मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा बैठक १ महिना पछि बस्ने भएको छ ।
२०७९ साल चैत्र १० गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत प्राप्त गरेपश्चात अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठक बैशाख १२ गतेको लागि आह्वान गरिएको छ । १ महिना २ दिन पछि बैठक बस्ने गरि बैशाख १२ गते बुधबार अपराह्न २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयकाले जनाएको छ ।
बुधबारको बैठकमा प्रदेशस्तरको शिक्षा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संग सम्बन्धित अध्यादेशको संसोधन विधेयक माथिको दफावार छलफल गर्ने कार्य सुची रहेको बताइएको छ ।
१ सय १० जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका,नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), र हाम्रो नेपाली पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
‘मकवानपुर । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव नवीन सिग्देलले सामाजिक रूपान्तरणमा युवाहरूकाे महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन ।
राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल हेटाैँडा १३ नं. वडाकाे भेलामा उनले भने युवा समुदाय सचेत समुदाय भएकाेले सामाजिक रूपान्तरणद्वारा विकास र समृद्वि हासिल गर्न सकिने भएकाेले युवाहरू उत्पादनसंग जाेडिदै राजनीति र सामाजिक अभियानमा संलग्न हुनु पर्ने बताए । नेकपा एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य ईन्द्रप्रसाद नेपालले पार्टी नेता र कार्यकर्ता एकताबद्व भए नेकपा एमालेले देश र जनताकाे हित हुने र हरेक परिवर्तनमा युवाकाे महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाे बताए ।
भेलाले संयाेजक राजेन्द्र घिसिङ्ग, सचिव जग्गनाथ पाैडेल रहेकाे १७ सदस्यीय वडा सम्मेलन आयाेजक कमिटी गठन गरेकाे छ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य सानू लामा, सुनिल लाेप्चन, १३ नं. वडा निर्वाचित अध्यक्ष पेम्बा लामा, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालका केन्द्रीय सदस्य दिलकुमारी घर्ती, प्रकाश लामा, जिल्ला युथ फाेर्स प्रमुख प्रकाश सुवेदी, जिल्ला सचिवालय सदस्य सविन लामा, पार्टी नगर सचिवालय सदस्य अभिजित श्रेष्ठ, नगर सदस्य केदार गाैतम, पार्टी वडा अध्यक्ष भीमबहादुर थिङ्गलगायत उपस्थिति रहेकाे थियो ।
मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले बारा चितवन र तनहुँ जिल्लाका १/१ क्षेत्रमा वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनकाे लागि विहीबार मध्यराति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताएको छ । विहीबार मध्यराति १२ बजेदेखि वैशाख १० गतेसम्म मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
१० वैशाखमा बारा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २, चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ र तनहुँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन २०८० का लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ कार्यान्वयन भइरहेको अवगत नै छ,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘उपननिर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ चैत २४ गतेदेखि जारी गरेको सो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उक्त व्यवस्थाबमोजिम आज मिति २०८० वैशाख ७ गतेको राति १२ बजेदेखि वैशाख १० गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहनेछ अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको ‘गर्मागर्मी सवाल जवाफ’ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक असफल भयो ।
लामो समयको छलफलपश्चात बसेको परिषद्को बैठकबाट रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने विश्वास थियो । तर, बैठक सारिएको विषयदेखि प्रक्रियागत विषयमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै बैठक टुंगियो ।
बैठकको सुरुमै ओलीले शुक्रबारका लागि आह्वान भएको परिषद्को बैठक किन बुधबार नै सारिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि नै सूचना दिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नपु¥याई बैठक सारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘तपार्इंलाई थाहा छ कि छैन, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई खबर गर्नुपर्छ, त्यो त भएन, बैठक यसरी सारेर कसरी हुन्छ ? तात्तातै खाऊँ, कसरी जुट्छ त सहमति ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।
सहमति नजुट्दा बिनानिष्कर्ष बैठक सकिएपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस अनिश्चित
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को प्रावधानअनुसार, बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि परिषद् सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बुधबारको बैठकका लागि मंगलबार मात्रै खबर गरिएकाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको ती सदस्यले बताए । बैठकमा ओलीको भनाइ नसकिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नसाथ ओलीले घुमाउरो शैलीमा विरोध जनाए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू अलि प्रक्रिया मिलेन कि ? म त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडै होस् भन्ने पक्षमै छु, तर खोइ संसदीय समिति ? मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिले नै पूूर्णता नपाई संवैधानिक नियुक्तिहरू प्रक्रियागत ढंगले असहज हुन्छ, सुनुवाइ कहाँ र कसले गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मात्रै गर्नुको कुनै अर्थ त म देख्दिनँ है,’ ओलीले बैठकमा भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्कीको नाममा सिधै असहमति नजाए पनि संसदीय समितिहरू अहिले नभएकाले पहिला ती समिति गठन गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिए । यस्तै, परिषद्को बैठकमा मात्रै प्रतिपक्षी दलको आवश्यकता पर्ने हो कि अन्य राष्ट्रिय मुद्दा तथा विषयमा समेत प्रतिपक्षी दल चाहिने हो भन्ने प्रश्न ओलीले गरेका थिए ।
करिब दुई घण्टा बसेको बैठकमा ओलीले राखेका एकपछि अर्को प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले दिँदै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपश्चात् संसदीय समितिसमेत गठन हुने बताए । प्रचण्डले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको र यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सहमति जुटाएर तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए पनि ओलीले अस्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको सवाल जवाफ चल्दैगर्दा अरू सदस्यहरू हेरेको हेरै भए । बैठकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए ।
बैठकपश्चात् कानुनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी एजेन्डा प्रवेश भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘नियुक्तिका सन्दर्भमा विभिन्नखालका छलफल भए, त्यो छलफल निष्कर्षमा पु-याउन सकेनौं, हामी फेरि बसेर टुंगोमा पु¥याउँछौं,’ खड्काले भने । परिषद् सदस्यका तर्फबाट थप छलफल गर्नुपर्ने कुरा आएको बताउँदै त्यसबीचमा अनौपचारिक छलफल पनि गर्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा निर्णय गर्दा फरक पर्दैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘कानुन पनि बनाउने र सुनुवाइ समिति पनि बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै बैठक राखेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’
बैठकपश्चात् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एक मात्रै एजेन्डामा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा नै छलफल भयो, तर कुनै निर्णय भएन, अब अर्को बैठकले निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ,’ बैठकपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । १४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएपछि पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल नथाले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेको छ । नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रचण्डले यसबीचमा सत्तारूढका साथै प्रतिपक्षी दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि २७ मंसिर २०७९ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकस परेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारणले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेन् ।
आठौंपटकमा पनि अपूर्ण
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १७ चैतमा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यतिबेला पाँचवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका अब्दुल खानले मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका थिए । खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने आन्तरिक सहमति शीर्ष नेताबीच छ ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘किस्ताबन्दी’मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाध्य छन् । ‘यो बीचमा कहिले सत्तासाझेदार दल परिवर्तन हुने र नयाँ गठबन्धन बन्ने र सहकार्य गरेका दलहरूले मन्त्री हुनेको नामावली नदिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनमा ढिलाइ भयो । अब उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकटका एक नेताले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ती मन्त्रालयको कार्यभार महिनौंदेखि प्रधानमन्त्री प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रचण्डले नै लिएका छन् ।
- नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा ढिलाइ
- उपनिर्वाचनपश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने
- उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि उपेन्द्र आफैं मन्त्री बन्न पार्टीबाट अर्को नेताको सिफारिस गरेनन्
- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री
- एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई थाती राख्दै कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । आइतबार नै साउदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले अझै तीन र जसपाले एक मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, कांग्रेसभित्र भागबन्डामा किचलो भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको हो ।
जसपाले वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । तर, उसको भागमा परेको एक मन्त्रीको नाम अझै सिफारिस गरेको छैन । बारा २ मा उपनिर्वाचन भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि दलहरूले मन्त्रीको नाम नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । ‘कांग्रेसमा आन्तरिक रूपमा सहमति भइसकेको छैन । चुनावको मुखमा मन्त्री छान्दा त्यसले चुनावलाई पनि असर गर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अब उपचुनावपछि मात्रै मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने तयारी छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
आगामी आइतबार बारा २, चितवन २, र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । कांग्रेसका शीर्ष नेता नै उपनिर्वाचनका लागि ती क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । बारा २ मा जसपा र चितवन तथा तनहुँमा कांग्रेसले गठबन्धनबाट निर्वाचनमा होमिएको छ ।
१५ चैतमा सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्र ५, जसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) २÷२, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १÷१ जना मन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र उपनिर्वाचन’ सम्बन्धमा शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढका प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा एकीकृत समाजवादीकाले थप एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चापाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेकी छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगै नियुक्त गरेका हुन् । चपाईं एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. वेदुराम भुषाल कृषिमन्त्री र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिकमन्त्री छन् ।
शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री हुनेको नामावली छिटो दिन आग्रह गरेका थिए । तर, अब उपनिर्वाचनपश्चात् नै नामावली टुंगो लगाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको छ । राजधानी दैनिकबाट