चितवन । अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत महिला भलिबलकाे उपाधि बागमती प्रदेशले हात पारेकाे छ । फाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै बागमतीले स्वर्ण पदक हात पारेको हो । बागमतीले २५–२१, २५–१२ र २५–८ को सेटमा गण्डकीलाई पराजित गरेकाे हाे ।
उपविजेता बनेको गण्डकीले रजत पदकमा चित्त बुझायाे । लुम्बिनी प्रदेश तेस्राेस्थानमा रहँदै काश्य पदक हात पार्यो । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट स्पाइकर बागमतीकी सलिना बुढामगर, उत्कृष्ट ब्लकर लुम्बिनीकी आरती चौधरी, उत्कृष्ट सेटर बागमतीकी प्रगती नाथ, उत्कृष्ट सरोभर गण्डकीकी अरुणा शाही, उत्कृष्ट डिफेन्डर बागमतीकी एन्जीला प्रधान र उत्कृष्ट खेलाडी बागमतीकै सुमित्रा रेग्मी भइन् । उत्कृष्ट प्रशिक्षको अवार्ड बागमतीका कुमार राईले प्राप्त गरे ।
यसैगरी पुरुष भलिबलको उपाधि गण्डकी प्रदेशकाे पोल्टामा परेकाेछ । फाइनलमा कोशी प्रदेशलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै गण्डकीले उपाधि उचाल्दै स्वर्ण पदक हात पारेको हो । गण्डकीले २५–१८, २५–२२ र २५–१८ को सोझो सेटमा कोशीलाई पराजित गरेको हो । कोशीले रजत पदकमा चित्त बुझायो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले काश्य पदक हात पार्यो ।
प्रतियोगितामा गण्डकीका हिमाल सुनारी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भए भने बेस्ट स्पाइकर गण्डकीकै सरोज बर्देवा, बेस्ट सेटर गण्डकीकै सुजन चोखाल, बेस्ट डिफेन्डर गण्डकीकै कुञ्जन शाही ठकरी, बेस्ट ब्लकर कोशीका पुकार तामाङ, बेस्ट सेभर सुदूरपश्चिमका बलदेव सिंह धामी भए ।
भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा चैत्र २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरी प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियाेगिता सुरु भएकाे हाे । प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, फुटबल, कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, पौडी, ब्याडमिन्टन र क्रिकेट गरी ९ खेलकाे प्रतिस्पर्धा भएका छन् ।
पुरुष फुटबल बाहेक सबै खेल चितवनमा भएका छन् । पुरुष फुटबल खेल भने गौरीटार रंगशाला हेटौडामा भएकाे छ । खेलकुदकाे समापन वैशाख १ गते शनिबार गौरीटार रंगशाला हेटौडामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गर्नेछन् । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमतीको संयुक्त आयोजनामा प्रतियाेगिता भएकाे हाे ।
मकवानपुर । प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत भएकाे करातेमा ९ स्वर्णसहित १६ पदकका साथ बागमती प्रदेश प्रथम भएकाे छ ।
बागमती प्रदेशकाे चितवन जिल्ला भरतपुरमा जारी खेलमा बागमती प्रथम भएकाे हाे । चितवन जिल्लाकाे औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा भएको तेक्वान्दो र कराते प्रतियोगिता बुधबार सकिएका छन् । करातेको दुई विधा ‘काता’ र कुमुते अर्थात् फाइटमा ९ स्वर्ण ३ रजत र ४ काश्य पदकसहित १६ पदकका साथ बागमती प्रदेश प्रथम भएको छ ।
४ स्वर्ण ३ रजत र २ काश्य पदकसहित कुल ९ पदकका साथ लुम्बिनी प्रदेश द्वितीय भयो भने ३ स्वर्ण २ रजत र ५ काश्यपदक सहित १० पदकका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश तृतीय हुन सफल भयो ।
कोशी प्रदेशले एक स्वर्ण ६ रजत र ६ काश्यपदक सहित कुल १३ पदक जित्न सफल भयो भने कर्णालीले एक स्वर्ण, ५ काश्य पदकसहित ६ पदक हात पार्यो । गण्डकीले एक रजत र ५ काश्यपदक पदकसहित ६ पदक, मधेश प्रदेशले पनि १ रजत र ७ काश्य पदकसहित ८ पदक जित्न सफल भयो ।
विजेताहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव एवं करातेका अध्यक्ष युवराज लामा, बागमतीका सांसद इश्वर सापकोटा, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् बागमतीका सदस्य सचिव सूर्य भण्डारीले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
बक्सिङतर्फ विभिन्न तौल समूहका क्वाटरफाइनल तथा सेमीफाइनलका खेलहरु सम्पन्न भएका छन् । यस्तै चित्रवन रंगशालामा एथलेटिक्सका खेलहरु सम्पन्न भएका छन् । पुरुष तथा महिला भलिबल भरतपुर–१०, स्थित गेष्टहाउस चौर जारी छ ।
ब्याडमिन्टन भरतपुर कवर्डहलमा भइरहेका छन् । ब्याडमिन्टनमा पुरुष टिम इभेन्टमा कोशी प्रदेश प्रथम भएको छ भने बागमती द्वितीय, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश तृतिय भएका छन् ।
त्यस्तै महिला टिम इभेन्ट तर्फ पनि कोशी प्रदेश नै प्रथम भएको छ कर्णाली प्रदेश द्वितीय , गण्डकी र बागमती प्रदेशले तृतीय स्थान हासिल गरेको छ । अन्य इभेन्टका फाइनल खेलहरु बुधबार हुनेछन् । बखान स्मृति रंगशाला जारी महिला फुटबलतर्फ मंगलबार क्वाटरफाइनल चरणका खेलहरु सम्पन्न भए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा रेडक्रसकाे योगदान अतुलनीय रहेकाे बताएका छन् । नेपाल रेड्क्रस सोसाइटी बागमती प्रदेशकाे ५औं प्रदेश स्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस शिविरमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
साेमबार शिविरकाे उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रक्तदान, एम्बुलेन्स तथा अन्य जोखिम युक्त क्षेत्रमा समेत सक्रिय रुपमा रेडक्रसले सेवा पुर्याएकाे बताए । ‘रेडक्रसकाे स्वयंसेवाकाे भूमिका प्रति प्रदेश सरकार सराहना गर्दछ’ उनले भने । संस्थामा राजनीतिको गन्ध आउन थालेको जनगुनासो बढेकोको प्रती रेडक्रसकाे ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।
रगतलाई निःशुल्क गर्ने ब्यवहारिक निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । हेटौडाकाे सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय तथा नेपाल रेडक्रस साेसाइटी मकवानपुरको आतिथ्यतामा हेटौंडामा भएकाे कार्यक्रमकाे समापन चैत २८ गते हुने रेडक्रस जिल्ला उपमन्त्री शिवहरी दाहालले बताए । उनका अनुसार शिविरमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सहभागीहरुलाई जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य साइवर शिक्षा रक्तदान उत्प्रेरणालगायतकाे विषयमा अभिमुखीकरण गरिएकाे रेडक्रस मकवानपुर मन्त्री सुमित्रा काफ्लेले बताइन्
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागमती प्रदेश अध्यक्ष भोलानाथ रुपाखेती सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेरेस उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा , केन्द्रिय सदस्य तथा जुयुस संयोजक बिष्णुराज नेपाल, जिल्ला सभापति लालबहादुर थापा, उपसभापति यशोदा श्रेष्ठ, प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेश्वर गेलाललगायतका उपस्थिति रहेकाे मन्त्री काफ्लेले बताइन् । रेडक्रस शिबिरको उद्घाटन अघी साेमबार विहान सिद्धार्थ माविबाट प्रभातफेरी गरिएकाे थियाे ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा प्रदेश सरकारले महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित राेजगार कार्यक्रम गरेकाे हाे ।
प्रदेशकाे श्रम, राेजगार तथा यातायात मन्त्रालयकाे आयाेजनामा महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित राेजगार कार्यक्रमकाे मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सुरु गरेका हुन् ।
मन्त्री लम्सालले महिला स्वराेजगारीकाे लागि सहयाेग पुर्याउने तथा सार्वजनिक यातायातलाई थप मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम सुरु गरिएकाे बताए । ‘सवारी चालक बन्न रुची राख्ने महिलालाई समेटेर राेजगार लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिएकाे छ’ उनले भने ‘प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका एक सय जना महिलालाई साना सवारी चालक बनाउन सवारी तालिमका लागि लगानी गरिएकाे छ ।’ पहिला सय जनालाई तालिम दिएपश्चात आउने परिणाम हेरेर थप गर्दै जाने लक्ष्य मन्त्रालयकाे रहेकाे उनकाे भनाई थियाे ।
सीप सिकेपश्चात कुनै न कुनै पेशामा आबद्द हुनुपर्ने तथा अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता तालिमले राम्राे प्रतिफल दिने उनले बताए । तालिममा मकवानपुरका ६ जनासहित एक सय जनाकाे महिलाकाे सहभागी रहेकाे छ । रसुवा जिल्लाबाट तालिममा सहभागिता जनाइएकाे छैन । कार्यक्रम यातायात मन्त्रालय सचिव बलराम निराैलाकाे सभाध्यक्षता तथा मन्त्री लम्सालकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे तालिम उद्घाटनमा, जय बागेश्ववरी ड्राइभिङ सेन्टरमा संचालक सिताराम पाैडेललगायतकाकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथिको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष अन्त्यको नजिक पुग्ने लाग्दासमेत तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।
राजनीतिक रूपमा तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दल सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बजेट माग गरेर संसद् नै रोक्ने नेकपा एमाले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेको छ भने बजेट ल्याउने सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।
राजनीतिक उथलपुथल भएपनि बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको दलहरू बिचको सहमति कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बजेटका सन्दर्भमा गत असार १८ मा तत्कालीन सत्तापक्ष दलसँग विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले सहमति गरेर बजेट पारित गरेका थिए । सो समयमा एमाले र राप्रपाले बजेटमाथिको असमानता हटाउन आफ्ना योजना थप गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । जस अनुसार राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ गरी ७० करोडका योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्ने गरी सरकारले सहमति गरेको थियो ।
सोही विषयमा विवाद हुँदा गत असोज २२ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित बन्न पुगेको थियो । स्थगित भएको ४ महिनापछि फागुन १५ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको थियो । बजेटमाथिको विवादका कारण सो बैठकअघि बढ्न सकेन । ३ दिनसम्मको निरन्तर छलफलपछि दलहरूबिच संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेटको विवाद समाधान गर्ने सहमति बनेसँगै प्रदेशसभाको बैठक फागुन १७ मा सञ्चालन भएको थियो ।
फागुन १७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद समाधान गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरी सो समितिलाई फागुन २९ मा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सोही अनुरूप फागुन २९ गते संसद्मा पेश भएको समितिको प्रतिवेदन ३० फागुनमा पारित गरी सरकारलाई बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
- यस्तो थियो संसदीय समितिको निर्देशन
प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको योजनाहरूको हकमा चैतको पहिलो साताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समयसीमा तोकेर समितिले निर्देशन गरेको छ । संसदीय समितिले उक्त प्रतिवेदनमार्फत बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दहहरूबिच भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बजेटका विषयमा पेस भए बमोजिमका आयोजनाहरू बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनहरूमा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशन रहेको छ ।
संसदीय समितिले थप आयोजनहरूको हकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को परिच्छेद ४ मा वार्षिक बजेट तर्जुमाको समय सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुँदा कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।
- सरकारको संरक्षणमा एमाले
एमाले प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षको बेन्चमा पुगेको छ । बजेट पारित गर्दा, संसदीय समिति गठन, रकमान्तर तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा आक्रामक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने एमाले सरकारमा पुगेसँगै सरकारको संरक्षणमा जुटेको छ ।
एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका जगन्नाथ थपलियाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको बजेट कार्यक्रममा रकमान्तर भएर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए । मन्त्री नियुक्तिपछि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा थपलियाले भनेका थिए, ‘संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सोही अनुसार रकमान्तर भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । हामी छिटो काम सक्ने र बजेट खर्च वृद्धि गर्न तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने अवस्था छ ।’
मन्त्री थपलियाले त्यसो भनिरहँदा प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा भने अझै संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नभएको बताउँदै आएको छ । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार हालसम्म संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थमन्त्री र मन्त्रालयमाथि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा दबाब बढाए पनि काम भने हुन नसकेको उनले बताए ।
चैत मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयले प्रक्रिया पुरा गरी सो कार्यक्रमहरू सम्झौता गर्ने वातावरण तयार पार्न आफूले अर्थ मन्त्रीलाई ताकेता गरेको उनको भनाई छ । तर, ताकेता अनुसारको नतिजा प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ । ‘अर्थमन्त्री नै सो विषयको जानकार हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा बजेट सन्तुलन गर्न संसदीय समिति गठन तथा छलफल लगायतका काम भए । अहिले बजेट हाल्ने ठाउँमा उहाँ नै हुनुहुन्छ । चैत मसान्तसम्म सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्न ताकेता गरेको छु । गर्नुहुन्छ होला भन्नेमा आशावादी नै छु,’ उनले भने ।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने संसदीय समितिको निर्देशन अनुसारको परिपत्र आएको जनाएको छ । सोही निर्देशन अनुसार विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सिस्टममा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरिएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम बजेट सिस्टममा प्रविष्ट गरे अर्थ मन्त्रालयले अनुकूलता र आवश्यकता अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार रिमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट सिस्टममा प्रविष्ट भएका कार्यक्रम र योजनाहरू मध्ये उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने जति मात्रा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था रहेको छ ।
समय र स्रोतको अभावका कारण ठुला र कार्यविधिहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । टेण्डर र कार्यविधि बनाउन समय अपुग हुने भएकाले विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन व्यवस्थापन र भुक्तानीमा समस्या हुने उनले बताए ।
- कस्ता छन् ७० करोडका योजना ?
संसदीय समितिले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका योजनाहरू पुरानै शैलीका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संसदीय समितिले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको कार्यक्रमहरू साना र टुक्रे प्रकृतिका रहेका छन् ।
सो योजनाहरूमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू बढी पेश भएको छन् । नेता थापाका अनुसार सामाजिक, पर्यटनका योजना तुलनात्मक रूपमा केही कम परेको छ । अन्य मन्त्रालयका क्षेत्रका योजना न्यून रहेको उनले बताए ।
४ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँ सम्मका योजनाहरू पेश भएको उनले बताए । अधिकांश योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका रहेको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ सडक पुल मर्मत तथा स्तरोन्नति, पर्यटकीय पार्क निर्माण, मन्दिर गुम्बा निर्माण, तटबन्ध, विद्यालय भवन स्तरोन्नति, घेराबार लगायतका योजनाहरू रहेको उनले बताए ।
- वैशाखबाट फिल्डमा काम हुन्छ : मन्त्री थपलिया
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नथ थपलियाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार वैशाखबाट कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी गरिएको छ । टेण्डर गर्नुपर्ने प्रकृतिका योजनाहरू नरहेकाले उपभोक्ता समितिबाटै काम गर्ने गरी अघि बढेको उनले बताए ।
उनका अनुसार पेश भएका योजनाहरू अधिकतम ४० लाखसम्मको रहेकाले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्ने र टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सडक मर्मत, स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत तथा संरक्षण, पार्क तथा मैदान निर्माण, पहिरो नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रम रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनले बताए ।
‘हामीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिउपछि सो कामलाई तीव्रता दिएका छौ । २०/३० लाख देखि अधिकतम ४० लाखका टुक्रे योजनाहरू रहेका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै काम हुन्छ । हामी जाँदा काम भएको देखिएन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए लगत्तै छलफल गरेर बजेट सिस्टममा योजना प्रविष्ट गर्न भनेका छौँ । सम्भवतः छिट्टै सकिन्छ । अनि बजेट सिलिङ तोकेर हामी वैशाखबाट फिल्डमा जान्छौँ,’ उनले भने । रातोपाटीबाट ।