ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
मुलुकभर सञ्चालित ३ हजार विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी वार्षिक आम्दानी ५० हजार छ । एकाध विद्यालयको आम्दानी १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म रहेको खुलेको छ ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार ४० प्रतिशतअर्थात् करिब ३ हजार ५ सय विद्यालयको वार्षिक आम्दानी ८ देखि ३० हजार छ । दुई संस्थाले शैक्षिक सत्र–२०७६ को वक्यौता र नयाँ शैक्षिक सत्रको अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न सो तथ्याङ्क पेस गरेको हो ।
अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसार करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
दुई निकायले पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी विद्यालयमध्ये करिब ५ सय विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी आम्दानी ५० देखि ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने देखिएको छ । प्रतिशतको आधारमा ३ प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी ५ लाखसम्म देखिन्छ ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानी हुने अभिभावकले शुल्क तिर्न खोज्दासमेत सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाउन थालेको छ । सरकारले शुल्क नलिन आग्रह गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले २२ गतेदेखि टेलिभिजनको बाहेक भर्चुअल र अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसारत्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ । करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
दुई निकायले जारी गरेको नीतिगत अवधारणा अनुसार २०७७ सालमा विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन नभएसम्म आवास, भोजन, यातायात जस्ता अतिरिक्त सेवा शुल्क छुट गर्ने शैक्षिक सत्र–२०७७ मा १ महिनाको मासिक पढाइ शुल्क बराबरको रकम छुट गर्ने र वार्षिक शुल्क विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन भएपश्चात् क्रमशः भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको संस्था इस्टुले लकडाउन अवधि र अनालाइन कक्षाको शुल्क माग्न थालेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले अभिभावकसँग पुरानो वक्यौता र नयाँ शैक्षिकसत्रको सकेजति रकम दिन आग्रह गरेको थियो । लगत्तै दुई ठूला विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
सरकारले शुल्क लिने वा नलिने विषयमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनसँग वार्ता गरेको थियो । वार्ताको क्रममा सरकारले शुल्क, आफ्नो नीतिगत आधार माग गरेको थियो ।
प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले चरम आर्थिक संकटमा परेका विद्यालयलाई जोगाउन सरकारसँग वार्ताको पहल भइरहेको र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क तयार गरी सरकारलाई बुझाउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । हामीले सरकारसंग सकरात्मक निर्णयको प्रतिक्षमा छौ, हाम्रो मागको विषयमा सुनुवाई नभए २२ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्नेछौं । घिमिरेले भन्नुभयो ।
प्याब्सनले विसं २०७७ सालको शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी तोकिएका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न अनलाइन, भर्चुअल, दूरशिक्षालगायत आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विद्यालयले कोभिड–१९ प्रभावित आफ्ना अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरी उचित राहतको प्रबन्ध गर्ने, विद्यालयमा प्राप्त आम्दानीका आधारमा शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायत आवश्यक खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ ।
त्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ ।
आर्थिक र बाध्यात्मक कारणले आफ्ना छोराछोरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अभिभावकले पुरानो विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने र बाँकी वक्यौताका बारेमा विद्यालय प्रशासनसँग छलफलपश्चात् स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आफूले चाहेको वा पायक पर्ने विद्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना तथा अभिलेखीकरण गराउने विकल्प सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयले शुल्क र भर्नाको विषयमा केही दिनभित्र छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हामी वार्ता गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार लागेको बताउँदै त्यसका लागि दुवै पक्षले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालय , प्याब्सन र एन–प्याब्सनबीच केही दिनअघि वार्ता भएको थियो । वार्तालगत्तै दुवै संस्थाले आफ्नो धारणा सरकारलाई पेस गरेको थियो । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मागको विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय दिने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता गरे विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्यूज अफ नेपाल
“बैनी विदेश गएको छोरी मान्छेलाई समाजमा अरु मान्छेहरुले पटक्कै मन पराउँदनैन् के गर्ने होला ?” वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने दौरानमा केही वर्ष अघि संगै कामगर्ने एकजना दिदीले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो । उहाँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आउनुभएको हो । उहाँको यही प्रश्न आजभोली मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको छ ।
काँडा बिझेर बनेको खिल निकाल्न सियोले पटकपटक घोच्नुपर्छ । उनलाई पनि समाजले त्यसैगरि घोचेको रहेछ । अनेक पटक घोचेपछि उनको मनबाट यस्तो प्रश्न आएको हुनुपर्छ । मैले ठम्याए । जुन उनको अनुहारबाट पनि झल्किन्थ्यो ।
सोधे “के भयो र दिदी ? किन यस्तो भन्नुभएको ?” मलिन अनुहारमा उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पहिलेकोजस्तो गाउँका दिदीबहिनीहरु राम्रोसंग बोल्दैनन् । खै उनीहरुलाई के लाग्छ मलाई देखेर कोही साउती मार्दै हिँड्छन् । कोही तर्कन खोज्छन् ।”
कस्तो पिरो मन बनायो दिदीको कुराले । बलबुताले भ्याएसम्म सम्झाएँ र भने, “कसले के भन्छ ? कसरी हेर्छ ? भन्ने कुरालाई वास्ता गर्नुहुन्न दिदी । तपाईंले प्रगति गरेको देखेर डाह गरेका हुन्, छाडिदिनुस् । जसले जे सुकै भनोस् ।”
उहाँको गहिरो पीडाको लागि वजनदार ओखति त भएन मेरो भनाई । तर पनि केही राहत महशुस गर्नुभयो कि उहाँले ! काँडा निस्किएपछि टनटन गरेको ठाउँमा जसरी सन्चो हुन्छ, उसैगरी उनको मनभित्र गढेको पीडा चट्टै निको पार्ने कुनै औषधि भएको भए……. ।
केही वर्षअघिको यो संवाद मैले स्मरण गर्नुको कारण हालसालै प्रकाशित भएका केही समाचारहरु हुन् । कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् अहिले धमाधम नेपालीहरुलाई गन्तब्य मुलुकबाट स्वदेश फर्काउने कार्य भैरहेको छ । गएको शुक्रबार सरकारले दुबईबाट १ सय १ जना महिलाहरुलाई घर फर्कायो । सोही दिन केही अनलाईनमा समाचार देखिए, “दुबईबाट नेपाल फर्किएका १ सय १ जना महिलामध्ये ९४ जना गर्भवती ।”
उक्त समाचारलाई शेयर गर्ने र कमेन्ट गर्नेको लर्को लाग्यो । समाचारमा गर्भवतीमध्ये २७ जनाका श्रीमान् साथमै नेपाल फर्किएको, बाँकि यू.एई.मै कार्यरत रहको र भिजिट भिसामा श्रीमान् भेट्न यू.एई. पुगेको विवरण उल्लेख भएको थियो । त्यसबाहेक यस सम्बन्धी अन्य कुनै पनि जानकारी त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । सोही शिर्षककै समाचारमा अन्य देशहरुबाट कति नेपाली फर्किए, कुनकुन एयरलाईन्सका जहाँजहरु आए भन्ने जस्ता जानकारीहरु समावेश भएका थिए । गर्भवती महिलाका सन्दर्भमा उक्त दुई वाक्यबाहेका अन्य कुनै तथ्य वा जानकारी थिएन । तर समाचारको मुख्य शिर्षक ९४ जना गर्भवती फर्किनुलाई बनाईएको थियो ।
त्यसको लगत्तै अर्कोदिन अर्को समाचार पनि सामाजिक संजालमा भाईरल बन्यो । शिर्षक थियो “मलेसियाबाट फर्किएका महिलाको पीडाः प्रहरीले पक्रिएर चौकी हैन, लज पु¥याउँथे ।” तलपट्टी विदेश गएर फर्किएका महिलाहरुको अनुभवलाई यसरी हाईलाईटेड गरियो “प्रहरीको गलफ्रेण्ड र साहुको नक्कली श्रीमती ।” यो समाचार ५८.६ प (५८ हजार ६ सय) शेयर भएको थियो । उक्त समाचारलाई पढ्न सक्ने र नसक्ने गरी कमेन्ट गर्नेहरुको लाईन थियो ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि काम गर्ने संस्था पौरखी नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट समस्यामा परेर फर्किएका १ हजार ७ सय ७७ महिलाहरुसंग केही वर्ष अघि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । समस्या नै भोगेर फर्किएका भनिएका महिलाहरुमध्ये १ प्रतिशत (१८ जना) महिला वैदेशिक रोजगारमा जाँदा बच्चासहित फर्किएको, २ प्रतिशत (३४ जना) महिला गर्भवती भएर फर्किएको र ५ प्रतिशत (८३ जना) महिला अस्थिर मानसिक अवस्थामा फर्किएको पत्ता लागेको थियो । स्मरण रहोस् यो वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका महिलाहरुसंग गरिएको सर्वेक्षण हो । यसरी तथ्यांकलाई हेर्दा १ हजार ७ सय ७७ जना समस्यामा परेका महिलाहरुमध्ये जम्मा १ सय ३५ जनाले मात्रै वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्या भोगेका थिए । शेल्टरमा रहेमा अन्य महिलालाई नेपालमा परिवार तथा समाजमा पुनस्र्थापनाको समस्या रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०⁄५१ देखि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको तथ्यांकलाई दस्ताबेज गर्न शुरू गर्यो । उक्त समयदेखि आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ को तथ्यांकलाई हेर्दा ५१ लाख ३४ हजार १ सय ४५ जना पुरषहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने उक्त अन्तरालमा २ लाख १८ हजार २ सय ९७ जना महिला वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका यी लाखौं महिलाहरुमध्ये केही महिलाहरुले पक्कै वैदेशिक रोजगारका कारण समस्या भोगेका छन् । तर धेरै महिलाहरुले वैदेशिक रोजगारबाट आम्दानीसंगै, सीप र प्रविधिहरु भित्र्याएका छन् । हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा विदेश गएर पैसा कमाएर परिवार धान्ने आँट गरेका छन्। राज्यको चौथो अंग संचारमाध्यमजस्तो निकाय, जसले व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तनदेखि सरकारको नीति निर्माण, परिमार्जन र कार्यान्वयनसम्ममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट यति महिला गर्भवती फर्किए, प्रहरीले चौकी भनेर लज लान्छन्, साहुको श्रीमती भएर बस्नुपर्छ भन्नेसम्मका समाचार प्रकाशन हुने संचारमाध्यममा किन विदेशबाट सफलतापूर्वक काम गरेर फर्किएका महिलाका कथा बाहिर ल्याइदैनन् ? किन ती आँटिला, हिम्मतिला र साहसिक महिलाहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउँने गरी लेखिदैनन्, बोल्दैनन् । यसो भन्दै गर्दा सबै संचारमाध्ययहरुलाई एउटै खाडलमा राख्न खोजेकी भने पक्कै हैन ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिला बिटुला भन्दै आफ्नै श्रीमान्ले महिलाको योनीभित्र रड तताएर चोख्याएको घटना प्रत्यक्ष सुनेकी छु । विदेश गएकी अविवाहित महिलाको नेपाल फर्किएपछि चरित्रका कारण विवाह हुन नसकेका कथाहरु मेरा कानमा गुन्जिरहेका छन् । के समाजमा महिलाहरुले भोगिररहेका यस्ता समस्याहरुको कुनै मूल्य छैन ? विदेश जाने महिलाको विषयमा गलत टिकाटिप्पणी गर्ने संचारमाध्ययले वैदेशिक रोजगारमा भएका र फर्किएका महिलाका विषयमा संवेदनशील बन्नु पर्छ कि पर्दैन ? संवेदनशील नबन्ने हो भने महिलाले परिवार र समाजबाट भोगका यस्ता गलत ब्यवहारको जिम्मेवारी संचारमाध्यमले लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
महिला खबरबाट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन हुने बताएका छन् ।
बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा ओलीले असन्तुष्ट कर्मचारीका माग र चासोलाई ख्याल गरेर विधेयकमाथि थप अध्ययन हुने बताएका हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन हुने बताएका छन् ।
बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा ओलीले असन्तुष्ट कर्मचारीका माग र चासोलाई ख्याल गरेर विधेयकमाथि थप अध्ययन हुने बताएका हुन् ।
हेटौंडा ः बागमती प्रदेशले ल्याएको बजेट र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर सदन देखि संसदीय दल सम्म विरोध भएको छ । संसदमा सरकारको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्ष दलहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् भने नेकपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलको वैठकमा सांसदहरुले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् ।
३ मन्त्रीले दिए जवाफ
४ दिन देखि प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा बसिरहेको नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको वैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारका मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । बजेट विनियोजन मन्त्रीहरुको खल्तीबाट भएको भन्दै मन्त्रीहरुको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले नेकपा प्रदेश कमिटि संग छलफल नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुलाई प्रश्न सोधिएको एक सांसदले बताएका छन् । बुधबार भएको वैठकमा तीन जना मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जवाफ दिएका छन् । दुलाललाई मन्त्रालयबाट जाने बजेट सबै आफ्नो कार्यकर्ताहरु लाई मात्रै दिएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए, जवाफमा मन्त्री दुलालले केहि कमजोरी भएको भन्दै गल्ति स्विकारको सहभागी सांसदले जानकारी दिएका छन् । यस्तै बागमती प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पनि जवाफ दिएका छन् । भोली बिहान बाँकी मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्री आफुलाई मन पर्ने सांसदहरुको मात्रै बजेट थुपारेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रीले संसदहरु सँग मागेको कुनै पनि योजना नपारेको भन्दै बजेट संसोधन गरेर मात्रै अगाडी बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
बजेटको बहानामा सरकारका कामको समेत चर्को आलोचना सहित टिप्पणी भएको उनले बताए ।
संसदमा आलोचना
संसदीय दलमा सत्तापक्षबाट आरोप खेपिरहेको सरकारले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्ष दलहरुले चर्को विरोध गरेका हुन् । विनियोजन विधेयक माथि तीन देखि लागतार चलिरहेको छलफल सरकारले ल्याएको बजेटको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । बुधबार नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट हावदारी भएको बताईन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. राजाराम कार्कीले बजेटमा समाजवादको गन्ध पनि नदेखिएको भन्दै व्यङग्य गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकै सांसद नरोत्तम वैध सांसदका लागि अर्बौंको बजेट दिने तर कोरोनाको लागि १९ करोड मात्रै ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गिता वाग्लेले बजेट दबाब र प्रभावमा आएको देखिएको बताएकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णलाल भडेल किसानको पक्षमा विल्कुलै बजेट नआएको बताए ।
कांग्रेस सांसद विजुला वर्मा राणाले प्रदेश सरकारले कोभिड १९ मा गरेको ५० करोड खर्चको हिसाब माग गर्दै केन्द्र सरकारको फेर समात्न छोड्नु पर्ने तर्क गरेकी थिईन् । बुधबारको संसदको वैठकमा भने सत्तापक्षका सांसदहरुले भने सरकारको बचाउ गरेका थिए ।
हेटौँडा । मकवानपुरका ९ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि अनुमानित बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाले हिजो बुधबार अनुमानित बजेट , नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । बागमती गाउँपालिकाले भने असार २० गते मात्रै सार्वजनिक गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले जानकारी दिएका छन् ।

आगामी आवको लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने सबैभन्दा कम कैलाश गाउँपालिकाले ४३ करोड ७२ लाख ५९ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको हकमा भने सबैभन्दा धेरै मनहरी गाउँपालिकाले ७६ करोड १६ लाख ३५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम मिल्दाजुल्दा
९ वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम मिल्दाजुल्दा छन् । कृषककालागि कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन गरिने, आधुनिक कृषि औजार तथा उपकरण वितरण गरिने, मल तथा विउविजन उपलब्ध गराइने, कृषि अनुदान वितरण गरिने र उत्पादित कृषि उपजका लागि बजार व्यवस्थापन गरिनेलगायतका योजना मिल्दाजुल्दा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएका छन् । सडक सञ्जालको विस्तार, सडक मर्मत, स्ल्याब ढलान, कालोपत्रे, कुल कुलेशो, ढल, विभिन्न प्रयोजनका भवन निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, घरघरमा खानेपानी धारा जडान गरिने, ग्रामिण विद्युतिकरण जस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा पनि विशेष बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच पुगोस भन्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको स्तरउन्नती गरिने भएको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनिय काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको भनव निर्माणको काम अघि बढीसकेको छ ।
चालु आव ०७६/७७ का पछिल्लो ३ महिना स्थानीय तहले महामारीको रुपमा फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड -१९ ) को नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न कामहरु गरेका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा रहेको हेटौँडा अस्पतालको स्तर उन्नती गरिने र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा २५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेसमेतका योजना सार्वजनिक भएका छन् । क्षमता अभिबृद्धि, शुशासन, नेतृत्व विकासलगायतका तालिम तथा गोष्ठीहरु संचालन गरिने योजना अटेका छन् ।
सुरक्षा तथा संरक्षण, युवा तथा खेलकुद, भाषा तथा संस्कृति, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण लगायतका विषयहरु स्थानीय तहको नीति कार्यक्रममा छन् ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरले ढल व्यवस्थापन, सरसफाई, विपद व्यवस्थापनका लागि ४ करोड, ७१ लाख रुपैयाँ, संस्थागत सेवा र सुशासनका लागि ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरी कृषि प्रवद्र्धनका लागि २ करोड रकम विनियोजन भएको छ । संक्रमण रोग रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार अन्तर्गत उपमहानगरवासीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएमा उनको परिवारलाई राहत स्वरुप ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यसैगरी संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ८ वटा शीर्षकमा कूल ३ करोड ५४ लाख ४५ हजार २ सय रुपैँया विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकासतर्फ ७२ करोड, ७४ लाख, ७९ हजार र पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ३ करोड २६ लाख १० हजार ७ सय रकम विनियोजन गरिएको छ ।

थाहा नगरपालिका
थाहा नगरपालिकाले आगामी आवको लागि ८० करोड ५६ लाख ३३ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको नगरसभाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टले जानकारी दिएका छन् । पर्यटन प्रर्वद्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने कृषि उत्पादन तथा पशुपालन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा परेका छन् ।
उत्पादिन भएका कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गरिने भएको छ । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने आत्म निर्भरतासहितको नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
थाहानगरमा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि जोन परियोजना पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । अर्को नगरसभा बैठक असार १९ गते बस्ने र सोही बैठकबाट आगामी आवको बजेट पास हुने नगर प्रमुख विष्टको भनाई छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिका
राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आवको लागि कूल ५१ करोड १५ लाख, २० हजार २ सय ७७ रुपैँयाको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय सरकारबाट ३६ करोड ७० लाख ९७ हजार २ सय ७७, प्रदेश सरकारबाट ८ करोड २७ लाख ३३ हजार प्राप्त हुने र स्थानीय स्रोतबाट ३ करोड ३२ लाख संकलन हुने अनुमान गरेर आगामी आवको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले बताएका छन् ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, ग्रामिण विद्युतिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कैलाश गाउँपालिका
कैलाश गाउँपालिकाले आगामी आवको लागि कूल ४३ करोड ७२ लाख ५९ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानका अनुसार वार्षिक नीति कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सडक सञ्जाल, आर्थिक विकास, कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले किसानलाई मलमा प्रतिकेजी २ रुपैँया अनुदान दिने भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा दिइने छ ।
भीमफेदी गाउँपालिका
भीमफेदी गाउँपालिकाले आगामी आवको लागि कूल ५६ करोड ८७ लाखको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासको लागि १६ करोड, शुशासनतर्फ ६७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ४ करोड ६६ लाख, सामाजिक विकासमा ५ करोड, बन तथा वातावरणमा १ करोड ६४ लाख रुपैँया विनियोजन गरिएको
छ ।
‘महामारीले सबै युवा गाउँघर, बाँझो जमिन बनाऔँ उर्भर’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आवमा रोजगारी सिर्जना, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले बताका छन् ।
घरघरमा खानेपानी पुर्याइने देखि निशुल्क युरिया मल वितरण गरिने योजना भीमफेदी गाउँपालिकाको छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले आगामी आवको लागि ५० करोडको हाराहारीमा अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटनलाई रोजगारसंग जोडेर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न रोजगारमुखी कार्यक्रम निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए ।
विभिन्न पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने खालको बजेट निर्माण गरिएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए ।
बकैया गाउँपालिका
बकैया गाउँपालिकाले आगामी आवको लागि कूल ६५ करोड १९ लाख ६९ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिका स्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साहित्यको उन्नयन र विकासका लागि केन्द्रमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहेजस्तै गाउँपालिका स्तरमा गाउँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी कार्यक्रम तथा बजेटको आय व्यव विवरण सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । खरको छानामुक्त गाउँपालिका निर्माणका लागि विपन्न वर्ग, द्वन्द्वपीडित, सहीद परिवार र सिमान्तकृत परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर जस्ताको छाना छाउने प्रयोजनका लागि अनुदान व्यवस्था गरिएको प्रस्ताव समेत गरिएको उपाध्यक्ष सरला बोलखेले बताईन् ।
बकैया २ धियालमा रहेको यूरेनियम खानीको उत्खनन तथा परिक्षणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वयन गरिने प्रस्ताव पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र अब निर्माण हुने घर संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन भवन संहिता तथा भवन सम्बन्धी मापदंड प्रचलनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष दामोदर खनालले जानकारी दिए ।
मनहरी गाउँपालिका
मनहरी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७६ करोड १६ लाख ३५ हजार ४ सय २० रुपैँयाको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विनियोजित रकम खर्च गर्नको लागि नेपाल सरकार वित्तिय समानिकरणबाट रु १२ करोड ५५ लाख, बागमती प्रदेश सरकार वित्तिय समानिकरण अनुदानबाट रु १ करोड ३८ लाख ४ हजार, नेपाल सरकार सशर्त अनुदानबाट १८ करोड ४४ लाख, बागमती प्रदेश सशर्त अनुदानबाट २ करोड ५४ लाख ५५ हजार, राजश्वको स्रोत बाँडफाँडबाट १५ करोड ६३ लाख ९६ हजार ४ सय २० प्राप्त हुने गाउँपालिकाले अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरी बन रोयल्टीबाट ५० लाख, अन्य सशर्त अनुदान, सामाजिक सुरक्षा रकम तथा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट २५ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरीएको छ ।
आगामी आवमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट बच्न उच्च प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रका कामहरु गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताएका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा मानविय विकासका गतिविधिहरु सम्पादन गरी मनहरी गाउँपालिकालार्य सक्षम र समृद्ध बनाइने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी आवको लागि कूल ५९ करोड ७५ लाख ७ हजार रुपैँयाको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आयतर्फ संघीय सरकार र प्रदेश सरकार वितिय समानिकरण अनुदान १० करोड ९० लाख ५८ हजार प्राप्त भएको, राजस्व बाँडफाँड तर्फ १६ करोड ११ लाख ५९ हजार प्राप्त हुने अनुमान, अर्कोतर्फ आन्तरिक आयतर्फ २ करोड ९१ लख ३० हजार प्राप्त हुने अनुमान, त्यसैगरि संघीय र प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान २२ करोड ५ लाख ६० हजार हुने अनुमान, समपुरक अनुदान ५ करोड, विषेश अनुदान रकम २ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान सहितको विवरण पेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्ययतर्फ कुल बजेटको पुजीँगततर्फ ३२ करोड ६९ लाख ४७ हजार ९५४.७१ प्रतिशत र चालुतर्फ २७ करोड ५ लाख ६० हजार ९४५.२९ प्रतिशत गरी ५९ करोड ७५ लाख ७ हजारको अनुमानित आयव्यय पेश गरिएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा २ करोड ६४ लाख, उद्योगमा ६५ लाख, पर्यटनमा १ करोड १४ लाख, सहकारीमा ६६ लाख, जलस्रोत र सिचाईमा २ करोड २२ लाख, पशुपक्षीं विकासमा २ करोड ७४ लाख, भुमि व्यवस्थामा ४५ लाख रकम विनियोजित गरिएको छ ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशाशनिक खर्च ५ करोड ८० लाख, पूर्वाधार विकास क्षेत्रको यातायात पूर्वाधारमा १४ करोड ४२ लाख,भवन आवास तथा शहरी विकासमा ८८ लाख ५० हजार, उर्जामा २६ लाख ५५ हजार, सञ्चार तथा सुचनामा ८ लाख, विज्ञान र प्रविधिमा ५ लाख रकम विनियोजित गरिएको छ ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा कुल बजेटको ४३।३० प्रतिशत जुन २५ करोड ८७ लाख ४३ हजार रकम रहनेछ ।
