आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति त छ तर गठबन्धनभित्र ‘कसरी र कुन मोडालिटीमा सिट बाँडफाँट हुने ?’ भन्ने विषय भने पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । सिट बाँडफाँटमा व्यापक उल्झन हुन सक्नेसमेत देखिएको छ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले गत असारमा ६ दिन बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्वागत गरेका थिए । त्यसयता गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचन र सिट बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’’bout छलफल नै भएको छैन ।
कसको कति दाबी ?
कांग्रेस– ८० देखि ९० सिट
माओवादी केन्द्र– ५० बढी
जनता समाजवादी–३०
नेकपा एकीकृत समाजवादी–३०
राष्ट्रिय जनमोर्चा–५
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘कांग्रेसले सत्तामा रहेका दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेकाले केही दिनमै सिट बाँडफाँट’bout छलफल सुरु गर्ने’ जानकारी दिए ।
‘कांग्रेसले सत्तामा रहेका दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले थप प्रस्ट पार्दै राजधानीसँग भने, ‘सबै दल त्यसमा सहमत छन्, केही दिनमै गठबन्धन बैठक बस्छ र सिट बाँडफाँट’bout छलफल सुरु गर्छौं ।’
निर्वाचन आयोगले आगामी २ मंसिरमा निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, गठबन्धनभित्र निर्वाचन मिति विषयमा पनि छलफल भएको छैन । स्रोतका अनुसार ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटको संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘चुनाव विषयमा गठबन्धन स्पष्ट छ, प्रतिनिधि सभासम्म नै गठबन्धनसँगै जान्छ,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवदी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन्, ‘आन्तरिक रूपमा के कसरी सिट बाँडफाँट गर्ने ? भन्ने विषयमा अब छलफल सुरु हुन्छ ।’
गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्षनेताबीच भएको यसअघिको सहमतिअनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँटमा अघि बढ्ने सहमति छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले ८५ देखि ९० सिटमा दाबी गरेको छ ।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५० भन्दा बढी सिटमा अपेक्षा राख्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक रूपमा ३०÷३० सिटभन्दा बढीमा दाबी राख्ने योजना बनाएका छन् । तर, दाबी गरेअनुसार सिट पाउने अवस्था नभएकाले माओवादी केन्द्रले ४०, जसपाले २३, नेकपा एसले २० सिट पाउने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा रहेको सबैभन्दा सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच सिट माग गर्न थालेको छ । तर, उसले बढीमा प्रत्यक्षतर्फ दुई सिट पाउन सक्ने सम्भावना छ । गठबन्धनभित्र एकीकृत समाजवादी र जसपाको सिट बाँडफाँटमा भने समस्या हुने देखिएको छ ।
सिट बाँडफाँडमा विगतमा भएको कमजोरी नदो¥याउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहमत रहँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच होडबाजी सुरु भएको छ ।
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट एक्लै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पनि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा इच्छा देखाउन थालिसकेको छ ।
गत १० असारमा नेपाल पर्वतारोहण संघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले ‘तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने’ इच्छा व्यक्त गरेका थिए । गत शनिबारसमेत पार्टीको एक कार्यक्रममा उनले ‘आगामी निर्वाचनमा तालमेलबाटै अघि बढ्ने र माओवादी केन्द्र दोस्रो भएमा एकपटक फेरि सरकारको नेतृत्व हातमा आउने तथा आफू तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने’ बताए ।
‘आउने चुनावमा तालमेल हुन्छ, हामी दोस्रो हुनेगरी तालमेल भएमा सत्ता हाम्रै हातमा आउँछ, यो नै मेरो लास्ट इनिङ्स हुनेछ,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसपटक मैले पछिसम्मको सन्ततिले सम्झिनेगरी देशलाई केही चिज दिने सपना लिएको छु ।’
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सरकारको नेतृत्व निर्वाचनको परिणामले नै तय गर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमा सबैले चासो राख्नु स्वाभाविक हो, निर्वाचन परिणामले नै अबको प्रधानमन्त्रीको तय हुने हो,’ उनले भने, ‘आगामी सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसको स्वाभाविक दाबी रहन्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएर फेरि मन्त्रालय फर्किएसँगै अहिले नयाँ अर्थ सचिवको खोजी सुरु भएको छ । केही अनुभवी र सिनियर सचिव भने अर्थमन्त्री शर्मासँग काम गर्न अनिच्छुक देखिएकाले त्यसका लागि खासै दौडधुप गरेका छैनन् । निजामती क्षेत्रमा अर्थसचिव सबैभन्दा आकर्षकमध्येको पद हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न गैरकानुनी व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेसँगै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म आफू मन्त्रालय नफर्किने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएर बिदामा बसेका थिए । अर्थसचिव मरासिनी अर्थमन्त्री शर्मासँग काम गर्न अनिच्छुक देखिएपछि सरकारले नयाँ अर्थ सचिवको खोजी गरेको हो ।
नयाँ अर्थ सचिव खोजिदै
अर्थमन्त्री शर्मामाथि ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनाएर छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेमा बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन गत १४ जेठको राति अन्य व्यक्ति प्रवेश गराइएको नदेखिएपछि शर्माले बहुमतबाट सफाइ पाएका थिए तर सो समितिमा रहेका एमालेका सांसदले भने असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए ।
शर्मा पुनः अर्थमन्त्री भएर मन्त्रालय आएपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अर्थ मन्त्रालयमा नआएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री शर्मासँग काम गर्न सचिव मरासिनी अनिच्छुक देखिएपछि नयाँ सचिवको खोजी थालिएको हो । अर्थसचिवमा आउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनीनिकटका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले रुचाएको व्यक्ति हुने स्रोतको दाबी छ ।
अब नयाँ अर्थ सचिवका रूपमा डा. वैकुण्ठ अर्याल, केवल भण्डारी र हाल अर्थ मन्त्रालयमै रहेका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर तथा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको नाम चर्चामा छ । तर, अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले भने आफ्नो पहिलो रोजाइमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई राखेको शर्मा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी चर्चामा रहेका मध्ये अर्थमन्त्री शर्माले अर्याललाई अर्थ सचिवमा ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा मरासिनी अर्थसचिव भएका थिए ।
गत आइतबार मन्त्रालयमा फर्किएका अर्थमन्त्री शर्मालाई राजस्व सचिव पुष्करलगायतका सबै कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए । तर, त्यसदिन पनि अर्थसचिव मरासिनी भने शर्माको स्वागतमा उपस्थित थिएनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन गत १४ जेठको राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले गत २२ असारमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले गत शुक्रबार बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको भन्दै अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा उनको कुनै दोष नरहेको भनेर योजनाबद्ध रूपमा चोख्याइएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
बोलीमा सुशासन र सेवा प्रवाहको चर्को भाषण दिने कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेता व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखिन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा लाखौं रुपैयाँ लेनदेन गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुँदासमेत कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन चुपचाप लाग्नुले यो धन्दामा उनीहरूको पनि संलग्नताका आधार देखिन थालेका छन् ।
सामान्यको सरुवामा आर्थिक लेनदेन प्रकरण
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिमा सचिवालयकै कर्मचारीमार्फत आर्थिक लेनदेन हुँदा र विकृति बढ्दासमेत कर्मचारी सम्बद्ध सबै ट्रेड युनियनले कुनै विरोध गरेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्रेड युनियनका नेताहरू आफंै पनि सरुवामा रकम लेनदेन गर्न थालेकाले उनीहरूले मन्त्रालयको गलत कामको प्रतिरोध गर्न नसकेका हुन् । राष्ट्रियस्तरमा रहेका एमाले किट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारी नै कर्मचारी सरुवा गर्दा बिचौलियाका रूपमा पैसा संकलन गर्ने कार्यमा लागेको स्रोतको दाबी छ । ‘सबै संगठनका कुनै न कुनै व्यक्ति तथा पदाधिकारी बिचौलियाका रूपमा सरुवा धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसैले पनि विकृति बढेको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले राजधानीसँग भने ।
ट्रेड युनियनका नेताहरू सरुवाको सिजनमा अक्सर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बाक्लै आउजाउ गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले सरुवा गर्नुपर्ने कर्मचारीको सूची मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवलाई बुझाएर सरुवा गरिदिन दबाब दिने गरेका छन् । ती नेताहरूले दिएको सूचीअनुसार कुनै कर्मचारीको सरुवा भएमा उनीहरूले सरुवा भएका सम्बन्धित कर्मचारीसँग पैसा लिनुका साथै अन्य लाभसमेत लिने गरेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताले खबरदारी गर्नुको साटो आफंै गलत धन्दामा लाग्न पुग्दा मन्त्रीको सचिवालयलाई पनि सरुवामा पैसा उठाउन सहज भएको बताइएको छ ।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी लगायतले सामान्य प्रशासनमा देखिएको सरुवा विकृति रोक्न कुनै पहल नगर्दा उनीहरूमाथि समेत मन्त्रीको गलत धन्दामा सहयोग गरेको आरोप लागेको हो । यीमध्ये सरकारमा रहेका दलनिकट ट्रेड युनियनले आफ्ना नेताहरूको नाम लिँदै सरुवामा बढी चलखेल गर्ने गरेको बताइएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सामान्यले गरेको गलत सरुवा र मन्त्रीको सचिवालयको गरेको गलत कार्य’ अध्ययन भइरहेको र त्यसविरुद्ध आफूहरूले खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सरुवामा हाम्रो कुनै भूमिका हुदैन त्यसैले हामीलाई मुछ्न जरुरी छैन,’ कोइरालाले भने । आफूहरू यतिखेर निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएकाले अन्य विषयमा सोच्ने नसकिएको स्पष्ट पारे ।
– मन्त्रीलाई खबरदारी गर्नुको साटो उल्टै मिलिमतो
नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले ट्रेड युनियनका नेताले मन्त्रीको गलत धन्दा रोक्न नसक्दा आपूmहरूमाथि प्रश्न आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘मन्त्रीसँगै कतिपय ट्रेड युनियनका नेता सरुवामा बिचौलियाका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, यसले प्रशासनमा थप विकृति ल्याएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले राजधानीसँग भने ।
घिमिरले ट्रेड युनियनका केही नेता सरुवामा सहभागी भएर कमाउ धन्दामा लागेकाले मन्त्रीलाई गलत काम गर्न सहज भइरहेको बताए । सरुवामा भएका आर्थिक चलखेलका ’मा आफूले मन्त्री र सचिवलाई खबरदारी गरेको घिमिरेले दाबी गरे । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनका कुनै पनि पदाधिकारी सरुवा धन्दामा संलग्न भएको पाइए आपूmले कडा कारबाही गर्ने दाबी गरे ।
मन्त्रालयको गलत सरुवामा आपूmहरूको कुनै संलग्नता नरहेको त्यस्तो देखिए आपूmहरूले खबरदारी गर्ने पोखरेलले बताए । उनले पनि अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय निजामती सेवा ऐन भएकाले त्यही विषयमा आपूmहरू केन्द्रित रहेकाले सरुवामा देखिएको विकृति’मा छलफल नगरिएको अब भने खबरदारी गरेर अघि बढ्ने बताए ।
यस्तै, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि मन्त्रालयमा भएको सरुवा चलखेलले विकृति सिर्जना गरेकाले त्यसलाई रोक्न सबै ट्रेड युनियन एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले आपूmले यस विषयमा मन्त्रालयको प्रशासनिक र राजनीति नेतृत्वलाई विभिन्न समयमा ध्यानाकृष्ट गराउँदै खबरदारी गरेको पनि जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित घरानाका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनाइएको संसदीय विशेष समितिले अन्ततः उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा बजेट ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ। बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित एक भारतीय नागरिकलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठे पनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरीकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो।
असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए भने शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले खासगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय र करका दर हेरफेरमा कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। समितिको काम सुरु हुनुअघि बनाइएको कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आवश्यक परे टेलिफोन संवादको विवरण पनि माग गर्ने उल्लेख थियो। तर सत्तारूढ सांसदहरू त्यसो गर्न असहमत भएपछि सिसिटिभीको रिकभर गर्ने काम मात्र गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीका ५१ वटा फुटेज रिकभर भएका थिए। तर कुनै पनि फुटेजमा मानिस स्पष्ट नचिनिएपछि समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर समितिमा एमालेका सदस्यहरूले थप प्रमाणका लागि कार्यविधिबमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय व्यक्तिको टेलिफोन संवादको विवरण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चारजना मात्र भएकाले उनीहरूको भनाइ अल्पमतमा परेको थियो।
एमालेले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै प्रतिवेदनमा पूर्ण असहमति जनाएको छ। बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते मध्यरातको सिसिटिभीको हार्डडिस्कको रिपोर्ट पनि पूर्ण रूपमा नआएको एमालेको भनाइ छ। एमालेको बलमा सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सिसिटिभी फुटेज पनि समितिले माग गरेको थियो। तर ती फुटेजमा पनि दृश्य स्पष्ट देखिएको छैन। त्यसमा पनि राज्यशक्तिको बलमा केही प्रमाण डिलिट भएको आशंका एमाले सांसदको छ।
छानबिन विशेष समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिँदा र अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्दा सहयोग नगरेको एमाले सांसदको आरोप छ। ‘अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ समितिले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनेको छ, ‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन।’ समितिले सुझाव दिने क्रममा सबै मन्त्रालयमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने भनेको छ।
सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम मन्त्रालयमा सिसिटिभी नभएकाले अनुसन्धान प्रभावित बनेको समितिको ठम्याइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रुपमा पालना नगरेको देखिएकाले सिसीटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ। सिसिटिभी फुटेजको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, प्रमाणहरूको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारहरूलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार भएको छ। सिंहदरबारभित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख नराख्दा पनि समितिलाई प्रमाण संकलन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अभिलेख व्यवस्थित राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारहरूको जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने कामलाई हलुका ढंगले लिइएको समितिले बताएको छ। विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको महसुस भएको समितिको भनाइ छ। बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विधिअनुसार उक्त कक्षभित्र ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने मात्र व्यवस्था भएको तर सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप आदिलाई प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि बजेट चुहावटको आशंका गरिएको छ। समितिले आइन्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
राजस्वका दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायत वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबीच असमान व्यवहार गरेको विषयमा विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी राजस्वका दरहरूमा हेरफेर हुने गरेको बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको समितिले जनाएको छ। राजस्व दर निर्धारण र हेरफेर गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको समितिको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
मकवानपुर । नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी बैठक तथा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण शुक्रबार हेटौँडामा भएको छ ।
पार्टीका उपाध्यक्ष एबम् बागमती प्रदेशका इन्चार्ज केदार न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले साउन र भदौ महिनाभर संगठन सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ ।
कार्य योजना अन्तर्गत हरेक पालिका तहको बैठक, भातृ संगठनहरुको बैठक, वडा तहको संगठन निर्माण र पुनगठन एबम् प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरु रहेको पार्टी अध्यक्ष सूर्यचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश स्तरीय कमिटीहरुको पूर्णता र पार्टी सदस्यता बितरणलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पार्टीले राजनीतिक गतिविधिहरुलाई तीब्रता दिन लागिएको उनले बताए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय उपाध्यक्ष एबम् बागमती प्रदेश इन्चार्ज न्यौपानेले अहिले पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा रहेको राष्ट्रिय परिवेशबारे चर्चा गरेका थिए । उनले एससिसि र एसपिपी सम्झौताले देशमा चाइनाबिरुद्ध अमेरिकी हस्तक्षेप बढिरहेको र त्यसले नेपाललाई भविष्यमा युक्रेनीकरण गर्ने अबस्था आउन सक्ने बताए ।
‘यो जटिल परिस्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्नेछ’, उनले भने “यस्तो अबस्थामा देशप्रति जिम्मेवार पार्टीको रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बलियो रुपमा उभ्याउनु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ।”
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य एबम् बागमती प्रदेश अध्यक्ष साबित्रा भुषालले पार्टी संगठनको बिस्तार, विकास, मूल्यांकन तथा अनुशासनका बिषयमा कार्यकर्ताहरु सचेत भएर लाग्नुपर्ने सुनाए। त्यसैगरी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य एबम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडाले केपी ओली नसुध्रिएसम्म बाम एकता वा तालमेलमा एमाले नसमेटिने बताए।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य एबम् मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज ललितकुमार बस्नेतले पार्टी संगठनको काम स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुस्त भएको प्रसंग कोट्याउँदै अहिले नै थकित हुन नहुने बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला सचिवालय कमिटीले तयार पारेको कार्ययोजना पारित गरेको छ । कार्ययोजना अन्तर्गत सबै पालिकामा अब राजनीतिक गतिविधिहरु हुने पार्टीका सचिव बिष्णुप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।