मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा बैठक आज सोमबार (१८ भदौ) बस्दैछ । २ महिनाअघि असार २१ गते चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट पास गरेर स्थगीत गरिएको बैठक आज बस्न लागेको हो ।
यो बिचामा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारण धनजनको क्षति भएपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिती जनतामाझ देखाउन सकेन । सरकारको जिम्मेवारी घटना भइसकेपछि राहत वितरणमा मात्रै हैन । घटना हुन अगावै पनि रोकथापको लागि पहल र प्रयास गरिनु पथ्र्यो यसका सरकार चुकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । “हामीले प्रदेश सभाको बैठक बसेर अत्यावश्य निर्णय गर्नको लागि पटक पटक औपचारीक र अनौपचारीक रुपमा अनुरोध गर्यौ सुनुवाई नभइ नभई २ महिना बिताइयो, यो जत्तिको गैर जिम्मेवारीपन अरु के हुनु” एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले भने ।
सांसदहरुले बैठक नबस्दा पनि आफूहरुले पाउने बैठक भत्ता बाहेक सबै सुविधा पाउँछन् । संघीय राजधानी वा आफ्नो गृहजिल्लामा बस्न पाउँदासम्म सांसदहरुलाई प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बस्न ‘सकस’ नै मान्ने गरेको बुझिन्छ ।
गत पुस १४ गते नियुक्त सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो । पुस महिनाको २६ गते मुख्यमन्त्री सहित केही मन्त्रीहरु नियुक्त भए । यो बिचमा सांसदशरुलाई भक्ता मात्रै ७५ लाखबढी खर्च भइसकेको छ । सभामा प्रवक्ता मनोज गुप्ताका अनुसार बागमती प्रदेशको ११० सांसदक एक दिनको बैठकमा झण्डै ३ लाख रुपैयाँ खर्च आउछ । प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित सांसदलाई २ हजारको दरले (तलब बाहेक) बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । उनका अनुसार हालसम्मको बैठक सम्पन्न गर्दा तलब बाहेक सांसदहरुको खातामा ७५ लाखभन्दा बढि भत्ता मात्रै गएको छ ।
दुई पटकसम्म सरकार गठन भएको बागमतीमा हाल (भदौ १८ गते) सम्म २६ दिनमा ४६ वटा प्रदेश सभा बैठक भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यो अवधिमा ६ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।
आज १८ भदौ सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाको आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठकमा पेश गरिने सम्भावित कार्यसूची तयारीको लागि प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबार नै विहान साढे ११ बजे संसद् सचिवालयमा कार्यपरामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश सभाका सबै सांसदहरुलाई सूचना पठाइसकेको बताइएको छ । लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा सरकारकै आलोचना हुन थालेपछि बागमती प्रदेश सरकारको ६ भदौको बैठकले प्रदेश सभाको बैठक १८ भदौमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको लागि पर्याप्त विजनेशन नहुँदा बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।
यसै बिच प्रदेश सभामा तीनवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा तीन वटा विधेयक दर्ता गराएको हो। लामो समयसम्म बिजनेसविहीन भएको प्रदेश सभामा ऐन संशोधनका लागि र नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
गत वर्ष असोजमा ल्याइएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएकोमा उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।
प्रदेश सभालाई लयमा लानका लागि मिनि संददको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई अझै पूर्णता दिन नसक्दा प्रतिपक्षी दल दरिलो भूमिकामा उभिन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालकै शैलीमा ५ वटा समितिलाई निरन्तरता दिन लागिएसँगै समितिका सदस्यहरु चयन गएिका छन् । तर समितिको सभापति चयन नहुँदा सरकारमा रहेका दलको मात्रै ढलीमली भैरहेको एमाले बागमतीका सचेतक मधूसुदन पौडेलले बताए । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । जसमध्ये हाल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशमा भएका विभिन्न राजनितिक आन्दोलनका पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरण दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खाजीकार्यमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बल पूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को सन्दर्भमा बुधबार मन्त्री श्रेष्ठले यस्ताे बताएका हुन् । दिवसकाे सन्दर्भमा इन्सेक बागमती प्रदेशले मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे थियाे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय तथा परिपूरणको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा चासो र चिन्ता लिँदैं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले द्वन्द्व पीडितको सवाल राजनीतिसँग जोडिएको भए तापनि समाधान गर्न राजनीतिक दल र सरकार स्वयंम् नै अग्रसर नदेखिएको बताए । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसदमा पेश भए पनि पास हुन नसक्दा अझै पीडित परिवार पीडित बन्दै गएको छ’ संयोजक भण्डारीले भने। बल पूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को सन्दर्भमा इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक भण्डारीले इन्सेकद्वारा प्रकाशित “उनीहरु कहाँ छन् ?” पुष्तक पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको बैठक भदाै १८ गतेकाे लागि आह्वान गरिएको छ । सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम भदौं १८ गते अपराह्न साढे १ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाकाे आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ । यसअघि गत असार २१ गतेकाे प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट पास गरेकाे थियाे ।
उक्त बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक समेत पारित गरेलगत्तै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिब २ महिना पछि बस्ने भएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठकमा पेश गरिने सम्भावित कार्यसूची तयारीकाे लागि प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ १८ गते विहान साढे ११ बजे संसद् सचिवालयमा कार्यपरामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश सभाका सबै सांसदहरुलाई सूचना पठाइसकेको बताइएकाे छ । लामाे समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा सरकारकै आलाेचना हुन थाले पछि बागमती प्रदेश सरकारकाे भदौ ६ गतेकाे बैठकले प्रदेश सभाको बैठक भदौ १७ गते बोलाउने निर्णय गरेको थियाे । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाकाे लागि पर्याप्त विजनेशन नहुँदा बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएकाे थियाे ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीकाे प्रतिनिधित्व छ ।

मकवानपुर । वर्षे धान रोपाइको मौसम सकिदा पनि यस वर्षको रोपाई सकिएको छैन । राम्रो वर्षा नभएको कारण पानीको मुल राम्ररी नफुटेपछि बागमती प्रदेशमा झण्डै ७ हजार ९५० हेक्टर जमिनमा धान रोपाई बाँकी रहेको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छ विकास मन्त्रालयका अनुसार यहाँको कुल १ लाख १३ हजार ५२३ जमिनमा वर्षे धान हुने गरेकोमा ७ प्रतिशत भूभागमा रोपाई बाँकी रहेको छ । बागमती प्रदेशमा हालसम्म ९३ प्रतिशत रोपाइ सकिएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताए ।
सिंचाइ सुविधा भएका जमिनमा थोरै वर्षा हुँदा पनि नदिको पानी खेतसम्म पु-याउन सहज भएपछि रोपाई सकिएको छ । यि क्षेत्रमा रोपो गोडेर समेत सकिएको छ, तर जहाँ सिचाइ सुविधा छैन र वर्षाको भर पर्नुपर्छ ति क्षेत्रहरुमा रोपाइ बाँकी रहेको अधिकारीले बताए ।
तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा सबैभन्दा कम रोपाइ भएको छ। यहाँ हालसम्म ७५ प्रतिशतमात्रै रोपाई सकिएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा ८९, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरमा ९० प्रतिशत रोपाई सकिएको छ । सिन्धुली र चितवन जिल्लामा ९५ र धादिङ जिल्लामा ९६ प्रतिशत रोपाई भएको छ ।
नुवाकोट र रसुवामा ९९ प्रतिशत रोपाई सकिदा प्रदेशको उपत्यकाको ३ जिल्लामा भने सतप्रतिशत रोपाई सकिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा हालसम्म कुल १ लाख ५ हजार ९६४ हेक्टर जग्गामा रोपाइ सकिएको अधिकारीले बताए ।
“कतिपय जमिनमा अझै सिचाइ सुविधा पु-याउन सकिएको छैन, प्रदशे सरकार यसको लागि लागिपरेको छ” अधिकारीले भने ।
रोपाइ सकिएको धानबालीमा रासायनिक मल दिने बेला भएकोले मलको माग पनि बढेको छ, तर मल बजार सहज उपलब्ध नहुँदा किसान आजित छन् । रोप्ने बेलामा बल्लबल्ल पाएको मल अब दोहोरो गोड्दाको बेलासम्म अर्को पटक दिनुपर्छ, मल पाउनै समस्या छ” मकवानपुर हेटौंडाकी रमा चौलागाईले भनिन् ।
बागमती प्रदेशमा ९३ हजार ८३ मेट्रिकटन युरिया मलको माग छ । यसैगरी डिएपी मल ३८ हजार ७८५ मेट्रिक टन र पोटास मलको माग २३ हजार २७१ मेट्रिकटन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मल प्रयोगलाई कमी गर्दै प्राङगारीक मल प्रयोग बढाउन मन्त्रालयले पहल जारी रहेको बताएको छ ।
बागमती प्रदेशको १३ जिल्लाहरु मध्ये चितवन जिल्लामा सबैभन्दबढी २४ हजार २४७ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ । यसैगरी नुवाकोट, सिन्धुली, धादिङ जिल्लाहरुमा ११ हजार ५ सय हेक्टरको हाराहारीमा धान खेती हुन्छ । प्रदेशमा ५ लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । यद्यपि ३ लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा विभिन्न प्रकारको खेती भइरहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ तर, अझै पनि सांसदहरूले यहाँ बसोबासका लागि आफूलाई वातानुकूलित बनाउन सकेका छैनन् ।
अस्थायी राजधानी हुँदा पाँच वर्षका लागि स्थायी रूपमा कोठा लिँदा कति बेला छोड्नु पर्ने हो भनेर होटलमा बस्ने सांसदहरू अहिले पनि होटल मै बस्छन् । श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल सोमबार कार्यक्रमको सिलसिलामा हेटौंडा थिए, कार्यक्रम सकेर उनी तुरुन्तै काठमाडौँ फर्के । प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष गर्न आईपुगेका उनी कार्यक्रम सकिए लगत्तै काठमाडौँ फर्किए । ‘उता अर्जेन्ट काम छ,आजै फर्कन्छु,’ उनले भने ।
मन्त्री लम्साल उदाहरण मात्रै हुन् । संसद् नहुँदा कुनै मन्त्री र सांसद हेटौंडा हम्मेसि बस्दैनन् । संसद बस्ने दिन आफ्नो गृह जिल्लाबाट आउने र लगातार संसद् भए बस्ने नत्र संसद् सकिएकै दिन फर्कने गलत अभ्यास छ । यसले हेटौंडालाई विकास गर्दैन । प्रदेशको राजधानीमा संसदहरू हेटौंडामा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी रूपमा बसोबास गरून् भनेर नै सरकारले आवास खर्च उपलब्ध गराएको छ ।
तर, अधिकांशले हेटौंडामा कोठा भाडामा लिएकै छैनन् । लगातार संसद् चल्दा उनीहरू एक/ दुई दिन होटलमा बस्ने र संसद् स्थगित हुनसाथ फर्कने गर्छन् । तर, आवास सुविधा बापतको खर्च भने मासिक १५ हजार बुझिरहेका छन् । संसद् बस्ने दिन हतार हतार आए पुग्ने र हाजिर भएर फर्किहाल्ने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् सांसदहरू ।
सचिवालयले पनि उनीहरूलाई सहज हुने गरी नै संसद् बस्ने समय तोक्ने गरेको छ । सामान्यतः संसद् सुरु हुने दिन दिउँसो ३ बजेपछि संसद् बोलाइन्छ, जसले गर्दा काठमाडौँ केन्द्रित सांसदहरू फुर्सदले हेटौंडा आइपुग्छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले नै पहिलो दिनको बैठक बोलाउँदा बाटोको समय राखेर खबर गर्नुपर्ने आग्रह गरेपछि यस्तो संस्कार नै बसेको छ बागमतीमा ।
लगातार संसद् बस्दा बिहान ९ बजे नै पनि संसद् बोलाउने गरिन्छ । अन्तिम दिन पनि बिहानै संसद् बस्ने र दिउँसो काठमाडौँ फर्किसक्छन् सांसदहरू ।
कुनै सार्वजनिक सवालमा मन्त्री वा सांसद भेट्नका लागि सरोकारवालाहरूले संसद् बस्ने समय नै कुर्नुपर्छ, अन्यथा मन्त्रालयका सचिव वा शाखा अधिकृतहरूसँग भेट्नुको विकल्प छैन । संसद् नचल्दाको समयमा हेटौंडा नै स्थायी बसोबास भएका बाहेक अरु सांसद यहाँ भेटिँदैनन् ।