मकवानपुर । प्रकृतिक प्रकोपले प्रदेशवासी समस्यामा रहेको बेला बागमती प्रदेश सरकार भने झण्डै २ महिनादेखि बैठक नै बसेको छैन ।
जसको कारण प्रकोप पीडितहरु मात्रै हैन किसानको समस्या समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नहुदा कृषि विकास विधेयक प्रभावित भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर तयार गरिएको कृषि विधेयक प्रदेश सभा बैकठ नतोकिएकै कारण अल्झिएको हो ।
मन्त्रालयले विधेयक संसदमा पेश गर्न आवश्यक सबै तयारी पुरा गरेको जनाएको छ । तर बैठक आह्वान नहुदाँ विधेयक थन्किएको छ । २१ असारपछि स्थागित बैठक बस्न सकेको छैन । विधेयक संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमति समेत लिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर स्वीकृत गर्ने र संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पुरा गरी क्याविनेटबाट स्वीकृती लिन बाँकी रहेको छ ।
गत असोजमा नै कृषि ऐन निर्माणका निमित्त प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । गत ३० असोजमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले पेश गरेको उक्त अध्यादेश पाण्डे नेतृत्वको सरकारको क्याविनेटको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ४ अध्यादेश जारी गर्दा कृषि ऐन निर्माणका लागि कृषि विकास अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेश गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै पेश गरिएको थियो । सांसदहरुको शपथ ग्रहणलगत्तै गत पुस १८ गते संसदमा पेश भएको सो अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भयो तर, अध्यादेश प्रतिस्थापित भने हुन सकेन । संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्रमा अध्यादेश निस्क्रिय पार्न सरकारले संसदमा सो सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार गठनको चर्को दवावका कारण सो अध्यादेश प्रतिस्थापित हुन सकेन ।
पुस २५ गते गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता संघर्षका कारण संसदमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न सकेन र, १८ फागुनमा सो विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएको थियो ।
सोही अध्यादेशलाई मन्त्रालयले विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर, गत २१ असारमा बजेट पारित गरेसंगै स्थगित गरिएको बैठक अझै आह्वान भएको छैन ।
यसैगरी किसान परिचयपत्र र समर्थन मुल्यका योजना पनि अलपत्र परेका छन् । विधेयक संसदमा पेश हुन नसकी ऐन नबन्दा कृषक परिचयपत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका व्यवस्थामा पनि कमद अघि बढाउन सकिएको छैन । सरकारले कृषकहरुको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना अघि सारेको भएपनि यसमा समेत प्रगति गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । तर, कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा बीउ पूँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिवापत राहत वितरण, बजारीकरणलगायतका योजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायतका काममा बाधा सिर्जना भएको अधिकारीले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषदको गठन तथा परिचालन, प्रदेश खाद्य सूचना केन्द्र स्थापना, जिल्ला खाद्य सुरक्षा समिति गठन, प्रदेश कृषि परिषदको स्थापना र गलत गतिविधि भएमा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
मकवानपुर । नागरिकको रोग, भोक र विपद्सँग सरकार साथ नभएको गुनासो गर्दै बागमती सरकारले सत्तापक्षको बिरोध गरेको छ ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको हो । विपद्को समयमा सरकार हराएको भन्दै एमालेले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।
जनताको लागि आवाज बोल्ने सभानै सुरू नगरेर सरकार मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रीहरु थप्ने र राज्यलाई थप व्ययभार बढाउने तर्फ लाग्नु लज्जाको विषय भएको संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आरोप लगाए ।
आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले विपद्को समयमा सरकार चनाखो हुनुपर्नेमा बेपत्ता भएको र प्रदेशका नागरिरको समस्यालाई वेवास्ता गरेको बताए ।
गत असार २१ गतेबाट स्थगित भएको सदन हालसम्म बोलाउने कुनै तयारी नभएको प्रति एमालेले गम्भीर ध्यानकर्षण रहेको भन्दै सरकार जनताको समस्याबाट दिनहु भागिरहेको बताए ।
‘चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्यवस्तुहरुको महङ्गी बढेर नागरिकहरु तड्पिरहेका छन् । तर, सरकार कहाँ छ रु कसैलाई पत्तो छैन । अधिकांश मन्त्रीहरु राजधानी हेटौँडा बस्दैनन् । जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरु जनताका आवाज बोल्न चाहन्छन् । तर, सरकार प्रदेश सभा बैठकका लागि व्यवस्था मिलाउन सकिरहेको छैन’, उनले भने ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सभा सञ्चालन भएको ७ महिना भइसक्दा पनि कुनैपनि संसदीय समितिको पहिलो बैठक समेत बस्न नसकेको भन्दै तत्काल समितिलाई सक्रीय बनाएर सरकारका काम कारबाहीहरुको निगरानी बढाउनुपर्नेनै एमालले भनेको छ ।
बर्षाको कारण प्रदेश विभिन्न जिल्लामा जन र धनको क्षती हुँदा सरकारले सम्बोधन गरेको छैन ।
मकवानपुर । नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य भारती पाठकले वनमा कर लगाउने ऎन खारेज गर्नु पर्ने बताएकी छिन ।
शनिबार हेटौंडामा संचारकर्मी संगको भेटघाटमा पाठकले जथाभावीरुपमा वनमा कर लगाएको आपत्ति जनाउदै वन ऐन खारेज गरिनुपर्ने बताएकी हुन ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा वन बिभाग प्रमुख समेत रहेकी पाठकले भनिन् ‘मुलुकमा सामुदायीक वनबाट १५ करोड क्युफिट वनपैदावार उत्पादन क्षमता रहेको छ तर राज्यले कटान गर्न दिदैन ।’
सामुदायिक वनलाई बागमती प्रदेशले काठ विक्रि वितरणमा २० प्रतिशत, स्थानीय तहले १० र संघले समेत कर लगाएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ताले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश र संघीय सरकारले लगाएको करको मारमा वन उपभोक्ताहरु परेकोले सामुदायिक वनमा लगाइएको कर खारेज हुनु पर्छ’ उनले भनिन् ‘ वनमा कर लगाउँदा सामुदायिक वनले काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’
पाठकले बाढी पहिरोले ढालेको वन पैदावर मुचुल्का गरेर व्यवस्थापन गरे हुनेमा वन विभागको निर्देशकको स्वीकृति विना उठाउन नपाउने कानुन भएकाले थप समस्या परेको बताईन ।
यसैगरी वर्षायामको समयमा हुने आकस्मिक घटनाहरुको लागि स्टोरको व्यवस्थापन नरहेकोले प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
बागमती प्रदेशसभा लामो समयदेखि नबसेको तर्फ औल्याउदै पाठकले अहिले प्राकृतिक घटनाहरु भईरहेकोले जल्दाबल्दा समस्याको संसदमा गर्नको लागि समेत पार्टीको तर्फबाट तुरुन्त संसद बोलाउन आग्रह समेत गरिन ।
अहिलेका युवाहरुले बेैदेशिक रोेजगारी बाहेकहेक अन्य कुरामा सोच्दै नसोच्ने अवस्था रहेकोले युवाहरुलाई माटोसंग साक्षात्कार गराउन आबश्यक रहेको ’ पाठकले बताईन ।
मकवानपुर । भाेलीबाट बागमतीकाे सबै जिल्लामा लम्पी स्किन विरुद्व खाेप लगाइने भएकाे छ । किसानहरु महासमस्याको रुपमा फैलिदैं आएको लम्पी स्किन प्रकोप विरुद्ध २५ साउनबाट बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको ९१ वटा स्थानीय तहहरुबाट अभियानको रुपमा खोप लगाइने भएको हाे ।
प्रदेश सरकारले लम्की स्किन नियन्त्रणको लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो अभियानभरमा प्रदेशको १३ जिल्लाका ५० हजार वटा गाई, भैंसी तथा चौरीहरुमा खोप लगाइने छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले लम्पी स्किन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । यो अभियान एक सातासम्म चल्नेछ ।
हाल प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी २ लाख ४ हजार ९८८ पशु लम्पी स्किनबाट प्रभावित छन् । जसमा १ लाख १० हजार ४४० पशु सक्रिय संक्रमित छन् । हालसम्म ६ हजार २९१ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ । प्रकोप फैलिउसँगै १ लाख ३२ हजार ९ सय पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ । अब २५ साउनबाट सुरु गरीने अभियानबाट ५० हजार पशुमा खोप लगाइने छ । यसको लागि ४८ हजार ५५० थान खोप सम्बन्तिध निकायमा पु-याइसकिएको छ भने, अभियानको क्रममा अपुग खोप खरिद गरिने छ । यो खोप लगाए वापत किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । यो खोप लगाइएपछि गाई भैसी वा चौरीलाई एक वर्षसम्म एन्टिभाइरसको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले बताए ।
लम्पी स्किन यो रोगका कारण सामन्यतया १० देखि २० प्रतिशत पशुहरु बिरामी हुने र करिब ५ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखिन सक्ने उनले बताए । खास उपचार नभएको र लम्पी स्किनको कारण धेरै संख्यामा गाई/भैसी प्रभावित भई दूध उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कारण कृषकहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अभियानको रुपमा खोप कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस रोगको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपाय खोप लगाउने नै भएकोले लम्पी स्किनविरुद्ध खोप अभियान कार्यक्रम संचालन एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने शर्माले बताए । लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप अभियान मार्फत प्रदेश भरी लम्पी स्किन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम पनिसँगै गरिने मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डेले बताए ।
“कृषकको हितको लागि र यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले लम्पी स्कीन सप्ताहव्यपी खोप अभियान कार्यक्रम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा एकै समयमा संचालन गर्न लागिएको हो” सविच पाण्डेले भने ।
कार्यक्रम संचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप कार्य संचालन गरिने उनले बताए । खोप अभियानको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुको लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा विज्ञ केन्द्रमार्फत भ्याक्सिनेटरहरु समेत नियुक्ति गरिएको पाण्डेले बताए ।
खोप अभियान पश्चात पनि रोगको अवस्थाका आधारमा खोप कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बताए ।
मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डद्वारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ तथा अन्य सरोकारबालाहरुसँग खोप अभियान सम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक बसेर यसबारे जानकारी र प्रचार प्रसारको काम पुरा गरिसकेको बताइएको छ
सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुललाई आवश्यक खोप कार्ड, खोप अभिलेख फाराम तथा जनचेतनामुलक ब्रोसर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईएको छ ।
लम्पी स्किन Poxviridae समूहको Capripox भाइरसबाट गाई भैँसीमा लाग्ने एक प्रकारको भेक्टर बोन विषाणुजन्य संक्रामक रोग हो । यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्दैन । बागमती प्रदेशमा पशुपालन तथा पशुजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा गाई/भैँसीपालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस प्रदेशमा करिब १० लाख ९९ हजार ५६० गाई, ८ लाख ०६ हजार २१३ भैँसी रहेको छ भने वार्षिक दूध उत्पादन ४ लाख ५५ हजार १४१ मे.टन रहेको छ । बागमती प्रदेशमा २०७९ पुस महिनामा मकवानपुर जिल्लामा देखिए यता लम्पी स्किनको प्रकोप १३ वटा जिल्लामा देखिएको छ ।

| क्र सं | जिल्ला | प्रभावित पशु संख्या | सक्रिय संक्रमित पशु संख्या | मृत्यु भएका पशु संख्या | खोप लगाइएका पशु संख्या |
| 7 | चितवन | 10044 | 1269 | 242 | 8400 |
| 8 | धादिङ | 24217 | 6454 | 685 | 8603 |
| 9 | नुवाकोट | 14882 | 5182 | 772 | 6395 |
| 10 | रसुवा | 2114 | 665 | 180 | 0 |
| 11 | काठमाडौं | 5039 | 3703 | 384 | 11450 |
| 12 | ललितपुर | 1888 | 651 | 353 | 5625 |
| 13 | भक्तपुर | 6808 | 6018 | 353 | 5625 |
| जम्मा | 204988 | 110440 | 6291 | 132900 |
मकवानपुर । कार्यदलनै बनाएर १४ मन्त्रालयबाट ११ मन्त्रालय कायम गरेकाे बागमती प्रदेश सरकारले अन्ततः मन्त्रायलय फुटाएर भागबण्डा मिलाएकाे छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली काग्रेसबाट विना विभागीय मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएर जिम्मेवारी तोकिएकाे छ । आइतबार मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएकाे छ ।
प्रदेश सरकारका ११ मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरी १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । यसरी नयाँ मन्त्रालयका रुपमा उद्योगसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत थप गरी मन्त्री चित्रकारलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । काठमाडौंमा केन्द्रीयस्तरको नेताको छलफलबाट मन्त्री चित्रकारको मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको हो । गत जेठ ७ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका चित्रकार बिना विभागीय मै ७७ दिन रहेका थिए । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्ने विषयमा छलफल चलेकाे तर साउन २१ गते आइतबार मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको मन्त्री चित्रकारको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने बताउँदै आए पनि सत्तागठबन्धन दलका लागि मन्त्रालय फुटाउने सहहमति भएकाे थियो । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री भए पश्चात उनले गत माघ ९ गते पहिलो निर्णयको रुपमा ३ मन्त्रालय घटाएर ११ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । आइतबार मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बानाएको हो । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय बढेसँगै काँग्रेसले ६ मन्त्रालय पाएको छ । कांग्रेसले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको छ ।
माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गरी ४ मन्त्रालयमा नेतृत्वमा छ गरेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम रोजगार तथा यातायात गरी २ वटा मन्त्रालय पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री चित्रकारले मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गरी उनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको सो मन्त्रालय विभाजन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्रीबाट विभागीय मन्त्री बनाउनकाे लागि मन्त्रालय फुटाए पछि प्रदेशमा १२ मन्त्रालय कायम भएकाे छ । योसँगै बागमती प्रदेशका २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्ने भएका छन् । यसअघि कायम रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै नयाँ मन्त्रालय पनि भाडाको घरमै राख्ने तयारी भएको छ ।
हाल प्रदेशको ४ वटा मन्त्रालय तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको ५ तले भवनमा छन् भने २ वटा मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा, २ मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनमा, एउटा मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन र मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालनमा आएका छन् ।
तत्कालीन गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा त्यतिबेला सरकारमा थिए । उक्त गठबन्धनबाट गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले माघ १० मा तत्कालीन सत्ता गबठन्धनका दलहरु एमाले र राप्रपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि बनेको राजनीतिक समीकरण अनुसार तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र राप्रपा अलग भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँगको सत्ता समीकरण रोजेका थिए ।
उक्त समीकरण अनुसार गठित प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । उनले प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री बनेका थिए भने कांग्रेसका चित्रकार मन्त्रालयविहीन थिए ।