निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको विवादलाई अब कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउने भएको छ । जसपाका दुवै समूह सहमतिबाट विवाद टुंगो लगाउन असहमत भएपछि आयोग कानुनी प्रक्रियाबाटै विवाद निरुपणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको हो ।
आयोगले मंगलबार जसपाको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूह र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहलाई कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो क्रममा आयोगले सहमति हुने सम्भावना भए प्रयास गर्न जसपाका नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेको थियो ।
तर, जसपाका दुवै समूहका नेताहरूले भने सहमतिको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाट विवादको छिनोफानो गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले जसपाका दुवै समूहलाई बोलाएर सहमतिका लागि प्रयास गरेको तर सहमति हुने सम्भावना नरहेको जवाफ आएकाले आयोग अब कानुनअनुसार निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
जसपाका दुवै समूहसँग विवादबारे आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (४) अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।
‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार नै दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेको हो, त्यो सम्भावना देखिएन, आयोगले अब विवाद निरुपणका लागि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
यसरी आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विवाद समाधानका लागि प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा आयुक्त रहने गरी इजलास गठन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । इजलासमा कति जना आयुक्त बस्ने भन्ने विषयमा आयोगले टुंगो लगाउने र छिट्टै इजलास गठन हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने छ ।
यसरी गठन हुने इजलासले विवाद निरुपणका लागि दुवै पक्षसँग सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका लागि जसपाका दुवै समूहले आआफ्ना कानुनी सहयोगीसमेत राखेर बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सो व्यवस्था ऐनमा नै छ । यसरी सुनुवाइमार्फत हुने छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयबराबर हुने आयोगले जनाएको छ । ऐनले नै अदालतको अधिकारसरह आयोगलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएको छ ।
जसपामा यादव पक्ष र ठाकुर पक्षबीच लामो समयदेखि आधिकारिकताको विवाद छ । दुवै पक्षले आआफ्नै समूह आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, दुवै समूहले एकअर्कामाथि कारबाहीसमेत गर्दै आइरहेका छन् ।
यादव पक्षले पछिल्लोपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा नै टेकेर आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदनसमेत दिएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले ठाकुर पक्षलाई यादव पक्षको दाबीबारे १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको थियो । आयोगको सो पत्रपछि ठाकुर पक्षले जवाफ पठाएको थियो भने त्यसपछि आयोगले विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप सहमतिका लागि दुवै समूहलाई बोलाएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति सार्वजनिक गरेकाे छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न असोज २० गते देखि २१ गतेसम्म समय तय गरिएको छ ।
असोज २५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्तिक २६ गते मतदान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज ३१ गते देखि कार्तिक १ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । कार्तिक १ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गरिनेछ भने ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ भने मंसिर ३ गते मतदान हुने आयोगले जनाएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ गते पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल दर्ताका लागि असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्मको मिति तोकेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र जनतासमाजवादी पार्टीको विवाद मिलाउन नसकिरहेको आयोगले असार २१ गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कार्याक्रम सार्वजनिक गर्दै आयोगले दल दर्ताको मिति तय गरेको हो । आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको सूची साउन १६ गते देखि २३ गतेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकाे साेमबारकाे बैठक पनि अबरुद्ध भएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अबरूद्ध गरेका हुन् । विपक्षी दलहरुले विनियोजित बजेटमा माग गरिए अनुसारको योजना नभएको र बजेट वितरणमा पक्षपात गरेको आरोप लगाउँदै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेसका सांसदहरुले बैठक अबरुद्ध गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
बैठक सुचारू भए लगतै विपक्षी दलका सांसद उठेपछि सभामुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कटेललाई बोल्न समय दिएका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीसँग बजेटमा भएका असन्तुष्टिबारे छलफल नभइ बैठक अघि नबढाउन सभामुखसंग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख श्रेष्ठले बस्न अनुरोध गरेपनि सांसदहरूले उठेर अवरोध कायम गरेपछि सभामुखले संसद स्थगित गरेका हुन् ।
यसअघि शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा बागमती प्रदेश सरकारकाे गौरबको योजना भनिएकाे भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नहुने तथा आफैले सञ्चारगृह स्थापना गर्न नहुने सहितका माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अबरुद्ध गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
शनिबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बहिष्कार गरेका नेपाल समूहलाई पार्टीमै फर्काउने प्रयास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई फुट्नबाट जोगाउन वरिष्ठ नेता नेपाललाई फकाउने कसरत जारी राखेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् ।
तर, नेपाल भने विपक्षी गठबन्धन छोडेर ओलीसँग मिल्न आनाकानी गरिरहेको ओलीनिकट नेताको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका उपहासचिव एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहितका नेताहरूले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आइतबार उनकै निवास कोटेश्वरमा भेट गरी अध्यक्ष ओली मिल्न तयार भएकाले वरिष्ठ नेता नेपाल पनि मिल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि ओली समूहबाट वार्तामा सक्रिय यी तिनै जना नेताहरूले ओलीसँग छलफल र संवाद गरी एकताको ढोका खोल्न आग्रह गरेका थिए तर नेपाल टसमस नभएपछि उनीहरू केही निराश र खिन्न भएर फर्किएका थिए ।
नेपाल समूहबाट वार्तामा सक्रिय उपमहासचिव घनश्याम भुषालसमेत सहभागी सो भेटघाटमा ओलीनिकट नेताले पार्टी एकताका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका थिए । पार्टी एकताबद्ध रहेको सन्देश दिने गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने ओली समूहका नेताले सुझाव दिएपछि नेपालले कार्यदलबाट वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन सुझाएका छन् ।
पहिले नै गठन भएको कार्यदलबाट वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन नेपालले भनेपछि ओली समूहका नेताहरूले त्यो त भंग भइसकेको भन्दै यसबारेमा अध्यक्षसँग सल्लाह गर्ने बताएका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेपाल सकारात्मक रहे पनि आशंका भने यथावत् रहेको छ ।
ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका नेपाललाई नेताहरूले पार्टी अध्यक्षसँग नै भेटेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सबै समस्याको समाधान छलफल नै भएको बताउँदै ती नेताले पार्टी नेता कार्यकताको भावनाअनुसार अघि बढनुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
‘उहाँलाई हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लाग्नुस् । हामी एकताबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिने संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुस् भन्ने आग्रह ग¥यो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, उहाँको केही असन्तुष्टि छ । हामीले भन्यांै, तपाईंहरू छलफल गरेर अगाडि बढनुस् ।
नेता कार्यकर्ताको भावनाअनुसार बढनुको विकल्प छैन,’ एमाले स्रोतले भन्यो । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाललाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडान ओलीको छ ।
तर, नेपाल समूहले पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता नभए हस्ताक्षर गर्ने सांसद एमालेको नेता हुनै नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
मकवानपुर । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएका ७ वटा अध्यादेश अस्वीकार गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभाका २ जना सदस्यले शुक्रबार ७ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्दै सूचना दर्ता गराएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)बाट सांसद प्रमीला कुमारी र मृगेन्द्रसिंह यादवले अध्यादेश अस्वीकार गर्नुको कारणसहित सूचना दर्ता गराएका छन् । उक्त अध्यादेशहरू संसद् छलेर ल्याएको, संविधानको भावना विपरीत रहेको, संसदीय अभ्यास र मान्यता विपरीत रहेको लगायतका कारण राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्नुपर्ने सूचना पत्रमा उल्लेख छ ।
अस्वीकार गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश छन् ।
त्यस्तै, काँग्रेसले पनि अध्यादेश अस्वीकारको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहिबारदेखि प्रारम्भ आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले विभिन्न १६ अध्यादेश पेश गरेको थियो ।
संसदमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ल्याइएको अध्यादेश तथा कतिपय विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरीत भएको कांग्रसको तर्क छ । सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र खिमलाल देबकोटाले आज सङ्घीय संसद् सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाकाे अर्काे बैठक असार २० गते बस्नेछ ।