काठमाडौं । नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरे तत्कालीन एमाले हुँदै हालको नेकपाको राजनीतिमा केपी ओलीका स्थायी प्रतिपक्ष हुन् । तर, अहिले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोजिएका बेला गैरे भने यस्तो निर्णय केही नेता मात्रै रहेको कमिटीबाट होइन, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
पछिल्लो समय पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्न लागेपछि एकताको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुसहित कार्यकर्ताहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना दिइरहेका छन् । ठाकुर गैरेकै पहलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान पनि चलिरहेको छ ।
आखिर स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक किन चाहियो ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपा केन्द्रीय सदस्य गैरेसँग गरेको कुराकानी :
स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक माग्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनुको अर्थ के हो ? स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णय मान्य हुँदैन भन्ने हो ?
खास गरी यो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दुवै पदबाट राजीनामाको माग भयो भन्ने समाचार जब बाहिर आयो, त्यसपछि देशभरि जबर्जस्त सन्देश गयो कि अब नेकपा सग्लो रहँदैन । हामीलाई देशभरिबाट यति धेरै टेलिफोन आए, पार्टी फुट्ने भयो भन्ने आतंक सिर्जना भयो । सबैतिरबाट यो पार्टीको एकता बच्नुपर्छ भन्ने दबाब आयो । हामीले सोच्यौं कि अब यो संकटको बेलामा केन्द्रीय कमिटी बैठक चाहिन्छ ।

भनेपछि, ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउँदा पार्टी फुट्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भनेको हो ?
त्यो त २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर बुझाएदेखि नै एकखालको हल्ला त चलेकै थियो । हटाउन खोजियो भन्ने हल्ला त छँदै थियो । त्यसपछि अध्यादेश प्रकरणले अर्को हल्ला सिर्जना भएको थियो । त्यसमाथि फेरि प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तिको भाषणमा जे कुरा बोल्नुभयो, त्यसले अर्को हल्ला जन्मियो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै पदबाट छाड्नुपर्ने भन्ने एजेण्डा प्रस्तुत भयो भनेपछि अब पार्टी एउटै रहँदैन भन्ने सन्देश गयो । त्यसपछि हामी केही केन्द्रीय सदस्यहरुले तत्काल सल्लाह गर्यो नेकपाको एकता टुट्नुपर्ने कारण के छ त ? सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, लक्ष्य उद्देश्य कुनै पनि कोणबाट हेर्दा नेकपा फुट्नुपर्ने कारण देखिएन । यो पदीय हिसाबको बहस भयो । को कुन पदमा बस्ने, कसले के पाउने ? कसले के नपाउने भन्ने कुरामा आधारित भएर पार्टीको विभाजनको तहमा पुग्नु भनेको निकै गम्भीर कुरा हो ।
यति गम्भीर विषय ९ जना वा ४४ जनाको कमिटीले होइन, महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामीले बैठक माग गरेका हौं ।
केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना पनि बस्नुभयो नि, किन ?
पार्टी विभाजन हुन लाग्यो भनेपछि हामीसँग अरु उपाय थिएन । तत्काल मुख्य नेताहरुलाई भेटेर कुरा राख्ने पहुँच पनि पनि भएन । अनि केन्द्रीय कार्यालयमा केही साथीहरु सल्लाह गरेर विभाजनको विपक्षमा धर्ना बसेको हो । देशभरिका कार्यकर्ताको, जनताको आवाजलाई हामीले त्यो धर्नामार्फत प्रकट गरेका हौं ।
हामीले धर्ना दिइरहँदा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र नेताहरुले स्थगित गर्ने क्रम चलिरह्यो । एकातिर विधि, पद्दति र प्रणालीबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर यो त दुईटा नेताको सहमतिमा एकता भएको हो बचाउने हो त्यही सहमतिले बचाउने हो र तोड्ने हो भने पनि त्यही सहमतिले तोड्ने हो भन्नेजस्तो बहस चल्यो ।
यति ठूलो विषयमा ४४ जना बसेर निर्णय गर्न पाइन्छ र ? भन्ने बहस पनि हाम्रोबीचमा चल्यो । अहिले तत्काल महाधिवेशन सम्भव छैन । आज पार्टी सदस्य को हो भन्ने पनि थाहा छैन । कति पार्टी सदस्य हो भन्ने पनि रेकर्ड छैन ।
त्यसो हो भने यो अवस्थामा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी हो । मान्छेलाई हटाउन पनि सक्ने र राख्न पनि सक्ने अधिकार उसैलाई छ । स्थायी कमिटीले समाधान निकाल्यो, नेताहरुबीच समझदारी निस्कियो भने ठिकै छ ।
यदि यो बैठक बसेर निर्णय गर्न पनि नसक्ने र सहमति गर्न नसक्ने हो भने दुई नेताको असहमतिका नाममा सिंगो पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो अनिर्णयको बन्दीको निकास कसले गर्ने ? त्यो भनेको पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ भनेर त्यसको बैठक माग गरेका हौं ।
केन्द्रीय कमिटीमा गएर चाहिँ पार्टी विभाजन भए पनि होस् ?
केन्द्रीय कमिटीका सदस्य प्रत्यक्षरुपले स्थानीय तहका कार्यकर्तासँग जोडिएका छन् । प्रत्यक्षरुपमा जनता र जनप्रतिनिधिसँग जोडिएका छन् । उनीहरु पार्टी बिभाजनको विपक्षमा छन् । केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईभन्दा बढी शक्ति एकताको पक्षमा भएकाले त्यहीँ जाउँ भनेको हो ।
अहिले केपी ओली सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेको र अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनिरहेको अवस्था छ । हटाइए वा बहुमतले निर्णय गरेमा केपी ओलीले पार्टी फुटाउने नै हो भने जुन कमिटीमा गए पनि त्यो खतरा त रह्यो नि होइन र ?
अहिले चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा प्रस्तुत भयो भन्ने हामीले सुनेका छौं । त्यो कुरा केन्द्रीय कमिटीमा त आएको छैन । त्यसकारण आज त्यो प्रश्नमा पनि के गर्नुपर्ने हो ? हट्नुपर्छ र हट्नुहुन्न भन्ने कुराको तर्क के हो ? त्यो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले सुन्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा के गर्दा समाधान हुन्छ र पार्टी एकता पनि कायम रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
त्यो निष्कर्ष त स्थायी कमिटीले पनि निकालेरै निर्णय गर्ला नि ?
स्थायी कमिटीको त बैठक नै भएको छैन, त्यहाँ के निकास निस्कन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, मलाई लाग्छ, स्थायी कमिटी होइन, केन्द्रीय सचिवालयले पनि यसबारे धारणा बनाएको छैन । त्यसले एउटा प्रस्ताव पनि बनाएको छैन । केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव के हो ? सिधै स्थायी समितिमा आएको छ कुरा ।

त्यसकारण, ४४ जनाको सानो फोरममा यत्रो गहन विषय छलफल गर्दा त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष सबै पार्टी पंक्तिले स्वीकार गर्छ त ? यो प्रश्न त उठ्छ । त्यस्तो लाग्नेहरुले केन्द्रीय कमिटीमा म जाँचिनु चाहान्छु, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्छु भन्न पनि त पाउने भए ।
तपाईहरुको धर्नामा केपी ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु देखिएका छैनन्, बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हस्ताक्षरमा उनीहरु सहभागी छन् कि छैनन् ?
धर्नाचाहिँ हामी आठ दशजना केन्द्रीय सदस्यहरुले स्वस्फूर्त रुपमा आह्वान गरेका हौं । कसैलाई फोन, म्यासेज गरेका छैनौं । अबचाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले यसमा प्रष्ट भनेका छौं, हाम्रो पार्टीका कुनै पनि सिनियर नेताहरुको पक्षधरता यसपटक हामीले लिएका छैनौं ।
मैले यो साँच्चिकै भनेको हो, हाम्रा लागि सबै नेताहरु समान हो । हामीले सहमति गर्नुस, सहमति भए राम्रो हो तर सहमति हुनै सकेन भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भनेका छौं । कमिटी प्रणालीमा नेताहरु जानुस् भनेको हो । अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरौं भनेर साथीहरुसँग छलफल र सम्पर्क गर्दा सबैको सकारात्ममक जवाफ पाएका छौं ।
नेकपाको विवाद हेर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखियो, दुई अध्यक्षको समझदारीबाहेक अल्पमत बहुमतमा जान मिल्दैन भन्ने तर्क पनि आएका छन्, यस्तो अवस्थामा कमिटीहरुले निर्णय लिन सक्छन् ?
यो तपाईले सही प्रश्न उठाउनुभयो । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटी बनेर एकता घोषणा हुँदा २०७५ जेठ ३ गते हामी ३ महिनामा संगठनको एकीकरण गरिसक्छौं भनियो । त्यतिबेलै एउटा बिरोधाभास आएको थियो ।
हामीले जिल्ला प्रदेशदेखि स्थायी तहसम्मका कमिटीहरुको एकीकरण बिधिबाट गर्नुस, व्यक्ति छान्ने प्रक्रियामा नजानुस् भन्यौं । विधि र मापदण्ड बनाउँदा एकीकरण सहजरुपमा टुंगिन्छ, व्यक्ति छान्न हिँड्दा न तपाईहरुको इज्जत बच्छ, एकीकरणनै हुन्छ भनेकै हो ।
तपाईले भनेजस्तै दुई नेताको सहमति र खासखास नेताहरुको लेनदेनमा जिल्ला कमिटीहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भयो । त्यसले ठूलो विवाद पैदा गर्यो । धेरै महिनापछि सामान्य विधि बनेर जिल्ला कमिटीसम्मको निकास दियो । तर, त्यही विधि नबनेका कारण आज पनि एकीकरणका धेरै काम हुन बाँकी छन् ।
यहीँनेर केन्द्रीय कमिटी बैठक किन चाहियो भने, यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय किन कार्यन्वयन भएनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि निश्चित नेताहरुको लेनदेनमा यो कुरा टुंगियो भने यसले फेरि पनि निकास दिन्न । नेताहरुको समझदारी हुनुपर्छ म त्यसको पक्षमै छु ।
उहाँहरुको बीचमा सहमति जरुरी छ छ । तर फेरि पनि कमिटीबाट निर्णय गरेर जान सकिएन भने उहाँहरुबीच लेनदेनकै सम्झौता भएपनि त्यसले गति दिदैन । दुईटा अध्यक्षबीचको समझदारी जे भए पनि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा छलफल गराएर निर्णय हुनुपर्छ ।अब केन्द्रीय सदस्यहरु गुट बनाएर विवेकहीन हुने छैनन् । म आग्रह गर्छु कि बलेको आगोमा घिउ नथपौं, समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरौं ।केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन ?
त्यो व्यवस्था छ । तर, त्यो अन्तिम विकल्प हो । केन्द्रीय कमिटी भनेको सर्बोच्च निकाय हो । हामीले विधान मै बहुमतको निर्णय, अल्पमतले मान्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकै छौं । केही समयअघि सचिवालयकै बैठकमा माधवकुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, तर निर्णय मान्नुभयो नि ।
तर, विधानमै महाधिवेशनसमेत सहमतिकै आधारमा गर्ने पनि त भनिएको छ नि होइन र ?
त्यो स्पिरिट हो र त्यसलाई म सम्पूर्ण रुपले स्वीकार पनि गर्छु । त्यो स्पिरिट कायम हुनुपर्छ । तर यदि कुनै पनि हिसाबले दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमति हुन सकेन भने, पार्टी सकियो त ? यसको बिधान केही काम लाग्दैन ? कमिटी प्रणाली केही काम लाग्दैन ? उहाँहरु दुई अध्यक्षभन्दा बिधान सानो हो ? हाम्रो संगठनात्मक पद्दति सानो हो ? यसमा सोचौं न ।
मेरो लागि केपी ओली र प्रचण्ड उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ र म कुनै एकको पक्षमा छैन अहिले । उहाँहरुले हिजो के समझदारीका आधारमा पार्टी एकता गर्नुभयो ? आज किन उहाँहरुबीच समस्या भयो ? उहाँहरुले कि त भन्न सक्नुपर्छ–हिजो हामीले पार्टी एकता गरेर गलत गरेका थियौं ।
आज दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर दुई तिहाईको जनमत बोक्ने नेताहरुले सानातिना कुरामा विभाजन गर्नुहुन्छ त ? उहाँहरु त भन्नुहुन्छ नि हामी नमिलेको भए एकीकरण सम्भव थिएन । उहाँहरुले भनेको हुनाले त्यसलाई हामीले मानेका छौं । त्यसैले उहाँहरुले हामीलाई सग्लो पार्टी दिएर बिदा हुनुपर्छ ।
केपी ओलीले हट्नैपर्ने के अपराध गरे ?
त्यो त बैठकले जान्नुपर्ने विषय हो । स्थायी समितिका नेताहरुले विवेक शून्य भएर निर्णय गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी केन्द्रीय सदस्यहरुको चाहना पनि त्यही हो । हामीले त्यति उत्साहका साथ सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरु किन लागु भएनन् ? हामीले बजारमा सुनेका तमाम कुराको कारण सोध्न पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेका हों ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यन्वयन त कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि होइन ?
व्यक्तिगतरुपमा म कुनै नेताविशेषलाई आरोप वा समर्थन गर्न चाहान्न । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निकायका रुपमा सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई जान्दछु । त्यसको नेतृत्वको हिसाबले दुई अध्यक्षलाई जान्दछु । त्यसको जिम्मा उहाँहरुले लिनुपर्छ । अहिले हामी जो धर्नामा बसिरहेका छौं, अर्थात सिनियर लिडरशीप बाहेक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु आज कसैको पक्षधरतामा लिएर बोल्नुपर्ने वा कुनै नेताबाट प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
म एउटा कुरा ग्यारेन्टी गर्छु, अब केन्द्रीय सदस्यहरु गुट बनाएर विवेकहीन हुने छैनन् । म आग्रह गर्छु कि बलेको आगोमा घिउ नथपौं, समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरौं ।
अहिले समस्याको निकास पनि त प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले नै दिनुपर्ला नि होइन ?
आज सिंगो देशले र पार्टीले उहाँलाई मानेको छ । दुईटा अध्यक्ष बनाउँदा पनि पहिलो अध्यक्ष उहाँलाईनै मानेको छ । उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो । त्यसकारण बढी जिम्मेवारी उहाँकै छ । तर, यसको अर्थ प्रचण्डको त्योभन्दा कम हो, माधव नेपाल झलनाथको त्यो भन्दा कम हो भनेर पनि बुझ्न जरुरी छैन । नेताहरुले सामुहिकरुपमै सोचिदिए हुन्थ्यो ।
नेकपाको शीर्षनेतृत्वमा पटक–पटक जुन विवाद देखिन्छ, यसको जड तपाई के देख्नुहुन्छ ?
यसको मूल जड भनेको पार्टीभित्रको कार्यविभाजन र राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा हो । एकलौटी गर्ने वा निश्चित मान्छेको लेनदेनमा हुने कुरा नै अहिलेसम्मको अविश्वास बेमेलको कारण हो ।
त्यही भएर हामीले शुरुदेखि नै भनेका हौं कि कार्यविभाजनको प्रश्नमा, नियुक्तिको कुरा, जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रश्नमा पार्टीले एउटा विधि र मापदण्ड बनाइयोस् । त्यसभित्र १९/२० होस्, तर ५ लाई लगेर २० लाई पछि पार्नुहुँदैन । अनलाइनखबरबाट
लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएको अवधिमा कतिपय संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले तलब सुविधा नपाएको भन्दै मकवानपुरका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले हेटौंडाको बुद्धचोकमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराएको विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद सुवेदीसँग गरिएकाे कुराकानीः
संस्थगत विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी तलब सुविधाको माग गर्दै सडकमै उत्रिएकका छन् । शिक्षक, कर्मचारीलाई किन तलब नदिइएको ?
प्याब्सन मकवानपुुरले केही अगाडि आफ्नो मातहत रहेका विद्यालयहरुलाई चैतसम्मको तलब निकासा गर्न पत्र पठाइसकेको छ । अधिकांश विद्यालयहरुले चैत्रसम्म तलब वितरण गरिसकेका छन् । त्यसपछि बैशाख, जेठ महिना विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा कतिपय विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले छलफल गरेर केही रकम दिएकोे अवस्था पाएको छ । केही विद्यालयहरुमा आर्थिक अभावका कारण तलब नदिएको अवस्था छ ।
प्याब्सनले यो विषयलाई मिलाउन के गर्दैछ ?
सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई हामीले आफ्नो आफ्नो समितिमार्फत विद्यालय व्यवस्थापनहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुस भनेका छौं । अहिले निरन्तर रुपमा तेस्रो पटक प्याब्सन र एन प्याब्सन शिक्षा मन्त्रालयसँग निकासका लागि छलफल चलिरहेको अवस्था छ । यसबाट केही निश्कर्ष आउला भन्ने आशा लिएका छौं ।
के कति विद्यालयलाई बढी समस्या परेको हो ?
संस्थागत विद्यालयहरुमा आर्थिक समस्या धेरै छ । यो आर्थिक रेगुलेट हुने ठाउँ होइन । जब चालु पुँजी नै रेगुलेट ठप्प भएपछि समस्या आईपर्छ ।
तिनै शिक्षक, कर्मचारीको मिहिनेतले लामो समयदेखि आम्दानी गर्दै आएका विद्यालयले अहिले केही समयको गाह्रोमा यसरी तिनै शिक्षक कर्मचारीलाई बिचल्लीमा पार्नुहुन्छ ?
यो एकदम भ्रम हो । कुनै पनि विद्यालयले सञ्चित नाफा गरेर राख्ने अवस्था मकवानपुर जिल्लामा छैन । राजधानीका १०–२० वटा विद्यालयलाई हेरेर, मुुखले बोलेर हुँदैन । यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यो रेगुुलेट हुने कुुरा हो । कुनै सञ्चित भएर विद्यालयहरुले संरचना बनाएको विद्यार्थीको शिक्षाको लागि हो । विद्यार्थीहरु पढ्न व्यवस्थापनको लागि हो । बैंकको लोन लिएर बनाएको अवस्था हो । यो समस्या सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकोले शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर परेकोे छ । केही विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर शिक्ष्ँकहरुलाई व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ ।
अब तपाईहरुको भावी योजना के छ ?
यो शैक्षिक सत्र नेपाल सरकारले चाँडो खोेलोस भन्ने छ र केही सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो आशा छ । योे सुरु गर्नुस् विभिन्न चार्ट र तथ्याङ्क विधिहरु अपनाएर र यो शैक्षिक क्रियाकलाप सहजीकरण गर्नुस् भन्ने नेपाल सरकारले असार १ लागु गरिसकेको अवस्था छ । सबै कुरा रेगुलेट गर्ने अर्थतन्त्र नहुँदा संस्था नचल्ने अवस्था हुन्छ । एउटा जिन्सी संस्था चाहे सरकारी होस चाहे प्राइभेट संस्था होस अर्थतन्त्र रेगुलेट बन्द भएपछि समस्या हुन्छ । सबै कुरा गर्नुस तर पैसा चाही दिनु भएन भने सम्भव हुँदैन । लिने र दिने कुरा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आशा लिएको छु । निकासको लागि छलफल भईरहेको छ । यसबाट केही हुुन्छ भन्ने आशा छ ।
समृद्ध समाजबाट
जुन महिनाको २६ तारिख ‘लागूपदार्थ तथा अवैध तस्करीविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ हो । संयूक्त राष्ट्रसंघको सन् १९८७ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो । विश्व समुदायलाई लागुऔषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउने उद्देश्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गरिएको हो । तर, लागूऔषधको प्रयोग र यसको कारोबार संसारका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ । लागूऔषध प्रयोग र यसको कारोबारको विषयमा नेपाली समाजका लागि पनि ठूलो चुनौतिको विषय बन्दै आएको छ । मकवानपुर जिल्ला पनि लागूऔषध उत्पादन, प्रयोग, कारोबारका दृष्टिकोणले देशकै प्रमुख जिल्ला मध्ये पर्दछ । लागूऔषध प्रयोग, कारोबार र यसविरुद्ध प्रहरीले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक ईन्द्रबहादुर रानासँग गर्नुभएको कुराकानीः
मकवानपुर जिल्लामा लागूऔषधको प्रयोग र यसको कारोबारको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
रानाः मकवानपुर जिल्लामा प्रहरीले गरेको विभिन्न किसिमका अपरेसनहरुबाट यहाँ विशेषगरी गाँजा, चरेसको प्रयोग र कारोबार बढी देखिन्छ । यस्तै औषधीजन्य लागूऔषधहरु डाइजेपाम, फेनार्गन, नोर्फिन लगायतको प्रयोग बढी देखिन्छ । प्रहरीले यस्ता विषयमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीलाई पक्राउ गरी कारबाहिको दायरामा ल्याएको छ ।
लागूऔषधको प्रयोग र कारोबारमा समुदायका कस्ता, कुन उमेर समूहका मानिसको संलग्नता देखिन्छ ?
रानाः ठयाक्कै यहि उमेर समूहका र यस्तै भन्न गाह्रो छ । जुनसुकै उमेर समुहका मान्छेहरु पनि लागूऔषधको प्रयोगकर्ता र कारोबारमा संलगन भएको देख्ने, भेट्ने गरेका छौं । उमेर समूहलाई हेर्ने हो भने विशेषगरी २० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरका मान्छेहरु बढी पक्राउ परेकाले लागूऔषधको प्रयोग र कारोबारमा संलगन भएको देखिन्छ ।
किन मान्छेहरु लागूऔषधको प्रयोग र कारोबारमा संलग्न हुन्छन् ?
रानाः पक्राउ परेकाहरुलाई हामीले सोधपुछ गरेको आधारमा भन्ने हो भने विशेषगरी लागूऔषधको प्रयोगमा संलग्न हुन २/३ वटा असर हुन्छ । एउटा चाहिँ मान्छेलाई लठठ् पार्ने, झुम्म हुने त्यसकै मज्जा लिने हुन्छ । अर्को हुन्छ उत्तेजित बनाउने, जसको मज्जा लिन पनि मान्छेले बढि सेवन गरेको पाइएको छ । त्यस्तै अर्को चैं मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गर्छ । यसरी तीन वटा प्रभावका कारण मान्छेले लागूऔषधको प्रयोग गरिरहेको पाउँछौं । लागुऔषधको यहि असरहरुको मज्जा प्राप्ति गर्ने चाहनाले पनि पटक–पटक लागूऔषध सेवन गरेको पाइएको छ ।
लागूऔषधको प्रयोगले समाजमा कस्ता समस्याहरु देखिएका छन् ?
रानाः लागूऔषध कारोबारीहरुले आर्थिक लाभका लागि कारोबार गरिरहेका छन् । सेवनकर्ताहरुले आनन्द लिने र पीडा भुल्ने क्षणिक आन्नदका लागि लागूऔषध प्रयोग गरिरहेका छन् । लागूऔषधको प्रयोगले समाजमा देखिएको असर भने विकराल छ । लागूऔषधको सेवनमा परेपछि त्यो सेवनबाट मुक्ति पाउन धेरै सघंर्ष गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमको सुधार केन्द्रहरु छन् र सुधार केन्द्रमा राख्दा पनि केहि समय सुधार भए तापनि फेरी त्यहि लत लाग्ने पनि देखिएको छ । यो युवा शक्ति र देशका कर्णधारहरु लागूऔषधमा फस्नाले देशको नै जनशक्तिलाई असर गरेको पाउँछौं । लागूऔषध सेवनले अन्य अपराधहरु पनि श्रृजना भएको देखिन्छ । जस्तै व्यक्ति लागूऔषधको कुलतमा परिसकेपछि उसले लागूऔषध सेवन गर्नको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउन परिवारको सदस्यहरुले सहयोग नगर्ने र अन्य सहयोगी नहुँदा उसले अपराध गरेर भए पनि लागूऔषध प्राप्तिको लागि तीव्र चाहनाले गर्दा अन्य आपराधिक घटनाहरु हुने गरेको छ ।
लागूऔषधको दूव्र्यसन नियन्त्रण र कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रहरीले के कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
रानाः लागुऔषध ओसारप्रसार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार अत्यन्तै गम्भीर भएर लागी परेको छ । गृह मन्त्रालयमा पनि लागूऔषध शाखा डिआइजीको नेतृत्वमा लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो छ । देशभरि लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु कार्यावन्यन गर्ने काम गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि बेला–बेला समुदायमा, स्कुल–स्कुलमा गएर लागूऔषधको असर र यसको प्रभावबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने, लागूऔषधको प्रयोग गर्नेलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुलाई कानुनको दायरमा उभ्याउने काम गरिरहेका छौं ।
लागूऔषधको प्रयोग र कारोबार नियन्त्रण गर्न समुदाय र अभिभावकको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ ?
रानाः लागूऔषधको दूव्र्यसनमा विशेषगरी किशोरावस्थाका मानिस बढि फस्ने देखिएको छ । उनीहरु एक्लै बस्न रुचाउने परिवारको सदस्यबाट टाढा रहने, एकान्तमा बस्न चाहने, बाथरुम गएपछि लामो समय लुकेर बस्ने जस्ता उसका लक्षणहरु हुने गर्दछ । यसबाट बच्न आफ्ना बालबालिकाले के गरेको छ भनेर रेखदेख गर्ने, चासो देखाउने ग¥यो भने उसलाई लागूऔषधबाट बचाउन सकिन्छ । त्यसैगरी समाजमा लागूऔषधको प्रभावको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले पनि लागूऔषध सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने र कुनै पनि सूचना पायो भने नलुकाई प्रहरीलाई खबर गर्ने गर्न सकियो भने लागूऔषध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
समृद्ध समाज
हेटौंडा–१ स्थित अमर माविका शिक्षक गणेश पराजुलीले असार ९ गते मंगलबारबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाउनुभयो । ३१ वर्ष शिक्षण पेशामा रहेर ६० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास प्राप्त गर्नुका शिक्षक गणेश पराजुली अवकास जिवनमा पनि सक्रिय रहने बताउनुहुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन कमजोर नभएको दावी गर्नुहुने पराजुली विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन पाउनु नै आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको दावी गर्नुहुन्छ । अवकास पाउनुभएका शिक्षकसँग गरिएको कुराकानीः
६० वर्षको उमेर हदका कारण शिक्षण पेशाबाट अवकास लिँदै हुनुहुन्छ । तपाइँको शिक्षण जिवन कस्तो रहयो ?
मैले आफ्नो जिवनको सक्रिय अवधिको पुरै समय शिक्षा विकासमा व्यतित गरेको छु । मेरो सुरुको नियुक्ति पशुपती मावि हाँडीखोला हो । त्यहाँ २०४५ साल बैशाख १ गतेबाट पढाउन सुरु गरेको हुँ । त्यसपछि राष्ट्रिय मावि सानुटार भैंसेमा २०४७ सालमा सरुवा भएँ । त्यसपछि २०५३ भदौ ५ गते अमर मावि हेटौंडामा सरुवा भएर आएको हुँ । म आएको समयतिर अमर मावि पानी चुहिने ज्यादै जीर्ण थियो मैले त्यस विद्यालयको लागि आफ्नो घरलाई बिर्सिएर विद्यालयको कामलाई समय दिएँ ।
तपाइको शिक्षण जिवनको सुखद पक्ष के थियो ?
विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिन पाएँ त्यहि नै सुखद पक्ष हो ।
शिक्षक भएर जिवन बिताउनुभयो । शिक्षण जिवनमा उपलब्धी के भयो जस्तो लाग्छ ?
म शिक्षण जीवनमा निरन्तर खटी रहेँ । विद्यालयको भौतिक निर्माणमा, आर्थिक पक्षमा र शैक्षिक विकासको कार्यमा सुरुदेखि नै म निरन्तर लागि रहेको हो । विद्यालयमा भएका विकास नै उपलब्धी हो ।
सरकारी विद्यालयमा राम्रो पठनपाठन भएन भन्ने गुनासो छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पराजुलीः बोडिङमा पैसा लिएको हुन्छ । सरकारीमा पैसा तिर्नु पर्दैन । आर्थिक कारणले पनि समुदायमा यस्तो बुझाइ रहेको जस्तो लाग्छ । कतिपय शिक्षकहरु र विद्यालयहरु नै राजनीतिमा मुछिएको हुन्छ । त्यसले पनि समुदायलाई गलत सन्देश दिन्छ । तर सरकारी विद्यालयको पठनपाठन कहीँ पनि कमजोर छैन ।
अमर माविले पछिल्लो समय राम्रो नतिजा ल्याएको देखिन्छ । के गर्नुभयो र विद्यालयमा सकारात्मक परिवर्तन आयो ?
पुर्व प्रधानाध्यापक रामकुमार बर्तौला, अहिलेको प्रधानाध्यापन मालती उपे्रती र हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरुको टिम एकजुट भएर प्रत्येक विद्यार्थीको घर—घरमा गएर अभिभावकसँग सम्पर्क गर्ने विद्यालयको गतिविधिहरु अभिभावकहरुलाई जानकारी दिने लगायतका क्रियाकलापहरु गरेर विद्यार्थीको संख्या पनि बढायौं र पठनपाठनलाई पनि सुधार ग¥यौं । तसर्थ विद्यालयमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ ।
तपाइको अवकास हुँदै गर्दा विद्यालयले विदाई गर्दै गर्दा कस्तो महसुस भयो ?
सेवा दिएर बसेको ठाउँ छोड्दा नराम्रो लागेको थियो । विद्यालयले मलाई सम्मानका साथ विदाई गरेकोमा खुसी छु ।
अबको निवृत्त जिवन कसरी व्यतित गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
लेखा परिक्षण सम्बन्धी छोरोको फम छ, त्यसैमा काम गर्ने योजना छ । साउन १ गतेबाट काम सुरु गर्ने छु ।
साभार समृध्द समाज