मकवानपुर । महालक्ष्मी साहित्य समाजको तेस्रो अधिवेशनले बिनोद खत्री आकाशलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
लेखक, कविहरूको भेलाबाट सम्पन्न भएको उक्त अधिवेशनले महालक्ष्मी साहित्य समाज ललितपुरको अध्यक्षमा बिनोद खत्री आकाश चयन भएका छन् । खत्रीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो ।उक्त समाजको उपाध्यक्षमा जुमन किरण, सचिवमा निरा श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा रूविना राना चयन भएका छन् भने सदस्यहरूमा पुरूषोत्तम बस्नेत, पुष्कर थापा, सुमन घिमिरे, महेश गौतम, विष्णु थापा, होमनाथ खत्री र राजाराम राउत सर्वसम्मत चयन भएको समाजले जनाएको छ।
वि.सं. २०७९ सालमा दर्ता भई संस्थागत साहित्यको श्रीवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएकाे उक्त संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नियमित साहित्य श्रृङखला, पुस्तक प्रकाशन, स्रष्टा सम्मान जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल २ बर्षको रहनेछ ।
आँचलमा शर्माको नेतृत्व
Tags: No Comments
मकवानपुर । महिला साहित्यकारहरूको साझा संस्था आँचल साहित्य कला पुञ्जको अध्यक्षमा निरा शर्मा चयन भएकी छिन् । शर्मा निवर्तमान कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष थिइन् । शुक्रबार सम्पन्न अधिवेशनले शर्मालाई निर्विरोध अध्यक्षमा चयन गरेको निर्वाचन मण्डल संयोजक पुर्णकला घिमिरेले बताइन् ।
पुञ्जको उपाध्यक्षमा भवानी तिमल्सिना, सचिब एलिजा पुडासैनी, सहसचिव सरिता दाहाल, कोषाध्यक्ष संझना अधिकारी रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरूमा रजनी पौडेल, अनु रोक्का, सिर्जना पौडेल र गोपिनी गौतम चयन भएका छन् ।
आगामी दिनमा संस्थापक तथा पुर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अप्सरा तिम्सेनाको सम्मानमा स्मृति ग्रन्थ, आंचल परिचय ग्रन्थ प्रकाशन तथा महिला साहित्यको क्षेत्रमा सिर्जनशील कार्यलाई प्राथमिकता दिने नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्माले बताइन् ।
आर सी रिजाललाई आँचलको अभिनन्दन

आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरले हास्य ब्याङ्ग्य साहित्यकार आर सी रिजाललाई अभिनन्दन गरेको छ । मकवानपुरमा रहेर राष्ट्रिय स्तरमा हास्यब्याङ्ग्य क्षेत्रमा सशक्त योगदान गरेका रिजाललाई शुक्रबार हेटौंडामा अभिनन्दन गरिएको हो ।
आँचल साहित्य कला पुञ्ज मकवानपुरको पाँचौं अधिवेशन एवम् चौधौ साधारण सभा तथा पारिजात स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर रिजाललाई सम्मान गरेको पुञ्जले जनाएको छ । साहित्यप्रेमीहरू मुक्ति गोबिन्द बैद्य र हरिबंश भेटवालद्वारा रिजाललाई अभिनन्दन गरिएको हो । कार्यक्रममा साहित्यकारहरूले रचना वाचन समेत गरेका थिए । पुञ्जको अध्यक्ष भावना सापकोटाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र पारेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूलाई परम्परागत शैली त्यागेर आवश्यकता र परिणाममुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आगामी बजेटमा योजना छनोट गर्दा मुख्यतया ३ कुरामा ध्यान दिन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । जसमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकता र सडक निर्माणसँगै ‘हरित उद्यम’को विकास रहेका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्री देवकोटाका निर्देशन र योजना छनोटका आधारः
नयाँ योजनासंगै बनेका सम्पत्तिको मर्मतसम्भार
मन्त्री डा. देवकोटाले महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम प्रोफेसनलहरूले गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
सुगमलाई भन्दा दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकता
भौगोलिक रूपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुन मन्त्री देवकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उहाँले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीहरूमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘ थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरूले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हरित उद्यम’ र साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास
आगामी बजेटमा सडक निर्माणलाई मात्र नभई त्यससँग जोडिने ‘हरित उद्यम’का लागि प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने नयाँ अवधारणा मन्त्री देवकोटाले अघि सार्नुभएको छ । सहरी विकासतर्फ स्थानीय तहसँग ७०–३० प्रतिशतको साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एकीकृत बस्ती विकास र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देवकोटाले ’कन्ट्र्याक्ट ल’ (ठेक्का कानुन) को पूर्ण पालना गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचेत गराउनुभयो । म्याद सकिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने वा एलसी लगाउने कानुनी प्रक्रियामा कुनै बहानाबाजी नगर्न उहाँको कडा निर्देशन थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको हल्लाबाट त्रसित नभई निर्धक्क भएर काम गर्न आश्वस्त पार्दै उहाँले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नवीन योजनाहरूको सूची तयार गर्न समयसीमा तोक्नुभएको छ ।
आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमले बजेट पाउँदैनन् : सचिव मरहठ्ठा
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस्। आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’
आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उहाँले बेरुजु फस्र्योटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिनुभयो । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उहाँले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरूको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसैगरी, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नविन कुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत
गोष्ठीमा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख अर्थात् ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ५ वटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, रुग्ण योजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
बेरुजू घटाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच सहर्काय गर्ने र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत भएको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजराय र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धनमा मुल्य वृद्धि हुँदा अनुमान गरिएको लागतमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई समस्य साझा रहेको थियो । जसको कारण गतबर्षको तुलनामा चालुआर्थिक बर्षमा भौतिक तथा वित्तियप्रगति प्रक्षेपण गरिए जति नहुने निष्र्कष थियो ।
व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप उत्कृष्ट देखिएको थियो भने बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली र बेरुजू फछ्यौटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर(शुन्य बेरुजू) उत्कृष्ट देखिएको थियो ।
मकवानपुर । चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र समेटेर २ वटा गाउँपालिका बनाउन माग गरिएकाे छ । बागमती प्रदेशकाे चितवन र धादिङका हाल कायम पालिकाका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र समेटेर झारालाङ र रोराङ गाउँपालिका बनाउन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।
चेपाङ समुदायको पहिचान संरक्षण हुनेगरी धादिङ र चितवनका क्षेत्रहरुलाई समेटर २ स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल चेपाङ संघ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१ र २, कालिका नगरपालिकाका वडा नम्बर–१० र ११ तथा राप्ती नगरपालिकाका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ लाई समेटेर झोरालाङ गाउँपालिका बनाउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रस्ताव गरिए अनुसार धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–१, २, ६, ८, ९ र १० तथा गजुरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ लाई समेटेर रोराङ गाउँपालिका बनाउन संघले आग्रह गरेको छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाभिने अवस्था आएमा हालको चेपाङ भाषामा रहेको नाम राक्सिराङ नै यथावत राख्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
यसका साथै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरक्षणका लागि चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखा जिल्लाका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रमा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले चेपाङ समुदायको विशेष पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको स्मरण गराउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर चेपाङ समुदायकाे हितमा प्रदेश सरकारले आवश्यक काम गर्ने बताए ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा चेपाङ समुदायको कुल जनसंख्या ८४ हजार ३ सय ६४ रहेको छ । तीमध्ये पुरुष ४२ हजार ७ सय ५८ र महिला ४१ हजार ६०६ जना रहेको छ। चेपाङहरु झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका ३१ जिल्लामा रहेपनि सबैभन्दा धेरै चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा बस्छन्। यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्छन् ।
वि.सं. २०३४ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रको निर्देशन दिएपछि उनीहरूको आफ्नो जातीय नाम चेपाङलाई प्रजा भन्न समेत थालिएकाे हाे भने प्रजा विकास कार्यक्रममा मार्फत समेत चेपाङ समुदायकाे लागि काम भएका छन् ।

मकवानपुर । मकवानपुरका दुग्ध उत्पादक किसानले बक्यौता रकम आगामी असार मसान्त सम्म पाउने भएका छन् । किसानसँग उघारोमा दुध खरिद गरेर भुक्तानी नदिएका निजी डेरी उद्योगलाई असार मसान्त भित्र रकम भुक्तानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निर्देशन दिएकाे छ ।
दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानी नदिएका मकवानपुरका ११ वटा डेरी उद्योग सहित किसानका प्रतिनिधी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा भएकाे छलफल पछि किसानकाे बक्यौता रकम असार सम्म तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार प्रशासनको सभाहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि कँडेल, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा, डेरी उद्योगका सञ्चालक एवम् व्यवस्थापकसंग छलफल गरिएको हो ।
प्रजिअ बसन्त अधिकारीले डेरी उद्योग सञ्चालकहरुलाई संघसँग भएको सहमति अनुसार नै भुक्तानी दिन निर्देशन दिए । किसानले लामो समयदेखि उधारोमा बिक्री गरेको दुधको मुल्य नपाएको गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सर्बपक्षीय छलफल राखेको हो ।
मकवानपुरमा संचालित ११ उद्योग वटा डेरी उद्योगबाट किसानले २०७८ सालदेखि १४ करोड ३५ लाख ६३ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यसअघि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले पनि किसानको भुक्तानी रोक्ने डेरी उद्योगहरुसँग छलफल गरेको थियो । बक्यौता रकम प्रत्येक महिना जम्मा गर्दै जाने र ६५ प्रतिशत बक्यौता यहि असार मसान्त सम्म भुक्तानी गर्ने भएकाे छ । बाँकी रहेको रकम असोज मसान्त सम्ममा पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरि सक्ने प्रतिवद्धता उद्योगले जनाएका थिए ।
हेटौंडा ९ मा रहेको शुभ डेरीले सबैभन्दा धेरै ६ करोड ७० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ भने गायत्री डेरीले ४ करोड ४९ लाख भुक्तान दिन बाँकी छ । त्यसैगरी भुटनदेवी डेरी फर्मले २२ लाख ३३ हजार, अनुश्री सप्लायर्सले १९ लाख ७५ हजार, कविता डेरीले १२ लाख ४२ हजार, पवित्र मिल्कले ४ करोड ६ लाख, स्यार्सेकालिका डेरीले १ करोड ६ लाख, पिज्जा कटरले ७ लाख २३ हजार, नारायणी मिल्कले १० लाख ३२ हजार, एस।के।डेरीले २५ लाख २८ हजार र कल्पवृक्ष डेरीले ६५ लाख ५७ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जिल्ला उत्पादक सहकारी संघसंग मकवानपुरमा ११ हजार किसान आबद्ध छन् भने ४२ डेरी उद्योगसँग जिल्ला संघले कारोबार गर्दै आएको छ ।
उद्योगीहरुलाई प्रबर्धन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै प्रजिअ अधिकारीले किसानहरुको समस्सामा गम्भीर बनिदिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । छलफलको क्रममा उद्योगीहरुले बटर चिज लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ लामो समयसम्म स्टकमै रहने र यसको बजारीकरणमा देखिएको समस्याको कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको गुनासो गरेका थिए ।