मकवानपुर । नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा स्कुल विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञावलीले नेकपा एमालेले भ्रष्टाचार गर्न नदिने र गर्नेले छुट नपाउने बताएका छन । नेकपा एमाले, मकवानपुर जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारकाे उजागर गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने र भ्रष्टाचार विरूद्व संघर्ष गर्ने पार्टी नेकपा एमाले भएकाे बताए ।
राष्ट्रियता रक्षा, संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे सुदृढीकरण, विकास र समृद्वि तथा सुशासनमा नेकपा एमाले कुनै सम्झाैता नगर्ने बताउँदै पार्टीप्रति चाैतर्फी घेराबन्दी हुनु र मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यप्त हुनु, राष्ट्रियता कमजाेर हुनु, लाेकतन्त्रकाे विरूद्वका शक्ति सल्बलाउनु कुनै संयाेग नभएर मुलुकलाई कमजाेर बनाउने याेजनाबद्व षडयन्त्र भएकाे ज्ञवालीले दावी गरे । ‘पार्टी सदस्य र कमिटीलाई चुस्त राख्दै जनताकाे समस्या र दुःखमा सहभागी भएर सबैखाले भ्रमहरूलाई चिर्दै नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउँदा मात्र विराेधीहरूकाे जस्ताेसुकै षडयन्त्र समाप्त पार्न सकिन्छ’ उनले भने ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा पाेलिटव्यूराे सदस्य तथा स्कुल विभाग उपप्रमुख ईश्वरी रिजालले दर्शनले सही दिशा देखाएन, सिद्धान्तले व्यवहारमा सिद्धि प्राप्त गरेन, नीति-कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएनन् , कार्यशैली जीवन शैली बनेन, इच्छा शक्ति कार्य शक्तिमा रूपान्तरण भएन, कर्तव्यले गन्तव्य देखेन र निजी स्वार्थहरू सामुहिक स्वार्थमा वदलिएन भने कम्युनिष्ट राजनीतिको मूल्य ह्रास हुँदै जाने बताए ।
कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू रामेश्वर राना, जुनेली श्रेष्ठ, भारती पाठक, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य डाेरमणि पाैडेल, केन्द्रीय निर्वाचन विभागकाे सदस्य अनन्त पाैडेल, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू, सल्लाहकार परिषद् र विभागका सदस्यहरूकाे अथित्यतामा भएकाे प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च तथा लेखा कमिटीका पदाधिकारीहरू, पालिका र विशेष ईलाका कमिटीका अध्यक्षहरू, जनसंगठनका केन्द्रबाट जिल्ला ईन्चार्ज तथा जिल्ला अध्यक्षहरूसहितकाे १ सय ५० जनाकाे उपस्थिति रहेकाे नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव नवीन सिग्देलले बताए ।
जेठ ३१ र ३२ दुई दिन भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा वाईवी आचार्यले सूचना प्रविधिकाे प्रयाेगबारे प्रशिक्षण दिएको सचिव सिग्देले बताए । पार्टी जिल्ला अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठकाे अध्यक्षतामा भएकाे प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको हो । अब जिल्लाव्यापी रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताईएकाे छ ।
मकवानपुर । चुनावकाे अगाडि अर्काे पार्टीकाे पक्षमा मत माग्ने कुरा राजनीतिक रूपमा घातक हुनसक्ने विश्लेषण पार्टीले गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन् ।
“प्रकारान्तरमा त्यसले पार्टीप्रतिकाे विश्वास डगमगाउने र घात हुनसक्ने अवस्था बन्दाे रहेछ” उनले भने “अब यसो नगर्ने निधोमा नेपाली काँग्रेस पुगेको छ ।”
आगामी भदाैमा कांग्रेसले नीति अधिवेशन गर्न लागेको र नीति अधिवेशनबाट यस्तो सवालमा संकल्प गर्नुपर्ने उनले बताए । “अब कांग्रेसकाे जीनमा बरु ५ पटक चुनाव हारे हारिन्छ, वडादेखि केन्द्रसम्म, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीकाे चुनावमा जस्ताेसुकै अफ्ठ्यारो परे पनि, नेपालकाे तमाम् पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाए पनि कांग्रेसले तालमेल गर्दैन” उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ र २ ‘ख’ काे साेमबार हेटाैंडा-१९ बस्तीपुरमा भएकाे भेलालाई सम्बाेधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
आगामी निर्वाचनमा कांग्रसले कुनै पनि पार्टी वा शक्तिसँग तालमेल नगर्ने नीति लिने स्पष्ट पारेका हुन् । नेपाली कांग्रेस विचार प्रधान पार्टी भएकाले सत्ताका लागि कसैसँग सम्झाैता नगर्ने उनले बताए ।
तालमेल मात्र नभई कांग्रेसले सत्ताका लागि विचारसँग सम्झाैता नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । बरु सरकार छाेड्नुपरे छाेड्ने तर, कांग्रेसकाे लागि विचार र सिद्धान्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भएकाे भन्दै त्यसलाई स्थापित गरिनुपर्नेमा थापाकाे जाेड थियाे ।
चुनावअघि नै गठबन्धन गर्दा पार्टीप्रति गलत धारणा बनेकाे भन्दै उनले बरु कांग्रेस चुनाव हार्न र सत्ता बाहिरै बस्न तयार रहने स्पष्ट पारे ।
‘हाम्राे इमेज कस्ताे बन्याे कि सरकारमा पुग्नका लागि चुनावअघि एउटासँग घाँटी जाेड्न पनि पुग्छ, त्याे सरकारमा पुगेन भन्ने रिसमा चुनावपछि अर्काेसँग घाँटी जाेड्न पनि पुग्छ । सत्ताका लागि जस्ताेसुकै सम्झाैता गर्छ भन्ने छवि बन्न पुग्याे, गल्ती जहाँबाट भएकाे छ, त्यहिँबाट सच्याउनुपर्छ ।’ थापाले भने ।
आम नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेकाे र आत्मविश्वास र आशा गुमाइरहेकाे भन्दै कांग्रेसले जनताकाे निराशालाई चिर्ने थापाले प्रतिवद्धता जनाए । ‘हामी निराश हुनुहुँदैन, कांग्रेस आफू जित्न आएकाे पार्टी हाेइन, कांग्रेस देशलाई जिताउन आएकाे पार्टी हाे ।’ थापाले भने । नेपाली कांग्रेस प्रगतिशील समाजकाे कल्पना गरी कार्यान्वयन गराउने पार्टी भएकाे भन्दै थापाले जनभावनालाई निरन्तर सुन्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘कांग्रेस उत्तेजित शक्ति पनि हाेइन, कांग्रेस यथास्थितिवादि पनि हाेइन । कांग्रेस त प्रगतिशिल शक्ति हाे, कांग्रेस प्रश्न हाेइन, उत्तर हाे ।’ थापाले थपे ।
चुनावकाे बेला उम्मेद्वार छान्ने कुरा सबैभन्दा जटिल बनेकाे भन्दै थापाले वडाकाे टिकट चुनावकाे ६ महिनाअघि त्यसै वडा तथा पालिका वा क्षेत्रका कार्यकर्ताले सर्वसम्मत वा निर्वाचनमार्फत छान्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस सक्किएर हाेइन सच्चिएर र परिवर्तन भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले भने -‘कमजाेर कांग्रेसकाे महामन्त्री हुनुभन्दा बलियाे कांग्रेसकाे साधारण सदस्य मञ्जुर छ तर, कांग्रेस सच्चिएर जान जरुरी छ ।
कार्यक्रममा बाेल्दै नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेस एकजुट भएर जनताकाे हितमा लाग्नुकाे विकल्प नभएकाे बताए । नागरिकमा छाएकाे निराशा चिर्न काम गरेर देखाउनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, पूर्व सभापतिहरु माइकल रामचन्द्र अर्याल, रघुरमण न्याैपाने, पार्टी जिल्ला उपसभापति आनन्द कठायत, सचिव ईश्वर पाठक, सहसचिव इन्दिरा न्याैपाने प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ का सभापति दामाेदर खनाल, चितवन क्षेत्र नम्बर १ का सभापति किरण वली, महासमिति सदस्य राजकुमार मल्ल, राजेश भेटवमल, मकवानपुर १ (क) का सभापति सुशान्त श्रेष्ठ, मकवानपुर २(ख) का सभापति रन्जन कालाखेती, थाहा नगर सभापति प्रमाेद जाेशी, मनहरी ८ का सभापति भिमसेन लामालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सभापति लाेक मुक्तानकाे सभाध्यक्षतामा कार्यक्रम भएकाे हाे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागिएको छ ।
पूर्वबाल लडाकुसहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि उनको राजीनामा मागिएको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका हिसाबले अदालतमा उपस्थित हुन नमिल्ने भन्दै उनले तत्काल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अदालतलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २०६९ को नियम २६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदको सदस्य पनि हो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा हाजिर हुन भनेर तारेख पर्चा पनि काटिसकेको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु– ३० गते प्रधानमन्त्री अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर ? युद्ध अपराधको मुद्दामा अदालतमा जाने कुरा.. यो देशले अपराध गरेको होइन ? व्यक्तिले गरेको हो ? त्यो भएर, म सम्मानीय सभामुखमार्फत् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन,’ सांसद शाहीले भने ।
शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटाले आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । ‘उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरी यी कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई एकोहोरो गैरराजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो। उहाँले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ सांसद सापकोटाले भने । यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दुवै सदस्यको भनाइप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठक अघि बढाए । राजधानीडेली डटकम बाट
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति निर्वाचन आयोग आक्रमक बनेको छ । बजेटको अनुसूचीमार्फत सरकारले ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेपछि आयोगले १ साउनबाट नै स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्नेगरी छुट्टै तयारी गरेको छ । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनले नै स्वायत्त निकाय मानेको निर्वाचन आयोगको अधिकार आयोगले कुनै हालतमा सीडीओलाई जिम्मा नलगाउने बताए । ‘संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय मानेको छ, आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार सीडीओलाई जिम्मा लगाउँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘बरू हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको मतदाता नामावली संकलनको कार्यलाई १ साउनबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मातहत रहनेगरी स्थानीय तहबाटै संकलन गर्नेगरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानविपरीत आयोगको अधिकार हस्तक्षेप गरिए जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आइरहेको मतदाता नामावलीसमेत रोकिने बताए । यसैगरी, मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत आयोगले रोक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘दल दर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र दलमाथि नियमन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ, यो अधिकार कार्यकारी निकायलाई दिन सकिँदैन,’ थपलियाले अघि थपे, ‘त्यस्तो अवस्था आए मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत रोकिन्छ ।’
आयोगले १ साउनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी माग्ने तयारी गरिरहेको छ । एक स्थानीय तहबाट दुईजना कर्मचारी उपलब्ध भएपछि ती कर्मचारीलाई आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत तालिम उपलब्ध गराउनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बजेटको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरिसकेको छ ।
गत सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत आयोगका पदाधिकारीले सो विषयमा आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
डाकियो सर्वदलीय बैठक
निर्वाचन आयोगले पाँच महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले सर्वदलीय बैठकमा डाकेको हो । सर्वदलीय बैठक शुक्रबार बस्नेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी’bout, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषयमा छलफल हुने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखापरीक्षण गरी पाँच विषयमा छलफल गर्नेगरी बैठक बोलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता अब विदेशबाट पनि
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका तर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले विदेशमा अवस्थित नेपाली राजदूतावास र एनआरएनएसँगको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको हो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दुतावासमार्फत पासपोर्टका आधारमा नामावली संकलन गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
‘विदेशमा रहेका, नामावलीमा नाम दर्ता गर्न उमेर पुगेका तर, नाम दर्ता हुन बाँकी नेपाली नागरिकले दूतावासमा पुगेर फोटोसहितको नाम दर्ता गर्न मिल्ने गरी काम गरिरहेका छौं, आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी साउनदेखि नै सो व्यवस्था गर्ने विषयमा एनआरएनएसँग पनि सो विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
विदेशमा खिचिएको फोटोसहितको मतदाता नामावलीका आधारमा आयोगले आगामी निर्वाचनमा देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाट नै मतदान गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइने अपेक्षा लिएको छ । समाचार राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । कोशी प्रदेशसभा सरकारबाट बाहिरिने माओबादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको कोशी प्रदेश संसदीय दल र माओवादी केन्द्र प्रदेश कार्यालय (पदाधिकारी) को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर दुई मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि बुझाएका छन् । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फर्ता लिने निर्णय गरिएसँगै मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएको माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले जानकारी दिए ।
उनले अब माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत गरिने बताए । नेम्वाङले भने, ‘माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न समिति पनि बनाएका छौं ।’
माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्री जीवन आचार्यले राजीनामा दिएका हुन् । माओवादीको प्रदेश समितिले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उनीहरुले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।
उनीहरू गत पुस २५ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइ कामकाजमा सहयोग गर्दै आएकोमा हाल बदलिएको राजनितिक परिस्थितका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीले तपाईको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकोले मैले तपाईको सरकारमा रहि निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएकोमा आजको मितिबाट लागू हुने गरी मैले मेरो मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु,’ राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
यससँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । यसअघि जसपाबाट स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिइसकेकी छन् । अब एमालेलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन रहेको छ । तर, एमाले र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा ४६ मात्रै पुग्छ । जबकि, सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वत: सरकार परिवर्तन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको समयमा दलहरूले भने आ–आफ्नै अडान राखेका छन् । माओबादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने जनाएसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेको छ । तर, माओवादीका लागि सभामुख रहेका कारण सरकार बनाउन तत्काल बाधा उत्पन्न हुनेछ ।
उता, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय संसदीय दलले गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा पार्टी महामन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘माओवादी केन्द्र र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार निर्माण बाटो खुलेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघी मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एकजना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन हुँदा अल्पमतमा परेका छन् ।
अब कांग्रेसका २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ गरी ४७ सांसद प्रतिपक्षीका रूपमा छन् । अब सरकार निर्माणका लागि एमाले नेतृत्व र अन्य दलसँग जम्मा ४६–४६ सिट मात्र छन् । सरकार निर्माणका लागि राप्रपाको पनि भूमिका देखिने भएको छ । राजधानी