हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ३४ कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ३४ कानुन संसोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री जम्मकट्टेलले प्रचलित तथा तर्जुमा भएका कानुनहरुलाई समसमायिक सुधार गर्ने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।
यस्तै शुक्रबार नै बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा ४ वटा नयाँ विधेयक पेस भएका छन् । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ विधेयक प्रदेशसभा पेस भएको हो ।
हेटौंडा। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा वैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिक राम जम्मकट्टेलले प्रदेशमा पछिल्लो समयमा भएको बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिको जानकारी गराएका छन् ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग शुक्रबारको वैठकमा सार्वजनिक महत्वको लागि जरुरी समय भन्दै समय माग गरेर उनले संसदमा जनधनको क्षतिको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार बागमती प्रदेशमा गएको असार २५ गते पछि बाढी र पहिरोको कारण ५ जनाको मृत्यु भएका, १२ जना घाइते तथा २३ जना बेपत्ता रहेका छन् । प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोट अनुसार बागमती प्रदेशमा बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा बढी क्षती पु¥याएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । असार २५ को भारी वर्षको कारण बाह्रिबसेमा हालसम्म ३ जना मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते तथा २० जना बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै साउन १ गते भोटेकोशीमा गएको पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु भएको र ३ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोटमा नआएको तर अपुष्ट जानकारी आएकोमा हालसम्म चितवनमा २ को मृत्यु, धादिङमा १ जनालाई खोलाले बागाएर मृत्यु भएको, काभ्रे र नुवकोटमा पनि खोलाले बगाएर १÷१ जना बेपत्ता भएको उनले बताए ।
यसै बीच सिन्धुपाल्चोकमा बाढि पहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा प्रदेश सरकारले पिडितहरुका लागि घर निर्माण गरिदिने बागमती बिपद ब्यबस्थापन निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । सिन्धुपाल्चोकका बाढि पहिरो पिडितहरुलाई तत्काल राहत पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षतिको अवस्था हेरी तत्काल स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
समितिले बारबिसे नगरपालिकामा ३० लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १५ लाख र जुगल गाउँपालिकामा १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए । सो रकमबाट स्थानीय तहले कार्यबिधि अनुसार राहत, घाईतेको उपचार, पुनस्थापना लगायतका काम गर्न सक्नेछ । यस्तै यस अघि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मृतकका परिवारलाई राहत रकम १ लाख रुपैयाँ पनि तत्काल उपलब्ध गराईने समितिले जनाएको छ ।
आईतबारसम्म राहत रकम स्थानीय तहमा पठाईने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार नै बसेको समितिको बैठकले समितिमा ३ जना सदस्यलाई मनोनित गरिएको छ । समितिका मनाेनित गरिएका सदस्यहरुमा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा र ईन्द्रमाया गुरुङ रहेकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरी गरिने कामका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेशका सवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु बीचमा करार सम्झौता भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामा, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसंग विहिबार करार संझौता गर्नु भएको हो । जिल्ला बाहिर रहेकाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल भने उपस्थित कार्यक्रममा हुनु भएन । करार संझौतामा मन्त्रालयहरुले गर्ने वर्ष भरीकाे काम उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र गर्ने कामको प्रतिवद्धताका लागि संझौता गरिएको वताउनुभएको छ । करार संझौता संघीय सरकारले पहिले देखिनै गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गरेको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘यो संझौताले कामप्रति प्रेरित गर्न थप सहज प्रदान गर्ने छ ।’ संझौताले कामको सफलता प्राप्त गर्न सहज हुने उहाँले वताउनुभयो ।
काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको वार्ता प्रधानमन्त्री पदमा अड्किएको छ । प्रचण्डले प्रष्टै शब्दमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद त्यागेमा अध्यक्ष छाड्नु नपर्ने र यसमा माधव नेपालको पनि समर्थन हुने बताएका छन् ।
ओलीले राजीनामा दिएमा वा हटाइएमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षबीच छलफल भइसकेको छैन । तर ओली हटाउने शर्तमा एकजुट भएका नेताहरूले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने सम्भावना छ । किनकि, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छन् ।
माधव नेपाल स्वयंले पनि ‘ओलीबाट फुत्काउनुस, मेरो समर्थन हुन्छ’ भन्ने आशय व्यक्त गरिसकेका छन् । ओलीलाई कायमै राख्दा सरकार र पार्टी झनै कमजोर हुने र त्यसले अर्को चुनावमा असर गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री हटाउने मूल्यमा माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, अहिले सचिवालयका बहुमत नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एकजुट छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पनि व्यक्त गरेकाले लौ न त ओलीबाट ल्याउनुस, आफैँ हुनुस् भनेकै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीमा माधव कमरेडको दाबी छैन, ओली हटाउने कुरा मुख्य प्राथमिकता हो ।
त्यसो त पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर माधव नेपाललाई बनाउने पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् । ओलीलाई हटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने आफ्नो समर्थन नरहने कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यले प्रचण्डलाई बताइसकेका छन् । उनीहरूले ओलीको विकल्प प्रचण्ड मात्र हुन् भनिरहेका छन् ।
शर्त अध्यक्ष होइन, प्रधानमन्त्री
केपी ओली र प्रचण्डबीचका लगातारका वार्ता सहमतिमा नपुग्नुको कारण एउटै हो–प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न ओली तयार छैनन् । प्रचण्ड पनि ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने पूर्वसहमतिप्रति पश्चाताप गर्दै बाँकी कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम कसरतमा छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित माधव पक्षधर अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीबाट पार्टी र सरकार दुवै नचल्ने भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । वार्तामा बस्दा भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्दा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा कायमै राख्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै पछिल्लो वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, तपाईंबाट पार्टी र सरकार दुवै चलेन र दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भनेर बहुसंख्यक साथीहरू लागेका छन् । स्थायी कमिटीले केही न केही निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो हुन नदिन जेठ २ को समझदारीमा फर्कौं, तपाईंले प्रधानमन्त्री त्याग्नुस, यसमै तपाईंको पनि हित छ ।
केपी ओली दुवै पद छाड्न तयार छैनन् र छाड्नुपरे वा हटाउन खोजिए पार्टी फुटाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । उनी प्रचण्डसँग मंसिर ४ को सहमतिमा फर्किन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यो भनेको प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले पार्टी चलाउने र ओलीले पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने ।
त्यसका लागि बरु कुनै लिखित सम्झौता वा कार्यकारी अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी तथा सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डको पनि भूमिकाका सन्दर्भमा समझदारी गर्न सकिने उनको बटमलाइन छ ।
पार्टी एकता आफूहरू दुईजना भएर गरेकाले दुई अध्यक्षको समझदारीबाहेक अरू विधिमा नजाने अडानमा ओली देखिएका छन् । प्रचण्डले भन्ने गरेको जेठ २ को समझदारी मंसिर ४ मा टुङ्गिसकेकाले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको ‘च्याप्टर क्लोज’भइसकेको ओली पक्षधर नेताहरू बताउँछन् ।
२०७५ जेठ २ गते पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डबीच भएको गोप्य कागजमा दुवै अध्यक्षले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने थियो । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको सुरुकै दिन केपी ओलीविरुद्ध बगावत गर्दै गत मंसिर ४ गते आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने जेठ २ को सम्झौता छाडेर आफूले भूल गरेको भन्दै पश्चाताप व्यक्त गरेका थिए । त्यही दिनबाटै प्रष्ट भइसकेको छ कि ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
प्रचण्डले पाउलान् दुई वर्ष ?
भन्नलाई दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागिए पनि प्रचण्ड माधव पक्षको ध्येय ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो । ओली प्रधानमन्त्रीमा कायमै रहँदा अझ बढी स्वेच्छाचारी हुँदै जाने, पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीलाई कमजोर बनाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने खतरा देखेर उनलाई हटाउन खोजिएको नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पद आफैँसँग राखेर अध्यक्ष मात्र छाड्न तयार भए पनि परिस्थिति त्यहाँभन्दा अघि बढिसकेको नेपाल निकट नेताहरू बताउँछन् । तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने निश्चित छ । उनी दुवै पद नछाड्ने र त्यसबाहेक अन्य विषयमा छलफल गरेर समझदारीमा जाने बटमलाइनमा छन् । जुन कुराले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुँदैन ।
ओली पक्षका एक नेता भन्छन् ‘उहाँहरूले एक व्यक्ति एक पद भनेर ओलीलाई दुईमध्ये एउटा छाड्न दबाब दिइरहनुभएको छ । तर प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माधव नेपालहरू तयार छन् । त्यसो भए प्रचण्डले चाहिँ अध्यक्ष छाड्छन् त ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यो विवाद विधिको होइन, पदको हो र ओलीले छाड्नुपर्ने कारण छैन ।’
प्रचण्डले अन्तिम घडीसम्म प्रधानमन्त्री पदमा ओलीसँग संघर्ष गर्ने निश्चित छ । आमनिर्वाचन भएको मंसिरमा ३ वर्ष पुग्दैछ । ओली प्रधानमन्त्री बनेको फागुनमा ३ वर्ष पुग्नेछ । यदि ओली र प्रचण्डबीच आलोपालोमा सहमति नै भयो भने पनि आजै ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्लान् ? त्यो पनि सम्भव देखिँदैन ।
बाँकी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने गरी प्रचण्डले ओलीसँग मंसिर वा फागुनको उधारो सहमति गर्लान् ? त्यो पनि सम्भव देखिन्न । किनभने, उनी माधव नेपाल पक्षको दबाबमा छन् । यदि सहमति भएन भने स्थायी कमिटीको बहुमतले निर्णय गरेर जाने पक्षमा नेपाल पक्ष खरो उभिएको छ ।
छाड्ने हो भने अहिल्यै उपयुक्त
ओलीका लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने नै हो भने अहिले नै उपयुक्त समय हो भन्नेहरू पनि उनका निकटस्थसमेत छन् । अब जति सरकारमा बसे पनि धेरै ठूला काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिड १९ को संक्रमण र यसले आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पार्ने असर अझ भयावह हुँदै जानेछ । त्यसबेला सरकार थप विवादित र बदनाम हुनेछ ।
यदि प्रचण्डसँग ओलीले कुनै विन्दूमा गएर आलोपालो गर्नै पर्ने हो भने, उपयुक्त समय अहिलेनै हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । ओलीले अहिले राजीनामा दिँदा उनलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नै हुनेछ र ओरालो लागिरहेको लोकप्रियताको ग्राफ पुनः माथि उठ्न सक्छ भन्नेहरू पनि ओली समूहमै छन् ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर भूमि फिर्ता लिने संवैधानिक सुनिश्चिता गरेपछि आफूलाई भारतीय राज्य संयन्त्रले हटाउन लागेको कुरा उनले भनिसकेका छन् । भारतीय मिडियाका कर्कसलाग्दा प्रस्तुति र नक्सा प्रकरणपछि भारतीय सत्ताले वार्ताको सम्भावना खारेज गरेकाले ओलीको तर्क बिक्न सक्छ । यद्यपि प्रचण्डले राजीनामा भारतले होइन, आफूले मागेको बताइसकेका छन् ।
राजीनामा दिएपछि ओलीले यस विषयलाई जनतामा स्थापित गर्न सक्छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत भारतीय डिजाइनमा लागेर आफूलाई हटाउन लागेपछि पार्टी एकता बचाउन राजीनामा दिएको भनेर जाँदा ओलीले जनता र कार्यकर्ताको सहानुभूति पाउनेछन् । जसले गर्दा पार्टीभित्र उनी सबैभन्दा बलियो र आउने महाधिवेशन तथा चुनावमा उनकै कमाण्ड हुन सक्छ ।
तर, ओलीले भनिसकेका छन् कि अहिले मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएँ भने नेपालको कुनै पनि शासकले देशको पक्षमा बोल्न र अडान लिन सक्ने छैन । नेपाल आफैंले आफ्नो बारेमा निर्णय लिने क्षमता फेरि गुमाउनेछ । त्यसैले मलाई हटाउने प्रयासहरु सफल हुन दिन्नँ ।
अवश्य पनि भारत ओलीको बहिर्गमन हेर्न आतुर छ । तर, उनलाई हटाउने सामथ्र्य भने नेकपाले मात्र राख्छ । ओलीलाई हटाउने प्रयास पनि अहिले नेकपाभित्रैबाट भइरहेको छ र पार्टीको बहुमत उनलाई हटाउने पक्षमा छ । आफ्नो थैली बलियो राखेमा चोरलाई दोष लाउनुपर्दैन । अझै पार्टीभित्र विश्वास आर्जन गर्न सके ओलीलाई भारतले हटाउन सक्दैन ।
दुई अध्यक्ष नै शक्तिका स्रोत ?
के ओलीले एकपटक फेरि प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद सुरक्षित हुने गरी कुनै समझदारी गर्लान् ? पार्टीको एकल कमाण्ड चलाउने शर्तमा प्रचण्डले ओलीलाई मौका दिन तयार होलान् ? दुवै नेताबीच एक्ला एक्लै वार्ता भइरहेकाले यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । तर एउटा कुराचाहिँ के प्रष्ट छ भने प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध यति ठूलो माहोल र दुईतिहाइ बहुमत जुटाएको मौकामा उनले प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन सकेनन् भने ओली अझ शक्तिशाली बन्नेछन् । माधव नेपालले पनि अहिले ओलीलाई हटाउन जसरी विनाशर्त प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्,त्यो अवस्था नरहन सक्छ ।
यति चाहिँ हो कि ओलीलाई बहुमतबाट हटाउन खोजियो भने नेकपा त्यही दिनबाट विभाजित हुने निश्चित छ । किनकि नेकपा एकीकरणका बेला तत्कालीन दुवै पार्टीमा एकताका फाइदा बेफाइदा र सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा छलफल नै भएन । दुई अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई ताली बजाएर अनुमोदन गरिएको हो ।
उबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई चुनाव जित्नुथियो । दुई अध्यक्षले कुन कुन उद्देश्य र कस्ता भित्री साँठगाँठबाट एकता गरे भनेर पार्टीमा छलफल नै भएन । महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा गर्ने भनेर बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा विधानले नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेकपाको विधान र अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले दुई अध्यक्षलाई शक्तिको स्रोतका रुपमा स्थापित गरेका छन् । यो बुझेरै प्रचण्ड निकट नेता वर्षमान पुनले आलोपालो गर्ने हो वा अन्य सहमति गर्ने हो, जे गरे पनि दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टी एकता जोगाउने आधार हो भनेका छन् । नेकपामा संख्या निरीह र दुई अध्यक्षको चोचोमोचो नै वैधानिक आधार बनेको सत्य हो ।
दुई अध्यक्षको सहमतिलाई पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने र सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर जानासाथ पार्टी एकता भंग हुने तर्क ओली पक्षले गरिरहेको छ । यदि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले ओलीको सहमतिविना कुनै निर्णय गरेमा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले अर्को निर्णय गर्नेछन् ।
नेकपाका मध्यमार्गी नेताहरू यही बुझेर नै अहिले दुई अध्यक्षबीच नै लेनदेनको समझदारी होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले आलोपालोमै फर्किने हो भने पनि ओलीलाई प्रचण्डले मनाऊन् भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रपतिसँग पनि ओलीलाई सम्झाउन आग्रह गरिरहेकै छन् ।
सहमतिबाहेकको निर्णयले पार्टीमात्र फुट्दैन, संविधान नै धराशायी हुन्छ भन्ने घनश्याम भुसालको विश्लेषण सुन्नेहरू ओली–प्रचण्ड लेनदेन मिलोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजन नहुने मूल्यमा नेकपाको अहिलेको संकट टार्न अस्थायी युद्धविराम हुन सक्छ । अनलाइनखबरबाट
हेटौंडा÷नेकपाको पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधबकुमार नेपाल पक्षका युवाहरुले मंगलबार नेकपा पार्टी कार्यालय मकवानपुर घेराउ गरेका छन् ।
नेकपा सम्बद्ध मकवानपुरका युवा तथा विद्यार्थीहरुको पार्टी एकताको लागि दवाव अभियानले नेकपा मकवानपुर मार्फत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै नेकपालाई थप शसक्त बनाउनुपर्ने भन्दै अभियानले नेकपा मकवानपुरको कार्यलयमा पुगेर पार्टी सचिव प्रेमबहादुर पुलामी मार्फत केन्द्रीय सदस्य कुमारी मोक्तानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनत्रपमा पार्टी नेतृत्वमा देखिएको मनमुटावले पार्टीको कार्यकर्तामा निरासा पैदा भएको उल्लेख गरिएको छ । पार्टी सिद्धान्त र सस्थागत ढंगबाट चल्नुपर्ने माग राख्दै अभियानले पुलामी मार्फत मोक्तानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य किशोरकुमार टंडनले पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको तिक्तताले आम युवा विद्यार्थीमा असर परेको भन्दै पार्टी एकढिक्का भएर जानुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्र ग्रहण गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै सचिव पुलामीले युवा विद्यार्थीको माग अनुसार पार्टीलाई थप एकतावद्ध बनाएर लैजानको लागि नेतृत्व गम्भिर बन्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले फुटवादीहरु होसियारु, व्यक्ति होइन निति प्रधान पाटी निर्माण गरौं, बाहिरको तमासा बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए । पछिल्लो राजनैतिक घटना क्रममा नेकपा दुई खेमामा विभाजन भएको छ । पूर्वएमालेको अध्यक्ष केपि शर्मा ओली निकट खेमाले सोमबार ओलीको पक्षमा हेटौंडामा ¥याली निकालेपछि रुष्ट पूर्वमाओवादी पक्षधरले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा प्रर्दशन गरेको थियो ।
पूर्वएमालेको ओली निकट विद्यार्थी र युवाहरूले उनको समर्थनमा सोमबार हेटौंडाको बुद्धचोकमा ‘कम्युनिष्ट युवा बिद्यार्थी मकवानपुर’ को व्यानरमा प्रदर्शन गरेका थिए भने मंगलबार पूर्वमाओवादी पक्षकाले ‘एकताका लागि दबाब अभियान, मकवानपुर’ को व्यानरमा प्रर्दशन
गरेका छन् ।