मकवानपुर । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बन्न नसकेको बताएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा हेटौंडामा आइतबार भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको समन्वय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा दाहालले संविधान जारी गर्दानै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून १ वर्षभित्र बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि कानून बन्न नसकेको बताए । ‘नेतृत्वकर्ताहरूको असक्षमताको कारण ०२८ सालको शिक्षा ऐन, ०२९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘कानून बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नु परेको छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्त्रालयले आफूहरूको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभा भनिए पनि बेलाबेखत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको उनले बताए । उनले तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे । अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रमाथि संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरूबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत सबैलाई सचेत हुन आग्रह समेत गरे ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तह नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र प्रत्यक्ष जोडिने ठाउँ भएकोले अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। ‘स्थानीय तह बलियो हुँदा संघीयतासमेत बलियो हुन्छ’ उनले भनिन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले आवश्यक ऐन कानून नबन्दा स्थानीय तहले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताए।
छलफलमा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामालगायतले खरिद ऐन, स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहको सवलीकरण, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभाका सदस्य गंगाकुमारी बेलबासेले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, जितजंग बस्नेत, वेदुराम भुसाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
आइतवारदेखि हेटौंडामा सुरु भएको छलफल सोमबार आजसम्म छल्ने छ । राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीको सभाध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा छलफल कार्यक्रम भएकाे थियो। सोमबार आज बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल हुने बताइएकाे छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम आगामी १४ जेठ मा ल्याउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश सभाकाे बैठक १४ जेठ दिउँसो १ बजेका लागि बाेलाइएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदेश सभामा पेश गर्ने कार्य सूची रहेकाेछ । नीति तथा कार्यक्रमकाे लागि सभामुख भुवनकुमार पाठक प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन् भने उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन रुलिङ समेत गरेका छन् ।
प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएकाे मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिए । सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे सुझाव
यसैबोच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामालाई माओवादीले सुझावपत्र पेस गर्दै सरकारकाे ध्यानाकर्षण समेत गएकाे छ ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेकाे सुझावपत्रमा संघीयताको मर्मअनुरूप शासन सञ्चालन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, जनसेवामा पहुँच विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरता लगायतकाे योजनाहरूको माग समेत गरिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र प्रदेशसभाका सांसदहरूको सक्रिय सहभागितामा विकास योजनाहरूको निगरानी हुनुपर्नेमा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका बिषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। प्रदेश अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिएकाे छ । मानसिक स्वास्थ्य, अटिजम र दीर्घरोगका बिरामीलाई समावेशी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकाे छ भने विशेषगरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उपचारका लागि अवधिमा २४ घण्टा निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सझावपत्रमा भनिएकाे छ ।
यस्तै, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा नर्सको व्यवस्थादेखि लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको निरन्तरतासम्मका सुझाव समावेश छन्। टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षालय, विपन्न समुदायको बालबालिकाका लागि छात्रावृत्ति, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चिउरी, चेपाङ समुदाय र चमरो संरक्षणजस्ता जातीय र जैविक विविधतासँग जोडिएका विषयमा पनि कार्यक्रमको निरन्तरता र सशक्तिकरणको माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न, बाँझो जमिनको उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधि प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास, कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणका पक्षमा विशेष योजना ल्याउन माग गरिएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्राङ्गारिक मल कारखाना’ तथा ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझावपत्र मार्फत माग गरिएकाे छ ।
उद्योग तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एक स्थानीय तहमा एक उद्योगग्रामको अवधारणा, नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाका लागि ‘आइडिया ल्याब’ र ‘बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टर’ स्थापना, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन, सहरी फोहोर तथा ढल व्यवस्थापन सुधार, सहरी सौन्दर्यकरण, ढल निकासका लागि पृथक प्रणालीको विकास, नमुना सहरी आवास निर्माण तथा सडक विस्तार कार्य प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ।
मकवानपुर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा शुक्रबार “आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा सरोकारवालाको भूमिका“ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले नागरिक अधिकारका लागि सरकारसँगै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।सरकारले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सहयोग भएमा थप प्रभावकारी हुने उनले बताए । ‘नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हाे ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हेटौंडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको वर्तमान अवस्था र कार्यान्वयनका चुनौती समेटिएकाे थियो । नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गर्न सबै पक्षको भूमिका अत्यावश्यक हुने सरोकारवालाहरुर बताएका छन् । सरोकारवालाहरुले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित हुनु पर्ने तथा सरकारी निकाय, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि गणेश भण्डारीको अध्यक्षता एवम् प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएकाे हाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे मंगलबारकाे बैठकमा प्रदेश सभा अन्तरगतका संसदीय समितिमा विचाराधीन ४ वटा विधेयकका प्रतिवेदन पेस गरिएकाे छ । मंगलबारकाे बैठकमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका ४ वटा संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनहरू पेस भएका हुन् ।
संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी संशोधन प्रस्तावसहित पारित भइ तयार भएका विधेयकका प्रतिवेदन सभामा पेस भएको हो । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद ढकालले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । यसैगरी मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छन् । मंगलबारकाे बैठककाे सुरुमै सभामुख भुवन कुमार पाठकले विशेष समय र शुन्य समय नरहेकाे सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल बीचको सहमतिका विषयहरु टुंगिन नसक्दा प्रदेश सभाकाे हिजोकाे बैठक सम्भावित कार्यसूची हटाउँदै सभामुख पाठकले स्थगित गरेका थिए । प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि तयार गरेका विषयहरु कार्यसूचिबाट हटाएर सोमबारको बैठक स्थगित गरिएको थियाे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल बीच सहमति हुन नसक्दा पटक–पटक रोकिँदै आएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहमत भएसँगै मंगलबार सुचारु भएकाे हाे ।
विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको प्रतिपक्षी दलले तत्काल सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउन दिन तयार भएपछि बैठक संचालन भएको हो । प्रतिपक्षीको माग सरकारले क्रमिकरुपमा सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धतापछि मंगलबारकाे बैठक संचालन भएको हो । प्रतिपक्षले बजेट रकमान्तरको बटम लाइन माग राख्दै आएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे वर्ष खेलाडी राजन बल र एरिका गुरुङ घोषित भएका छन् । बागमती प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार साँझ हेटौंडामा खोखोका बललाई सर्वोत्कृष्ट पुरुष र करातेकी गुरुङलाई सर्वोत्कृष्ट महिला वर्ष खेलाडी घोषित गर्दै सम्मान गरेकाे छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न ८ विधाका १२ जनालाई बागमती प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान गरेको हो । एथ्लेटिक्सका जीतबहादुर केसी र बैकुण्ठ मानन्धरलाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ । यस्तै पारा तेक्वान्दोका कविराज नेगी उत्कृष्ट प्रशिक्षक र पत्रकार श्याम चित्रकार उत्कृष्ट पत्रकारबाट सम्मानित भएका छन् ।
फुटबलका आयुष घलान, भलिबलकी सलिना श्रेष्ठ र एथ्लेटिक्सका सन्तोषी श्रेष्ठ लोकप्रिय खेलाडीबाट सम्मानित भए । तेक्वान्दोकी संगीता वैद्य बागमतीको शान, पारा तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्द्धन उत्कृष्ट पारा तेक्वान्दो खेलाडी, गल्फका सद्भाव आचार्य युवा खेलाडी र ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विनोद महर्जन उत्कृष्ट जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्षबाट सम्मानित भए ।
लाइफ टाइम एचिभमेन्ट, उत्कृष्ट महिला र पुरुष, बागमतीको सान र उत्कृष्ट प्रशिक्षकलाई जनही १/१ लाख रुपैंया र अन्य विधाका खेलाडीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँसहित अवार्ड र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी उत्कृष्ट पत्रकारबाट सम्मानित चित्रकारले ५० हजार रुपैंयासहित अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालगायतले सम्मानित सबै जनालाई अवार्ड, नगद र सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्डले खेलाडी र खेल क्षेत्रमा लाग्न चाहनेलाई थप हौसला मिल्ने बताए । ‘कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिंदै जानुपर्छ उनले भने ‘खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफलता प्राप्त गरेका पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीको कदर र नयाँ खेलाडीको हौसला बढाउन कार्यक्रम सफल सावित हुनेछ ।’
यस्ता कार्यक्रमले खेलाडीको विदेश पलायन रोक्न समेत मद्दत पुग्ने आयोजकले विश्वास लिएकाे छ । खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अवार्डको आयोजना गरेको हाे ।