मकवानपुर । कार्यदलनै बनाएर १४ मन्त्रालयबाट ११ मन्त्रालय कायम गरेकाे बागमती प्रदेश सरकारले अन्ततः मन्त्रायलय फुटाएर भागबण्डा मिलाएकाे छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली काग्रेसबाट विना विभागीय मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएर जिम्मेवारी तोकिएकाे छ । आइतबार मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएकाे छ ।
प्रदेश सरकारका ११ मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरी १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । यसरी नयाँ मन्त्रालयका रुपमा उद्योगसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत थप गरी मन्त्री चित्रकारलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । काठमाडौंमा केन्द्रीयस्तरको नेताको छलफलबाट मन्त्री चित्रकारको मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको हो । गत जेठ ७ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका चित्रकार बिना विभागीय मै ७७ दिन रहेका थिए । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्ने विषयमा छलफल चलेकाे तर साउन २१ गते आइतबार मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको मन्त्री चित्रकारको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने बताउँदै आए पनि सत्तागठबन्धन दलका लागि मन्त्रालय फुटाउने सहहमति भएकाे थियो । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री भए पश्चात उनले गत माघ ९ गते पहिलो निर्णयको रुपमा ३ मन्त्रालय घटाएर ११ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । आइतबार मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बानाएको हो । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय बढेसँगै काँग्रेसले ६ मन्त्रालय पाएको छ । कांग्रेसले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको छ ।
माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गरी ४ मन्त्रालयमा नेतृत्वमा छ गरेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम रोजगार तथा यातायात गरी २ वटा मन्त्रालय पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री चित्रकारले मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गरी उनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको सो मन्त्रालय विभाजन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्रीबाट विभागीय मन्त्री बनाउनकाे लागि मन्त्रालय फुटाए पछि प्रदेशमा १२ मन्त्रालय कायम भएकाे छ । योसँगै बागमती प्रदेशका २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्ने भएका छन् । यसअघि कायम रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै नयाँ मन्त्रालय पनि भाडाको घरमै राख्ने तयारी भएको छ ।
हाल प्रदेशको ४ वटा मन्त्रालय तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको ५ तले भवनमा छन् भने २ वटा मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा, २ मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनमा, एउटा मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन र मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालनमा आएका छन् ।
तत्कालीन गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा त्यतिबेला सरकारमा थिए । उक्त गठबन्धनबाट गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले माघ १० मा तत्कालीन सत्ता गबठन्धनका दलहरु एमाले र राप्रपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि बनेको राजनीतिक समीकरण अनुसार तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र राप्रपा अलग भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँगको सत्ता समीकरण रोजेका थिए ।
उक्त समीकरण अनुसार गठित प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । उनले प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री बनेका थिए भने कांग्रेसका चित्रकार मन्त्रालयविहीन थिए ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुखको कार्यकालमा लागेको यौन दुराचारको मुद्दाले गुमेको ‘शालीन नेता’को ‘साख’ पुनः फर्काउन चाहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका लागि गत निर्वाचन अग्निपरीक्षा थियो, तर उनी सो परीक्षामा सहभागी भएनन्। माओवादीको पहिलो रोजाइका सम्भावित उम्मेदवार महराले आफूलाई आम नागरिकसामु पहिलेजसरी ‘आँखा जुधाउन’ सक्ने ल्याकत राखेनन्। दाङ– २ मा दोस्रो विकल्पमा रहेकी रेखा शर्मालाई उम्मेदवार बन्ने ‘सुनौलो अवसर’ प्राप्त भयो।
यौन दुराचारको मुद्दाले ओरालो लागेका महराको शालीनता ‘कम ब्याक’भएन, बरु थप ओरालो यात्रामा कुद्ने सम्भावित खतरा छ। पहिलेको मुद्दाको ‘तुष’मेटिन नपाउँदै सुन प्रकरणमा नाम जोडिनुले ‘महरा–शालीनता’ले थप ओरालो यात्रा तय गर्ने देखिन्छ।
२०६४ मा दाङकी कांग्रेस नेतृ अनिता देवकोटालाई पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित गरेसँगै रोल्पाका महराको उँचो राजनीतिक कदको रेखांकन भयो। उनलाई त्यो बेला दाङका सम्भावित एक मात्रै शीर्ष नेताका रूपमा विश्लेषण गरियो। माओवादी राजनीतिमा प्रभाव राख्न सकेका महरालाई कतिपयले त्यो बेला दाङको ‘आवश्यकता’का रूपमा समेत अथ्र्याइयो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा महरा दाङमै टिकेनन्। उनी आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पा हानिए। विजयी पनि बने।
निर्वाचनका लागि दाङबाट रोल्पा फट्को मारेका महराका लागि अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन रोल्पा अनुकुल बनिदिएन। उनलाई फेरि दाङ झर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। त्यो बेला रोल्पाका अर्का नेता वर्षमान पुनले महरालाई टिक्न दिएनन्। महरालाई दाङ झारेर पुनले रोल्पाको टिकट आफ्नो हातमा पारेका थिए। ०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँगको तालमेलको बलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका महराको प्रतिनिधि सभा यात्रा सुखद बनेन। प्रतिनिधिसभा सभामुखको ‘ओहोदा’ मा पुगेका महरा यौन दुराचारजस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिए। संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीले महराविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता गरेपछि महराको सभामुख पद मात्रै खोसिएन; उनको राजनीतिक यात्रा एकाएक ओरालो लाग्यो। भलै महराले यो मुद्दामा सफाइ त पाए, तर सक्रिय राजनीति ‘शिथिल’ बन्दै गयो। कार्यकर्ता पंक्तिसामु ‘निराश’ देखिने महराले आफूलाई पहिलाजस्तो ‘भद्र’ नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सहज मान्दै मानेनन्। यो मुद्दाले शिथिल बनेका महरा गत निर्वाचनमा भिड्ने वा नभिड्ने भन्नेमा अनिश्चित देखिए। अन्ततः अन्तिम निर्णय लिए, ‘निर्वाचन लड्दैन।’
‘महरा सर गत निर्वाचनमा नलड्नुको कारण उहाँमाथि लागेको आरोप वा मुद्दा प्रभाव नै हो’,एक वाम विश्लेषक भन्छन्, ‘उहाँमा चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नै भएन।’महराले आफ्नो जनमत बुझ्ने माध्यम गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बनाएका थिए। आफ्नो क्षेत्र दाङ २ मा रहेको ठूलो स्थानीय तह घोराही उपमहानगरको जनमत बुझ्न खोजेका उनले यहाँको मेयर पदको उम्मेदवार आफू निकटस्थ नेता हेमराज शर्मालाई बनाए। उनले प्राप्त गर्ने जनमतका आधारमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने वा नरहने भन्ने निक्र्योल गर्नेमा महरा थिए। यो स्थानीय तहमा आफू निकटस्थ शर्मा पराजित बने, त्यो पनि वर्तमान गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा। एकाएक निर्वाचनबाट भाग्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा राम्रो सन्देश नजाने देखेका महराले आफू निर्वाचन लड्ने उद्घोष भने गरि नै रहे।
गत निर्वाचनमा आफूलाई फेस गर्न डराएका महराले आफूलाई पार्टी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित गर्ने बताए पनि अहिलेको सुन प्रकरण उनको मार्गमा अर्को वाधक बन्ने खतरा देखिन्छ। ‘आम निर्वाचन मात्रै हैन, यस्ता ठूला घटनामा नाम मुछिएपछि पार्टी आन्तरिक राजनीतिमा पनि असर पर्छ नि’,ती वाम विश्लेषकले भने, ‘पार्टीभित्र पनि त व्यक्तिगत छवि र आचरणका कुरा जोडिन्छन् नि।’सुन प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन भने महराले गरिसकेका छन्। सुन प्रकरणमा आफ्नो र छोराको नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाएका महराले छानबिनका लागि सहयोग गर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्। यो प्रकरणका बारेमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानले दोषी प्रमाणित हुने वा नहुने एउटा पाटो भयो, तर लागेको आरोपले मात्रै पनि राजनीतिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क ती वाम विश्लेषकको छ। नागरिकन्युज नेटवर्कबाट
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अगाडि सारिएको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हाे ।
नेपालकाे संविधानमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षसहित प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले उपलब्ध गराएको वरिष्ठताको सूची अनुसार परिषदले विहीबार प्रधानन्यायाधीशकाे लागि श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको हो ।
श्रेष्ठको सिफारिस भएसँगै समितिले उजुरी आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्नेछ भने उजुरीकर्तासँग छलफल गरी उजुरीबारे स्पष्ट पार्न र आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न प्रस्तावित व्यक्तिलाई समय दिनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले आगामी १७ साउनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको प्रक्रियालाई उत्पेषणको आदेशले बदर गरेको हो । अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर दाबी गरिएको सरकार गठनमा कानूनको पालना नभएको ठहर गरेको छ । कोशी प्रदेशमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो ।
सर्वोच्चले यसरी फैसला गर्दा मुख्य रुपमा तीन वटा बुँदालाई आधार मानेको देखिन्छ । सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई संविधानको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको दाबी गर्दै सोही बिन्दुबाट सुरु गर्नसमेत भनेको छ । ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत् हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ सर्वोच्चले तीन वटा बुँदामा आधार र कारण खुलाएर फैसला गरेको छ ।
पहिलो नम्बर बुँदामा
मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्तसम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर २
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आजका मितिले सात दिनभित्र २०८० साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
बुँदा नम्बर ३
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।
कोशीमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को ?
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेसँगै अब काम चलाउ मुख्यमन्त्री को भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार ७ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेको छ ।
त्यसो नभएमा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट थापा पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कोशीमा कामचलाउ सरकारको प्रमुख को भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकी सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति नै बदर गरेको छ । तर कामचलाउ सरकार’सम्बन्धमा बोलेको छैन ।
संविधानविद् तथा बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य नियुक्ति नै बदर भएकाले थापा कामचलाउ हैसियतमा नहुने बताउँछन् । अब अर्को सरकार गठन नहुुँदासम्म यसअघिका मुख्यमन्त्री कार्की नै कामचलाउ हैसियतमा हुने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् आचार्यको भनाई छ । तर, सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा मात्रै काम गर्नु भनेकाले सोही आदेशलाई मान्नु पर्ने तर्क पनि छ ।
नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बदर भए पनि नयाँ सरकार नबन्ने बेलासम्म उद्धव थापा नै कामचलाउ सरकार चलाउने बताउँछन् । ‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर भएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री त रहनुभएन। तर कामचलाउ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन गरेको मागमा अदालतले अहिले नै सरकारको जिम्मेवारी दिन परेन भनेर बोलेको छ ।’
हिक्मत कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ ।
कसरी भएको थियो कोशी सरकार विवाद ?
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकातिर र नेकपा एमाले र राप्रपा एकातिर थिए । तर दुवै पक्षसँग ४६÷४६ मत रहेकाले सभामुखले जुन पक्षलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुख समेतको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो ।
कार्कीले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा बराबर मत व्यक्त भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नपाउने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन गरेको विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको समर्थनमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’
मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमको लिखित जवाफ पनि यस्तै व्यहोराको छ । दुवैले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै सरकार गठन भएको जिकिर गरेका छन् ।’
सभामुखको भूमिका र पदीय सीमामा सर्वोच्चले के भन्यो ?
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको छ । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’
सभामुखले प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरु प्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको भूमिका रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।
सरकार गठनमा समर्थन गरेर सभामुखले कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको मतमा समेत समर्थन गराउन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले यसरी आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेमा पदीय तटस्थता नै कायम नरहने औंल्याएको छ ।
‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’
‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा सभामुख पदको तटस्थता, राजनीतिक असम्वद्धता र मताधिकारको सीमिततामाथि यस्तो विस्तृत व्याख्या हुन सकेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठमा यस’ सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या हुने भएकाले यसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुखलाई मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।’ राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर- सत्ता गठबन्धन टीकाउनको लागि कहिले मन्त्रालय फुटाउने र घटाउने दोहोरी बागमती प्रदेशमा चलिरहेको छ । मन्त्रालय संङ्ख्या बढाएर खर्च बढाएको आचोलना व्यापक भएपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइयो तर सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्री पदको बाँडफाँट मिलेन ।
दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्री पद दिए पनि जिम्मेवारी दिन नसक्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विनाविभागीय मन्त्री ‘घाँडो’ भएको छ । मन्त्रीको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जम्मकट्टेललाई नियमित रुपमा पार्टीभित्र र विशेष गरी गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सत्ता गठबन्धनको दलहरूमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा लामो समय मण्डल विस्तार विस्तार नै गर्न सकेनन् । मन्त्रीको भागबण्डा मिलेपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा २ महिनादेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूलाई जिम्मेवारी दिन पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनु अगावै उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । तर उनी अझै विनाविभागीय भूमिकामा छन् । बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री छन् ।
‘मन्त्री बनियो, तर खे के भयो, हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाएँ न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ’ चित्रकार भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक जना स्वकीय सचिव, एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउने र चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमै सहभागी माओवादी केन्द्रले यसबारे आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । बिना विभागिय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सोही अनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । काँग्रेसको राय अनुसार सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न पर्ने थियो । यसबारे पटक पटक कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दैै आएको चित्रकार स्वयमले बताए । सो विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र सहमत नहुँदा छलफल निष्कर्ष विहीन छ ।
प्रदेशमा अब कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउने र मन्त्रालय नथप्ने सहमति सत्ता गठबन्धको दलहरूमा हुँदा हुँदै मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिनुको नतिजा अहिले जमकट्टलले भोगिरहेका छन् । सत्ता भागबण्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो । कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए ।
बजेटको हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउनु उचित हुने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताए । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ’ उनले भने ‘अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटको हिसावले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’
पहिले मन्त्रालयको अडान अहिले मन्त्रालय फुटाउने सवालमा अडान लिएपछि माओवादी केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले यो बारे आफूहरूलाई अनटेरेको उनले बताए । प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै काम अव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव भएको लामाको भनाइन छ ।
बजेटका हिसावले पनि शहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३–४ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरू बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।
माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सँधै केन्द्रमा सत्ताको चाबी
प्रदेश सरकारको मन्त्री व्यवस्थापको सवालमा प्रदेश स्तरको बैठक यो बीचमा पटक पटक बस्यो तर, निकास निस्किएन । यस अघि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बेलामा पनि यसैगरी प्रदेश स्तरका बैठकहरू ‘बेबकुफ’ बनिरहे । प्रदेशको निर्णय लत्याउँदै केन्द्रीय कमिटीले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल सवाल टुङ्गोमा पुगेको थियो ।
यस पटक पनि दलको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरेसम्म काम यो सवालको अन्तिम हुने छनक छैन । गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामा काठमाडौंमै छन् ।
प्रदेशको राजनीतिमा दलहरूबीचको अन्तिम निर्णय सँधै केन्द्रको राजनीतिमा नै अल्झिने गरेको छ । बागमती प्रदेशको सवालमा पनि यही देखिएको छ । विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हस्तक्षेपमा मात्रै हुने छनक देखिएको छ ।