मकवानपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउने लगायतका एकताकाे प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले विपक्षी दल नेपाली काग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुक्रबार मात्र माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकता वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको आरोप लगाएको थियो । आफूहरुले अघि सारेको प्रस्तावहरु निश्चिय समय सीमामा विश्वसनीय कार्यान्वयन हुने सहमति भए मात्र ओली एकताको पक्षमा रहेका ठहरिने, अन्यथा एकताको नाममा नअलमलिने र वैकल्पिक बाटो अबलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
नेपाल समूहको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात अाइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आहृवान गरेका हुन् ।
६ बुँदे प्रस्ताव
१.नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
२.मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
३.संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
४.आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।


मकवानपुर । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का वरिष्ठ नेता तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर गलत प्रचार भएको दावी गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याएका छन् ।
शनिबार राती विज्ञप्ति जारी गर्दै उपप्रधानमन्त्री महतोले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख समेत गरेका छन् । उनले यसबारेमा कसैलाई पनि भ्रम नहोस् भनि स्पष्ट पारेका छन् ।
मकवानपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् । जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएसँगै महताे उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।
यसै गरी शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी र एकबाल मिया मन्त्री बनेका छन् । महतो उपप्रधान सहित शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने भण्डारीले उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । झा खानेपानी र कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्दा श्रीवास्तवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र अरगरियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको छ ।
यस्तै चौधरीलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र एकबाल मिया वन तथा वातावरण् मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने जसपाका एक नेताले बताए ।
जसपाबाट २ राज्यमन्त्री पनि नियुक्त भएका छन । चन्द्रकान्त चौधरी उर्जा र रेनुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी सरकार पुनर्गठन गरेका हुन् । नयाँ गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उपप्रधानसहितको अर्थमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी १७ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद बनाएका हुन्। उनले नयाँ बनाएको मन्त्रिपरिषदको तेस्रो बरियतामा राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसैगरी, रघुविर महासेठ पनि उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्रालय दिइएको छ । नव नियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ लिएका छन् ।
आज गठन भएको मन्त्रिपरिषदको कार्य विभाजन यसप्रकार छः
१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: रक्षा, गृह,सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन।
२. विष्णु पौडेल: उपप्रधानमन्त्री, अर्थ
३. राजेन्द्र महतो: उपप्रधानमन्त्री, शहरी विकास
४. रघुवीर महासेठ: उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
५. शेरबहादुर तामाङ: स्वास्थ्यमन्त्री
६. कृष्णगोपाल श्रेष्ठ: मन्त्री, शिक्षा
७. बसन्तकुमार नेम्वाङ: मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
८. लीलानाथ श्रेष्ठ: मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला
९. शरतसिंह भण्डारी: मन्त्री, ऊर्जा
१०. अनिल झा: मन्त्री, खानेपानी तथा सरसफाई
११. विमल श्रीवास्तव: श्रम तथा रोजगार
१२. उमाशंकर अरगरिया: मन्त्री, वन तथा वातावरण
१३. लक्ष्मणलाल कर्ण: मन्त्री, भूमि व्यवस्था
१४. चन्दा चौधरी: मन्त्री, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१५. एकवाल मियाँ: मन्त्री, युवा तथा खेलकुद
१६. चन्द्रकान्त चौधरी: राज्यमन्त्री, ऊर्जा
१७. रेणुका गुरुङ: राज्यमन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
को को बाहिरिए ?
मन्त्रिपरिषदबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित ९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री र्पावत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे विदा भएका छन् ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश गठुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो पनि विदा भएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र उद्योग राज्यमन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट विदा भएका छन् ।
को–को यथाबत ?
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का चार मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले कायमै राखेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवाद र त्यसपछि आयोगमा आएको एकअर्कामाथिको कारबाही पत्र विषयमा मुख खोलेको छ । आयोगले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्का समूहमाथि कारबाही गरेर पठाएको ‘पत्र विवरण नमिलेको’ भन्दै बुधबार ‘अनूसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण मिलाएर पत्र पठाउन’ भनेको छ ।
एकले अर्को समूहमाथि कारबाही माग गर्दै पत्र दिएपछि आयोगले दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाहीसम्बन्धी विवरण नमिलेकाले पुनः आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरेको हो । आयोगको पत्रमा दुवै पक्षबाट आएका कारबाही पत्र नियमावली अनुसूची ढाँचाअनुसार नमिलेको उल्लेख छ । ठाकुर र यादवले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोग पठाएका थिए ।
आयोगले ठाकुर पक्षसँग केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित र अनुसूचीअनुसारको ढाँचामा निवेदन मागेको छ । ठाकुरले अर्का ‘अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको’ जानकारी आयोगलाई गराउँदै ‘पार्टी दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाउन’ पत्र दिएका थिए ।
ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी उपनियमावली अनुसूची १८ को ढाँचा पठाउन पत्र पठाएको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यादव पक्षलाई भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुसूचीअनुसार निवेदन दिन पत्र पठाइएको छ ।
यादव पक्षले केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रतिलिपिसहितको निर्णय भने आयोगमा पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, ठाकुर समूहले भने केन्द्रीय समितिको निर्णय पठाएको छैन ।
उच्च स्रोतका अनुसार आयोगमा बुझाइएको जसपा विधानमा दुई अध्यक्ष रहने उल्लेख छ । सो विधानमा पहिलो अध्यक्ष ठाकुर र दोस्रो अध्यक्ष यादव तोकिएका छन् । तर, ‘कुन अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन हुँदा कसले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयसमेत जसपा विधानमा उल्लेख छैन ।
‘पहिलो कुरा त उहाँहरूको विधान नै अस्पष्ट छ, दोस्रो कुरा उहाँहरूले कारबाही गरेको विषय नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनूसूचीसँग मिल्दैन,’ उच्च स्रोतले बुधबार राजधानीस“ग भन्यो, ‘आधिकारिक हस्ताक्षर कसको चल्ने भन्ने पनि विधानमा स्पष्ट छैन ।’ आयोगमा बुझाइएको विवरणमा जसपाको ५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने उल्लेख छ ।
त्यसमध्ये दुई जना मनोनित गर्न बाँकी नै छ । सो संख्यामध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । यादव समूहले ‘कार्यकारिणी समितिमा ७ सय ७९ सदस्यीय बनाइएको’ भन्दै ‘अभिलेखीकरण गरिदिन’ आयोगमा पत्र पठाएको थियो । आयोगले भने एकतर्फी देखेर त्यसलाई उपचार गरिसकेको छैन । आयोगले जसपाको एकले अर्को पक्षलाई एकपछि अर्को गर्दै कारबाही गरेपछि कानुनी आधारमा निर्णय गर्नेगरी अघि बढिएको छ ।
सो विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर निर्वाचन ऐन आधार मान्ने आयोगले जनाएको छ । जसपा यादव पक्षले अध्यक्ष ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको थियो । यो जानकारी आयोगमा पठाउँदै दर्ता किताबबाट नाम हटाउन आग्रह गरिएको थियो ।
त्यसको ‘काउन्टर’मा ठाकुर पक्षले यादवलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्दै उस्तै बेहोरा आयोगमा जानकारी दिएको थियो । याे समाचार राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका छन् ।
आइतबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार विपक्षिदलका नेताहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेट “फेल” गराउन आफूहरुको मुख्य भूमिका हुने बताए । सोमबार प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनमा बोल्दै प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका नेता जम्मकट्टेलले प्रदेशसभा विघटन गरे पनि बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।
ओली सरकारलाई लक्ष्यित गर्दै उनले भने “सत्तामा बसिनै रहनु पर्ने हो, जसरी पनि बस्नै पर्ने हो ?” नेता जमकट्टेलले भने “दुनियाँ मजाकमा उडाएर सत्तामा टाँस्सीरहने ?” उनले ओली सरकार गणतन्त्र विरोध भएको जिकिर गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा योजना प्रस्तुतीको पुर्व तयारी हुदैं गर्दा विपक्षि दलका नेता जमकट्टेलले यस्तो बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट समावेशीता र आवश्यकताको आधारमा नआउने निश्चित भएको भन्दै यस्तो जिकिर गरेका थिए । “मनोमानी रुपमा ल्याइने बजेटमा हामी साक्षि किन बस्ने ?” उनले भने “प्रदेश सभा विघटन गरेर बजेट पास गर्न हामी दिंदैनौ” जमकट्टेलले भने ।
लोकप्रिय बजेट ल्याएर सस्तो नाटक गरेको उनले बताए । चुनावि रिहल्र्सन गरेको भन्दै उनले संघीय सरकारले ल्याएको जस्तो बजेट ल्याएमा प्रतिपक्षले जस्तो सुकै मुल्य चुकाएर भएपनि बजेट पास हुनै नदिने बताए । ‘बजेट ल्याउँदा अलिअलि विवाद होला, मिलाएर पास गरौँला भन्ने सोचेको हुन सक्छ। म विपक्षी दलको नेताका तर्फबाट भन्छु, जस्तो सुकै मूल्य चुकाएर पनि बजेट पास हुन दिदैनौँ,’ जम्मकट्टेलले भने, ‘तपाईंहरूले कसरी बजेट ल्याउनु हुन्छ मलाई थाहा छ,नीति तथा कार्यक्रम तयार भइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्बाटै पास हुन बाँकी छ । अब नयाँ योजना नो इन्ट्री भनिएको छ, कुनै हालतमा बजेट पास हुन दिदैनौँ ।’
पूर्वमन्त्री जम्मकट्टेलले समावेशीता र आवश्यकताका आधारमा बगमती प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै नीति परिवर्तनको विकल्प नभएको धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लाइन बागमतीमा देखिएकोले बजेटको विषयमा प्रश्न उठ्दा र हाउस नचलेपछि प्रदेशसभा विघटन गर्ने संकेत देखिएको बताएका छन् ।
‘बागमतीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै लाइनमा छ । बजेटमाथि प्रश्न उठेपछि र हाउस नचलेपछि विघटन गर्नुहुन्छ । तर, पनि बजेट पास हुनेवाला छैन, हामीलाई आपत्ति पनि छैन, जनतामै जाने हो,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा विघटन गरे प्रतिवाद गर्ने ठाउँ सडक र जनता भएकोले त्यहीँ गएर संघर्ष गर्ने उनको भनाइ छ । नेता जम्मकट्टेलले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले केही काम नगरेको भन्दै सुझाव मात्रै माग गरेको बताए । ‘पहिल्यै नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेर हामीसँग सुझाव मागिएको छ । बिनाअर्थको सुझाव मागेर हामीसँग आयोगले ठट्टा गरेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
यसैगरी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले लोकतन्त्र बलियो हुनु पर्ने बेलोमा धरापमा पर्दा पनि सरकार आफ्नो स्वार्थकै पछाडि लागेको बताइन् । “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा हामी किन लाग्दैनौ, संविधान नै धुजा धुजा बनाउन किन लागेका छौ, जनताको छलफल चलाउने थलो प्रतिनिधि सभा नहुदा हामीले हाम्रो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने ?” उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकारको उपस्थितीबारे जनताले मुल्याङ्कन गरिरहेको बताए । संसद अधिवेशन अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थागित गरिएको छ ।