मकवानपुर । नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले नेकपा माधव नेपाल पक्षले अघि सारेको ” वृहत कम्युनिष्ट एकता ” के कसरी सम्भव छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले जनता जागरुप भैसकेको भन्दै जनतामा भ्रम सृजना गरेर झुठको खेती नर्गन बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल समूहलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।
उनले माधव नेपालले अघि सारेको ‘बृहत कम्युनिष्ट एकता’ आफ्नै पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रपञ्च भएको शंकेत गरेका छन् । उनले सञ्जालमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन दिनहुँ बुढानिलकण्ठ, सानेपा कांग्रेस पार्टी कार्यालय धाएर, एमाले विरुद्ध अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर बृहत कम्युनिष्ट एकता संभव छ ?
उनले माधव नेपाल एण्ड कम्पनी भन्दै चुनाव फेस गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं । एमालेको शीर्ष नेतृत्व तहमा कटुता बढे पनि पार्टी एकताको पहल जारी छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकता प्रस्ताव वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अस्वीकार गरे पनि दोस्रो तहका नेता घनीभूत संवादमा जुटेका हुन्।
राजधानीको समिट होटलमा मंगलबार पार्टीको एकता कसरी जोगाउने भनेर दुवै पक्षका नेताहरू छलफलमा बसेका थिए। उक्त वार्तामा ओली पक्षबाट सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली अनि नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई सहभागी थिए। यो बैठकमा नेपाल पक्षबाट भीम आचार्य थपिएका छन्।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले पार्टी एकताको पक्षमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘पार्टी एकताको पक्षमा सार्थक छलफल भइरहेको छ’, नेता नेम्बाङले भने, ‘यो निरन्तर जारी रहन्छ।’ अध्यक्ष ओलीले दोस्रो तहकै नेताहरूको पहलमा जेठ २३ मा २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको भन्दै एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। नेपालले ओलीको उक्त प्रस्तावलाई जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
ओली र नेपालीबीच तत्कालीन नेकपामा हुँदादेखि नै विवाद थियो। उनीहरूबीच पछिल्लो पटक वैशाख ३१ गते करिब चार घण्टा संवाद भएको थियो। उक्त वार्ताकै आधारमा दुवै पक्षबाट पाँच/पाँच जना सम्मिलित एकता कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले काम थालेकै बेला नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गरेपछि एकता प्रक्रिया खलबलिएको थियो।
दोस्रो तहका नेता एकता हुनेमा अझै विश्वस्त देखिएका छन्। दुवै पक्षमा रहेका ‘केही अतिवादी’ले ओली र नेपाललाई मिल्न अवरोध गरिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। एमाले बलियो र सुदृढ भए मात्रै लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षण हुने दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताको निश्कर्ष छ।
मध्यमार्गी लाइनमा गौतम
एमाले नेता वामदेव गौतमले ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै २०७५ जेठ २ मा कायम रहेको स्थायी कमिटी बैठक छिटोभन्दा छिटो बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। गौतमले मध्यमार्गी लाइन प्रस्तुत गर्दै जेठ २ गते कायम रहेको एमालेको दुई वरिष्ठ नेता, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवसहितको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विषयमा छलफल गरी सही मार्गदर्शन गर्न सुझाव दिएका छन्। ओलीको प्रस्तावमा जालझेल र कुटिलता भए पनि स्थायी कमिटी बैठक राखेर समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा गौतम देखिएका छन्।
गौतम संयोजकत्वको एकता अभियानको बैठकले अध्यक्षको वक्तव्यमा आफ्नै प्रंशसालगायत कुटिल चातुर्य र जालझेलको अनुमान गर्न सकिने भाषाशैली प्रयोगका बाबजुद एमालेलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थाबाट आगडि बढाइने भन्ने विषय सकारात्मक भएकोे निश्कर्ष निकालेको छ।
‘अध्यक्षले वक्तव्यमा आफ्नै प्रशंसालगायत कुटिल चातुर्यता र जालझेलको अनुमान गर्न सकिने भाषाशैलीको प्रयोगका बावजुद बुँदा न. १ मा नेकपा (एमाले) लाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ भनेको विषयलाई बैठकले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ’, बैठकपछि गौतमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सोही बुँदामा एकताको पक्षमा उभिएको आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने भन्ने विषय एमालेभित्रको समस्यामा ल्याउनु अनुचित रहने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
काठमाडौं । पटकपटक मन्त्री परिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन गृहकार्य थाले पनि आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षा बढी हुँदा र अन्य पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई पनि उचित स्थान दिनुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री सकसमा परेका हुन् ।
यही सकसका कारण निकै महत्वपूर्ण मानिएका गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायतका मन्त्रालय केही समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदै आइरहेका छन् । तीलगायत सातवटा मन्त्रालय रिक्त रहँदा मन्त्रालयले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री बन्न एक दर्जन बढी पूर्व सांसद दौडधूपमा लागेका छन् । यसअघि मन्त्री नभएका र पार्टीमा इमानदारितापूर्वक लामो त्याग गर्दै आइरहेकालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री माथि दबाब परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजे पनि सो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरे पनि नेपाल–खनाल समूहले ६ बुँदे प्रस्तावमा आशंका गर्ने ठाउँहरू बढी पाइएको भन्दै अससहमति जनाएको थियो ।
६ बुँदे प्रस्तावमा नेपाल–खनाल समूह सन्तुष्ट नदेखिएपछि भने ओलीले सो समूहबिना नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी अघि बढाएका छन् ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गृह, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन आफैंसँग राखेका छन् । यी सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा को जाने भन्नेमा हाल पार्टीभित्र हानथाप परेको छ । गृहमा युवा नेता महेश बस्नेतको चर्चा बढी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको समयमा गृह हाँक्नका लागि सक्षम व्यक्ति बस्नेत नै रहेको भन्दै बस्नेतलाई नै गृहमन्त्री बनाउने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ । यद्यपि, केहीले बस्नेतलाई सञ्चार मन्त्रालयमा लैजान सुझाउँदै आएका छन् ।
यस्तै खगराज अधिकारी र कर्णबहादुर थापाको नाम पनि गृहमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छ । मन्त्री हुने चर्चामा रहेका अन्यहरूमा विशाल भट्टराई, राजेन्द्र गौतम, नारादमुनि राना, शान्ता चौधरी, निरुदेवी पाल, विमला राई पौडेल, किसान श्रेष्ठ, राजेन्द्र राई, कृष्णभक्त पोखरेल, ध्रुव शाही, पार्वती विशुंखेलगायत छन् ।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले पनि केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरेको स्रोतले बतायो । मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका कोही मन्त्रीहरू अहिले अटाएका छैनन् । यसअघि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित सात मन्त्री सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ६ जेठमा पदमुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूले सातवटै मन्त्रालय माग गर्दै आएका छन् ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरूको साथ छाड्ने दुई जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् भने शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका छन् । राजधानीबाट
मकवानपुर । नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यकाे जवाफ दिएकाे छ । ओलीद्वारा पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित गर्दै वक्तव्य जारी भएकाे ठहर गर्दै नेपाल खनाल पक्षले वक्तव्यद्वारा नै जवाफ दिएकाे हाे । पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरुको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने गरी हुनु पर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अलमल्याने गरी भाषा प्रयाेग गरिएकाे नेपाल खनाल पक्षले ठहर गरेकाे छ ।
आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै खनाल–नेपाल पक्षले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाेले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रुपमा कायम हुनुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ ।
यस्तै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछि (फागुन २८ गतेको निर्णय समेत) का सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने पनि जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट केपी ओलीबाट जारी वक्तव्यका बुँदाहरुको सूक्ष्म, गहन र यथार्थपरक विश्लेषण गर्नु पर्ने भन्दै साे सम्बन्धमा ६ बुँदे वक्तव्य जारी गरिएकाे हाे ।
नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका संविधान सम्मत नरहेका निर्णयहरु फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका केपी ओलीबाट जारी वक्तव्यका बुँदाहरुलाइ जवाफ दिइएकाे छ ।
यस्तो छ वक्तव्य
मिति : २०७८ जेष्ठ २४ गते
प्रेस वक्तव्य
यही जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा सार्वजनिक रुपमा जारी वक्तव्यप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ । उहाँले वक्तव्यको आरम्भमा नै “पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको” कुरा गर्नुभएको छ । यस्तो बुझाई रहेको भए हामीले गत चैत्र २ गते र त्यसपछि अनेक पटक नेकपा (एमाले) को एकतालाई कायम गर्न गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पुनर्जीवित भएकोले पार्टीलाई समग्ररुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संग एकीकरण हुनु अघि २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा क्रियाशील बनाऔं भनी अगाडि सारेको उचित प्रस्ताव उहाँबाट अस्वीकृत हुने थिएन होला । हाम्रो निरन्तरको चाहना बमोजिमको पार्टी एकता माथि कुठाराघात हुने थिएन होला । पार्टी विधान मिचेर हामीलाई कथित कार्वाई गर्ने, वार्ता र कार्यदललाई तत्काल परिणाममुखी बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा नमान्ने कार्य अध्यक्ष केपी ओलीबाट हुँदैनथ्यो होला । त्यसैगरी उहाँले वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीको एकीकरण भंग नभई नाम फेर्न समय दिइएको र आफुले पहल गरेको तर्क गर्नुभएको छ । यदि त्यसो हो भने पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओलीद्वारा पार्टीको विधिवत् बैठक बोलाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) संगको एकीकरणको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल किन नगराएको त ? के यति गम्भीर विषय कुनै दुईजनाको मात्र सरोकार र कुराकानीको विषय हुनसक्छ ? त्यसैगरी वक्तव्यमा उहाँले पार्टी एकताका आधार, सिद्धान्त र नीति, मूल्य र मान्यताहरु भएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । यस्तो स्वीकारोक्ति यथार्थ हो भने गत फागुन २८ गते र तत्पश्चात् पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णय, पारित विधान, नियमावली र आचारसंहिता विपरीत गरिएका निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज गरिएको कुरा वक्तव्यमा किन आएन ? पार्टी पुनर्जीवित भएपछि सहजरुपमा एकीकरण पूर्वको स्थिति कायम गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत अध्यक्ष ओली स्वयंबाट पार्टी विधान विपरीत गुटबन्दीपूर्ण किसिमले एकपछि अर्को कार्य गरिएकोले पार्टीमा आजका समस्याहरु सिर्जना भएको स्पष्टै छ । हामी शुरुदेखि नै एकताको पक्षमा थिर्यौ र अहिले पनि छौं । तर अध्यक्ष केपी ओलीबाट नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, नीति र कार्यदिशा छाड्नुका साथै पार्टी विधानको उल्लंघन गर्ने काम भएपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । उहाँले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको ठूलो हिस्सालाई कुनै जानकारी नदिई आफ्नो गुटको बैठक गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टी विधान विपरीत भंग गर्ने, पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कथित कार्वाई गर्ने तथा राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल पटक–पटक नेपालको संविधान मिच्ने र देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचनको घोषणा गर्ने जस्ता कार्य हुँदा पनि हामीले धैर्यका साथ पार्टी एकताका लागि प्रयास गरि रह्यौं । यस्तो पृष्ठभूमि र यथार्थको स्मरण गर्दै केपी ओलीबाट जारी वक्तव्यका बुँदाहरुको सूक्ष्म, गहन र यथार्थपरक विश्लेषणबाट निम्नलिखित कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ः
१) हाम्रो तर्फबाट मिति २०७८ वैशाख ७ र २६ गते मा दुई–दुई पटक लिखितरुपमा नेकपा (एमाले) को एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसमा हामीले स्पष्टरुपमा ––
क. पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरुको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने,
ख. नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछि (फागुन २८ गतेको निर्णय समेत) का सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने,
ग. यस विषयमा सहमति भएकै दिन पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई उक्त सहमतिको अनुमोदन गर्ने,
घ. सोही बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गरी त्यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन र पार्टी सदस्यता लगायतका संगठनात्मक विषयहरुका बारेमा सात दिनभित्र सिफारिश प्रतिवेदन दिनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थियौं,
ङ. त्यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजी लगायतका सबै कावाईहरु बदर गर्ने,
च. पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्ने,
छ. पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि विगतमा भए गरेका कामकुराहरुको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सहमति हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका थियौं ।
ज. प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका संविधान सम्मत नरहेका निर्णयहरु फिर्ता गरिनुपर्ने,
विषयलाई पनि हामीले प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेका थियौं । यी कुनैपनि कुराहरुको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको वहाँको आव्हान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट पे्रेरित देखिन्छ ।
२) अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा” उभिएका व्यक्तिहरुलाई “आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।
२) बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन । “मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा” फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।
३) राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफुखुशी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिएपनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कार्वाई फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा “यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्वाई गरिने छैन” भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
४) प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।
५) हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफुले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।
६) समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप छैनन् । उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने वहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौ कि हामी सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएका छौं र अन्तिम घडी सम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास जारी रहने छ । अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौं र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्ने सबै प्रकारका षडयन्त्रहरु पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछौं । यही मान्यता र विश्वासका साथ हामीले अनेकौं घात–प्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमा नै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाई रहेका छौं । हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौं । अतः छलछाम र षडयन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीपंक्तिको भावना अनुरुप पार्टीमा एकता कायम नहुने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो । यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यस अघि लिखितरुपमा अगाडि सारेका कुराहरुको विश्वसनीय रुपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
(२०७८ साल जेठ २४ गते सम्पन्न नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय बमोजिम जारी वक्तव्य )





काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने तयारी थालेका छन् । आफूले ससाना कम्युनिस्ट घटकलाई जोड्दै एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको र अहिले छिन्नभिन्न बनेर बसेका कम्युनिस्ट घटकलाई पनि जोड्न सके ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिने उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले एमालेको मात्रै एकताका बारेमा नसोच्नुस्, कसैले एमाले एकताका बारेमा बुझ्लान् तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचको एकताका पक्षमा छौं । बृहत् रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौं’, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
उनले केपी ओलीका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न हुने अवस्था आएको र अवसरका लागि मात्रै प्रयोग गरेकाले एमाले पनि ध्वस्त भएर गएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् रुपमै सँगालेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले यो विषयमा माओवादीबाट छुट्टिएर बसेका नेता र एमालेबाट विश्राम लिएका नेतासँग एक चरण कुराकानी गसिकेका छन् ।
आफैंले बनाएको घरबाट ओलीले निकाल्न खोजेपछि नेपालले आफू निकटका नेताहरूसँग नयाँ दलको तयारी र बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चाका बारेमा कुराकानी सुरु गरिसकेका छन् ।
सार्वजनिक रुपमा भने नेता नेपालले संघर्ष र रुपान्तरणसहितको एकता खोजिरहेको बताएका छन् । ‘अहिले संघर्ष चलिरहेको छ, ओली रुपान्तरण भए एकता हुन्छ, रुपान्तरित भएनन् भने संघर्षकै नीति लिन्छौं’, नेता नेपालले भने । उनका अनुसार ओली सच्चिने सम्भावना निकै कम छ । ओली नसच्चिने निष्कर्ष निकालेकै कारण आफूहरू संघर्षको चरणमा प्रवेश गरिसकेको उनले बताए । ओली सच्चिने सम्भावना निकै कम छ त्यसैले हामी अन्तिमअन्तिम विन्दुमा पुगेका छौं, पार्टी पुनर्गठनका पक्षमा छौं’, नेता नेपालले नागरिकसँग भने । गत आइतबारदेखि एक सातासम्म पार्टीका विभिन्न तह र तप्कासँग नेपालले छलफल गरेका थिए । उनले सबैजसो जनवर्गीय संगठन, पार्टीका समानान्तर जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदसँग छलफल गरेका थिए । उनले अब धेरै दिन कुरेर बस्न नसक्ने भन्दै आफू निकटका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन पनि नयाँ दल खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउन थालिसकेका छन् ।
उता ओली पक्षका नेताले भने नेपालकै कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताउँदै आएका छन् । दोस्रो तहका नेता पार्टी एकताको पक्षमा रहेका बेला नेता नेपालले अलि बढी नै अडान लिएको उनीहरूले बताएका छन् । ओली पक्षले नेता नेपालसँगै कुराकानी गरेर विश्वास दिलाउन सकेमात्रै पार्टी एकता सम्भव रहेको बताएको छ । ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेपछि यस विषयमा नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा शंकासमेत व्यक्त भएको थियो ।
यसैबीच नेपाल समूहले आफूहरू सार्थक र परिणाममुखी संवादको पक्षमा रहेको जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको दस बुँदे निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल–खनाल समूहले आफ्नो अडान कायमै रहेको सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल समूहले यसअघि बुझाएको ६ बुँदे एकताको प्रस्तावलाई आधार मानेर नेताहरूमाथि कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि अगाडि सारेको छ । ‘हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं’, नेपाल समूहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधानविपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णयपछि तीन महिना बित्न थालिसकेको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधानविपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् ।’
पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो ओलीबाट अन्तर्विरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा भइरहेको ठहर नेपाल समूहले गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरू तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्कासनलगायतका सबै कारबाही तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’ अन्यथा कुनै पनि प्रकारको जालझेलमा नअल्झिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पार्टीको नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णयअनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार भएको समेत जनाएको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसद्माथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ । ‘यस सिलसिलामा दुईदुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्यका साथ अघि बढनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम् राजनीतिकर्मीका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नेपाल समूहले औंल्याएको छ । नगारिक दैनिकबाट