मकवानपुर । सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने र घाइतेकाे निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कात्तिक ३ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठकले परिवारको १ जनामात्रै मृत्यु भएको भए प्रति व्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र १ जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको हाे । यसैगरी बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेकाे छ । आजकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने निर्णय गरेकाे हाे ।
घर निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई तत्काल ५० लाख पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
मकवानपुर । नेकपा एमालेकाे संसाेधित विधान अनुसार ४ नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्ने ढोका बन्द भएकाे छ । एमालेले नयाँ विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता तोकेपछि आगामी दशौं महाधिवेशनमा अन्य पार्टी परित्याग गर्दै विभिन्न समयमा एमाले प्रवेश गरेका ती नेताहरु केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाउने गरी ढोका बन्द भएको हो ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य बन्ने ढोका बन्द हुनेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेकी नेतृ कोमल वली, जसपाबाट एमाले प्रवेश गरेका शिवजी यादव र राजकुमार लेखी तथा पूर्व उपसभामुख गंगा यादव रहेका छन् । एमालेको विधानअनुसार एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पार्टी सदस्य भएको १० वर्ष हुनुपर्नेछ भने महिलाको हकमा ७ वर्ष कायम छ । यी दुवै योग्यता वली लगायत अन्यकाे हकमा नपुग्ने देखिएको छ । वली २०७४ सालमा राप्रपा छोडेर एमाले प्रवेश गरेकी थिइन् ।
तर, पार्टी एकताका क्रममा एमाले प्रवेश गरेका अन्य नेताहरुलाई भने पूर्ववत् पार्टीको इतिहासलाई कायम गरिने भएकाले उनीहरु एमाले केन्द्रीय सदस्य बन्नबाट रोकिने छैनन् । उदाहरणका लागि माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ देखि टोपबहादुर रायमाझीलाई केन्द्रीय सदस्य बन्न विधानले छेक्ने छैन ।
गत भदौ १५ देखि १७ सम्म सम्पन्न विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै संशोधित नयाँ विधानकाे धारा ६३ एमाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएको योग्यता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर धारा ६३ को उपधारा १ मा महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ७ वर्ष पार्टी सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैगरी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कमिटी सदस्य उम्मेदवार हुने मापदण्ड पनि एमालेले विधानमै तोकेको छ । यसका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भएपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
धादिङ । धादिङमा गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम स्थलबाट लखेटिएका छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादी अनुशासन आयाेगका सदस्य तथा गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठ दशैकाे शुभकामना कार्यक्रममा कार्कीडाडामा आयाेजित कार्यक्रममा लखेटिएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफुले अबसर नपाएकाे र पद नपाएकाे भाषण गर्न थालेपछि स्थानिय युवाहरुले कार्यक्रम विथाेलेका थिए । एमालेकाे सुर्यचिन्हबाट चुनाव जिताएका जनताले नेकपा एसतिर लागेकाे भन्दै गाउँबाट लखेटेका हुन । युवा क्लबले आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा श्रेष्ठले सहभागिहरुले गाउँकाे विकासमा ध्यान नदिएकाे र याेजना बनाएर काम नगर्दा बिकास नभएकाे बताएका थिए ।
रणनीतिक याेजना नबनाई ताेक आदेशमा आफु समर्थकलाई मात्र याेजना बाँडेकाे आराेप लागेकाे बेला गाउँमा नयाँ पार्टीमा लाग्न गाउँ चार्दै हिडेका अध्यक्षलाई पहिला विकास देउ भन्दै माग गर्न थालेका छन् । नेकपा एसका नेताका रुपमा चिनाउन खाेजेकाे र अन्य दललाई हाेच्याएपछि गाउँका युवाहरुले कार्यक्रम विथाेलिनेगरि प्रतिवाद गरेका हुन् । घटनाका कारण दुई जना सामान्य घाईते भएका थिए ।
मकवानपुर । अबकाे केही दिन पछी प्रदेश राजनीतिमा केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । बागमती प्रदेश, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संकेत देखिएको हो । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा ऐकिकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा गरी पाँच दल सरकार सहभागी छ ।
गठबन्धन नै बनाएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका उनीहरूले प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा समेत भद्र सहमति गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाे समयमा बागतमी र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई दिने भद्र सहमति पछी केन्द्रीय सरकारमा नेकपा एसकाे प्रतिनिधित्व खुम्चिएकाे छ । नेकपा एसबाट ६ जना मन्त्री हुने पक्कापक्की भएकाेमा प्रदेश मुख्यमन्त्री २ जना बनाउने सहमति पछि उसले केन्द्रीय सरकारमा ४ जना मन्त्रीलाई पठाएकाे हाे ।
दशैं सकिए लगतै बागमती, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने लगभग निश्चत जस्तै भएकाे हाे । एकिकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा आफ्नो दाबी पेश गर्दै आएकोमा साेही अनुसार सहमति भएकाे हाे । दशैं लगत्तै बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश गरेकी छिन् । प्रस्ताव पेश गरेसँगै दशैंका लागि संसद् अधिवेशन कार्तिक ४ गते सम्म स्थगित भएको थियो । साेही दिन मुख्यमन्त्री शाक्यको भाग्य निर्धारण हुनेछ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा भएकाे भद्र सहमति अनुसार शाक्यले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । प्रदेशकाे समीकरण हेर्दा मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत लिन सहज छैन । १ सय ९ सांसद रहेको प्रदेशसभामा शाक्यलाई आफ्नो पद जोगाउन ५५ सांसद चाहिन्छ । तर, उनको दल एमालेसँग ४३ सांसद मात्र छन् ।
एमाले बाहेकको गठबन्धनमा आवद्ध दलसँग ५८ मत रहेको छ । तर, प्रदेश सभामा २२ सिट रहेको कांग्रेसले बागमतीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेकाे ले कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने अनिश्चित जस्तै रहेकाे छ । प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ कस्सीएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छन् । बानियाँ पनि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्णय अनुसार नै अगाडी बढ्ने मनस्थितिमा रहेकाे देखिन्छन् ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दशैंपछि विश्वासको मत लिदैंछन् । दशैंपछि विश्वासको मत लिन लागेका मुख्यमन्त्री आचार्यको पद पनि धरापमै छ । प्रदेश १ नेकपा एसकै राजेन्द्र राई गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । गठबन्धनले सहयोग गरेको खण्डमा राई मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
दशैंपछि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने विषयले चर्चा पनि चर्चा पाइरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले बैशाख ३ गते विश्वासको मत लिँदा ६ महिनापछि पदबाट राजीनामा दिने र नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यही सहमतिअनुसार नै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलेको हो ।
तर मुख्यमन्त्री को हुने केन्द्रको राजनीतिमा भर पर्ने छ । राजनीतिक उथलपुथल नभए कार्तिकको पहिलाे साता वा प्रक्रिया पुरा गर्दा कार्तिक १० गतेसम्म कर्णालीकाे मुख्यमन्त्रीकाे टुंगाे लाग्ने छ । यस विषयकाे टुंगाे नेपाली काँग्रेसकाे निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ भने मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीबीच भएको सहमति अनुसार दशैंपछि सरकार परिवर्तन हुनसक्छ । तर, त्यसका लागि केन्द्रको राजनीतिले कस्तो निर्णय गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ ।
मकवानपुर । नेकपा एकिकृत समाजवादीकाे केन्द्रीय कमिटी ३ सय ३५ सदस्यीय भएकाे छ । नेपाल (एस) ले ३ सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका नेताहरूको जिम्मेवारी पनि टुंगो लगाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै संगठन संरचना निर्माण र नेताहरूको जिम्मेवारी ताेकिएकाे हाे । असोज २८ गते जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटी सहित ४२ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ९४ सदस्यीय पोलिटब्युरो, ११ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन भएको उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई ‘सम्मानित नेता’ भन्दै विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । मुकुन्द न्यौपाने र प्रदीप नेपाललाई नेताको हैसियत दिइएको छ । न्यौपानेलाई उद्योग, वाणिज्य विभाग प्रमुख तथा उद्योग व्यवसाय फाँट इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ भने नेपाललाई प्रतिष्ठानहरूको इन्चार्ज बनाइएको छ । जीवनराम श्रेष्ठलाई संघीय संसदीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेकपा (एस)बाट संघीय सरकारमा मन्त्री रहेका विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको छैन । अध्यक्ष नेपालले ‘एक वडा एक सय संगठित सदस्य र एक हजार पार्टी सदस्य’ निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।