मकवानपुर । मनहरी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी १ सय ५० जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । गाउँपालिका वडा नम्बर ३ नेपाली कांग्रेस वडा सभापति अष्टकुमार बर्तौलाको सभाध्यक्षता तथा कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यतामा शुक्रबार भएको कार्यकर्ता भेटघाट तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेकपा, राप्रपालगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी १ सय ५० जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सल्लाहकार भरत पराजुली, जिल्ला सदस्य नवराज सुवेदी, हेटौंडा उपमहानगर सभापति आनन्दराम पराजुली, क्षेत्रीय सल्लाहकार शंकर न्याैपानेलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेकाे थिए ।
‘भूमि सम्बन्धी समस्या जनताकाे हैन सरकारकाे हाे’
Tags: No Comments
मकवानपुर/ भूमि सम्बन्धी समस्या जनताकाे मात्रै नभइ सरकारकाे मुख्य समस्या भएकाे बताइएकाे छ । बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विहिबार हेटाैंडामा भएकाे कार्यक्रममा यस्ताे बताएका हुन् । भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगलाई बागमती प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयाेग गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
हेटौंडामा आयोजित स्थानिय तह र आयोगबीचको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री पौडेलले आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । जनतालाई सडकमा नाङ्गो हिडाएर समृद्ध नआउने भन्दै उनले तीन तहका सरकारका बिच अहिले समन्वयको अभाव रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्र बानियाले भूमि सम्बन्धी समस्या प्रत्येक स्थानीयत तहकाे समस्या भएकाे बताए । ‘केही गडबड भएमा तपाइहरू नै त्यसकाे जिम्मेवार हुनुहुने छ, चनाखाे भएर काम गर्नुस् र जनताकाे समस्या समाधान गर्नुस्’ कार्यक्रममा बानियाँले भने ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले देशभर भुमि सम्बन्धी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । किसान र भूमिहीनको समस्या समाधान नहुनु भनेको राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउदै आयोग भुमिहीनहरुको समस्या समाधानमा लागि परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले विगतमा देखि हालसम्म भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि १३ वटा आयोजना गठन भएको तर पनि समस्या समाधान नभई टडकारो अवस्थामा रहेकोले हाल भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को ८ औ संसोधन र नियमावलीको १८ औ सम्बोधनको क्रममा रहेको बताए । जनताले हातमा सेतो पुर्जा छ भन्ने गरेको तर विगतमा आयोग गठन भएपछि सेतो पुर्जा रातोमा परिणत हुन नसकेकोले आफ्नो नेतृत्वको आयोग भुमिहीनहरुलाई रातो पुर्जा दिलाउन लागिपरेको बताए । ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजना र बागमती प्रदेश भुमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका ९ जिल्लाका २८ स्थानीयतहका प्रमुख,उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागीता रहेको थियो ।
चितवन । हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रका समर्थकहरूले शनिबार चितवनमा प्रदर्शन गरेका छन्। हिन्दुराष्ट्र नेपाल र राजतन्त्रको माग गर्दै हजारौं समर्थकहरूले र्यालीमा सहभागिता जनाएका हुन्।
भरतपुरस्थित बसपार्कबाट सुरू भएको र्याली हाकिमचोक, चौबिसकोठी, नारायणगढ, आँपटारी, बाइपासरोड हुँदै पुनः बसपार्क पुगेर टुंगिएको थियो। सहभागीहरुले सरकार, भ्रष्टाचार, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीता विरोधी नारा लगाएका थिए।
यस्ताै राजसंस्थाको पक्षमा शनिबार काठमाडौं उपत्यकामा समेत प्रदर्शन भएको छ । ‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति २०७७’ को आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डा र पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर बोकेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राजसंस्थाको स्थापना तथा संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने नारा लगाएका छन् । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।
मकवानपुर । नेकपा सचिवालयको बैठक आज शनिबार बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको हो । बैठकअघि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताहरु खुमलटारमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
यसअघि गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भए पछि सचिवालय बैठक आज शनिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
आजको बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेका अलग–अलग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।
गत कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एकल प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपछि दश दिनका लागि स्थगित भएर बसेको बैठकमा ओलीले जवाफ पेस गरेका थिए । त्यसपछि गत मंगलबार बसेको बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक तीन दिनसम्म स्थगित गरेका थिए ।
“सरकार मानव अधिकारका मुद्दामा पूर्ण जिम्मेवार भएन”
Tags: No Comments
मकवानपुर/ बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाको आयोजनमा शुक्रबार भएको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साँसद सिग्देलले यस्तो बताएकी हुन् । “सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको छ” उनले भनिन् ।
अहिले देशमा दुइतिहाईको स्थायी सरकार हुँदापनि मानव अधिकारका बिषयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताइन् । मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको उनले बताइन् ।
साथै मानव अधिकारको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुपनि एकबद्ध बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदनकुमार भुजेलले मानव अधिकारको संरक्षण,प्रवर्दन तथा कार्यान्वयनको बिषय निरन्तर सुधारको बिषय भएको बताए । राज्यको केही नीतिगत समस्याका कारण चाहेर पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए । मन्न्त्रालयका सचिव भुजेलले संघीय सरकारले नागरिकता विद्येयक नल्याउँदा नागरिकता वितरणमा समस्या भइरहेको बताए ।
यस्तै अझैपनि न्यायालयहरुबाट समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा पीडितहरुले थप पीडा महशुर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले मानव अधिकारको पाँचौं कार्ययोजनामा समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनको लागि जिसस प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । साथै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र र वगलाई समेटेर सहभागीतामूलक समिति निर्माण गराउन तथा अनुगमनको पाटोमा जिससले पहल गर्ने बताइन् ।
यस्तै उपप्रमुख पुडासैनीले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव खुबीराम अधिकारीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारको कार्ययोजना भित्र पनि पर्नेहुुनाले बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारका बिषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारायणप्रसाद पोखरेलले संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका कतिपय कानुनहरु बनाउन असहज भएको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।