मकवानपुर । बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लाको नारायणगढ बजारमा अबैध संरचना हटाउन डोजर चलाईएको छ । यता हेटौंडामा भने राजमार्ग चौडा पार्ने योजना राजनीतिक एजेण्डा मात्रै बनेको छ । चितवनको पुल्चोक गोन्द्राङ ६ लेन सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अवैध घर तथा टहराहरू भत्काउन थालेको हो ।
पुल्चोक गोन्द्राङ सडक विस्तार अन्तर्गत पुल्चोकदेखि केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म ५८ वटा घरको पिल्लर भत्काउन पर्ने कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलले बताए ।
एकसाताभित्र यहाको सडकमा परेका अवैध संरचना भत्काएर सडक विस्तारको काम अघि बढाएर सक्ने योजना रहेको छ । यसअघि सडक बिभागमले सडक अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना भत्काउन दुई पटक सूचना जारी गरिएको थियो ।
बिभागले ६ लेन सडक विस्तारको काम सुरु हुँदा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेर घर भत्काउन भनिएको थियो । अटेर गरेपछि गत कार्तिक २४ गते १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो ।

बिभागले घर टहरा धनिलाई आफै सुरक्षित तवरले भत्काउनको लागि सुरुमा ३५ दिने, पछि १५ सूचना दिएर म्याद दिएको र त्यसपछि पनि समय दिएको थियो। तर ढिपी गरिएको कारण आफैले भत्काउन परेको सडक बिभगले जनाएको छ । “कार्तिक २४ गते १५ दिने सूचना दिएको थियो । त्यसपछि पनि समय दियौं । सबै घरमा गएर सूचना टाँसेको पनि हो” पौडेलले भने “उहाँहरुले के भत्केला र जस्तो गर्नुभयो । त्यही भएर वाध्य भएर भत्काउन पर्ने अवस्था भयो ।’ बिभागले शुक्रबारबाट संरचना भत्काउन सुरु गरेका हो ।
यता हेटौंडामा बर्षौदेखि अल्झदै आएको सडक बिस्तारको सबाल अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । हेटौंडामा सडक फरक गर्ने योजना राजनीतिक एजेन्डा र बिबादको बिषय बन्दै आएको छ । तस्बिर सौजन्य: सुवास पण्डित
मकवानपुर । संविधानमा भनिए झै शिक्षामा समान हक कहाँ छ ? मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका वडा ६ रूपाचुरी,खरिवाङ्लगायतका बालबालिका बिद्यालय टाढा भएकै कारण बिचैमा पढाइ छोड्न बाध्य छन् । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको दायित्व के हो ? कस्लाई भनेर आफ्ना सन्तानको शिक्षा सम्बन्धी हकको रक्षा होला ? यहाँ बालविवाहको अवस्था पनि त्यस्तै डरलाग्दो छ । वडा अध्यक्ष युवराज थपलियासंगको कुराकानी भिडियाेमा हेर्नुहाेस
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा दावी नगर्न नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र दोस्रो कार्यकाल प्रचण्डलाई छोड्नेगरी सर्त अघि सारेका छन् ।
तर, प्रचण्डले भने ‘पहिलो कार्यकाल आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने’ पुरानै अडान दोहो¥याएपछि कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । पछिल्ला केही दिनदेखि देउवा र प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री विषयमा लगातार छलफल जारी रहे पनि ‘पहिलो कार्यकाल को प्रधानमन्त्री हुने ?’ भन्नेमा विवाद हुँदै आएको छ । सोही कारण ‘प्रधानमन्त्री’ विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएकोमा ‘बधाई’ दिन बिहीबार बालुवाटार पुगेका नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘अहिले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री छाड्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रचण्डलाई सम्झाइदिन’ आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्ड भने निकटस्थसँग ‘प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धन नै तोडिन सक्ने’ भन्दै देउवालाई गलाउन खोजिरहेको बताइन्छ । कांग्रेस उच्चस्रोतका अनुसार देउवाले दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन आफू तयार रहेको र ‘अहिले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन’ भन्दै भट्टराईसँग प्रचण्डलाई सन्देश पठाएका थिए । पहिलो दुई वर्ष नभई पछिल्लो तीन वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार रहेको जनाउ देउवाले दिएका थिए ।
सो कुरा प्रचण्डकहाँ पुगिसकेको तर उनले ‘आफू जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्दै देउवालाई मनाउन आफैं बालुवाटार नियमित आउजाउ गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्नेमा सबै कांग्रेसका नेता तथा सांसद एकमत छन् । ‘सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले तेस्रो दलको व्यक्तिलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री छोड्दा गलत सन्देश जान सक्ने’ भन्दै कांग्रेसभित्र पहिलो कार्यकाल कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री छोड्न नहुने मत बलियो छ ।
कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै समूहले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने सामान धारणा राखिरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि गोप्य सहमति कांग्रेसका लागि मान्य नहुने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने’ बताउँदै आएका छन् । बुधबार संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि कांग्रेस महामन्त्री थापाले ‘अँध्यारो कोठामा हुने आलोपालो निर्णय नमान्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।
उनीबाट सार्वजनिक भए पनि सत्ता साझेदारीमा पार्टीभित्र संस्थागत र पारदर्शी निर्णय हुनुपर्नेमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि समान धारणा छ । गगनले सार्वजनिक रूपमै दिइरहेको चुनौती तथा पार्टीका अन्य नेताले समेत ‘माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने’ बताउँदा देउवा स्वयंमा पनि पहिलो कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिन दृढ देखिँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको औपचारिक निर्णयविपरीत जान पनि देउवालाई अप्ठ्यारो छ । गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनपछि ‘पावर सेयरिङ’’bout छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका देउवाले गत ३ पुसमा कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने निर्णय गराएका थिए ।
पार्टीको निर्णय देखाएर देउवाले सरकारको नेतृत्व छाड्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । ‘कांग्रेसले संविधान व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दललगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ गत ३ पुसमा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकको १ नम्बर निर्णयमा भनिएको छ ।
सोही निर्णयका आधारमा कांग्रेस नेता पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री नछोड्ने अडानमा रहेका हुन् । देउवानिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई गठबन्धन छाड्न पनि नदिने र प्रधानमन्त्री पनि दिई नहाल्ने रणनीतिमा देउवा छन् । देउवा र प्रचण्ड दुवै आ– आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । ‘दुवै नेताबीच छलफलबाटै टुंगो लाग्छ,’ एक कांग्रेसले नेता भने ।
यद्यपि, प्रचण्ड कुनै पनि बेला एमालेसँग नजिकिन सक्छन् भन्ने भय र आशंकामा रहेका देउवाले प्रचण्डलाई एमालेमा मिल्न नजानेगरी थप रणनीति बनाइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनु्सार प्रत्यक्षतर्फ तीन गुणाभन्दा कम सिट जितेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनु अहिलेको जनमतको अपमान हुने कांग्रेसको संस्थागत पक्षको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसले ५७ सिट जित्दा माओवादीले त्योभन्दा ३९ सिट कम अर्थात् १८ मात्र जितेको छ । जुन निकै न्यून हो । कांग्रेसका अधिकांश नेता १८ सिट भएको पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको किस्ती सुम्पिएर ‘पछि कांग्रेस कुन मुख देखाएर जनतामा जान मिल्छ ?’ भनेर नेतृत्वसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समय भोलि आइतबार साँझ ५ बजे सकिँदै छ ।
त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री दावी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तो दावी कसैले पेस गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट ७६ (३) अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान हुनेछ । ७ ६ ( ३ ) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सोअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भए कांग्रेसका लागि सहज हुने बताइन्छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइदै छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा १० औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइने भएको हो ।
मन्त्रालयले मातहतका निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा दिवस मनाउने जानकारी पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराईएको छ । `पोल्ट्री सोको विकासमा सर्वपक्षीय सहभागिता, खाद्य र पोषण सुधार हाम्रो प्रविद्धता’ नारा सहित मन्त्रालयले बागमतीमा पहिलो पटक यस दिवस मनाउन लागेको हो । पुस ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि दिवस मनाइने मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेले बताए ।
सरकारी स्तरबाट बारा जिल्लाको परवानीपुरमा निर्मित सेन्ट्रल ह्याचरीको समुद्घाटन २०१७ साल पौष १७ गते भएकोमा उक्त दिनको ऐतिहासिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी २०७० सालबाट हरेक वर्ष पौष १७ गतेलाई राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको रुपमा मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम सहित आयोजना गर्न थालिएको थियो ।
पुस ११ गते १३ वटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरुमा दिवसको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सोही दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीबाट मन्त्रालयमा दिवसको कार्यक्रम समुद्घाटन गर्ने, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसँगको अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, पोल्ट्री क्षेत्र सम्बन्धी पम्पलेट तथा ब्रोसर लगायतका प्रसार सामग्री तयारी तथा वितरण गर्ने, पत्रपत्रिका लगायत विभिन्न मिडियाबाट प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पुस १२ गते स्थानीय तह तथा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत् सामुदायिक विद्यालयमा अण्डा तथा मासु उपभोगको महत्व बारेमा स्कुल शिक्षा कार्यक्रम सहित अण्डा खुवाउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, पुस १३ गते गर्भवती महिला, कुपोषण र पुड्कोपना भएका बालबालिकाहरुलाई अण्डा वितरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने, नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसनको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट पुस १४ गते पोल्ट्री कृषकहरुलाई पोल्ट्री व्यवसाय सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, पुस १५ गते पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित र सान्दर्भिक लेख रचना पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशन गर्ने, १६ गते श्रमिक बजारमा श्रमिकहरुलाई अण्डाको परिकार वितरण गर्ने र पुस समापन कार्यक्रम आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान दिँदै आएको पोल्ट्री क्षेत्रको उचित सम्मान र सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सप्ताहव्यापी मनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरेको पाण्डेले बताए । पोल्ट्री व्यवसाय वर्तमान अवस्थाको बारेमा समिक्षा गर्ने, पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको उपभोग प्रबर्द्धन गर्ने, पोल्ट्रीजन्य उत्पादको पोष्टिक महत्वको बारेमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराई दैनिक उपभोगको लागि आकर्षित गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताएको छ ।
प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित पोल्ट्री व्यवसायले मुलुकको कुल मासु तथा अण्डा उत्पादनमा क्रमश: करिब २२ र ६० प्रतिशत योगदान दिदै आएको उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पेश गरेकाे राजिनामा स्वीकृत भएकाे छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार दिउँसाे नेपालकाे संविधानकाे धारा १६९ काे उपधारा १ काे व्यवस्था बमाेजिम बागमती प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा पेश गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट पेश गरेको राजीनामा नेपालको संविधान बमोजिम स्वीकृत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्री पाण्डेकाे राजीनामा स्वीकृत गरी नेपालकाे संविधानकाे धारा १६९ काे उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो कार्यभार सम्हालने गरी समेत ताेकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धादिङ जिल्लाकाे निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि पदबाट राजिनामा नदिएकाे भन्दै पाण्डेकाे विराेध हुँदै आएकाे थियाे । पाण्डेले विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
पाण्डेले २०७८ कार्तिक ११ गतेबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे प्रदेशका तेस्राे मुख्यमन्त्री हुन । बागमतीमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल पहिलो र अष्टलक्ष्मी शाक्य दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । पाण्डेकाे राजिनामा स्वीकृत भएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खुल्ला भएको छ ।
