मकवानपुर/हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ मा रहेको शिद्धार्थ माध्यमिक बिद्यालयमा स्थापना गरिएको सूचना प्रबिधि प्रयोगशाला र बिज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिएकाे छ । बुधबार हेटाडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले दुवै प्रयोगशालाको उद्घाटन् गरे सँगै प्रयाेगशाला सञ्चालनमा अाउने भएकाे हाे ।
उद्घाटन् पछी मेयर महतले अव सामुदायिक बिद्यालयहरु परमपरागत ढंगले भन्दा पनि प्रविधिमा केन्द्रीत रहेर अध्यापन गराउनुपर्ने वताउनुभयो । प्रविधिको प्रयोग गर्ने बिद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने वताउनुभयो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा निर्माण भएको सूचना प्रविधि प्रयोगशालामा २५ लाखको सहयोगमा २४ वटा कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामाग्री राखिएको छ । यसैगरी बिज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाले १० लाख रुपैयाँ, सीटीइभीटीले ५ लाख रुपैयाँ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको शिद्धार्थ मावि बिद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष मधु बजगाईले वताउनुभयो । दुवै ल्यामा कक्षा ६ देखि १२ कक्षा सम्मका बिद्यार्थीलाई राखेर सिकाइने छ ।

बिद्यालयका अध्यक्ष मधु बजगाइको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शिक्षा इकाइ मकवानपुरका प्रमुख लिला गौतम, डीएलपीआइयु शिक्षाका प्रमुख बद्रीबहादुर पाठक, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागाई, बिद्यालयका प्रधानध्यापक मोहन प्रसाद शर्मा, बिद्यालयका शिक्षकहरु सागर प्रसाद खतिवडा, गणेश प्रसाद हुमागाई लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो ।
हेटौंडाः कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण जारी लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पठनपाठन सुचारु हुन सकेको छैन । यस्तै स्थितिमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने काम सकाइसकेका छन् । घरघरै रहेका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहजीकरणका लागि अहिले विद्यालयका शिक्षकहरु घरघरै पुगेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन लागी परेका छन् ।
हेटौंडा–११, डाङडुङेस्थित आनन्द भैरव आधारभुत विद्यालयका शिक्षकहरु सिकाई सहजीकरणका लागि पाँचदिनदेखि विद्यार्थीको घरघरमा पुगेका छन् । टोल–टोलमा पुगेर विद्यार्थी भेला गरेर शिक्षण सिकाईको अभ्यासमा सहजीकरण गरिरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण खनालले बताउनुभयो । ५ दिनमा अधिकांश विद्यार्थीलाई भेटेर सिकाई सहजीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थीलाई भैरवडाँडा, भैरवकुञ्जटोल, सिमलटार, गोल्फिनटार, दुम्सीडाँडा, मामाघर नेपाल, शहीद स्मारक पुगेर विद्यार्थीको समूहलाई सिकाई सहजीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्यार्थीलाई भेटेर शिक्षकको समूहले गृहकार्य परीक्षण गरेको, थप गृहकार्य दिइएको, पाठअनुसार थप सिकाईका कुरा गरिएको, विद्यार्थीले नबुझेका कुरामा छलफल गरिएको प्रधानाध्यापक खनालले बताउनुभएको छ । सम्भव भएका सबै शिक्षक सहभागी भएर विद्यार्थीको सिकाईका लागि घरघर पुगेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । आनन्द भैरव आधारभूत विद्यालयले भौतिक दुरी कायम गरेर नियमित पठनपाठन समेत सुचारु गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, अभिभावक र सामाजिक अगुवाहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम रहने भन्दै विद्यालयलाई पठनपाठन सुचारु गर्ने काममा होसियारी अपनाउन आग्रह गरेसँगै विद्यालयले पठनपाठन रोकेर विद्यार्थीलाई घरघरमै पुगेर समूह समूहमा सिकाई सहजीकरणको कार्य गरिरहेको छ ।
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
मुलुकभर सञ्चालित ३ हजार विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी वार्षिक आम्दानी ५० हजार छ । एकाध विद्यालयको आम्दानी १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म रहेको खुलेको छ ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार ४० प्रतिशतअर्थात् करिब ३ हजार ५ सय विद्यालयको वार्षिक आम्दानी ८ देखि ३० हजार छ । दुई संस्थाले शैक्षिक सत्र–२०७६ को वक्यौता र नयाँ शैक्षिक सत्रको अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न सो तथ्याङ्क पेस गरेको हो ।
अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसार करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
दुई निकायले पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी विद्यालयमध्ये करिब ५ सय विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी आम्दानी ५० देखि ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने देखिएको छ । प्रतिशतको आधारमा ३ प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी ५ लाखसम्म देखिन्छ ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानी हुने अभिभावकले शुल्क तिर्न खोज्दासमेत सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाउन थालेको छ । सरकारले शुल्क नलिन आग्रह गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले २२ गतेदेखि टेलिभिजनको बाहेक भर्चुअल र अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसारत्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ । करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
दुई निकायले जारी गरेको नीतिगत अवधारणा अनुसार २०७७ सालमा विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन नभएसम्म आवास, भोजन, यातायात जस्ता अतिरिक्त सेवा शुल्क छुट गर्ने शैक्षिक सत्र–२०७७ मा १ महिनाको मासिक पढाइ शुल्क बराबरको रकम छुट गर्ने र वार्षिक शुल्क विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन भएपश्चात् क्रमशः भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको संस्था इस्टुले लकडाउन अवधि र अनालाइन कक्षाको शुल्क माग्न थालेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले अभिभावकसँग पुरानो वक्यौता र नयाँ शैक्षिकसत्रको सकेजति रकम दिन आग्रह गरेको थियो । लगत्तै दुई ठूला विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
सरकारले शुल्क लिने वा नलिने विषयमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनसँग वार्ता गरेको थियो । वार्ताको क्रममा सरकारले शुल्क, आफ्नो नीतिगत आधार माग गरेको थियो ।
प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले चरम आर्थिक संकटमा परेका विद्यालयलाई जोगाउन सरकारसँग वार्ताको पहल भइरहेको र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क तयार गरी सरकारलाई बुझाउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । हामीले सरकारसंग सकरात्मक निर्णयको प्रतिक्षमा छौ, हाम्रो मागको विषयमा सुनुवाई नभए २२ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्नेछौं । घिमिरेले भन्नुभयो ।
प्याब्सनले विसं २०७७ सालको शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी तोकिएका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न अनलाइन, भर्चुअल, दूरशिक्षालगायत आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विद्यालयले कोभिड–१९ प्रभावित आफ्ना अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरी उचित राहतको प्रबन्ध गर्ने, विद्यालयमा प्राप्त आम्दानीका आधारमा शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायत आवश्यक खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ ।
त्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ ।
आर्थिक र बाध्यात्मक कारणले आफ्ना छोराछोरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अभिभावकले पुरानो विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने र बाँकी वक्यौताका बारेमा विद्यालय प्रशासनसँग छलफलपश्चात् स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आफूले चाहेको वा पायक पर्ने विद्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना तथा अभिलेखीकरण गराउने विकल्प सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयले शुल्क र भर्नाको विषयमा केही दिनभित्र छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हामी वार्ता गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार लागेको बताउँदै त्यसका लागि दुवै पक्षले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालय , प्याब्सन र एन–प्याब्सनबीच केही दिनअघि वार्ता भएको थियो । वार्तालगत्तै दुवै संस्थाले आफ्नो धारणा सरकारलाई पेस गरेको थियो । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मागको विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय दिने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता गरे विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्यूज अफ नेपाल
- ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
क्वारेन्टाइनका रुपमा मात्र प्रयोग गरिएका विद्यालय भवनलाई आइसोलेसन बनाइएको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ को बिरामी बढ्दै गएपछि देशभरका ६७ विद्यालयमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो । कोभिड–१९ को बिरामी बढी देखिएको प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका विद्यालयलाई आइसोलेसन बनाइएको हो ।
सात प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश–५ का ४९ र कर्णालीका १८ विद्यालयको कोठालाई आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले असार पहिलो सातादेखि विद्यालयमा आइसोलेसन राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउँदा व्यवस्थित नभएको व्यापक गुनासो आइरहेको अवस्थामा आइसोलेसन बनाउदा झनै समस्या हुने देखिएको छ । सरकारले विदेश र अर्को जिल्लाबाट आएकालाई क्वारेन्टाइन र कोरोना संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा हालसम्म दुईवटा प्रदेशका विद्यालयमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको र अन्य प्रदेशका विद्यालयमा पनि आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमित देखिएकालाई राख्न आइसोलेसन निर्माण गरिएको हुन्छ । आइसोलेसन भएको स्थान नजिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था, अनिवार्य रुपमा स्वाथ्यकर्मी, हावा खेल्ने र पर्याप्त हावा आउने कोठा, स्नानघर र शौचालय, हात धुने र ब्रस गर्ने बेसिन, ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने सुविधा भएको स्थानलाई आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिमा श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार नीलो देखिएमा, होस हराएमा र अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई जानकारी गराउने र एम्बुलेन्सको माध्यमबाट अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था भएको स्थानलाई आइसोलेसन बनाउन सकिने भएकाले विद्यालयमा आइसोलेसन राखिएको केन्द्रको भनाइ छ ।
स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले अस्पतालहरु भरिभराउ भएपछि उपयुक्त विद्यालयलाई प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘आइसोलेसन बनाउन उपयुक्त स्थान ठूला विद्यालय नै भएकाले विद्यालयमा आइसोलेसन राखिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब हामी विद्यालयमा अक्सिजनको सुविधासहितको आइसोलेसन तयारी गर्ने चरणमा पुगेका छौं पर्याप्त कोठा, खेल मैदान व्यवस्थित शौचालय भएकाले विद्यालयलाई प्रयोग गर्न थालेका हौं ।’
सरकारले ठूला विद्यालय र सामाजिक संघसंस्था निर्माण गर्दा व्यवस्थित शौचालय र बाथरुम बनाउन जरुरी रहेको तर्क राख्दै उहाँले भन्नुभयो–‘बाहिरबाट आएर कोरोना देखिएकालाई राख्ने उपयुक्त स्थान विद्यालय नै हो ।’ उहाँले आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गरेका विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘त्यति मात्र होइन एम्बुलेन्सको सुविधा भएको र नजिकै अस्पताल वा स्वास्थ्यकेन्द्र भएका क्षेत्रका विद्यालयमा आइसोलेसन बनाएका हांै’ –उहाँको भनाइ थियो ।
हिजोसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोनो संक्रमितको संख्या झन्डै १४ हजार नजिक पुग्न थालेपछि सरकारले संक्रमित राख्न विकल्पका रुपमा विद्यालय भवन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । चैतदेखि झन्डै तीन महिनासम्म विद्यालयमा आइसोलेसन बनाइएको थिएन । असार १२ गतेदेखि आइसोलेसन बनाइएको हो ।
घरमै आइसोलेसन बनाउन सुझाएका सरकारले विद्यालयमा आइसोलेसन बनाउँदा थप व्यवस्थित हुने दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा गौतमले अब विद्यालयमा थप सुविधासहित आइसोलेसन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर झन्डै ४ हजार ५ सय ५० मावि तहको विद्यालयमा आइसोलेसन रहेका छन् । तीन सातामा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ८ सय १३ पुगेको छ ।
ठूला भवन र भौतिक संरचना भएका विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राख्ने क्रम बढेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा २ सय २४, २ मा ४ सय ३८, वागमतीमा २ सय ३०, गण्डकीमा ३सय ८७, ५ मा ८ सय ८५, कर्णालीमा ५ सय ३३ र सुदूरपश्चिम १ हजार ८ सय २५ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राख्ने संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । दुई हप्ताको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा हप्तामा दुई दर्जन विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको संख्या बढ्दै गएको छ ।
नेपालसमाचारपत्रबाट
हेटौंडाः संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (इस्टु) ले हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषम परिस्थितिमा पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरुले अनलाइन कक्षालगायत अन्य तोकिएको कार्य नियमित रुपमा गर्दै आइरहँदा समेत पूर्वनिर्धारित तलब, सेवासुविधा नपाएको भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामा र जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा इस्टुको उपमहानगर समितिले र जिल्ला समन्वय समितिमा इस्टुको जिल्ला समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
इस्टु हेटौंडा उपमहानगर समितिका अध्यक्ष सीएम रिमालले ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै बुझाउनुभएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लामाले कोरोना कहरले भन्दा नि अहिले भोकमरीको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । ‘कोरोनाले गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको अनावश्यक खर्च बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशबाट आउनु भएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ ।’ कोरोनाले गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक अवस्थामा १० प्रतिशतले कमि आएको उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी इस्टु मकवानपुरका अध्यक्ष सचिन लामाले ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै बुधबार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख रघुनाथ खुलाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खुलालले इस्टुको समस्यालाई लिएर समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ । इस्टुले आफ्नो मागलाई लिएर प्याव्सन मकवानपुर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, शिक्षक महासङ्घ नगर कार्य समिति मकवानपुर लगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको इस्टु नगर अध्यक्ष सिएम रिमालले जानकारी दिनुभएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला र नगरका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।