झन्डै डेढ महिनाअघि भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरू अन्ततः एमालेमै रहने भएका छन् ।
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेपालनिकट नेताहरूले आठ महिनापछि उनको साथ छोडेका हुन् । योबीचमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले भने नयाँ पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्तालाई मान्यता दिने दिन नजिकिँदै जाँदा उनीहरूले नेपालको साथ छोडेका हुन् । पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई दबाब दिँदै आएका तेस्रो धारका ती नेताहरू र अध्यक्ष ओलीबीच सोमबार भएको बैठकमा सहमति जुटेपछि उनीहरू एमालेमै रहने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
तेस्रो धारका रूपमा चिनिएका ‘५७ भाइ’ले पार्टी एकताका लागि मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको भए पनि सोमबार नै अध्यक्ष ओलीसँग सहमति जुटेको हो । अध्यक्ष ओलीले मंगलबारभित्र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए आफूअनुकूल निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको उनीहरूले बताउँदै आएका थिए । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए ।
२ जेठ २०७५को अवस्थामा फर्किने विषयमा अध्यक्ष ओली सहमत भएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यो कसरी हुने भन्नेबारे भोलि (मंगलबार) बस्ने बैठकबाट टुंग्याउने छौं, पार्टीभित्र कसैलाई पनि पक्षपात नहुने र सबैको पुरानो जिम्मेवारी कायम हुनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रा पुराना जिम्मेवारीहरू कायम हुनेछन् र पार्टीभित्र कसैमाथि पनि पक्षपात हुँदैन ।
कसैमाथि पनि अन्यायपूर्ण व्यवहार हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता पार्टी स्थायी कमिटीले गर्छ ।’ १० बुँदे कार्यान्वयनमा सहमति जुटेपछि मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने बताए ।
बैठकमा २ जेठ २०७५ को स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरू मात्रै सो बैठकमा सहभागी हुनेछन् । एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनबारे निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । बैठकमा एमालेले कारबाही गरेका नेता नेपालसहित १४ नेताहरूबारे पनि चर्चा भएको तर त्यसबारे पनि मंगलबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए । बैठकपछि एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने गरी छलफल भएको बताए ।
उनले बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई यसअघिकै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसमा थप जोड दिँदै मिलाउनुपर्ने प्रक्रिया मिलाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने सहमति भएको बताए ।
‘छलफलले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ र यसबारे थप निर्णय गर्न भोलि (मंगलबार) स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो छलफलपश्चात् पार्टी एकतामा देखिएका समस्या समाधान हुने, पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छौं ।’
एमालेमा नेपाल समूह नेताहरू यसअघिका पार्टी बैठकमा उपस्थित नभएकाले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको र मंगलबार उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएपछि त्यस्तो अवस्था नरहने ज्ञवालीले बताए । छलफलमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव ज्ञवाली सहभागी थिए ।
नेपाल समूहलाई साथ दिँदै आएका तर नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा नगएका एकता पक्षधर उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
पार्टी एकता पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न र नेता नेपालसँग नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किन माग गर्दै आएका छन् । तर, नेता नेपालले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पछाडि फर्केका छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारी र नेपालबीच भेटघाट यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटघाट भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा भण्डारी र नेपालबीच भेटघाट भएको हो । एमाले विभाजन भएपछि नयाँ दल गठन गरेका नेपाल र भण्डारीबीच पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेबारेमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । एमाले विभाजन भएपछि राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टी विभाजन भएको हो ।
दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको विरोधमा ओली लागेपछि नेपालले बाध्य भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको बताउँदै आएका छन् ।
अब पछाडि फर्कने स्थिति छैन: नेपाल पक्ष
यसैबीच नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेताले १० बुँदे प्रस्तावकै आधारमा पार्टी एकता हुन नसक्ने जनाएका छन् । अध्यक्ष ओली र पार्टी एकता पक्षधर नेताबीच १० बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ ।
तर, सो बैठकमा नेपाल सहभागी हुनेछैनन् । नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले १० बुँदे प्रस्तावले पार्टी एकताबद्ध बनाउन नसकिने भएकाले आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले १० बुँदे सहमति मात्रै कार्यान्वयनले पार्टी एकताबद्ध नहुने बताए । प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरेका अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो कार्यशैलीलगायतका विषयमा त्यो १० बुँदे प्रस्तावमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय विवाद भएपछि १० बुँदे प्रस्तावमा पावर सेयरिङलगायतका विषयमा केही उल्लेख नै छैन । दुई÷दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीबारे केही प्रस्ट नभएको सहमति कार्यान्वयनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिँदैन’ खतिवडाले भने, ‘पार्टी गठन गर्दै दर्ताको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेकाले अब पछाडि फर्किने कुरो आउँदैन ।
केही साथीहरूले त्यसैलाई आधार मानेर जाने हो भने जान सक्नुहुन्छ, हामीलाई केही भन्नु छैन ।’ पार्टी एकताका लागि दुई शक्तिबीच छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उनले बताए । ओली र नेपालबीच केही पनि सहमति नभएकाले अहिलेकै अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नसकिने उनले बताए ।
आफूहरू दल दर्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको बताउँदै पछाडि फर्किन नसक्ने खतिवडाले बताए । नेपालसहितका नेताहरू चन्द्रागिरि रिसोर्टमा यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसहितका नेताहरू मंगलबार चन्द्रगिरिस्थित चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा पुगेका छन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार बुधबार बिहान १० बजे सबै नेता एकैचोटि हस्ताक्षर सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग जानेछन् । चन्द्रगिरि पुगेका नेताहरू सोमबारदेखि बुधबार बिहानसम्म त्यही बास बस्नेछन् । चन्द्रागिरि रिसोर्टमा सयभन्दा बढी कोठाहरू बुक गरिएको छ । दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बुधबार बोलाएको छ । रााजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाली कांग्रेसले आगामी अधिवेशनमा पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका लागि हुने सभापतिको उम्मेदवार बन्न दुईथरी नीति बनाएको छ ।
कांग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति बन्न तोकिएको व्यवस्थाविपरीत ३० साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा एउटा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा फरक नीति तय गरेको हो ।
कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, केन्द्रीय समिति बैठकले भने विधानविपरीत एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट नै जिल्ला सभापति चयन हुनेगरी निर्देशिका बनाइएको छ ।
‘एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनैपर्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भने एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नीति ठीक नभएको बताउँछन् ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नियम ठीक होइन, दुईथरी व्यवस्था नगरौं, यसलाई अझै सुधार्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान दिऔं,’ नेता खतिवडाले भने । कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति पदमा विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्नेहुन्छ ।
पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । तर, पहिलोपटकमा नै दुई जना मात्रै उम्मेदवार भएमा बढी मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछ ।
कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याइसकेको छ । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेस अब १८ भदौबाट मूल प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । यस्तै नयाँ कार्यतालिकामा गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन १ असोज, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ५ असोज, जिल्ला अधिवेशन १० असोज र प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कात्तिकसम्मका लागि तोकिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने ९ देखि १३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने तय भइसकेको छ
जिल्ला सभापतिहरू धर्ना बस्दै
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले आज मंगलबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना सुरु गर्दै छन् । कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले मुख्य तीन मागसहित आफूहरू नेतृत्वविरुद्ध पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामा बस्न लागेको जानकारी दिए ।
‘पटकपटक महाधिवेशन सारिएको छ, विधिविधानको पालना हुनुपर्छ, सदस्यता वडाबाट जिल्ला हुँदै सिफारिस भएर आएकालाई मान्यता दिनुपर्छ, केन्द्रबाट थपिएकालाई मान्न सकिँदैन, जिल्ला सभापतिका लागि विधानले तोकेको मापदण्ड सबैलाई समान र एकरूपता हुनुपर्छ । यिनै मागसहित हामी धर्नामा सुरु गर्दै छौं,’ कांग्रेस नुवाकोटका सभापति केसीले राजधानीसँग भने ।
यसैगरी, काभ्रे सभापति मधु आचार्यले पार्टी विधिविधान अनुसार चल्नुपर्ने, पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको सूची तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका आफूहरूको माग रहेको बताए । ‘क्रियाशील सदस्यतामाथि ५ हजार बढी उजुरी आएको सुनियो तर के कसरी छानबिन तथा सुनुवाइ भयो थाहा छैन, सदस्यताको सूची तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ, कांग्रेसजस्तो मासबेस पार्टीले सदस्यता लुकाउनुपर्दैन, सार्वजनिक गरियोस्,’ काभ्रे सभापति आचार्यले भने ।
हाल क्रियाशील सदस्यताका विषयमा बारा र सप्तरीमा जिल्लाभर विवाद छ । यस्तै, धनुषा–४ सर्लाही–२, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानका सदस्यताका विषयमा पनि विवाद कायम छ । यी सबै नयाँ सदस्यतामा देखिएका विवाद हुन् ।
नयाँ सदस्यताका विषयमा विवाद हुँदा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले यसअघि नै देशभरका १ सय २१ वटा वडाको नयाँ सदस्यता स्थगित गर्न पार्टी पदाधिकारीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई सदस्यतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) निकटको युवा संघ नेपालले कथित १० बुँदे सहमतीको भ्रममा नपर्न अपिल गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी एकता पक्षधर नेताका बीचमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा भएको सैद्धान्तिक सहमतीलाई ‘कम्मलमा छोपिएर घ्यू खाने’ टिप्पणी गर्दै यस्तो सहमतीको भ्रमणमा नपर्न अपिल गरेका हुन् ।
‘यतिबेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनरजागरण जरुरी छ’ शाहीले भने, ‘अबको दिशा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन र निर्माण त्यसैले युवा संघ नेपालका सम्पुर्ण कमरेडहरु युवा संघ, नेपालका नियमित साङ्गठनिक कामहरुमा निरन्तर सकृय रहन अपिल गर्दछु ।’
समयले आफूहरुको काधमा नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताउदै उनले जिम्मेवारी वाट भाग्नु समाज र इतिहास माथिको अन्याय हुने जनाएका छन् । शब्दहरु क्रान्तिकारी लफ्फावाजिको प्रयोग गर्ने र व्यवहार कम्मलमा छोपियर घ्यु खाने प्रवृत्ति जनताले बुझिसकेकै बिषय भएकाले अहिलेको यथास्थितिले समाजलाइ कुनै परिवर्तन दिन नसकिने शाहीले जनाएका छन् । राजधानीडेली डटकमबाट
मकवानपुर । निर्वाचन आयाेगमा दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु चन्द्रगिरिस्थित चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा पुगेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न अन्तिम कसरत भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेता नेपालसँग भेट गरेकी हुन् । नेपाल सहितका नेता राष्ट्रपति भण्डारीसँगकाे भेट पछी रिसाेर्ट पुगेकाले राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएकाे छ ।
यद्यपी सोमबर अध्यक्ष नेपालसहित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु तथा सांसदहरु चन्द्रागिरी पुगिसकेका हुन् । दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेकाेले एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाइ निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बुधबार बोलाएको छ ।
बुधबार बिहान १० बजे सबै नेता एकैचोटी हस्ताक्षर सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग जानेछन् । यसबिचमा घटनाले अन्यमाेड लिनसक्ने तथा पार्टीकाे अान्तरिक तयारीकाे लागि समेत चन्द्रगिरी पुगेका नेताहरु आज साेमबारदेखि बुधबार बिहानसम्म त्यही बास बस्नेछन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी एकता पक्षधर नेताहरुबीच आजै १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने बारेमा सैद्धान्तिक सहमती भएको छ । सोही सहमतीअनुसार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक भोली मंगलबार बस्दैछ । एकता पक्षधर नेताहरुले पार्टी दर्ता प्रक्रियाबाट हटेर एकताको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हुने नहुने क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानमा नै निर्भर देखिएको छ । अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवादकै कारण महाधिवेशन सर्दै आइरहेको छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका अनुसार वडा तहको अधिवेशन १८ भदौमा सुरु भइसक्नुपर्छ । यो दिन आउन अब ११ दिन छ । तर, अझै पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुने नहुने निश्चित छैन ।
क्रियाशील सदस्यताको विषयमा देखिएको विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका शीर्ष नेता निरन्तर जसो छलफलसमेत गर्दै आइरहेका छन् । हाल विवाद समाधानको जिम्मा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित नेताहरू रमेश लेखक र डा. मीनेन्द्र रिजाललाई दिइएको छ ।
कांग्रेसले बनाएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यताको प्रतिवेदन विवादलाई यथावत् राखेर पदाधिकारीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार २ भदौसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउने समय तोकिएको थियो । सो समय नाघिसकेको छ । सोही दिन नै निर्वाचन निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने कांग्रेसको नयाँ कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार बारा र सप्तरीका नयाँ सदस्यतामा जिल्लाभर विवाद छ । यस्तै, धनुषा ४, सर्लाही २ र रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही नयाँ सदस्यतामाथि पनि विवाद छ । यस्तै अन्य दलबाट आएर सदस्यता दिएकाहरूका विषयमा पनि यी जिल्लामा विवाद कायम छन् । यसैगरी, अन्य पार्टीबाट समायोजन भएर आएकाहरूका विषयमासमेत सदस्यतामा विवाद छ ।
सदस्यताका विषयमा विवाद समाधान नहुँदा महाधिवेशन होला कि नहोला भन्नेमा अझै पनि आशंका उब्जँदै आइरहेको छ । कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादव अब पनि सदस्यताको विवाद समाधान नभए महाधिवेशन गाह्रो हुने बताउँछन् ।
‘सदस्यताको विवाद देखाएर महाधिवेशन सारिएको छ, फेरि पनि विवाद समाधान उन्मुख भइरहेको देखिँदैन । यस्तै हो भने तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गाह्रो छ,’ यादवले राजधानीसँग भने ।
उनले महाधिवेशन गर्ने नै हो भने अब विवाद देखिएका स्थानमा नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई थाँती राखेरै भए पनि नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने बताए । यो मतमा कांग्रेसभित्रको पौडेल समूहमा बलियो छ ।
यो समूहले विवाद भएका सदस्यताका हकमा १५औं महाधिवेशनमा मताधिकार दिनेगरी निर्णयमा पुग्न सकिने बताउँदै आइरहेको छ ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका सभापति देउवानिकट नेता लेखक भने अब क्रियाशील सदस्यताका विषयको विवाद लगभग टुंगिएको बताउँछन् ।
‘विवाद समाधान उन्मुख छ, छिट्टै सभापतिलाई सदस्यताको फाइनल लिस्ट बुझाउँदै छौं,’ नेता लेखकले भने । कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका अनुसार १४औं महाधिवेशन ९ देखि १३ मंसिरसम्म गर्ने निणर्य गरिसकेको छ । यस्तै, वडा अधिवेशन १८ भदौ, गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन १ असोज, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ५ असोज, जिल्ला अधिवेशन १० असोज र प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कात्तिकसम्मका लागि तोकिएको छ । समाचार राजधानीडेली डटकमबाट साभार