मकवानपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले जिरी घोषणा पत्र जारी गरेकाे छ । महासंघ प्रदेश समिति प्रदेश समिति अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको उपस्थितिमा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा दुइ दिनकाे बैठकपछि जिरी घोषणा पत्र जारी गरेकाे हाे ।
चैत २७ गतेबाट सुरु बैठक शनिबार सकिएकाे हाे । महासंघ बागमती प्रदेश समितिले जिरी घोषणा पत्रमा साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको हित र प्रवर्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यस्तै महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘जिरी घोषणा पत्र’मा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका प्रयासको स्वागत गर्दै विकृतिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग समेत गरेकाे छ ।
यस्तो छ जिरी घाेषणा पत्रः
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समिति, प्रदेश समिति अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा मिति २०८२ चैत्र २७-२८ मा सम्पन्न बैठकपछि जारी गरेको जिरी घोषणा पत्र :
- सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका प्रयासहरूको स्वागत गर्दै यसभित्रका विकृतिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दछौं।
- श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरूको हित र प्रवर्द्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं।
- स्थानीय स्तरमा प्रवाह गरिने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौं।
- प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विद्यमान अन्योलता अन्त्य गर्न प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न आग्रह गर्दछौं।
- जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिँदै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुसार व्यवसायिक, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्चतम अभ्यास गर्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई अपिल गर्दछौं।
- नेपाल पत्रकार महासंघ आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक तथा संरक्षक बन्नुपर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको देखिन्छ। महासंघको गरिमा उकास्नुपर्ने विषयहरूमा देखिएको अन्योलताले प्रदेश, जिल्ला तथा आम श्रमजीवी पत्रकारमा नकारात्मक असर परिरहेको हुँदा यसतर्फ केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको ‘रैथाने ज्ञान’ लाई विज्ञानसम्मत ढङ्गले अभिलेखीकरण गरी नीति–निर्माण तहसम्म पुर्याउन प्रतिबद्ध छौं।
- जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्नेछौं। साथै, प्रभावित समुदायको न्यायका पक्षमा काम गर्न सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- पर्यटकीय नगरी जिरी तथा यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
- नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको बैठक तथा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार; नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखा; तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय सुदृढीकरण तथा आगामी रणनीति निर्धारणका लागि प्रदेश कार्यक्रम समन्वय समितिको बैठ भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको आयोजनामा , श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्दै विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा सञ्चालित गतिविधि तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै, कार्यक्रम समन्वय तथा कार्यान्वयन एकाइबाट भएका निर्णयहरूलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको छ।
कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा प्रदान गरिँदै आएको प्राविधिक सहयोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजाने रणनीति समेत बैठकले तय गरेको छ। यसका साथै प्रदेश सुशासन केन्द्रसँग सहकार्य गरी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र दिगो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
“सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले श्रमिकलाई सही सूचना, सीप र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसलाई अझ सुदृढ बनाउँदै स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री थापाले भने।
उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाइने बताए।
बैठकमा स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले मनोसामाजिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तुतीकरणपछि सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।
बैठकले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउन आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
बैठकमा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, स्वीस विकास सहयोगका प्रतिनिधि, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकबाट कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय भएको र आगामी दिनमा समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने विश्वास लिइएको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २४ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन २४ गते मङ्गलबार आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २४ गते मङ्गलवार दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् । पछिल्लो पटक गत साउन २७ मा प्रदेश सभाकाे बैठक बसेकाे थियाे । त्यस यता बैठक बस्न सकेको छैन । भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल सहितका संरचना जलेपछि संसद् बैठक बस्न नसकेको हो ।
प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि मंसिर ३ मा प्रदेशसभाको चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रवक्ता तामाङका अनुसार हाल अस्थायी रूपमा सभा सञ्चालनका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका पछाडिको मुख्यमन्त्री सभा हललाई मर्मत गरेर तयार गरिएको छ ।
अन्य निर्णय के के भए (भिडयो)
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठक हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको अध्यक्षतामा मन्त्रालय परिसरमा बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरू, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना, श्रमिकहरूको सीप विकास, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उपाय, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको र त्यसका लागि छिटै प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायहरुमा अनुगमन गर्ने र आगामी बजेटलाई कमजोर देखिएका क्षेत्र सुधारमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माननीय मन्त्री जयराम थापाले प्रदेशमा बढ्दो बेरोजगारी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “श्रम क्षेत्रको सुधार बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। त्यसैले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक कदम चान्ले छ।”
मन्त्री थापाले श्रमिकलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता क्रमशः घट्दै जाने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। “हामीले नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।”
उहाँले सीपमूलक तालिमलाई बजारसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित हुने खालका कार्यक्रम ल्याइने पनि जानकारी दिनुभयो। साथै श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई थप सुदृढ गरिने र श्रम सम्बन्धी सेवाहरूलाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने बताउनुभयो।
छलफल पश्चात बैठकले प्रदेशमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, सीपमूलक तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभाको बैठक एक हप्ता भित्र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
काग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले एक हप्ताभित्र प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले पेश गरेको मस्यौदामा छलफल गरेको छ । सोही मस्यौदाअनुसार ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने विषयलाई सरकारमा सहभागी दुई दलबीच छलफल गरी पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । मस्यौदाको सुझावमा हाल कायम १३ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा सीमित गर्ने, ७ निर्देशनालयलाई २ मा झार्ने तथा ५ वटा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बैठकले पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या सहमति र संवादमार्फत समाधान गर्दै आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रूपमा सफल बनाउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित बहादुरसिंह लामालाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ ।