्षी दलहरूबीच भएको बताए ।
उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बढीमा साता दिनभित्रमा प्रदेश सरकार फेर्ने गरी विपक्षी गठबन्धनले तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनलाई भावी मुख्यमन्त्रीको नाम छिनोफानो नहुँदा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सदनमा ५५ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १३ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ५८ मत छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
बैठकमा विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गर्ने सहमति भएको छ । ‘सरकार फेर्न विवेकशील तयार देखिएको छ । तर सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गरेको छैन । हामीले उहाँहरूलाई सरकारमा पनि ल्याउन पहल गर्नेछौं,’ जम्मकट्टेलले भने । उनले सरकारको नेतृत्व र समयको विषय भने टुंगिएको बताए । ‘आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लगभग निश्चित छ । कुन दलले पहिला भन्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारको नेतृत्व आधा/आधा कार्यकाल गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी एक मत छन् भने एकीकृत समाजवादीको फरक मत छ । ‘सरकारको नेतृत्व र समयको विषयमा छलफल गरे पनि सहमति भएन । गठबन्धनमा रहेका दलको शीर्ष तहबाटै टुंग्याएर अगाडि बढ्ने गरी छलफल सकिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीले पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे छन् । नेतृत्व हत्याउन दुवैले आ–आफ्नो लबिइङ गरिरहेका छन् । सुवास विडारीले लेखेकाे समाचार इकान्तिपुरमा साभार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।
एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नहुने जनाएको छ । जसपामा भने मन्त्रीहरूको चयन गर्दा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने र फेरि पार्टी विभाजन हुन सक्ने भय देखिएको छ ।
जसपाबाट महन्थ ठाकुर बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । मन्त्रीको भागबन्डामा विवाद बढेमा पुनः पार्टी विभाजन हुन सक्ने आशंकाका कारण जसपाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमा नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका छन् । सिन्धुलीमाढीमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दल लागेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम भने प्रभावित बनेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
आज बाल दिवस मनाइरहँदा र बालबालिकाका अधिकार र संरक्षणका बिषयमा काम गरिरहँदा २६ भदौ, २०७८ मा अनलाइन पत्रिका अनलाइनमार्गको एउटा समाचारमा ध्यान केन्द्रित भयो । समाचारको शिर्षक थियो अर्थमन्त्री जनार्दनकी छोरीलाई गर्भवती बनाउने वडा अध्यक्षका धुन्धुकारी छोरा !
समाचारभित्र जनार्दन शर्माद्वारा अभिभावकत्व ग्रहण गरिएकाे रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सिस्ने हिमाल बालगृहमा राखिएकी १२ बर्षीया बालिकामाथि वडा नम्बर १० का अध्यक्ष गंगाराम चनारा तथा बालगृह सञ्चालिका सुनिता चनाराको कान्छो छोरा रवि भनिने कुश्माकर चनाराद्वारा निरन्तर करणी भएको र ती बालिकामा अहिले ९ देखि १० हप्ताको गर्भ रहेको तथ्य रिपोर्टले देखाएको छ ।
जनआस्थाको खबरलाइ उदृतगर्दै लेखिएको यो दुखद खबरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन (TIP Report) अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा बस्ने बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले उनीहरु शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेको हुन्छन् भन्ने कुरालाई यो घटनाले साबित गरिदिएको छ । राज्यले बालबालिकालाई लक्षितगरि निर्माणगरेका कानुन कार्यबिधि र नीतिहरुलाई हेर्दा राज्य संरचना तथा यसका बिभिन्न निकायहरु बालबालिकाप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ र पनि बालहिंशा र शोषणका घटना घटेकै छ ।
यस घटनामा पनि बालगृह आफैमा मापदण्ड पुगेको छ वा छैन त्यहाँ बालबालिका राखिनु उपयुक्त हो वा होइन त्यो त अध्ययनले देखाउला तर समाचारमा भनिए अनुसार बालगृह सञ्चालिकाले बालिकालाई आफ्नो घरको काममा समेत लगाएको देखिएको छ । यसले सञ्चालकको नियतलाई देखाइसकेको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७ को दफा ७ को ५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण बिरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुने र दफा ७ कै ९ ले १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमका काममा र घरेलुकामदारको रुपमा राख्न नहुनेकुरा प्रष्ट बताएको छ ।
उल्लेखित घटनामा यि दुबै कुराको उल्लंघन भएको छ । यसका अन्य पक्षलाई त खोज्दै गरौंला तर बालिका माथि भएको बलात्कार, उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, उनीप्रतिको सामाजिक नजर र ब्यबहार, उनको पालन पोषण र पढाईमा निरन्तरता, उनको यो पीडाको क्षतिपुर्ति अनि अपराधीलाई सजायँ जस्ता संवेदनशील सवालहरु सरोकारवालाहरुको चासोमा पर्नु आवश्यक छ । पीडितको पक्षमा न्याय र इन्साफ पर्नेगरी काम कस्ले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नमा अभिभाबकको भूमिका खोजिन्छ । पीडितले न्याय पाउनु भनेको अपराधीलाई कठोर सजायँ दिनुमात्रले पुग्दैन, पीडित स्वयंको उत्कृष्ट जीवनको आधारहरुको सुनिश्चितता पनि हो ।
नागरिकको बास्तविक अबिभावक राज्य हो र सरकारले यसलाई आफ्नो जवाफदेहिता ठान्नुपर्छ । कानुनले तोकेका दाइत्व र दिएका निर्देशनले यहि बुझाउँछ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १८ ले राज्यको दायित्वमा बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाका बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । दफा ४८ ले बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाहरुमा अनाथ बालबालिकालाई क बुँदा मै उल्लेख गरेको छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रगण्य छ र कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले पीडित बालबालिकाका निम्ति धेरै सहयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।
यहाँ उल्लेखित घटना अझ किनपनि संबेदनशील छ भने यहाँ त्यस्तो मान्छले अपराध गरेको छ जसको आमा पनि वकिलको अभिभाबक बनेकी छन् जसको बालगृहमा पीडितले आश्रय लिएर बसेकी छिन् र अपराधगर्नेको बाबु स्थनीय सरकारको वडा अध्यक्ष जो संग त्यस्ता असहाय अनाथ र पीडित बालबालिकाको पक्षमा कामगर्नुपर्ने पदीय दायित्व छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रभाबकारी पनि होला, प्रमाण संकलन पनि राम्रोहोला, अभियोजनकर्ताले उपयुक्त कानुन मुताविक अभियोगपत्र दर्ता गर्दै छिट्टै कार्यवाही र सजायँको निर्धारणपनि होला । यति सम्म भएर नै लौ अब ठिक भो भनेर लामो सास तान्नेकि काम गर्नुपर्ने अरु अधुरापक्षको खोजि गर्दै समाजमा यस किसिमको आपराधिक प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मुल प्रश्न यो हो ।
बालबालिका जोडिएको क्षेत्र यति संवेदनशील छ कि यसलाई कुनै कानुन बनाइदिदैमा वा श्रोतसाधन जुटाइदिदैमा वा पदाधिकारी नियुक्त गरिदिदैमा बालबालिकाको सुरक्षा समुन्नतिको कुनै सुनिश्चितता हुदैन । यहाँ दुखलाग्दो कुरा त के छ भने त्यहि ऐनको निर्माण र पदाधिकारीको निर्माण अझै हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा आएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली अझै आउन सकेको छैन । धेरै वटा प्रदेश सरकारको समेत अवस्था यस्तै छ । स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति धेरै ठाउँमा अधुरो छ ।
संबिधान र संघीय कानुनमा भएका प्रावधानले दिशानिर्देश गर्ला तर स्थनीय तहको कामकाे प्रभावकारिता यती हुन्छ की यहाँ निर्माण भएकाे सामान्य कार्यबिधिले पनि बालबालिकालाई सक्षम र समुन्नत बनाउन सक्छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्नेहरुले आफुलाई जागिरे ठानिदिए भने बर्बाद हुन्छ । बालबालिकासँगको कामलाई जीवनको अभियान बनाएर यसमै रमाउदै र सन्तुष्टि पाएर काम गर्नेको नेतृत्वमा मात्र बालबालिकाको समुन्न्त बर्तमान र भबिस्य दुबै छ ।
किन भएन बेलाबेलामा सिस्ने हिमाल बालगृहमा अनुगमन र सोधिएन खोजिएन त्यस्ता १२ बर्षे किशोरीहरुको भोगाइहरु । किन देखिएन बालगृहकी बालिकाले बालगृह सञ्चालिकाको घरमा गएर कुखुराको खोरमा कामगर्नु परेको । किन सुनिएन २ बर्ष देखि बलात्कृत बालिकाको चित्कार । यहाँ अपराधी रबि चनारामात्र होइन दोषि अरु धेरै सरोकारवालाहरु पनि छौं ।
हेटाैडा निवासी लेखक सुवेदी कानुन अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (सेलर्ड) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।