मकवानपुर । नेपालमा कोभिड १९ खोप अभियान अन्तर्गत आज पहिलो दिन ९ हजार ८४ जनाले खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतमले बुधबार देशभरि ९ हजार ८४ जनाले खोप लगाएको जानकारी दिए ।
बुधबार भारत सरकारबाट अनुदानमा ल्याइएको कोभिशिल्ड खोपको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार बेलुका ५ बजेसम्म ६४ जिल्लाका ९३ खोप केन्द्रहरुमार्फत ९ हजार ८४ जनाले खोप लगाएका हुन् ।
जसमध्ये प्रदेश १ मा १ हजार २ सय ५५, प्रदेश २ मा ७ सय २६, बागमतीमा २ हजार ६ सय ९४, गण्डकीमा १ हजार ८ सय ४३, लुम्बिनीमा ७ सय ३३, कर्णालीमा ७ सय ५१ र सुदूरपश्चिममा १ हजार ८२ जनाले खोप प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । गत माघ ८ गते भारत सरकारले १० लाख मात्रा खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो । खोप अभियान शुभारम्भमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भई खोप लगाएका व्यक्तिमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
मन्त्रालयले खोप अभियानको पहिलो दिनमा खोप लगाउने सबै व्यक्ति तथा सेवा प्रदायकहरुको स्वतस्फूत र उल्लेख्य सहभागिताका लागि धन्यवाद दिएको छ ।
यसै गरी हेटौँडामा बुधबार १ सय १३ जनाले खोप लगाएको हेटाैडा उपमहानगरपािलकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत भोलानाथ चौलागाईंले बताए । मकवानपुरको लागि २ हजार २ सय ८९ जनाको लागि पहिलो चरणमा भ्याक्सिन उपलब्ध भएको उनको भनाई रहेको छ । बुधबार खोप लगाउनेहरु अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।
मकवानपुर । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान देशभर सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोप अभियान सुरु गरेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ समारोहलाई आज बालुवाटारस्थित निवासमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने बताएका छन् । सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘करिब तीन महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौं ।
आजै बाममती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोपको शुभारम्भ गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रविण श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्त्रण गर्दै कोरोना विरुद्धको खोपको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
मकवानपुरमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रविण श्रेष्ठले लगाएका छन् ।
भवितव्य भए सरकार जिम्मेवार नहुने
भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप नेपालमा लगाउन लागिएको हो । यो खोप भारतमा ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । नेपाल सरकारले कोभिशिल्ड खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि माघ २ गते अनुमति दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले खोप लगाउँदा कुनै भवितव्य भएमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ । त्यसैले खोप लगाउने व्यक्तिले भवितव्य परी केही भएमा स्वयं जिम्मेवार हुने सर्तनामा गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भए, अंगभंग भए या मृत्यु भएमा खोप दिने निकाय वा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । कोरोनाविरुद्धको खोप नयाँ र आपतकालीन प्रयोगको लागि भएकाले कम्पनीले क्षतिपूर्ति नतिर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
कसले नलगाउने ?
यो खोप बायाँ पाखुरामा लगाइन्छ । कसैकसैलाई यो खोप लगाएको ठाउँमा सुन्निने, दुख्ने, रिंगाटा लाग्ने, आलस्य हुने, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने जस्ता साइडइफेक्ट हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेकाले यो खोप लगाउन हुँदैन । यसैगरी कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका, ज्वरो आएका, सुत्केरी, गर्भवतीहरूलाई पनि खोप नलगाउन चिकित्सकहरुले सुझाएका छन् । यसैगरी पहिलो डोज लगाउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएकाहरुलाई दोस्रो डोज दिइने छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिने ४ लाख ३० हजार जनाले खोप लगाउन पाउनेछन् । खोप अभियानका लागि सबै प्रदेशहरुमा खोप पुर्याइसकिएको छ ।
मकवानपुर । प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका पालिकाहरूकाे प्रशासकनीक र प्राविधिक तर्फ अधिकृत स्तर छैठौँ तहका १ सय ७४ कर्मचारीका माग गरेकाे छ । आयोगकाे हेटाैडा कार्यालयले माघ १२ गते साेमबार उक्त पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले एक सय ४९ जना खुला तर्फ र २५ जना बढुवातर्फका कर्मचारी माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि पहिलोपटक विज्ञापन गरेको हो । यसअघि चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रदेशका विभिन्न पालिकामा गरेर अधिकृत स्तरका १ सय ७४ जना कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौंडाले जनाएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरे पछी ती सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त सचिव भोला दाहालले जानकारी दिए।
आयोगले प्रशासनतर्फ ५९ जना र बाँकी सबै प्राविधिकतर्फका कर्मचारी माग गरिएको छ । लेखातर्फका ६ जना, शिक्षामा ६ जना, तथ्याङ्कमा १ जना, सिभिल इन्जिनियरतर्फका १४ जना, बिल्डिङतर्फका इन्जिनियर २ जना, वातावरण इन्जिनियर १ जना, कृषि प्रसारमा २५ जना, कृषि बागवानीमा १ जना, कृषि बालीसंरक्षणमा २ जना, पोल्टी डेरी डेभलपमेन्टमा ९ जना, मत्स्यमा १ जना, भेटेरिनरीमा १९ जना, कृषि एग्रीमा १ जना कर्मचारी माग गरिएको छ ।
मकवानपुर/स्वदेशी उद्यम तथा उद्यमशिलतालाई निरुत्साहि तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संगठनहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले गत पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि प्रत्यक्ष वैदशिक लगानीमा आउन चाहने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई खुला गरिएको जानकारी गराएका थियो । यस कदमको कारण नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदा हुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्री
परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको विरोधमा आन्दोलको घोषणा गरिएको हो ।
नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्व, माछापालनमा करीव ११ अर्व, डेरी उद्योगमा ३० अर्व, पोल्ट्रीमा १ खर्व २५ अर्व, बाख्रा पालनमा १० अर्व, केरामा ३ अर्व, गरी कुल १ खर्व ८३ अर्वको लगानी भई करीव ३५ लाख भन्दा बढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी श्रृर्जना भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदा यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात हुने नेपाल डेरी एशोसियसनका केन्द्रीय महासचिव प्रल्हाद दाहाललले बताए ।
विगतमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथामिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भिœयाउने अभ्यास भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चम्वर अफ कमर्श लगायत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सबै उद्योग व्यवसायीहरुको असहमति तथा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिती समेतले कृषिमा बैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन पछि सरकार आफ्नो निर्णयमा पछि हटेको थियो ।
सोही अनुरुप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन/प्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योगलगायत कृषिका प्राथामिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो ।
कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने
खतरा भएकोले डेरीलगायत कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरिएको दाहालले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएसनले देशव्यापि आन्दोलनको लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा संघर्ष समिति समेत गठन गरी सकेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नेपाल डेरी एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिदाँ स्वदेशी किसान र लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरिएको एशोसिएसनका महासचिव दाहालले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले चोरबाटो हुदँै ल्याइएको ऐन मान्य नहुने बताए ।
डेरी एशोसियनका केन्द्रीय अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले सरकारले नेपालमा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ल्याएको अध्यादेश गलत भएको बताए । एशोसिएसनले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई दबाव दिएको महासचिव दाहालले बताए । १७ वटा विषयगत संघसंस्था मिलेर संघर्ष समिति गठन गरिएको र आगामी १५ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकिएको दाहालले बताए ।
मकवानपुर/ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विभिन्न सिफारिसहरु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन शुक्रबार बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई बुझाएकी हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन् । दुई वटा प्रतिवेदनमा गरी झण्डै ६० वटा सिफारिसहरु रहेको ओझाले बताइन् ।
समाबेशिता भित्र पर्ने ११ वटा समूहको समृद्धिमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि आयोगले गरेको सिफरिसहरु समेटिएको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिब नारायणप्रसाद भट्टसमेतको उपस्थितिमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले यसअघि प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखलाई समेत वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको ओझाले बताइन् । अन्य प्रदेश प्रमुखहरुलाई पनि २ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको ओझाले बताइन् ।
लक्ष्यित वर्गको जीवन अवस्था साह्रै कष्टकर रहेको र सरकारले यि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । आयोगले औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु, उखु किसान, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको समावेशि न्यायको लागि काम गर्न आवश्यक सिफारिस गरेको र ति बिषयमा सरकारले छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘तल्लो बर्गका नागरिकहरुमा छाना नाना खानाकै अभाव छ, देशको समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ ?’ ओझाले भनिन् । बजेट अभावका कारण आयोगलले राम्रोसँग गर्न नसकेको उनले बताइन् ।वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले आयोगको बोर्ड पूर्ण नहुदा पनि मेहनतका साथ प्रतिबेदन तयार पारेर बुझाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
अन्य आयोगहरुले पनि यसैगरी खोज तथा अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने तर यस्तो नपाइएको प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए ।