मकवानपुर । काेराेना भाइरसकाे संक्रमण जोखिममा संघीय सरकारले गरेकाे लकडाउन तथा स्थानीय प्रशासनले लगाएकाे पटक पटककाे निषेधाज्ञाकाे कारण ८ महिना देखि बन्द रहेका हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरु नियिमत खुल्ने भएका छन् । मंगलबारकाे शिक्षा समितिको बैठकले मंसिर ११ गतेबाट विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकाले जानकारी दिएकाे छ ।
नेपाल सरकारले तयार पारेको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले तोके अनुसारको स्वास्थ्य सावधानी मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरेर बिद्यालय खोलिने र मापदण्ड पालना भए नभएको नगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ । कोरोना त्रासका कारण घरमै बस्नुपरेका हजारौ बालबालिका अव भने विद्यालय जान पाउने भएका छन् ।
काराेनाकाे कारण सरकारले पटक पटक वैकल्पिक शिक्षा मार्फत अध्ययन अध्यापन गराउन निर्देशिका जारी गरेकाे भए पनि शहरी क्षेत्रका सिमित विद्यालय र प्रविधिमा पहुँच पुगेका विद्यार्थीले मात्र त्यसकाे उपयाेग गरेकाेले अधिकांश विद्यार्थी पहुँच वाहिर थिए । कतिपय विद्यालयले गृहकार्य मात्र दिएर पनि सिकाइ अगाडी बढाएका थिए । केही विद्यालयले १–२ घण्टा विद्यालय सञ्चालन गरेर निरन्तरता दिएका थिए । हेटाैडा नगर क्षेत्र सहित मकवानपुर जिल्लाका केही विद्यालयले गत आइतबारबाटै सूरक्षाकाे मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेकाे पाइएकाे छ । आइतबारबाट विद्यालय सञ्चालन हुने भएकाेले साेही अनुसार विद्यार्थीलाइ उपस्थित हुन सूचना समेत जारी गरेर विद्यालय खाेलेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यढाँचा तथा कार्यविधि २०७७ मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई अँगाल्दै विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्लास्थित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई कतिपय स्थानीय तहले सूचना जारी गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तह विद्यालय खुलाउने तयारीमा जुटेका छन् । विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाे भएता पनि अहिलेकै अवस्थामा काेराेनाकाे जाेखिम कायम रहेका कतिपय जिल्लाका विद्यालय खोल्नसक्ने अवस्थामा रहेकाे देखिदैन । मकवानपुरमा काेराेनाकाे संक्रमण र जाेखिम कायम मै रहेकाे छ ।

कोरोना महामारी सुरु भएपश्चात विगत ८ महिनादेखि बन्द विद्यालय खोल्ने तयारीमा लागेका स्थानीय तह र विद्यालयले यतिबेला विद्यालय खोल्नुअघि र खोलेपछि आउनसक्ने समस्याको बारेमा गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको डर अझैं हटेको अवस्था छैन । अभिभावकहरु सरकारको यस व्यवस्थापनप्रति ढुक्क हुन नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारले तयार गरेको पूर्वाधार भरपर्दो छ र आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु सुरक्षित छ भन्नेमा अभिभावकहरु विश्वस्त हुन नसकेकाे अवस्थामा विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने देखिदैन ।
विद्यार्थी विद्यालय नजाने, गए पनि नियमित नहुने, अभिभावकले नै जाेखिम माेलेर विद्यालय नपठाउने लगायतका समस्या आउन सक्ने सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालय हेटाैडाका अभिभावक निरञ्जन विष्ट वताउँछन् । आफ्ना छाेरा छाेरीलाइ विद्यालय पठाएर लामाे समय भीडभाडमा राखी जाेखिम माेल्नु भन्दा सक्ने र सुविधा हुनेले अनलाइन कक्षा मार्फत र पहुँच नहुने र नसक्नेहरूकाे लागि साप्ताहिक गृर्हकार्य दिनु नै उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । शैक्षिक सत्रकाे अवकाे ४ महिनामा थारै समय थाैरै विद्यार्थी राखेर आलाेपालाे कक्षा सञ्चालन गरे मात्र आफ्नाे छाेराछाेरी स्कुल पठाउन तयार रहेकाे एक अभिभावक बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमणको समयमा कतिपय विद्यालयले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सबै विद्यालयमा पूर्वाधार नहुँदा र सवै विद्यार्थीकाे पहुँच नपुग्दा यस विकल्पलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिएकाे शिक्षाविद् बताउँछन् । त्यसैले विभिन्न वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा तथा कार्यविधि ल्याएकाे हाे ।
कार्यढाँचाअनुसार विद्यालयले सुरक्षाका लागि फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश र हावा आवतजावत गर्नसक्ने कक्षाकोठा लगायतका पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन, पानी, सेनिटाइजर तथा विद्यालयमा आउनेहरूका लागि तापक्रम लिने व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने र खाजा व्यवस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
विद्यालय जाँदा , विद्यालयमा रहँदा, विद्यालयबाट घर फर्किदा एवं घरमा पुगेपछि पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता शिक्षक र विद्यार्थीहरुको सहभागितासमेत गराई तयार गर्ने, यसरी तयार भएको आचारसंहिता सरोकारवाला सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विद्यालयले तयार गरेको आचारसंहिता तथा छनौट गरेको उपयुक्त प्रयोग गर्ने विकल्प स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने गरि निर्देशन भएको छ ।
स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनका लागि केही विकल्पहरु पनि दिएका छन् । सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा सञ्चालन गर्ने, अलग अलग सिफ्टमा अलग अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने, विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधी घण्टी छोट्याउने, अवस्था हेरी तल्लो तहका कक्षा पहिले वा माथिल्लो तहका कक्षा पहिले जोखिम र सहजता हेरी कक्षा सञ्चालन गर्ने, कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरु कक्षा सञ्चालन हुनेगरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षाका केही विद्यार्थी कुनै दिन वा सिफ्ट र बाँकी विद्यार्थी अर्को दिन वा सिफ्टमा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने, हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घण्टा सञ्चालन गर्नेलगायत विकल्पहरु छन् ।

केही दुर्गम जिल्लाहरुमा रहेका कतिपय स्थानीय तहले महामारीकैबिच केही साता अगाडी विद्यालय खोलेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर कार्यढाचा तयार गरेको हो । हुम्लालगायत केही स्थानीय तहले कोरोना महामारीकैबिच विद्यालय खोलेका थिए । ती स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि विद्यालय बन्द भएका थिए । विद्यालय खोल्नु त्यति महत्वपूर्ण विषय होइन, तर विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई संक्रमण हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
कार्यढाँचालाई आत्मसात गरी विद्यालय खोल्दा सबै विद्यालयले सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । सरोकारवाला सबैले कोरोना महामारीको जोखिम ध्यान नराखी विद्यालय सञ्चालन गरेमा विद्यालय कोभिड सर्ने थलोको रुपमा परिणत हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पश्चात मंशिर ८ गते साेमबार पहिलोपटक कर्मचारी मागकाे सूचना प्रकाशित गरेकाे छ । साेमबार प्रदेश लाेक सेवा आयाेग हेटाैडाबाट विभिन्न सेवा समूहका ४ सय ६९ जना कर्मचारी माग गरेको हाे ।
बागममती प्रदेशकाे मन्त्रालय र प्रदेश अन्तर्गतका पालिकाहरुकाे लागि सहायकस्तर चौथो तहकाे पद पूर्ति खुला र बढुवाबाट गर्ने गरी विज्ञापन गरिएको आयाेगले जनाएकाे छ । प्रदेशका दुई मन्त्रालयका २२ जना र ४४ पालिकाबाट माग भएकाे सहायक स्तर चौथो तहका ४ सय ६९ जना कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताए ।
आयाेगले प्रदेश निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशका १ सय १९ वटा पालिका मध्य ४४ पालिकाले मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी मागको विवरण पठाएका हुन् । प्रदेश सरकारका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० जना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ जना कर्मचारी माग गरेको छ ।
हेर्नुहाेस सूचना






बार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका


मकवानपुर / महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सस्थाहरुलाई सरकारसँंग सहकार्य गरि बाल अधिकारका नीति तथा कानुनहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
सरकारले बालअधिकारको संरक्षणका लागि दीर्धकालिन रणनैतिक योजना ल्याई स्थानीयत तह देखिनै समग्र बाल संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको नबौ बार्षिक साधारण सभामा यस्तो बताएका हुन् । साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बाल संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।
भर्चुअल प्रविधिबाट भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले बाल बालिका ऐन २०७५ आएपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले पुर्णता पाएको बताए । ‘अब बालबालिका सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपुर्ण भएकोले हामि कानुनको पालनामा कृयाशिल छौ भन्न्े देखाएको छ’ उनले भने । निर्देशक धरेलले परिषदले घटना व्यवस्थापन प्रणाली, बाल हेल्पलाईन १०९८ को हाल भएको संख्या १२ बाट बढाएर २५ सम्म पु¥याउने, खोज तसाल केन्द्र १०४ लाई सबलिकरण गर्ने, बाल संगठनलाई बिस्तारलगायत, बाल मैत्रि ढंगबाट कृयाशिल भई काम भइरहेको उनले बताए ।
यसैगरि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिब सुजन जोजिले सरकारले बाल श्रम अन्त्य गर्ने कार्ययोजना अगाडि ल्याएको बताए । उनले सात बटै प्रदेशमा बाल श्रम अन्त्य गर्न सामाजिक संस्थाहरुलाई समन्वय र सहकार्यको लागि आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरि मन्त्रालयका सहसचिब बुद्ध गुरुङले मन्त्रालय बाल अधिकारको संरक्षण को लागि कृयाशिल रहेको बताए । सातै प्रदेशमा सरकारी नीति कार्यान्वयन र बाल अधिकार सम्बर्धनका लागि राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाललाई समन्वय र सहकार्यको लागि आह्वान समेत गरे ।
बार्षिक साधारण सभामा संजाल महासचिब अनिता पाण्डेले सस्थाको कार्यक्रमिक प्रगति प्रतिबेदन र कोषाध्यक्ष ज्ञान भक्त महर्जनले सस्थाको आर्थिक प्रगती प्रतिबेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका सचिब प्रकाश खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर । लोक सेवा आयोगले अदालतकाे अल्पकालिन आदेश पछी उपसचिव र सहसचिवको दरखास्त लिने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । दरखास्त लिने कार्य कार्तिक १९ गते बुधबारबाट अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलवार आयोगका नाममा जारी गरेका तीन वटा अल्पकालीन आदेशसँगै आयोगले राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक र अप्राविधिक) पदमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेकाे छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ र नवौँ तहका बढुवा एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा खुल्ला तर्फकाे सम्पूर्ण विज्ञापनहरूका लागि दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएकाे सूचनामा जनाएइएकाे छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पद लुकाएर माग पठाएको भन्दै वरिष्ठ उपसचिव र अधिकृतहरुले छुट्टा छुट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । यससँगै सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मकवानपुर । नेपाल विद्यार्थी संघले देहरादून घटनामा घाइते विद्यार्थीलाई तत्काल उद्धार गरी निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने माग गरेको छ ।
नेविसंघअध्यक्ष राजिव ढुङ्गानाले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको देहरादूनस्थित शाक्य एकेडेमीमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि गत कात्तिक १० गते निर्घात कुटपिट भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइते विद्यार्थीलाई तत्काल उद्धार गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।
“अहिलेको विश्व व्यापीकरणको युगमा विश्वको जुनसुकै शिक्षालयमा गएर शिक्षा लिन चाहने व्यक्तिले असल शैक्षिक वातावरणमा शिक्षा लिन पाउनु मानव अधिकारको विषय हो, मानव अधिकारको आधारभूत विषयलाई सबै देशले सम्मानका साथ लागू गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष ढुङ्गानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
नेविसंघ महामन्त्री दिपक भट्टराईले भारतको शिक्षालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीमाथि लक्षित गरी गरिएको आक्रमण निन्दनीय भएको बताए। देहरादून घटनाले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विद्यार्थीमाथि हुने कुनै प्रकारको अभद्र व्यवहार नेविसंङलाई सह्य नहुने भट्टराईले बताए ।
यस्तै नेविसंघले देशको भविश्य सुनौलो बनाउने सपनाका साथ स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई सबै किसिमको सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।