मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा बजार क्षत्रमा राजमार्ग विस्तारको लागि भोलीबाट डोजर चलाइने भनिए पनि तत्कालको लागि यो कार्य रोकिएको छ ।
पीडितहरुले अदालतमा रिट गरेपछि सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नदिएको कारण तत्काललाई रोकिएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादबले भोलीलाई घर नभत्काउने जानकारी दिए । सर्बोच्च अदालतले दुइ वटा घर मात्र तत्काल नभत्काउनु भनेर आदेश दिएकाले अरु राजमार्गका सबै घरहरु भत्काउने डिभिजन कार्यालयले बताउँदै आएको थियो । अन्तिम अवस्थामा आएका डिभिजन कार्यालय नै पछि हटेको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडाको राप्तीपुलदेखि रातोमाटेसम्मको सडक विस्तार तत्काललाई रोकिने भएको हो । यहाँका घरधनीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण आफूहरु बाध्य भएर सडक विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख यादबका अनुसार सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको घरधनीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको र मंगलबार छलफलका लागि बोलाएका कारण सडक विस्तार गर्ने कार्य अहिलेलाई रोकिएको हो । महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श भइरहेको र त्यसपछि मात्रै कार्य अघि बढाइने यादबले बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको प्रदेश स्तरको अस्पताल हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग गर्न राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।
अस्पताल र प्रातिष्ठानको छुट्टाछुट्टै गरिमा रहेको भन्दै एक अर्कोमा बिलय गराउने र बिकासमा बाधा सिर्जना गर्ने तयारी भएको भन्दै तत्काल प्रतिष्ठान र अस्पताल अलग गर्न माग गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसद्वारा गठित समितिले दुई महिनाको अध्ययनपश्चात् प्रतिष्ठानकाको बागमती प्रदेशबाट पास गरिएको ऐनमा हेटौंडा अस्पतालसँग जोडिएको विषयहरु सबै खारेज गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
समितिले सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल निर्माण नहुँदासम्म भने हेटौंडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने तर त्यसपछि भने अलग गर्नै पर्ने सुझाव दिएको हो ।
“संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हेटौंडा अस्पताल जनताका लागि निःशुल्कलगायतका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने एक मात्र संस्था भएकाले यसको अस्तित्व र सेवामा आँच आउने कुनै पनि कदम चालिनु हुँदैन” पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सचिव तथा अध्ययन समिति संयोजक भीमसेन महतले भने ।
हेटौंडा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै विगतमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै तीनसय बेडमा स्तरोन्नति गरी दरबन्दी कायम गर्न समेत समितिले माग गरेको छ । प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले छिट्टोभन्दा छिट्टो आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोत्तान र स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण क्षमताको अध्यापन नगराउँदासम्म पाँचसय वेडको अस्पताल आवश्यक पर्ने भएकाले सोही क्षमताको अस्पतालको योजना बनाएर तत्काल काम सुरु गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दर्ता भइसकेपछि स्थापना भएको मधेशमा एमबीबीएसमा पढाइ सञ्चालन भइसकेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको काम तीब्ररुपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको नेकपा एस सचिव ध्रुब भुजेलले बताए ।
समितिमा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सचिव भीम पाख्रिन, नेकपा एस सचिव ध्रुब भुजेल तथा विज्ञ सदस्यको रुपमा हेटौंडा अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पौडेल समेतको ्टोलीले अस्पतालको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । प्रतिष्ठान अन्तरगत आएपछि हेटौंडा अस्पताल सर्वसाधारणको आर्थिक पहुँचबाट पर भएको निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था नगर्दा हेटौंडा अस्पतालबाट दुई साता झण्डै २ सय कर्मचारी कटौती भएका छन् ।
मकवानपुर । माइती नेपाल मकवानपुरले मानव वेचविखन विरूद्वको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा घरदैलो सचेतना कार्यक्रम गरेको छ ।
माइती नेपालले हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा १० को न्युरेनी र ११ को सिमल्टार बस्तिमा मानव बेचविखन विरुद्ध सचेतनामुलक जानकारी सहित घरदैलो कार्यक्रम गरेको हो ।

यस अन्तरगत १२१ घरघुरीमा मानव बेचविखन विरुद्धको जानकारी प्रदान गरीको र माइती नेपालद्वारा प्रकाशित बु्रसरहरु वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख माया तामाङले बताइन् ।
यसैगरी संस्थाले साना हालतहरु नेपाल, सामुदायिक सेवा प्रहरीसमेतको उपस्थितीमा हेटौंडा १० बसपार्क क्षेत्रमा ५० जनाको समूहमा छलफल कार्यक्रम गरेको सुपरभाइजर मन लामाले बताइन् ।
छलफलमा मानव बेचविखन विरुद्ध, साइबर क्राइम, बैदेशिक रोगजार, यौन शोषण, शारिरीक शोषणबारे जानकारी र ब्रुसर वितरण गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा उपकेन्द्र बस पार्कको सिता खत्री, सबिना पोखरेल, साना हातहरु नेपालको दीपक रुम्बा, ऐलिशा रुम्बाको समेत उपस्थिती रहेको थियो । संस्थाले सचेतनामुलक स्टीकर गाडीमा पनि टांसिएकाे थियो।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहनागरपालिकामा डेंगुको संक्रमण देखिन थालेको छ । गत जेठ महिनाबाट देखिएको डेंगु संक्रमण साउनमा मात्रै ५ जनामा भएको छ । डेंगुका विरामी बढ्न थालेपछि राेकथाम र नियन्त्रणकाे तयारी उपमहानगरपालिकाले गर्दै छ ।
हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा डेंगु संक्रमित ९ जना बिरामी उपचारको क्रममा रहेका उपमहानगरपालिकाले जनाएकाे छ । डेंगु संक्रमणका विमारी बढ्दै जान थालेपछि उपमहानगरपालिकाले यसकाे नियन्त्रण तथा राेगथामकाे लागि भेट्रो निरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेकाे छ । उपमहानगरभित्र डेंगु संक्रमण कम गर्नका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेरै काम गर्न लागेको उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईले जानकारी दिए ।
उपमहानगरले नियुक्त गर्ने भेट्रो निरीक्षक डेंगु संक्रमण गराउने लामखुट्टेकाे सम्भावित बास स्थानको खोजी गर्ने र नष्ट गर्ने कार्यमा मात्र परिचालन हुने बताइएको छ । आइतबार बसेकाे स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले रोगको संक्रमण नियन्त्रणका लागि भेट्राे निरीक्षक नियुक्त गरेर डेंगु नियन्त्रणमा कार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपमहानगरले डेंगु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मकवानपुरसँग सहकार्य गरेर नगर क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ । स्थानीय विपद् समितिकाे बैठकले संक्रमणको आंकलन गरेको स्थान सहित सम्भावित ठाउँहरुमा स्प्रे गर्ने, संक्रमणमा परेका बिरामीको परीक्षणका लागि किट खरिद गर्ने र संक्रमणको खोज र नष्ट गर्नका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवीका सहित टोल बिकास सस्थालाई परिचालन गरिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अनुसार गत वर्ष हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मात्रै ४ हजार ३४३ जनामा डेंगु संक्रमण भएकाे थियाे भने मकवानपुर जिल्लामा ५ हजार ८ सय ५९ जना डेंगुका कारण बिरामी परेको थिए ।
मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ७ दिन भित्रमा हटाउन वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अल्टिमेटम दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाईने वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरि ७ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले आइतबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको कार्यालय घेराउ गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकम मध्ये २४ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा यस्तो नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।
वन सम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रती आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको सापकोटाले बताए ।
उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उनले बताए ।
सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरी बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मादफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने सापकोटाले बताए ।

प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै तोकिएको समयसीमा भित्र माग पूरा नभए सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको आन्दोलनको क्रममा रसुवादेखि प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आईपुगेका अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडाले बताए ।