मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे ३ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएकाे छ । बागमती प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले प्रदेशसभाबाट पारित भएका ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यावस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसंधान व्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भए पछी उक्त विधेयक ऐनकाे रुपमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
मकवानपुर । नेकपा एमालेका केन्द्रीय पोलिटव्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय स्कुल विभाग उपप्रमुख ईश्वरी रिजालले माधव र प्रचण्डको स्वार्थको कारण नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन विखण्डित भएको बताएका छन् ।
उनले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कम्युनिष्ट पार्टीमा दक्षिणपन्थी हावी देखिएको बताए । नेकपा एमाले बागमति गाउँपालिकाद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सिट संख्यामा कमी आएता पनि जनमतमा पहिलो पार्टी भएकोले दाबि गरे ।
“हामी जनमतमा पहिलो पार्टी नै हौ” रिजालले भने । संघीय निर्वाचनबाट नै सिट र जनमतमा पहिलो पार्टी हुने उनले दावि गरे । उनले पटक पटक नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुगे पनि मुलुक बर्वादी भएकोले भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरू मनमोहन र केपी ओली सरकारको ९ /९ महिना सरकारको सफलतालाई स्मरण गर्न आग्रह गरे ।
नेपाली काँग्रेससँग एक्लै निर्वाचन लड्ने सामर्थ नभएको र साहारा खोज्दै हिँडेकोले एमालेको कार्यकर्ता एकजुट भएर निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने उनले बताए।
कम्युनिष्टहरू आफैमा अनुशासित हुने भएकोले अध्ययनशिलता, ग्रहणशिलता, प्रयोगशिलता र सृजनशिलता हुनुपर्ने बताउँदै सधै अग्रमन र परिवर्तनकारी हुने उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर रानाले पार्टी माथी चौतर्फी प्रहार भईरहेको बेला हरेक कार्यकर्ताले जिम्मेवारबोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
“क्रान्ति सम्पन्न भयो तर जनताको अवस्था फेरिएन”, उनले भने “अबको कार्यभार समाजवनदको आधार निर्माण गर्नुपर्ने छ ।”
कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले मुलुकको आर्थिक जर्जरतालाई अन्त्य गरी विकास, समृद्वि र संघीयतालाई सुदृढ गर्नको लागि एमालेले आगामी निर्वाचनमा जित्नुको विकल्प नभएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला सचिव नवीन सिग्देलले बहुदलीय जनवादको मान्यता अनुरूप पार्टी संगठन निर्माण र परिचालनबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश कमिटी सदस्य अणराज जर्गामगर, पद्मा पौडेल, दिलबहादुर घिसिङ्ग, छिरिङ्ग दोर्जे पाख्रिन, नारायण सापकोटा, खेमराज जर्गा मगर, शर्मिला विक, मदनकुमार दाहाल, जिल्ला कमिटी सदस्य राजकुमार तिमल्सिना,कमल राई, सरिता विक, मदनकुमार दुरूङ्गच्याङ्ग, बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल दाहाल, उपस्थितिमा कार्यक्रमको पालिका कमिटीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राईको अध्यक्षतामा भएको हो ।
प्रशिक्षणमा पालिका कमिटी सदस्यहरू वडा कमिटीका पदाधिकारीहरू, जनसंगठन पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू गरि १ सय २५ जनाको सहभागिता भएको पालिका सचिव मनोज नेगीले बताए ।
मकवानपुर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक आइतबार राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सुझावसहित संसदमा पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक साउन १५ मा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए ।
हालको नागरिकता विधेयकको नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आइरहेको थियो । नागरिक समाजका विभिन्न समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न भनेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयमा विरोध गर्दै आएको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने विधेयकका केही प्रावधानको विपक्षमा रहेका थिए ।
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाको सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषय सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याइएको थियो ।
फिर्ता भएको विधेयकअनुसार नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर उल्लेख गर्ने भन्ने रोज्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ठेगाना पनि व्यक्तिले रोज्न पाइने व्यवस्था छ । नागरिकतामा लैंगिक पहिचानको व्यवस्थालाई समेत समेटेको छ । नागरिकताको अभिलेखमा आमा वा बाबुको नागरिकताको विवरण राख्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विधेयकले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।
विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक)हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।
यस अघि २०५७ सालमा तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले दुबै सदनबाट पारित भएको नागरिकता बिधेयक अदालतको राय सहित फिर्ता गरेका थिए ।
फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश
१ संसदमा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह
२. तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नागरिकता समस्या सुझाव आयोगको स्मरण
३. नागरिकता’मा हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह
४. नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी गर्न आग्रह
५. नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व
६. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
७. यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने
८. प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
९. तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने
१०. मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह
११. स्वघोषणा’ गम्भीर ध्यानाकर्षण
१२. प्रादेशिक पहिचान’ संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
१३. अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यको स्मरण
१४. तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह
१५. संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्ने

मकवानपुर । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरुले सम्पत्ती बिबरण बुझाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको हो । निर्वाचन आयोगले आइतबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उम्मेदवारले अन्य आवश्यक कागजातका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने जानकारी गराए ।
त्यसका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यविधि संशोधन गर्ने वा निर्वाचन आचार संहितामा उम्मेदवारी दिँदा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको थपलियाले बताए । यसबारे राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी)मा दलीय भागबन्डा पु¥याएर बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले देशको एक मात्र गुप्तचर विभागमा दरबन्दी थपेर एआईजी बढुवा गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै गत ३ साउनबाट एक एआईजी रिक्त रहेको गुप्तचरले बढुवामा भागबन्डा नमिलेपछि अर्को एक एआईजी दरबन्दी थप पाएको छ । जसअनुसार डीआईजीद्वय हुतराज थापा र ओम जोशी एआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।
एक मात्रै दरबन्दी, कुरा नमिलेपछि अर्को थप
एआईजी बढुवामा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोशीलाई र नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थापालाई एआईजी बनाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी थप्ने प्रस्तावलाई बुधबार मात्र सहमति दिएको स्रोतले जनाएको छ । गुप्तचरमा एआईजी दरबन्दी थप्न रातारात ओएनएम गरिएको थियो । हालका गुप्तचर प्रमुख रहेका यदुलाल खरेलले आगामी २३ भदौपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
त्यसपछि थापा र जोशीमध्ये एक प्रमुख बन्नेछन् । थापा हाल राअविको राजधानी प्रमुख र जोशी मधेस प्रदेश कमान्ड गरिरहेका छन् । हालकै व्यवस्था कायम रहे अहिले १ नम्बरमा बढुवा भएका थापा नै गुप्तचर प्रमुख नियुक्त हुनेछन् ।
यसअघि, सरकारले ६ दिनका लागि मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कुलदेव थापालाई बढुवा गरेको थियो । उनले अवकाश पाएपछि एउटा दरबन्दी खाली थियो । यसमा एक दरबन्दी फेरि थपेर दुई जनालाई बढुवा गरिएको हो । राजधानीबाट