मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कानून अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने बताएका छन् । कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि अध्यादेशबाट भएपनि कृषि सम्बन्धी कानून चाँडै ल्याउने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले बताएका हुन् ।
बुधबार बागमती प्रदेशका नीति निर्मातासंग अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले चाँडै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने बताए । ‘कृषि औजार कारखाना हेटौंडामा खोल्ने तयारी भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई प्याज र लसुनमा आत्मनिर्भर बनाउँने योजना छ ।’ प्रदेश सरकारले किसानलाई प्याज र लसुनमा प्रतिकिलो १ रुपैंया अनुदान दिने र आवश्यक परे बढाउँदै जाने उनले बताए ।
प्रदेश विज्ञान प्रविधी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई क्लोज क्याम्पमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने समेत बताए । अघिल्लो एमाले सरकारको पालामा कृषि क्षेत्रमा चरम भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै उनले तिव्र असन्तुष्टी जनाए । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा ३० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गर्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘१० लाख मन्त्रीको टेवलमा, १० लाख व्यवस्थापन (विचौलिया)लाई र मात्र १० लाख किसानलाई दिने गरिएको रहेछ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवहारिक कानून तर्जुमा गर्न आफुहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
कार्यक्रम फियान नेपालको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भएको थियो । फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले कार्यक्रमको उदेश्यसहित स्वागत गरेको कार्यक्रममा फियानको श्रव्यदृष्य (डकुमेन्ट्री)पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री पाण्डे र कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईलाई फियान नेपालले हस्तान्तरण गरेको थियो ।
कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी अवधारणागत जानकारी, अधिवक्ता तिलक अधिकारीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भुमिका र कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत झलकनाथ कडेलले बागमती प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था, प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा बजेट बढाउँनुपर्ने, प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय स्थापना र संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, प्रत्येक घर परिवारले अनिवार्य तरकारीको विरुवा रोप्ने वा खेती गर्ने अभियान संचालन गर्नुपर्ने भन्दै खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न ‘खाना नफालौ’अभियान पनि संचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा फियान नेपालकी प्रदेश संयोजक लक्ष्मी गुरुङले सहजिकरण गरेकी थिईन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसदहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर पुलामी, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मनु सिग्देल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलान, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष महानन्द सापकोटा, जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल मकवानपुरकी सदस्य उर्मिला पुलामी मगरले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । कार्यकर्ता र कर्मचारीको प्रिय बन्ने कसरत स्वरुप घुमीफेरी अध्यादेश ल्याउँदै विवादमा पर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक फेरी निराशाजन काम गरेको छ ।
संघीय ऐनसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री र सचिवलाई पत्रकारले र्याख् र्याख्ति पारे ।
गत स्थानीय तहको चुनावको मुखमा कर्मचारीको हितका निम्ति अध्यादेश ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यो अध्यायदेश संसदबाट पारित गर्न सकेन । त्यसको रिस फेरी केही कर्मचारीलाई खुसी पार्न कै लागि अध्ययानदेश ल्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई छ ।
प्रदेश सरकारले बुधबार २ वटा अध्ययादेश ल्याएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे टिप्पणी सुरु भएको हो ।
कर्मचारीको पक्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो अध्यादेश हो । यस अघि ल्याएको र यो अध्यादेशले सबैजसो कर्मचारीका समस्या समेट्ने देखिन्छ । प्रदेश अन्तरगत कार्यरत स्थायी कर्मचारी खुसी पार्न पटक, पटक अध्यादेश ल्याएको सरकारले मन्त्रालय पिच्छे करारमा कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगि, चालक भर्ना गरिरहेको छ । संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई समेत जागिर खुवाएर खुसी बनाउनका लागि ठुलो संङख्यामा करारमा कर्मचारी माग गरिएको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करारमा ६५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने अन्तीम चरणमा पुगेको समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरी ५ सय ९८ जना कर्मचारी अन्तवार्ता मात्रै लिएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माद्वारा बुधबार जारी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघसंग बाँझिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि कर्मचारीलाई पोस्नकै लागि ल्याइएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा कडा विरोध गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेश हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले बुधबार नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए । कानून अधिकृत चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । जबकी संघीय कर्मचारीलाई उेमर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई दायित्व कम हुने मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जिकीर गरे ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
“संघीय कर्मचारी समायोजन नभइ प्रदेशमा कार्यरत रहदा उहाँले प्रदेशको भाषा बोल्नुहुदैन, उहाँ (सचिव) हरुले प्रदेशको हित गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको वृत्तिविकास संघबाट हुने भएकोले उहाँहरुले संघकै भाषा बोल्नुहुन्छ, अनि हामीलाई काम गर्न असहज भयो” मन्त्री खनालले भने “त्यसैले हामीले अध्ययदेश ल्यायौ ।” “जति प्रदेशको सचिवले प्रदेश अगाडी बढाउनको लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यति काम संघको कर्मचारीबाट हुँदै” उनले भने । यही कारण प्रदेश सचिव प्रदेशै कमैचारी हुनुहुर्छ भन्ने धारणमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै प्रदेशको कर्मचारीको माग पुरा गर्नसक्ने बाटो खेलेपछि काम सहज उनले बताए ।
अहिले प्रदेशको हाउस नियमित नचलेको कारण अध्ययादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । “अन्नतःयो हाउस मै जाने हो, काम गर्दै गरौ भनेर मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो” उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार यथेष्ट ऐन कानुन बनाएको उनको दाबि छ । बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संसोधन भएको भन्दै हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको मन्त्री खनालले बताए । मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारकाले हालसम्म संसोधन सहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले सराेकारवाला सवैकाे सहयाेगमा काेराेना विरुद्धको अभियानमा बागमती प्रदेशलेसफलता हासिल गरेकाे बताएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वय तथा स्वास्थ्यकर्मीको अथक प्रयासमा नागरिकको सहयोगका कारण काराेना भाइरस विरुद्धको अभियानमा प्रदेशले सफलता हासिल गरेको उनले बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको बार्षिक समिक्षा बैठक एवं मन्त्रालयको प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लामाले सबैको प्रयासमा काेराेना (कोभिड–१९) विरुद्धको अभियानमा सफलता हासिल गरेको बताएका हुन् ।
खोप अभियानलाई सार्थक बनाउन र नागरिकलाई कोभिड–१९ को जोखिमबाट बचाउन बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानमा सतप्रतिशत सफलता हासिल गरेकोमा लामाले सबैलाई आभार व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सतप्रतिशत खोप अभियानलाई सार्थक बनाउन बागमती प्रदेश सफल रहेकाे बताए ।
‘कोभिड महामारी, नीतिगत समस्या र प्रशासनिक समस्याका कारण लक्ष्य अनुसारको प्रगतिमा समस्या रहेको छ’ मन्त्री लामाले भने– ‘चालु आर्थिक बर्ष ०७९/०८० मा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायले लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्ने गरी काम गर्नु पर्छ ।’ जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा प्रवाह ‘स्मार्ट’ हुनुपर्ने भन्दै उनले यसतर्फ लाग्न सबै निकाय कार्ययोजन अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुको समस्या एकै किसिमको रहेकाले यसलाई समाधान गर्न सबैको सामुदायिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले कार्यालयहरुको पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुशासन र पारदर्शिता जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्न सुझाव दिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको काम कारवाहीबारे अनुगमन गरेको र आवश्यक सुझाव समेत दिएकाले सोही अनुसार सुधारको अपेक्षा गरिएको लामिछानेले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको समिक्षा बैठकमा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुले गत आर्थक वर्ष २०७८/०७९ को कार्यप्रगति, समस्या र समाधान प्रस्तुत गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे ३ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएकाे छ । बागमती प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले प्रदेशसभाबाट पारित भएका ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यावस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसंधान व्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भए पछी उक्त विधेयक ऐनकाे रुपमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको १० औ अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालका सचिव कृष्ण हरि खड्काले सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी दिए । बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाको १० औँ अधिवेशन बजेटमा केन्द्रीत थियो । बजेटका साथै बागामती सरकारले जारी गरेका केही अध्यादेशको बिधेयकमा समेत सभा छलफल भइ स्वीकृत भएका थिए । १० औँ अधिवेशनले गरेको कामकारबाहीको विषयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
