मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा आजबाट फुड बैंक (खाद्यान्न आदानप्रदान कार्यक्रम ) संचालन भएकाे छ । मदन भण्डारी फाउण्डेशन मकवानपुरले कोरोना माहामारीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका व्यक्तीहरुलाइ लक्षित गरी फुड बैङ सचालनमा ल्याएकाे हाे ।
सोमबारबाट सुरु भएको खाद्यान्न आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्टघान फाउण्डेशनका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले गरेका थिए। खाद्यान्न आदानप्रदान कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै प्रमुख खुलालले अहिलेकाे विषम परिस्थितिमा काम गर्न नपाएर कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनी सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप यस्तो अभियान सञ्चालन गरेकाे बताए ।

फाउण्डेशनले “हुनेले दिएर जाऔं नहुनेले लिएर जाऔं” भन्ने अभियान सुरु गरेको फाउन्डेसनका जिल्ला सदस्य रमिला सापकाेटाले जानकारी दिइन । फाउण्डेशनले हेटौंडाको कपुर कमप्लेक्स (अटोल्याण्ड) चोकमा फुड बैंक सञ्चालन गरेको हो । फुड बैंकमा हुनेले खाद्यान्न सहयोग गर्ने नहुनेले त्यहाँ राखेको खाद्यान्न लिएर जान सक्ने सापकाेटाले बताइन् ।
फुड बैंक बिहान ७ बजे देखि ९ बजेसम्म खुल्ने छ । आज २५ जनाले कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको सापकाेटाले जानकारी दिइन । यसका साथै अभियानले आवश्यक्ताका आधारमा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन, क्वारेन्टाईनहरुमा समेत सहयोग गर्ने प्रमुख खुलालले बताए ।
मकवानपुर। मदन भण्डारी फाउण्डेशन मकवानपुरले हेटौंडामा “फुड बैंक” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना माहामारीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर अप्ठ्यारोमा परेका श्रमजिवी तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर फाउण्डेसनले फुड बैङ अभियान संचालन गर्न लागेको हो ।
फाउण्डेशनले भोली सोमबारदेखि हेटौंडाको अटोल्याण्ड चोकमा फुड संकलन केन्द्र रहने गरि फुडबैंक सञ्चालन गर्न लागिएको फाउण्डेसनका जिल्ला अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक संकटले धेरैको बिहान–बेलुकाको हातमुख जोर्ने माध्यम गुमेका न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरेर फुड बैंक अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको खुलालले जानकारी दिए ।
फाउण्डेसनले सोमबारबाट “हुनेले दिएर जाऔं नहुनेले लिएर जाऔं” भन्ने अभियान सुरु गर्न लागेको उनले बताए । फुड बैंकमा हुनेले खाद्यान्न सहयोग गर्नुहुनेछ भने नहुनेले त्यहाँ राखेको खाद्यान्न लिएर जानुहुने छ । ‘काम गर्न नपाएर कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनेर फाउण्डेसनले सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौं’ उनले भने–‘अभियानले आवश्यक्ताका आधारमा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन, क्वारेन्टाईन, बृद्धाश्रमहरुमा समेत सहयोग गर्नेछ ।’
शनिबार बिहान बसेको फाउण्डेसनको बैठकले पहिलो चरणमा हेटौंडाबाट अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त अभियान अन्तर्गत कोरोनाका कारण छाक बसेका नागरिकलाई परिवार संख्याको आधारमा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । त्यस्ता परिवारले एक पटकमा एक छाक टर्ने गरि दाल, चामल, नुन, तेललगायत खाद्यान्न उपलब्ध गराईने प्रमुख खुलालले बताए ।
फुड बैंक सञ्चालनका लागि आजको बैठकले ५ सदस्य फुड बैंक व्यवस्थापन उपसमिति निर्माण गरेको छ । फाउण्डेसनका सदस्य उत्तम न्यौपानेको संयोजक्त्वमा बोल बहादुर कार्की, रमिला सापकोटा, शिवहरी दाहाल, भवानी शर्मा सदस्य रहेको ५ सदस्य समिति गठन गरिएको हो ।
उक्त समितिले कार्यविधि समेत तयार गरेर सोमबारबाट काम सुरु गर्ने छ । अभियानमा नगद तथा जिन्सी दुबै सहयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
मकवानपुरका विद्यालयबाट क्वारेण्टाइन हटाइएन
Tags: No Comments
मकवानपुर / कोरोना संक्रमणपछि बन्द भएका विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा ल्याइएका क्वारेण्टाइनहरु हटाउन र किटाणु रहित बनाउन निर्देशन दिइए पनि मकवानपुरमा यो कार्य थालनी गरिएको छैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जिल्लाको विद्यालयहरुको बातावरण पठनिय बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्री परिषदको गत साउन १२ गतेको निर्णय कायान्वयन गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा सानोठिमीले पनि आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु गर्ने सम्बन्धमा ६ बुदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगर्ने, क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनमा प्रयोग भएका विद्यालय भवन तथा परिसरलाई स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार निर्मलिकण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउन तथा सबै विद्यालयहरुलाई आवश्य समन्वय गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र

मकवानपुरका विद्यालयहरुमा सञ्चालन भइरहेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनहरु तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरले पनि निर्देशन जारी गरेको छ तर हटाउने काम थालिएको छैन ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख लिलानाथ गौतमले कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण मकवानपुरमा हाल १७ विद्यालयहरुलाई नै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको रुपमा प्रयोग गरिएकोले अब तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मकवानपुरले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहहरुले आफूहरुसँग बिना समन्वय यसरी प्रयोग गरेकोले पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘जिल्लाका विद्यालयहरु सञ्चालनका लागि तयार भने भएको छैन, तर भोली बालबालिकाहरु पढ्ने खेल्ने ठाउँ किटाणु रहित बनाउँदै लैजानु पछै भनेर यस्तो माग गरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएपछि भौतिक रुपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न समय अभाव भएकै कारण स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएको थियो ।
देशमा लकडाउन हटेसँगै कतिपय विधालयहरुले कक्षाकार्य र गृहकार्य दिँदै अध्यपान कार्य सुरु गर्दै गरेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै स्कुलहरु खालि गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनु भयो । आइसोलेसन तथा कवारेण्टाइनमा राखिएका सम्पुर्ण विद्यालयहरुको विषयमा समन्वय नै नभएको भन्दै गौतमले साना विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन बनाउन आग्रह गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।
यससँगै लामो समयदेखि प्रभावित शिक्षण सिकाईलाई भदौ १ गते देखि संञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीलाई पूर्णता दिन क्वारेण्टाइन हटाउनु जरुरी रहेको बताउदै उहाँले भन्नुभयो ‘विद्यालयमा राखिएका क्वारेण्टाइन तथा आईसोलेशनहरुलाई स्थानान्तरण गरी विद्यालयहरुमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
‘विद्यालयहरु खुल्ने कन्फ्रम भएपछि १० दिन अगावै विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा खालि गरेर सेनिटाइज गर्नेछौ, तर अहिले नै भने हामीले विद्यालयबाट क्वारेण्टाइन हटाउने बारे सोचेका छौनौं’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ का वडा सदस्य शुक्रराम केसीले भन्नुभयो । वडा कार्यालयले हेटौंडा–९ मा रहेको दिव्यजोति निमाविलाई क्वारेण्टाइनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले भन्नुभयो ।
विद्यालय सञ्चालन पूर्व विद्यालय निर्मलीकरण गर्ने र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । त्यसो त सरकारको योजना अनुरुप भदौदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहे पनि विद्यालयहरुमा धेरै तयारी आवश्यक रहेको शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख लिलानाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुमा अब विद्यालय प्रवेश गर्न डर पैदा भएकाले उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर विद्यालय जान सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले तत्काल क्वारेनटाइन तथा आईसोलशनको स्थानान्तरण गरी विद्यालयमा पठन पाठन गराउन सक्ने बातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रमुख गौतमले बताउनु भयो । त्यस्तै अभिभावक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष ध्रुब चौलागाईंले अहिले कै अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने बताउनु भयो । कोरोनाको संक्रमण दैनिक बढिरहेको र सुरक्षा अवस्था अझै भरपर्दो नभएकोले विद्यालयहरु खोलेरमा तत्काल कोरोना संक्रमणको अवस्था दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नसक्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित क्वारेण्टाइनबाट हालसम्म सेवा लिने संख्या ४ सय ७६ जना रहेका छन् । जिल्लाको १७ वटा विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनको व्यवस्था गरिएको छ । मकवानपुरको केही स्थानीय तहहरुले भने होटलमा क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरेका छन् ।
मकवानपुर / मकवानपुर जिल्लाको विकट क्षेत्रहरु मध्ये राक्सिराङ गाउँपालिका एक हो । सिमान्तकृत प्रजाति चेपाङ तथा तामाङ जातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ । प्रस्तुत छ, यसै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीः
अध्यक्ष ज्यु, गाउँपालिकाको समग्र अहिलेको अवस्था के छ ?
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका विकट गाउँपालिकामा मध्येको एक हो । बागमती प्रदेशको कर्णाली जस्तै । राक्सिराङ गाउँपालिकामा अधिकांश विपन्न परिवार बसोबास गर्छन् । मकवानपुर जिल्लाको पश्चिमी उत्तर भागका ४ वटा साविक गाविसहरु राक्सिराङ्, काँकडा, खैराङ् र सरिखेत मिलाई नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २७ को निर्णयले राक्सिराङ् गाउँपालिका गठन भएको हो ।
चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यो भूगोल पृथक सभ्यता, संस्कृति र सम्भावनाको भूमि हो । शेपाङ जातिको उत्थान हाम्रो जिम्मेवारीमा छ । चेपाङ जातिको विपन्न जीवनी हाम्रो चुनौति हो । यो गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चुनौतिसँगै अवसरहरु पनि छन् ।
- शेपाङ जातिको उत्थान हाम्रो जिम्मेवारीमा छ । शेपाङ जातिको विपन्न जीवनि हाम्रो चुनौति हो । यो गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चुनौतिसँगै अवसरहरु पनि छन् ।
- विपदहरुमा यस गाउँपालिको कार्यपालिका बैठक बसेर विपदको सामनामा जुट्ने गरेका छौ । अवस्था हेरेर राहत र उद्वार गर्दै आएका छौं ।
- राक्सिराङका ठुलो समस्या भनैेको नै विजुली र बाटो हो । गाउँपालिकामा रहेका सबै ठाउँमा विद्युतिय सुविधा छैन । वर्षायाममा बाटाे असाध्यै कठिनायियुक्त हुन्छन् ।
- यस गाँउपालिका आइपुग्ने बाटो परेवाभीरले अहिले सामाजिक सञ्जाल नै तताएको छ, खासमा हामी काम देखाउन लागिपरेका छौ हल्ला हैन ।
गाउँपालिकाको भौगालिक, आर्थिक अवस्था अनुसार विपद्को समयमा झन् धेरै चुनौतिहरु पक्कै छन् भन्ने लाग्छ,कोरोना माहामारी, बाढी पहिरो जस्ता विपदको समयमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
हुन त अहिले देश नै कोरोना तथा बाढी पहिरोको चपेटामा छ । यस्ता विपदहरुमा यस गाउँपालिको कार्यपालिका बैठक, वडा कार्यालय सहित हामी सबै गाउँपालिकाको टिम मिलेर विपद्सँग जुधिरहेका छौं । अवस्था हेरेर राहत र उद्धार समेत गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा रहेका अपाङ्ग बृद्धबृद्धाहरुलाई त्रिपाल हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।
यस्तै खरको छानो भएको गाउँपालिकाका १०/११ घरलाई जस्तापाता वितरण गरिसकेको छौं । स्थानीयको आवश्यकता हेरेर हामीले गाउँपालिकाको उपस्थिती देखाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाका अधिकांश जनता गरिब विपन्न वर्गका रहेका छन् । उनीहरुको बस्नका लागि राम्रो घर छैन । सानो झुपडीमा रमाएर बसिरहेका छन् । पानी परेपछि भिजेर बस्नुपर्ने हुन्छन् । गाउँपालिकाले गरिब अपाङ्ग, विपन्न समदायका व्यक्तिहरुलाई त्रिपाल जस्तापाता वितरण कार्यक्रम गरेको छ ।
हिँउदमा भन्दा वर्षायाममा गाउँपालिकामा समस्या धेरै हुन सक्छन, यो वर्षको वर्षामा अब के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राक्सिराङका सडकहरु धेरै जसो हिउँदे छन् । वर्षामा जोखिम मोलेर चलाएका मालबाहक सवारीहरु पनि हिलाम्मे हुन्छन् । राक्सिराङका ठुलो समस्या भनैकै बाटोको नै हो । गाउँपालिकामा रहेका सबै ठाउँमा विद्युतिय सुविधा पनि छैन । अधिकांश ठाउँका कार्यालय, वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकीहरुमा विशेष गरि ब्याट्री, इन्र्भटर सोलारलगायत वैैकल्पिक उर्जाहरुको प्रयोग र्गछन् । कार्यालयहरुमा समेत वर्षाको कारण घाम नलागेर सोलार चल्न समस्या हुने गरेको छ । यो वर्ष विद्युतिकरण तथा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न लागि परेका छौ ।
यस गाँउपालिका आइपुग्ने बाटो परेवाभीरले अहिले सामाजिक सञ्जाल नै तताएको छ, खास के हो ?
हामीलाई सँधै वर्षाको तगारो बनेको परेवाभीरको बाटो यो वर्षको दशैं तिहारपछि बनाउने अठोट लिएका छौं । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । यसैबाटोको लागि बजेट राख्ने नराख्ने, पहल गर्ने नगर्ने विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री, माननियहरु, जनप्रतिनिधि, जिल्लाका पत्रकाहरु तथा स्थानीय पत्रकारहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मतहरु राख्दै आएको कुरा सर्वत्र छिपेको छैन । हामीले विवाद भन्दा पनि काम गरेर देखाउने जमर्को गरिरहेका छौ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सबै वडामा हेलिप्याड बनाएर सुविधायुक्त बनाएको थिए भने यसपाली इन्टरनेट जडान गरी नयाँ तरिकाले अगाडी बढ्ने भएका छन् । परेवाभीरको बाटो ठेक्काको लागि यहि साउनकै २०/२५ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं ।
परेवाभीर मात्रै नभई गाउँपालिकामा ३ सय ३ वटा भौतिक पुर्वाधारको योजना मध्ये लगभव ९९ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । भौतिक पुर्वाधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सडक कार्ययोजना, खानेपानी, सवारी ऊर्जा, अन्य खेलकुदका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् ।
गत वर्ष एक वडा एक हेलिप्याडको योजना ल्याएर चर्चा आउनुभएको थियो, यो वर्ष नयाँ योजना के छ ?
राक्सिराङको भौगोलिक दृष्टिकोणको कारण एक वडा एक हेलिप्याडको योजना ल्याएका हौं । चर्चाको लागि भन्ने चैं होइन, आवश्यकताको आधारमा ल्याएका हौं । यस्तै यो वर्ष गाउँपालिकाकालाई आधुनिकता जोड्न प्रत्येक वडामा विधुत र इन्टरनेटको पहुँच पु-याउने तयारी गरिएको छ । अन्य धेरै चेपाङ र निम्न स्तरका जनताको लागि धेरै योजनाहरु ल्याएका छौं ।
थाहा सन्देश दैनिककाे सहयाेगमा तयार पारीएकाे
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण अगाडि आफूहरूसँग सहकार्य नै नगरी हतारमा कानुन ल्याउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र दीगो र स्थायी हुने हुँदा जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भएको हो । सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न सङघ, संस्था, युनियन, सांसदको माग र दबाबकै कारण नयाँ कानुन निर्माण तथा संसोधन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनु भयो ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले छोटो समयमै ५९ ओटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदाय प्रष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्याए भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद पुलामीले नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर चुनाव जितेको कारण पनि सांसदको ध्यान यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनतामा माझ लैजाने भन्दा पनि विकासको लागि बजेट छुट्याउन कुरामा बढी ध्यान दिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भयो । नागरिक सहभागिता मात्रै हैन नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदको पनि यसमा पूण सहभागिता र समपर्ण नभएको अवस्था सांसद पुलामीले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र कानुनको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएउनु भयो । महिला, बालबाकिलाका सवालमा अझै जटिलता रहेको भन्दै उहाँले नागरिकता, सम्पति तथा अंशका सवाल पहिले भन्दा अहिले झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले संघीयताको अभ्यासमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हतारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले पर्याप्त मात्रमा जनताबीचमा छलफल गराउन नागरिक सङ्घसंस्थाको सुझाव लिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । खड्काले प्रदेश सभाले हालसम्म तीन ओटा संसोधन सहित ५९ ओटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका समितिले सञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल गरेको बताउनु भयो । प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट बनेको पनि बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघिबढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूलाई विज्ञको सुझाव र कानुनी अड्चन आउन नदिन मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको सुझावपछि मात्र प्रदेश सेभामा पेस गर्ने गरिएको बताउनु थियो ।
तर, कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार तथा नागरिक सघसंस्थाका अधिकाँश प्रतिनिधिहरूले फास्ट ट्रयाक र छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरोकारवाला र नागरिकसमाजसंग पर्याप्त छलफल बिना नै सरकारले प्रदेशसभाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण भइरहेको बताए । संघीय संसदबाट आएका कानुनका मस्यौदालाई नै केही फेरबदल मात्र गरेर विधेयक निर्माण हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘हतार भयो भनेर वा कुनै अन्य समय परिस्थितिलाई देखाएर सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन ल्याउनु न्यायसंगत हैन’ संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।