मकवानपुर- सत्ता गठबन्धन टीकाउनको लागि कहिले मन्त्रालय फुटाउने र घटाउने दोहोरी बागमती प्रदेशमा चलिरहेको छ । मन्त्रालय संङ्ख्या बढाएर खर्च बढाएको आचोलना व्यापक भएपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइयो तर सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्री पदको बाँडफाँट मिलेन ।
दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्री पद दिए पनि जिम्मेवारी दिन नसक्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विनाविभागीय मन्त्री ‘घाँडो’ भएको छ । मन्त्रीको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जम्मकट्टेललाई नियमित रुपमा पार्टीभित्र र विशेष गरी गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सत्ता गठबन्धनको दलहरूमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा लामो समय मण्डल विस्तार विस्तार नै गर्न सकेनन् । मन्त्रीको भागबण्डा मिलेपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा २ महिनादेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूलाई जिम्मेवारी दिन पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनु अगावै उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । तर उनी अझै विनाविभागीय भूमिकामा छन् । बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री छन् ।
‘मन्त्री बनियो, तर खे के भयो, हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाएँ न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ’ चित्रकार भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक जना स्वकीय सचिव, एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउने र चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमै सहभागी माओवादी केन्द्रले यसबारे आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । बिना विभागिय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सोही अनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । काँग्रेसको राय अनुसार सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न पर्ने थियो । यसबारे पटक पटक कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दैै आएको चित्रकार स्वयमले बताए । सो विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र सहमत नहुँदा छलफल निष्कर्ष विहीन छ ।
प्रदेशमा अब कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउने र मन्त्रालय नथप्ने सहमति सत्ता गठबन्धको दलहरूमा हुँदा हुँदै मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिनुको नतिजा अहिले जमकट्टलले भोगिरहेका छन् । सत्ता भागबण्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो । कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए ।
बजेटको हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउनु उचित हुने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताए । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ’ उनले भने ‘अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटको हिसावले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’
पहिले मन्त्रालयको अडान अहिले मन्त्रालय फुटाउने सवालमा अडान लिएपछि माओवादी केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले यो बारे आफूहरूलाई अनटेरेको उनले बताए । प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै काम अव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव भएको लामाको भनाइन छ ।
बजेटका हिसावले पनि शहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३–४ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरू बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।
माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सँधै केन्द्रमा सत्ताको चाबी
प्रदेश सरकारको मन्त्री व्यवस्थापको सवालमा प्रदेश स्तरको बैठक यो बीचमा पटक पटक बस्यो तर, निकास निस्किएन । यस अघि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बेलामा पनि यसैगरी प्रदेश स्तरका बैठकहरू ‘बेबकुफ’ बनिरहे । प्रदेशको निर्णय लत्याउँदै केन्द्रीय कमिटीले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल सवाल टुङ्गोमा पुगेको थियो ।
यस पटक पनि दलको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरेसम्म काम यो सवालको अन्तिम हुने छनक छैन । गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामा काठमाडौंमै छन् ।
प्रदेशको राजनीतिमा दलहरूबीचको अन्तिम निर्णय सँधै केन्द्रको राजनीतिमा नै अल्झिने गरेको छ । बागमती प्रदेशको सवालमा पनि यही देखिएको छ । विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हस्तक्षेपमा मात्रै हुने छनक देखिएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले लागु औषध र अवैध कपडा सहित ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएकाे छ । लागु औषध ओरेनेक्स १ सय एमएल १४ बाेतल सहित हेटौडा १५ बाट १ जना तथा गाँजा ५ किलो ३ सय ग्राम सहित हेटौडा १० टिसिएनबाट १ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे जनाएकाे छ । यस्तै अवैध कपडासहित हेटौडा १५ राताेमाटेबाट १ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकाे छ ।
असार १० गते प्रहरी चौकी रातोमाटेबाट हेटौडा पथलैयासडक खण्डमा सवारी साधन जाँच गर्ने क्रममा बिरगंजबाट हेटौडा तर्फ आउदै गरेको ना ५ ख ०५५३ नं. तेल ट्याङ्करकाे क्याबिनबाट ओरेनेक्स १ सय एमएल १४ बाेतल बरामद गरिएकाे हाे । ट्याङ्कर चालक हेटौडा १ का ४९ वर्षीय शंकर अधिकारीलाई उक्त लागु औषध र ट्याङकर सहित नियन्त्रणमा लिइएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
यसैगरी प्रहरी चौकी रातोमाटेबाट खटिएकाे प्रहरी ना ५ ख ०५५३ नं. तेल ट्याङकरमा सवार निजगढ नगरपालिका ५ बारा का ३२ वर्षीय महिलाले भन्सार छली ल्याएको कपडा नियन्त्रणमा लिइएकाे मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । १ लाख ४३ हजार ७ सय रुपैया मूल्य बराबरकाे सर्टको थानको कपडा र कुर्था सुरुवाल बिल बिजक नभएको अवस्थामा फेला परेकाेले उक्त महिलालाई कपडा सहित नियन्त्रणमा लिइएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
यस्तै असार ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मकवानपुर १० स्थित टिसियन रोडबाट लागु औषध ५ केजी ३ सय ग्राम गाजा सहित गाेरखा बारपाक सुलिकोट ४ का ३२ वर्षीय आशिष गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएकाे छ । सडकमा हिडिहेका गुरुङलाई शंका लागि रितपूर्व जाँच तथा खानतलासी गर्दा गुरुङले बाेकेकाे झोलामा उक्त परिमाणमा लागु औषध गांजा फेला परेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
अबैध कपडा सहित नियन्त्रणमा लिइएकाे महिलालाई आवश्यक कारबाहीको लागि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारा पठाईएको कार्कीले बताए । यस्तै लागु औषध सहित नियन्त्रणमा लिइएकाे ट्याङ्कर, ट्याङ्कर चालक अधिकारी र गुरुङमाथि थप अनुसन्धान भइरहेकाे प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरका निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । निर्माण व्यवसायीले नौ बुँदे माग सहित जिल्लास्थित ५ सरकारी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको अगुवाइमा विहीबार शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, सङघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौँडामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियाे ।
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले सबै निर्माण कार्यकाे भुक्तानी हुनु पर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था रोक्नुपर्नेलगायतका ९ बुँदै माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका कार्यबाहक अध्यक्ष सागर कटुवाल द्धितीय उपाध्यक्ष भवनाथ अधिकारी, तृतीय उपाध्यक्ष भीमसेन श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्रप्रसाद चौलागाई, उपमहासचिव दिनेश पनेरु, कोषाध्यक्ष अनल श्रेष्ठलगायतकाे उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे हाे ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाएकाे छ । असार ११ गते विहीबारबाट लागू हुने गरी बागमती प्रदेशले नयाँ भाडादर समेत निर्धारण गरेकाे छ ।
प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भाडा घटाइएकाे । सरकारले उपत्यका बाहेकका प्रदेशका जिल्ला भित्र संचालनमा आउन सवारीसाधनमा गत जेठ ११ गतेदेखि लागु गरेको भाडादरमा २.३० प्रतिशत भाडा घटाएकाे छ । यात्रुले यो भाडादरमा १५ किलोग्रामसम्मको सामान निःशुल्क र सोभन्दा बढीको प्रति १० किलोग्रामको ५ रुपैयाँ दरले भाडा तिर्नुपर्ने गरी भाडादर तोकिएको छ ।
नयाँ भाडादरअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा १ रुपैयाँले घटेको छ । यसअघि ५ किलोमिटरसम्मको १९ रुपैयाँ रहेकाेमा अहिले १८ रुपैया कायम गरिएकाे छ । यस्तै १० किलोमिटरसम्मको भाडा २५ रुपैयाँबाट घटाएर २४ रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ । १५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा पहिला ३० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, २० किलोमिटरसम्मको भाडा पहिला ३३ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ३२ रुपैयाँ तय गरिएको छ । २० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीको भाडा पहिले ३८ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ३७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।


मकवानपुर । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार नरोकिने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । गत असार १० गते प्रकाशित सूचना अनुसार नै ३५ दिनपछी सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन सुरु गर्ने कार्यालयले जनाएकाे छ ।
हेटौंडाका केही घरधनीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदन माथि बहस गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सडक कार्यालयले आदेश भएका घरको हकमा अदालतकै आदेशानुसार गर्ने तर अन्य स्थानको सडक विस्तारको काम भने नरोकिने प्रष्ट पारेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले गत असार १० गते महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा स्थित रातोमाटे-बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडक सीमा सड़क केन्द्रबाट २५/२५ गजभित्र पर्ने संरचना हटाउन भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सडक कार्यालयको सूचनामा तोकेको मिति साउन १५ गते सकिदै छ । ३५ दिनको समयसीमा सकिएलगत्तै हेटौंडाको मुख्य बजार विस्तार कार्य सुरु गर्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि हेटौंडाबजार भत्काउन सुरु गरेपछी यहाँका केहि घरधनीले अदालतमा रिट दायर गरेपछी अदालतले स्टे अर्डर दिएको थियो। २५ मिटर सडक विस्तारकै मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले २५/२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यस भन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो ।
अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५/२५ गज भत्काउने तयारी गरेको छ ।

सडक बिस्तार हुनु पर्ने मागसहित बाबु छोरा अनशनमा
हेटौंडाको सडक विस्तार हुनै पर्ने भन्दै बाबु छोरा अनशनमा बसेका छन । सम्बन्धित पक्षले सडक फराकिलो बनाउने सबालमा खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै ७३ बर्षीय बाबू र उनका ३४ बर्षीय छोरा सडक डिभिजन कार्यलय हेटौंडाको गेटमा अनसन बसेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानरपालिका-८ कमानेका ३४ बर्षीय राजिव तामाङ र उनका पिता ७३ बर्षीय मानबहादुर तामाङ अब कुनैपनि बहानमा सडक विस्तारको काम रोक्न नहुने भन्दै कार्यलयको गेटमा अनसन बसेका हुन् । उनीहरुले सडक विस्तार देशकै विकाससंग जोडिएकोले रोक्न नहुने भन्दै गत साउन १ गतेदेखि अनसन बसेका हुन ।
सरकारले कमभन्दा कम क्षति हुनेगरि सडक विस्तारको उपाय खोज्नुपर्ने राजिव बताउँछन । मानबहादुरले भने समग्र हेटौंडाको विकासमा बर्षौदेखिको अन्यौलताले निकास पाएको हेर्न चाहेको बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले असार १० गते महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेबाट-बुद्धचोक हुदै राप्तीपुलसम्मको सडक सीमा सड़क केन्द्रबाट २५/२५ गजभित्र पर्ने संरचना हटाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सडक कार्यालयको ३५ दिने सुचनाको म्याद साउन १५ गते सकिदैछ । सूचनाको अबधिमा रातोमाटे क्षेत्रमा संरचनाहरू भत्काउने काम भएका छन ।
