हेटौंडा ः बागमती प्रदेशले ल्याएको बजेट र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर सदन देखि संसदीय दल सम्म विरोध भएको छ । संसदमा सरकारको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्ष दलहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् भने नेकपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलको वैठकमा सांसदहरुले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् ।
३ मन्त्रीले दिए जवाफ
४ दिन देखि प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा बसिरहेको नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको वैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारका मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । बजेट विनियोजन मन्त्रीहरुको खल्तीबाट भएको भन्दै मन्त्रीहरुको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले नेकपा प्रदेश कमिटि संग छलफल नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुलाई प्रश्न सोधिएको एक सांसदले बताएका छन् । बुधबार भएको वैठकमा तीन जना मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जवाफ दिएका छन् । दुलाललाई मन्त्रालयबाट जाने बजेट सबै आफ्नो कार्यकर्ताहरु लाई मात्रै दिएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए, जवाफमा मन्त्री दुलालले केहि कमजोरी भएको भन्दै गल्ति स्विकारको सहभागी सांसदले जानकारी दिएका छन् । यस्तै बागमती प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पनि जवाफ दिएका छन् । भोली बिहान बाँकी मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्री आफुलाई मन पर्ने सांसदहरुको मात्रै बजेट थुपारेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रीले संसदहरु सँग मागेको कुनै पनि योजना नपारेको भन्दै बजेट संसोधन गरेर मात्रै अगाडी बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
बजेटको बहानामा सरकारका कामको समेत चर्को आलोचना सहित टिप्पणी भएको उनले बताए ।
संसदमा आलोचना
संसदीय दलमा सत्तापक्षबाट आरोप खेपिरहेको सरकारले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्ष दलहरुले चर्को विरोध गरेका हुन् । विनियोजन विधेयक माथि तीन देखि लागतार चलिरहेको छलफल सरकारले ल्याएको बजेटको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । बुधबार नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट हावदारी भएको बताईन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. राजाराम कार्कीले बजेटमा समाजवादको गन्ध पनि नदेखिएको भन्दै व्यङग्य गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकै सांसद नरोत्तम वैध सांसदका लागि अर्बौंको बजेट दिने तर कोरोनाको लागि १९ करोड मात्रै ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गिता वाग्लेले बजेट दबाब र प्रभावमा आएको देखिएको बताएकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णलाल भडेल किसानको पक्षमा विल्कुलै बजेट नआएको बताए ।
कांग्रेस सांसद विजुला वर्मा राणाले प्रदेश सरकारले कोभिड १९ मा गरेको ५० करोड खर्चको हिसाब माग गर्दै केन्द्र सरकारको फेर समात्न छोड्नु पर्ने तर्क गरेकी थिईन् । बुधबारको संसदको वैठकमा भने सत्तापक्षका सांसदहरुले भने सरकारको बचाउ गरेका थिए ।
हेटौंडा / बागमती प्रदेश कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिले आईसोलेसन बेड थप गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आईसोलेशन बेडको संख्या २ हजार ४ सय ५० थप्ने निर्णय गरेको हो । हाल प्रदेशले १ हजार २ सय ५८ वटा आईसोलेशन बेड तयारी अबस्थामा राखेको छ ।
समितीले दिएको जानकारी अनुसार १० प्रतिशत महिलाहरुको लागि सुरक्षित थरी उपत्यकाका ३ जिल्लामा १ हजार, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीमा २÷२ सय, सिन्धुपाल्चोकमा १ सय र दोलखा, रामेछाप र रसुवामा ५० ÷५० वटा आईसोलेशन बेड तयार गरीने छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा गई स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थल देखि जिल्ला सदरमुकाम सम्म पुग्ने यातायातको व्यवस्था खर्च बैदेशिक रोजगार बोर्डले व्यहोर्नको लागि केन्द्रीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने र सदरमुकाम देखि स्थानीयतह सम्मको यातायातको व्यवस्था खर्च स्थानीय तहले गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी सम्बन्धित मुलुकले नै हवाइ यातायातको व्यवस्था गरी स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको हकमा त्रिभुवन विमानस्थल देखि सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाम सम्मको यातायात खर्च प्रदेश सरकारले व्यवहोर्ने गरी सम्बन्धित निर्देशिका परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसंग अनुरोध गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विदेशबाट आउने बागमती प्रदेशका नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा काठमाण्डौमा रहेको होल्डिङ सेन्टर देखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउन उपत्यकाका ३ जिल्लाका कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । कोभिड १९ का संक्रमितको उपचार र संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू मध्ये केन्द्रबाट प्राप्त हुने औषधी तथा उल्लेख भएका सामाग्रीहरु बाहेक प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन, प्रदेश स्तरमा पीसीआर टेष्ट र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने पनि समतिको निर्णय छ ।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भौतिक र जग्गा व्यवस्थापनको कार्य जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिले स्थानीयतहसंग समन्वय गर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्नु पर्ने भएमा लागत अनुमान लगाएतका कार्यहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने, आइसोलेशन वार्ड संचालनको कार्य जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिलसंगको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड १९ बाट बढी मानिसहरु संक्रमण भएका जिल्लाका कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितीले पूर्ण बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गरेमा संघीय सरकारको कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दी घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस्तो अवस्था आइपरेमा सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिले प्रदेशमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश कोरोना कोषमा जम्मा ४३ करोड १९ लाख २९ हजार ९ सय २ रुपैयाँ संकलन भएको छ भने १ सय १९ वटा स्थानीय तहमा १३ करोड ७ लाख र १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ६० लाख निकासा गरिएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरुमा रु १६ करोड ३१ लाख ५१ हजार र संघीय शसर्त अनुदानबाट प्राप्त बजेट २ करोड ७० लाख गरी जम्मा १९ करोड १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारी थालेको छ । हेटौंडामा रहेको जिल्ला अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको सरकारले प्रतिष्ठानको अध्यापन र कार्यालय हेटौंडा उपमहानगरपालिका ८ मा राख्ने तयारी गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको लगानीमा उपमहानगरको-८ नम्बरमा ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्कमा निर्माणाधीन भवनमा अध्यापनसहित प्रष्तिठानको कार्यालय राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
प्रतिष्ठान राख्ने तयारी स्वरुप मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भवनसहित कार्यालय रहने स्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । पार्कको ५ बिगाह ७ कठ्ठा ८ धुर क्षेत्रफलभित्र निर्माणाधीन पक्की भवनको अवलोकन गरेका हुन् ।
निर्माण भैरहेको १ तल्ले भवनमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक अध्यापनसहित कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न थप एक तला उठाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । ‘आउदो आर्थिक बर्षबाट सबै काम थाल्छौं, त्यसैको तयारी स्वरुप स्थलको अवलोकन गरीएको हो,’ उनले भने ।
यसै वर्ष कार्यालय स्थापनाको तयारी थालेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । आउँदो आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य क्षेत्र लागि चिकित्सक उप्पादन गर्ने उद्देश्यसहित अध्यापनसहितको काम थालिने भएको छ ।
सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि उपकुलपति नियुक्तिको प्रकृया थालेको छ । उपकुलपति नियुक्तिको लागि नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
भबनको अवलोकनपछि हेटौंडा-८ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको कार्यालय आउनु र अध्यापनको काम यहीबाट हुनु भनेको हाम्रो लागि अवसरका भएको बताए ।
अध्यापनमा आएका विद्यार्थीको बसोबाससहित वडाको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना हुनु महत्वपूर्ण भएको बताए ।
हेटौंडा÷बागमती प्रदेशकोे विनियोजित बजेट माथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रदेश सभामा छलफल भएको हो ।
विनियोजन विधेयक माथि मंगलबार नेकपाका १२ जना सांसद र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सहितले अन्य दलले ८ जना सांसदले बोल्ने भन्दै कार्यव्यवस्थामा छलफल भएको थियो तर बजेटको छलफलमा बोल्न भने ५ जनाको मात्रै नाम बोलाइएको थियो । त्यसमध्ये नेकपाकी सांसद मुनु सिग्देल अनुपस्थित भईन भने अन्य ४ सांसदहरुले बोलेका थिए। छलफलमा बोलेका सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । नेकपाका सांसद हिरानाथ खतिवडाले सरकारले बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण नगरी ल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेट नसच्याउने भए छलफलको अर्थ नरहने र सरकार नसुध्रे समर्थन गर्न नसक्ने समेत बताएका छन् । यस्तै नेकपाका सांसद सुरेश नेपालले बजेट प्रष्ट ढंगले आएको बताए । उनले विरोधको लागि विरोध गर्न नहुने भन्दै सर्वसम्मत ढंगले विधेयक पास गर्न सबै लाग्नु पर्ने तर्क गरेका थिए । उनले यातायात क्षेत्रको राजश्व चुहावट रोक्न बजेटको भुमिका खेल्ने तर्क गरेका थिए ।
नेकपाकी सांसद सिता लामाले प्रदेश सरकार श्रम र श्रमिकको सरकार हुनुपर्ने बताउँदै शहरको विकल्प गाउँ बनाउनु पर्ने बताईन् । नेकपाकै सांसद प्रदिप कुमार कटुवाल क्षेत्री केसिले भने सरकारको बचाउमा बोलेका थिए । प्रतिपक्षको आरोपै आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सहित अन्य विपक्षी दलका सांसदले विनियोजित बजेटमा आरोपै आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका सांसदहरुले मन्त्रीमुखी बजेट भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद जीवन डंगोल लेबजेट सत्तापक्षको लागि मात्रै आएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेकी हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङ कार्यकर्तादेखि वडाध्यक्ष सम्मलाई पैसा बाँड्न भ्याएको बताए । तामाङले किताबको पानाको संख्या बढेको भन्दै प्रगतीशिलको व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरु वडाध्यक्ष भन्दा सानो हैसियतमा देखिएको बताउँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वडा र टोलसम्म बजेट हालेर फेसबुक रंग्याउने काम भएको बताएका थिए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाललाई व्यङ्ग्य गर्दै मिल्ने भए आफ्नो शालिक बनाउन मात्रै बाँकी भएको तर्क गरेका हुन् ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकी रिना गुरुङ सासंदले कोरोनालाई विर्सेर बजेट आएको बताईन् । उनले प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन व्यवस्थापन तथा उपचारमा उपयुक्त बजेट विनियोजन नभएको बताईन् । यस्तै विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपाका सांसदहरुले पनि सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेका छन् ।
संसदीय दलमा पनि विरोध
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलमा पनि विनियोजन विधेयक माथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । केही सांसदहरुले बजेट पुर्णरुपमा असमर्थन गर्ने समेत बताएका थिए । सांसदहरुले योजना अपहरण भएको भन्दै मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुको विरोध गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री र सिमित मन्त्रीको मात्रै योजना परेको र सांसदहरुको योजना मन्त्रालयको कार्यक्रम विवरण पुस्तिकामा नपरेको भन्दै संसदीय दलको बैठकमा आक्रोश पोखेको सहभागी एक सांसदले बताए ।