मकवानपुर / बागमती प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउनमा खासै आकर्षण देखिएको छैन । पहिलो र दोस्रो खोप लगाउन जुन आकर्षण देखिएको थियो यस्तो आकर्षक बुस्टर डोजमा देखिदैन ।
प्रदेशमा कोरोना विरुद्ध पहिलो डोज लगाउनेको सङ्ख्या ९७.९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको स्वास्थ मन्त्रालयका अनुसार ९६.८ प्रतिशतले दोस्रो डोज लगाएका छन् । तर बुस्टर डोज लगाउनेहरू भने जम्मा ११.८ प्रतिशत रहेका छन् । कोराना विरुद्धको २ डोज खोप लगाएकाहरू पनि महामारीको तेस्रो चरणमा संक्रमित भएपछि केहीले यसको प्रभावकारीता बारे नै शंका गर्न थालेको पाईन्छ । मन्त्रालयका अनुसार १२–१७ उमेर समूहका ५०.१ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र २८.६१ प्रतिशतले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् ।
यसैबीच बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप अभियानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रशंसा गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य राखेका प्रधानमन्त्री देउवाले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियानमा हासिल गरेको उपलव्धीको प्रशंसा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा र राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बागमती प्रदेशले खोप अभियानलाई समुदाय तहसम्म पुर्याएर प्राप्त गरेको सफलताको प्रशंसा गरेका थिए ।

उनले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढाएको विपन्न नागरिक र आकस्मिक उपचारमा निःशुल्क रक्तसंचार सेवा, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन प्रक्रिया, संघीय खोप अभियान दु्रत कार्य संचालन टोलीसंगको समन्वय, मूख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण, औषधी एवं उपकरणको उचित मौज्दात व्यवस्थापन एवं वितरण जस्ता कामको प्रशंसा गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेका कामलाई सहयोग एवं सहजिकरण गर्न संघीय सरकार तत्पर रहेको समेत उनको प्रतिवद्धता थियो । भेटवार्तामा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बानियाँले प्रदेश सरकार जनतालाई राहत र विकास दिने काममा अघि बढेको बताएका थिए । उनले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र व्यवस्थित गर्दै लैजान आवश्यक नीतिगत सहजिकरणका लागि संघीय सरकारसंग आग्रह गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री लामा र राज्यमन्त्री नेपालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको नितिगत सुधार, नियमित कार्य, समस्या र समाधानका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजिकरणका विषयमा अवगत गराएको स्वास्थ मन्त्री लामाका प्रेस सल्लाहकार रुपेश दुलालले बताए ।
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति सदस्यमा मकवानपुरका रामनारायण विडारी र विजय गाैतमकाे नाम प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रले केन्द्रीय समिति सदस्यमा ९७ जनाको नाम मनाेनयनकाे लागि सिफारिस भएकाेमा मकवानपुरबाट विडारी र गाैतमकाे नाम सिफारिसमा परेकाे हाे ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले केन्द्रीय सदस्यको नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्ताव गरिएको नाममा मकवानपुरका बिडारी खस आर्यबाट र गौतम खस आर्य पुरुष युवाबाट सिफारिस भएकाे हुन ।
यस्तो छ मनाेनयनकान लागि सिफारिस ९७ जना सूचि:
समानुपातिक र खुलतर्फ दलित पुरुषतर्फबाट
शंकर दुलाल, ठाकुर बिक, टेकबहादुर मिजार,रणेन्द्र बराइली, कर्णबहादुर बिक,रामलाल बिक
दलित महिला
अनिता परियार
दलित महिला युवा
सपना परियार
मुस्लिम पुरुष
अतर हुसेन,रजि हैदर,कोहिद अन्सारी,इश्रार खान
मुस्लिम महिला
शेख चाँद तारा
मधेसी पुरुष
सूर्य नाथ यादव, अशोक जयसवाल,सत्य नारायण भगत,दिलीप शाह,उमेशकुमार यादव,रामसिंह यादव, राधेश्याम पासवान र
शिवराम यादव
मधेसी महिला
निशा साह,इन्धु शर्मा,तारा महता,रूबी कर्ण,सुनिता महतो,अनिता हरिजन र सोनिया यादव
खस आर्य महिला
भेषकुमारी रावत, भवानी थापा,कञ्चन खनाल,गंगा दाहाल,कमल नहकी,करूणा बस्नेत र सीता आचार्य
जनजाति पुरुष
देवेन्द्र श्रेष्ठ, क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ,कुशल लिम्बू,,दीर्घ श्रेष्ठ,धनबहादुर मास्की,,दिनेश महर्जन,राजकाजी महर्जन,रञ्जित तामाङ, सत्यनारायण शेरचन र भीमकुमारी बाड्खा
जनजाति महिला
पार्वती पुन,दिलमाया रोका,दुर्गा राई र सिर्जना तरामु
मधेस थारू पुरुष
विजय महतो,बिनिता थारू
खस आर्य युवा
जीवन आचार्य,सुमन देवकोटा,सुदीप कुँवर,रमेश मल्ल र खिलप्रसाद बुढाथोकी
केन्द्रीय प्रतिनिधितर्फ
बाबुराम गौतम
जनजाति पुरुष
सूर्यमान दोङ
खसआर्य पुरुष
इन्द्र गोतामे,पारसमणि,शैलेन्द्र घिमिरे
जनजाति पुरुष
कपिल लामा
खसआर्य पुरुष
गोविन्द पौडेल,दीपक कोइराला,कमल चुडाली,नारायण अधिकारी,गगनबहादुर खड्का, मंगलबहादुर शाही र
कर्णबहादुर बस्नेत
खस आर्य पुरुष युवा
झपट साउद,शिवसिंह ओली,रत्न ढकाल,नरेन्द्र न्यौपाने,सन्तोष विष्ट, लिकराज भण्डारी,सुरेन्द्र बस्नेत,दीपक देवकोटा, उत्तम अधिकारी,विजय गौतम,काश विकल्प,,विमल अधिकारी र डा भरत लामिछाने
प्रस्तावित केन्द्रीय प्रतिनिधि
खस आर्य पुरुष
विष्णु सापकोटा,हरि ज्ञवाली,टेकेन्द्र भट्ट,गोपाल शर्मा,खोपबहादुर कँडेल,झलक सिंह र डीपी ढकाल
जनजाति पुरुष
कालीबहादुर मगर
खस आर्य महिला
सुनिता गौतम,सावित्री बुढाथोकी,सरस्वती न्यौपाने,अमृता नेपाल रकृष्णा केसी
खस आर्य पुरुष
रामनारायण बिडारी
- नगेन्द्रराज पाैडेल
एउटा सांग पुरुष र महिलाका लागि उसका यौनांग सुन्दरताका प्रतीक मानिन्छन् । स्त्री पुरुषको समागमबाट सन्तानोत्पादनका लागि यौनांग आवश्यक मात्र होइन, विकसित, स्वस्थ र कामयावी हुन पनि जरुरी छ । अझ महिलाका हकमा त यौनांगको पूर्ण विकास सन्तानोत्पादका लागि जरुरी छ । यसैबाट महिलाको व्यक्तित्वमा समेत निखारता झल्किन्छ । यसैकारण आजको दुनियाँमा यौन र यौनिकता’ बारे खुलेर बहस हुने गर्दछ ।
एउटा चिकित्सकका हातमा परेको कैचींले बिरामीको ज्यान बचाउँछ, त्यही कैंची एउटा दुष्ट मानिसका हातमा पर्दा कसैको ज्यान जान सक्छ । महिलाको यौनांगको महत्व, सुन्दरता र यौनिकताको विकास नबुझ्ने वा बुझेर पनि धैर्यतामा बस्न नसक्ने समाजका केही दुुष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट यतिबेला महिला खासगरी योनी भएकै कारणले असुरक्षित हुन पुुगेका छन् ।
हाल मात्रै कलाकार पल शाहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा नाबालिका समीक्षा अधिकारीमाथि बलात्कार गरेको उजुरी परी उनी पक्राउ परेका छन् । कैलालीका निर्मला पन्त बलात्कार र त्यसपछि हत्या प्रकरण सेलाएकै छैन । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारकै आरोपमा जेल चलानपछि सफाइ पाएर फर्किसकेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध बालिका खड्काले बलात्कारको आरोप लगाउन छाडेकी छैनन् । केही दिनअघि मात्र सांसद मोहन बानियाँ नेपालगन्जस्थित अप्सरा होटलमा ४० वर्षीय महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा अघिल्लो सोमबार पक्राउ परेका छन् । गत साता मोरङ लेटाङकी १२ वर्षीया किशोरीलाई सोही ठाउँका ६४ वर्षीय दीपक गिरीले बलात्कारपछि हत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यी घटनाले आजभन्दा ४० वर्षअघि पोखरामा घटेको नमिता, सुनिता काण्ड त छायामा परेका छन् नै केही वर्षअघिको निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणसमेत नेपथ्यमा पारेको छ ।
तथ्यांक बोल्छः
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ माघसम्म १ सय ४६ जना महिला जबर्जस्ती करणीको सिकार भएका मध्ये ९६ जना बालिका मात्रै छन् । सबैभन्दा धेरै ६१ बालिका ११ देखि १६ वर्ष उमेरका छन् भने १७ देखि १८ वर्षका २१ जना छन् । अर्थात् जबर्जस्ती करणीको सिकार हुनेमध्ये ११ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या मात्रै कुल पीडितको ५६ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले हाम्रा किशोरी जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर अपराधको घटनाबाट सबैभन्दा धेरै जोखिममा भएको पुष्टि गर्दछ । यो तथ्यांक त नेपाल प्रहरीमा गरेको उजुरी जाहेरीको आधारमा मात्र हो । यौन हिंसा र शोषणका सबै घटना सावर्जनिक हुँदैनन् । झन् किशोरी पीडित भएका घटनामा त यस्ता विषय मुस्किलले मात्र बाहिरिन्छन् । कतिपय घटना त गाउँ, घर, छर छिमेकमा नै मिलापत्रका नाममा सामसुम पार्ने चलन अद्यापि छ ।
भारतमा सन् २०१८ मा गरिएको एक अध्ययनले त्यहाँ ७० प्रतिशत बालबालिकाले आफूमाथि भएको हिंसा विभिन्न कारणले सार्वजनिक गर्दैनन् भन्ने देखाइएको छ । नेपालमा पनि लगभग उस्तै अवस्था छ । पीडितलाई सुरक्षा र उचित मनोपरामर्श दिनेभन्दा पनि सामाजिक रूपमा उल्टै तिरस्कार गर्ने र पीडककै पक्षमा उभिने परिपाटीले गर्दा यस्ता घटना गुपचुप पार्ने चलन हामीकहाँ छ ।
यौन व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा व्यक्तिको नैतिक पतनदेखि जीवनलीला स्वाहा हुन बेर लाग्दैन
महिला पनि मानव हो यसकारण जैविक कारणले परिपक्वतासँगै यौन, उसका लागि पनि आवश्यक छ । तर, सांस्कृतिक कारणले पुुरुष जातिले जबर्जस्त गर्नैपर्छ भन्ने गलत मनोभावना आज पनि व्याप्त छ । यसैकारण आममहिला हिंसा, बलात्कार र अपमानको सिकार भएका छन् । महिलासँगको सानिध्य सम्बन्धलाई ‘मिसयुज’ गरेका घटना दोहोरिइरहेका छन् । बलात्कारीलाई लिंगछेदनदेखि फाँसीसम्मका मागहरू यसैकारण बढ्न थालेका छन् । अवैध यौन वा बलात्कार कानुनी अपराधभन्दा पनि मास्लोको आवश्यकता सिद्धान्तअनुसार अनिवार्य आवश्यकताका कारण यसलाई अपराध नठानी यौन विचलन ठान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यसको मात्रा बढ्दो छ । कतिपय अवस्थामा यौन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बलात्कार हुने गर्दछ भनेर पनि उन्मुक्तिको भाषा बोल्ने गरेको देखिन्छ । यसले पनि बलात्कारीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
सन्त नेता भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उनीसँग कलेजका छात्राले महिला हिंसासम्बन्धी गुनासो राख्दा प्रतिउत्तरमा उनले हरेक महिलालाई नङ पाल्न र गोजीमा खुर्सानीको धुलो लिएर हिँड्न सुझाएथे भन्ने सुुनिन्थ्यो । उनले उतिबेला आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने सन्देश दिँदा खुब आलोचना भएको थियो । कुनै बेला आफू गृहमन्त्री हुँदा रामबहादुर थापाले पुँजीवाद नै बलात्कारको मुख्य कारण हो भनी संसद्मा जवाफ दिएका थिए । विद्यालयमा हुने बलात्कारका विषयमा शिक्षामन्त्रीको त प्रतिक्रिया नै सुनिँदैन । मानौं उनको प्राथमिकतामा यो विषय नै पर्दैन । मनोविद्काअनुसार बलात्कारका अनेक कारण हुन्छन् र तीमध्ये अनुकूल परिस्थिति र कामुक वातावरण पनि मुख्य कारण हो । साहित्यको श्रृंगार रसले त एकान्त बसाइ, जुनेली रातलाई समेत यौन उत्तेजक परिवेश ठान्दछ । विद्यालयले यस मामलामा सचेतता र निगरानी दुुवै अपनाउन जरुरी छ । तर, अधिकांश विद्यालयसमेत यसका लागि सुरक्षित छैनन् ।
कारकको खोजीः
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड सजाय नभएर वा कानुन कडा नभएकोले बलात्कारका घटना बढेको भन्ने पनि गरिन्छ । तर, मृत्युदण्ड दिने देशहरूमा पनि यस्ता घटना घटेकै छन् । खासगरी जीवशास्त्री बलात्कारी चरित्र भएका मानिसको जैविक बनोट र स्वभाव नै अरूभन्दा भिन्न हुने तर्क अघि सार्छन् । यौन असन्तुष्टि बलात्कारको एउटा कारण होला तर उनीहरू यसलाई मात्र बलात्कारको मुख्य कारक मान्दैनन् । जे भए पनि आगोको छेउमा राखेको घिउ पग्लिन्छ भन्ने मान्यता छ । विज्ञानले पनि आगो नफुकी धुँवा निस्किँदैन भन्छ ।
खप्तड स्वामी हरेक मान्छेमा रहेको विचारअनुसारको परिणाम निस्कने कुरा गर्छन् । विचार २ प्रकारको हुन्छ ः सुविचार र कुविचार । सुविचारले सबैका लागि राम्रो र कुविचारले नराम्रो स्थिति पैदा गराउँछ । विचार उत्पन्न गराउनका लागि परिवेश, समाज र संगत जिम्मेवार हुन्छन् । यसैकारण हिजोआज स्कुले छात्राले लगाउने अत्यन्त छोटा कपडा (मिडी, फ्रक आदि) र घरघरमा राखिएका इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिने पोर्न साइट किशोरकिशोरीको लत बिगार्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ । अनुकूल परिस्थिति र कामुक वातावरणमा कुविचार उत्पन्न हुन्छ । यसैकारणले होला एक अध्ययनले पोर्नोग्राफी हेर्नेहरू बढी कामुक हुन्छन् र मौका मिल्नासाथ बलात्कार गर्छन् भन्ने तथ्य फेला पारेको छ । यद्यपि नेपालमा पोर्नसाइट बन्देज भए पनि विकल्पमा अनेकौं सञ्जाल कायम नै छन् । प्रतिबन्ध लागेका यस्ता विषय भूमिगत शैलीमा झनै चलायमान देखिन्छन् र यसका लागि प्रयोगकर्ताले प्रशस्त चोरबाटा पछ्याउने गर्छन् ।
पोखरामा घटेको नमिता–सुनिता काण्ड छायामा परेका छन् नै, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणसमेत नेपथ्यमा परेको छ
पुरानैशैलीः
नेपाली समाजमा विपरीत लिंगीबीचको सम्पर्क, सम्बन्ध नौलो होइन । लामो समयसम्म सम्पर्क भएर पनि वियोगान्तमा पुुगेका घटना धेरै छन् । मन मिल्दासम्म सहमति, सम्बन्ध र सहकार्यमा जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्ने, मन नमिलेको अवस्थामा जबरजस्तीको आरोप लगाएर कतै हत्या गर्ने, कतै मुद्दा मामिला गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसरी हेर्दा पल–समीक्षा प्रकरणलाई महरा– रोशनी प्रकरणकै नयाँ संस्करण मान्दा हुन्छ । यसो त अपराध संहिता–२०७४ लागू भइसकेपछि लोग्नेले स्वास्नीविरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदका लागि उजुरी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । पाँच÷सातवटा सन्तानकी आमाले समेत लोग्नेद्वारा बलात्कृत भएको भनी अदालतमा मुद्दा हालेका घटना पनि सुनिन थालेका छन् । आफ्नै श्रीमतीले बलात्कारको आरोप लगाउने मुलुकमा अर्काकी श्रीमतीले मन नमिल्दाको अवस्थामा यौन हिंसा, बलात्कार वा जबरजस्ती करणीको आरोपमा कारबाही गरें भन्नु खासै नौलो कुरा भएन ।
मनोविज्ञान भन्छः
जतिसुकै नकारात्मक रूपले हेरे पनि यौन मानव जीवनको एउटा अनिवार्य आवश्यकता भने हो । अमेरिकी मनोविद् अब्राहम मास्लोका अनुसार आवश्यकताका पाँचौं तह छन् र यीमध्ये पहिलो तहमा शारीरिक आवश्यकता पर्दछ । शारीरिक आवश्यकताअन्तर्गत मास्लोले गास, बास, कपास यौन, सुरक्षा आदिलाई लिएका छन् । उनका अनुसार मानिसलाई जसरी खाना चाहिन्छ त्यसरी यौन पनि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । आचार्य रजनिशको त ‘सेक्स से समाधितक’ दर्शन नै छ । अर्का मनोवैज्ञानिक सिग्मण्ड फ्रायडले बच्चाले आमाको स्तनपान गर्दा समेत यौन आकांक्षा उत्पन्न हुन्छ भन्छन् । उनका अनुसार छोरा आमासँग र छोरी बाबुसँग नजिकिनुका पछाडि पनि यही मनोवैज्ञानिक कारण छ ।
यौन जैविक पक्षसँग सम्बन्धित भएकाले पनि होला अधिकांश मान्छेहरू विचलित भएकै हुन्छन् । यसलाई उमेर, वाद, जात, धर्मले कमै छेक्छ । जतिसुकै कडा दर्शन बोकेको विचारक पनि यस मामलामा कमजोर ठहर्छ भन्ने कुरा ‘हजारांै गोलीका छर्राले नढलेको एक योद्धा यौनको लालसाले सहजै ढल्छ’ भन्ने लेनिनको भनाइले पुष्टि गर्छ । यौन व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा व्यक्तिको नैतिक पतनदेखि जीवनलीला स्वाहा हुन बेर लाग्दैन ।
स्वभाव आ–आफ्नाः
मान्छे कामवासनाबाटै जन्मेको हो, यसैकारण जति बढी कामवासनाको पूर्ति गर्न सक्यो त्यति मात्रामा मानिस खुसी हुन्छ भन्ने भनाइ फ्रायडले राख्दछन् । उनका अनुसार मानिसको ‘इद’मा रहेको स्वभावले यौन चाहना गरी नै रहन्छ र हर सम्भवले यसको पूर्तितर्फ ऊ लाग्दछ । यसलाई उनी जीवनको जैविक आवश्यकता नै ठान्छन् ।
नेपोलियन २५ वर्षसम्म नारीप्रति आकर्षित नै भएनन् । कामवासनाको कुरो त परै जाओस् । बुद्धले पत्नी नै त्यागे । विवाहित भएर पनि रामकृष्ण परमहंस योगीसरह रहे । मानवीय स्वभाव हेर्दा पुरुष बढी यौनात्तुर देखिए पनि नीतिले पुरुषमा भन्दा महिलामा आठगुणा बढी कामवासना हुन्छ भन्दछ । उनीहरू दबाउन सक्छन्, पुरुष सक्दैन फरक यत्ति हो । सन् २०१३ को अगस्त १५ मा ७७ वर्षीय भारतीय धर्मगुरु आशारामले आफ्नै भक्तकी छोरी १६ वर्षीया किशोरीलाई आफ्नै आश्रम जोधपुरमा बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा पनि बेला बेलामा महाराजजी चुक्ने गरेका छन् । पर्खालमन्त्री, रोपाइँमन्त्री आदिका नामले केही उच्च पदस्थहरू पनि कतै न कतै यस मामलामा बिटुलिएका छन् । मूल कुरो कुरा मिल्ने अवस्थासम्म यस्ता घटनाहरू गुपचुप राखिने र मनमुटाव पैदा भएपछि आरोपित गर्ने प्रवृत्तिका कारण अनैतिक कार्यकलापमा कमी आउन सकेको छैन । कतिपय व्यक्ति हत्याको कारक समेत बनेर आएका छन् । यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा दुरुत्साहन गर्न जरुरी छ । राजधानी दैनिकबाट
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आइतबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक एकाएक स्थगित भयो । आन्तरिक गृहकार्य नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरेर सोमबार बस्ने सूचना माओवादीले जारी ग¥यो ।
बैठक स्थगित गरेर विभिन्न विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन् । तर, सहमति जुटाउन उनी असफल भएका छन् । नेताहरूको व्यवस्थापन तथा समितिलाई समावेशी बनाउने गृहकार्य गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्डले अझै सहमतिको मिलनबिन्दु भेटाउन नसकेको माओवादी स्रोतको दाबी छ ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकमा एमसीसी, पदाधिकारी चयन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने, स्थायी समिति गठन, पोलिटब्युरो, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका विभिन्न एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ । यी एजेन्डामा सहमति जुटन नसकेपछि शनिबार र आइतबार बैठक बस्न सकेन ।
‘एमसीसी प्रचण्ड कमरेडका लागि गल्फासो भएको छ । पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो समितिका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । उहाँ सहमतिमै अगाडि बढ्न खोजे पनि सबैको चित बुझाउन नसक्ने अवस्था छ, प्रचण्ड कमरेड अहिले धेरै तनावमा हुनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।
सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अरू एजेन्डालाई थाँती राख्दै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएर बैठक समापन गर्ने विषयमा समेत अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल थालेका छन् । माओवादीको विधानमा ३ सय १ जना केन्द्रीय सदस्य बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म २ सय ४६ जना मात्रै बनाइएको छ । यस्तै, केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि एक समिति गठन हुनेछ । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात जना उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई जना उपमहासचिव, तीन जना सचिव र एक जना कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने माओवादीले विधानमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, यसअघिको बैठकबाट अध्यक्षमा प्रचण्डलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरिएको थियो । ११ देखि १८ पुसमा माओवादी केन्द्रले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो ।
महाधिवेशन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने काम अझै हुन सकेको छैन । प्रचण्डका लागि सबैभन्दा बढी जटिल विषय महासचिव कसलाई बनाउने भएको छ ।
नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले भए सर्वसम्मति नभए निर्वाचनबाटै आफंै महासचिव हुने अडान लिएपछि सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । महासचिवका लागि देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतका नेताहरू दौडधुपमा रहेका छन् ।
महत्वपूर्ण भनिएको र अध्यक्षपछिको दोस्रो कार्यकारी पद महासचिवका लागि नेताहरूका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ । अन्य पदका लागि समेत नेताहरू दौडधुपमै रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता गणेश साहले बैठकका विभिन्न एजेन्डामा बैठकमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
कतिपय विषयमा केही मिलाउनुपर्ने देखिएकाले बैठक दुई दिन स्थगित गरेर छलफल भइरहेको उनले बताए । सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफल र सहमतिमै सबै विषय सर्वसम्मत टुंगो लगाउने प्रयास जारी रहेको उनले बताए । राजधानी दैनिकबाट
- सञ्जय पन्थी
स्थानीय सरकारका (महानगर,उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका) जनप्रतिनिधिले नगरको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनबाट छर्लङ्ग हुन्छ । यसले पालिकाहरूको जवाफदेहिता र शुसासनको अवस्था दर्शाउँछ ।
नागरिकका आवश्यकता भन्दा आफ्नो तलब–वेतन र सुविधा जसरी भएपनि उपलब्ध गराउदै अधिकांशले सुशासनको दाबी गरिएको तथ्य महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै कतिपय पालिकाले कानुनको समेत हुर्मत लिएका छन् ।
स्थानीय पालिका तहमा बनाइएका कानुन लागू गर्न भन्दा चोर बाटो अपनाएर यस अवधीमा गरिएका कामलाई अब्बल देखाउनु यतिवेला प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । तर सुशासन के हो ? अधिकांश पालिकाले नागरिकबाट प्रतिक्रिया लिनुको सट्टा मिडियामा आफ्ना कर्मलाई ढाकछोप गर्न क्रियाशील देखिएका छन् । गणतन्त्रमा अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहँदा जवाफदेही चाहीँ हुननपर्ने हो ?
सुशासनमा पुरस्कृत भनिएका कतिपय नगर वा गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने जान्न उनीहरूले जारी गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ । गत वर्ष नेपाल नगरपालिका संघबाट सुशासनमा उत्कृष्ट कपिलवस्तुको एक नगरपालिको सन्र्दभमा महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले औल्याएका अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ । दक्षिण एसियामा विकेन्द्रीकरणका प्रर्वतक महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘राज्यसत्ताले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गर्दा, त्यो समाज कर्तव्यविहीन बन्न पुग्छ ।’ गान्धीले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गर्ने त्यस्तो चिन्तन र व्यवहारलाई अराजकतावादी भनेका छन् ।
सुशासनमा अब्बल ठहरिएको एक नगरलाई महालेखाले दिएको सुझावका अंश यस्तो छ– ‘स्थानीय तह (वाणगङ्गा नगर) ले संचित कोषमा विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन् । लेखा परीक्षण क्रममा पेश्की खाता अद्यावधिक नरहेको स्थानीय तहको पेश्की यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेमा लागू गरेको पाइएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेखाकंन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा गरेको पाइएन ।
पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्रको आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको साथै योजनागत खाता राखेको पाईएन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको खर्चको संरचना तयार पारेको पाइएन् । विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको पाइयो ।’
अधिकांश पालिकाका प्रतिवेदनमा महालेखाले, कार्यालयको श्रेस्ता र बैंकबीचको हिसाब फरक परे वा नपरेको कारण हिसाब मिलान भए–नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । पालिकाले जिन्सी समानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाइयो ।
स्थानीय निकायले आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६२ मा जुन सुकै निर्माण कार्य, माल समान परामर्श, सेवा वा अन्य सेवा खरिदको लागि अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यलयले निर्माण तथा सेवा सम्वन्धी कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको भएपनि लागत अनुमानबेगर फर्निचर, कार्यलय समान कम्प्युटर आदी खरिद गरेका छन् ।
कुनै रकमको भुक्तानी दिदाँ रित पुगेका वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बरहरू राखेर कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेमा सो अनुसार गरेको पाइएन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निर्माण सामग्री मूल्य ज्याला भाडा तथा अन्य महसुलको स्थानीय दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाइएन् ।
निजामति सेवा ऐनको धज्जीः
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा, अधिकांश पालिकालाई, सुशासन नियमावली २०६५ को नियम १४ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिति, अनुगमन तथा अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाइएन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागू गरेको पाइएन ।
पालिकाहरुले आफ्नो सबै आर्थिक कारोबार समावेश हुने गरी एकिकृत वार्षिक आयव्ययको विवरण तयार गर्नुपर्नेमा उक्त विवरण तयार गरेको नपाइएकोले कार्यन्वयन भएका योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकोले यर्थाथ आय र व्ययको यकिन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।
पालिकाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम र योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकाले कार्यन्वयन भए, नभएको अवस्थामा स्पष्ट जानकारी नै पाउन सकिदैंन । महालेखा परीक्षकले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिन सुझाएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियाका लागि अपनाइने कृत्रिमताः
प्रतिवेदनमा, अन्तिम चौमासिकमा गरिएका ठेक्का गरी प्रगति शतप्रतिशत देखाउने गरेकोमा महालेखा परीक्षकले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सो बमोजिम नगरेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । ठेक्का कार्य सम्पादनका लागि जमानत, बैंक ग्यारेण्टी, काम सम्पन्न गर्ने मिति, भेरिएसन आदिको जानकारी स्पष्ट गराएर मात्र प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुपर्ने भएपनि नपाले त्यस्ता प्राविधिक आर्थिक पारदर्शीताका कुरालाई हेक्का राख्न सकेको छैन ।
अभिलेखबिना नै कार्य गर्दै आएको महालेखाले जानकारी गराएको छ । योजना छनौट र कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा अघिल्लो नगर/गाउँसभाबाट पारित भएर स्वीकृत अधिकांश योजना न्यून वजेट देखाएर लागत प्रभावी हुने किसिमबाट सञ्चालन गरिएको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । सम्पन्न अधिकांश योजनाको गुणस्तर समेत शंकास्पद र नकारात्मक देखिन्छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला पनि निरिहः
सर्वाेच्च अदालतको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गते बाट लागू हुनेगरी सुविधा खारेज गरेको भएपनि नगरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७७ असार ८ मा पारित गरेको सेवा सुबिधा सम्वन्धी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै कपिलवस्तुका नगरका पदाधिकारीले मासिक तलब सुबिधा लिएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको सुबिधा सम्बन्धी अनुसूची १ (क) १ (ख) १ (ग) मा उल्लेख भएको सुविधा मात्र लिनु पर्ने हुन्छ । उक्त संशोधनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिकबापतको सुबिधा लिनु पाउन सक्ने देखिदैंन । तर नगरका पदाधिकारीले मासिक रुपमा तलब सुबिधा लिदैं आएका छन् ।
एकातिर सर्वाेच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै मासिक वेतन बुझिरहेको देखिन्छ, प्रदेशको संशोधित ऐनको हवाला दिएर सुविधाका विभिन्न शीर्षकमा खर्च बुझेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
शीर्षकका आधारमा अविश्वसनीय खर्चः
महालेखाले, आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विधि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले गरेको यस्तो खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्लीः
स्थानीय तहले २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका विकास निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्ने भएपनि नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर गरेकोले अनुगमन तथा प्रयोग भएका समानको गुणस्तर नै परिक्षण नगरी उपयोग गरेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता समितिहरुमा सडक कालेपत्रे, ट्रष्ट निर्माण, नहर निर्माण, सडक काले पत्रे, प्रसुती गृह निर्माण आदि ।
अविश्वसनिय भ्रमण र भत्ताः
प्रधानमन्त्री रोजगार कोष अन्तर्गतको कार्यक्रम पहुँचका आधारमा नाला, इनार र प्रतिक्षालय बनाउन खर्च गरिएका छन् । रोजगारीको दिगो व्यवस्था गर्न खर्चिएको नदेखिएको मलेपले जनाएको छ ।
अनुगमनका नाममा पदको दुरुपयोगः
अनुगमनका नाममा अनावश्यक मेयर, उपमेयर र कर्मचारीलाई खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको छ । कतिपय अनुगमनमा एकै दिनमा दुइ पटक र एउटै संस्थाको अनुगमनमा केही दिनका अन्तरमा पुन दोहर्याएर मेयर, उपमेयर, केही वडा अध्यक्ष, मानोनित सदस्य र कर्मचारीले भत्ताका नामबाट खर्च बुझेको पाईएको छ ।
कोभिड महामारीका बेला अधिकांश नगरहरुले मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ र थर्मलगन खरिदमा ब्रहमलुट तरिकाले खर्चिएका छन् ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मनग्य खर्चिएका छन् । क्वारेन्टाइनको बस्नेहरुको खाजाका लागि दशौं लाख रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको औषधी खरिदमा पनि त्यसैगरी पारदर्शिताबिना खर्चिएको महालेखा परीक्षकले औलाएको छ । तर खरिदको विल सहित, पक्रिया र पारदर्शिता नभएको पाइएको छ । पालिकाहरूमा बेरुजू लाखमा नभएर करोडमा आएका तथ्य महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि अधिकांश स्थानिय सरकारहरुले गरेका कामका गतिविधी केलाउँदा सिंहदरवारको सुशासनभन्दा हुकुमी शासन अपनाएको पाईन्छ । नागरिक निरिह छन् । जनप्रतिनिधि मोटाएका छन् । कर्मचारी सुकिलामुकिला हुन पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो पटक आगामी बैशाख ३० गते नागरिकले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भएको छ ।
तर यस्ता सवालमा चर्चा बहस नै नगरी दलहरुले नयाँ अनुहार वा पुराना अनुहारलाई स्थान दिदा प्रवृति नदोहरिएला भन्ने के ग्यारेण्टी ? त्यसैले दलहरूले आफ्ना दलका जनप्रतिनिधिको समीक्षा स्थानीय स्तरमा गरेर टिकट वितरण गर्न सके राम्रो हुने थियो । अन्यथा कुशासनका लागि सिंहदरवार गाउँ–गाउँ पुर्याएको बुझ्नु अन्यथा हुने छैन् । व्यवस्थाको जग नै मक्किएको ठहरिने छ । आगामी दिनमा माथि उल्लेखित विषयहरुलाई सुधार गर्छु भन्ने हिम्मत राख्न स्थानिय सचेत नागरिकलाई वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनु बाञ्छनीय हुने देखिन्छ । आगे दलहरू कै मर्जी । इकागजबाट