मकवानपुर । अनेरास्ववियु बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा लाल बहादुर बुढाथोकी (एलबी) चयन भएका छन् । बागमती प्रदेशको हेटौँडामा भएकाे प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशसनबाट बुढाथोकीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत निर्वाचित भएको हाे ।
प्रथम प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटिका सह–संयोजक बुढाथोकी अध्यक्ष चयन हुँदा पदाधिकारीहरु उपाध्यक्षमा युवराज दाहाल, अच्युत उप्रेती र निशा पुडासैनी, सचिवमा प्रकाश कालाखेती, उपसचिवहरुमा प्रशान्त जंग पाण्डे, पवन तामाङ र जिपछिरिङ शेर्पा चयन भएका छन् । यसैगरी कोषाध्यक्षमा अमृत थापा र कार्यालय सचिवमा लक्ष्मण सिलवाल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा दैनिक ६० हजार लिटर दुग्ध संकलन हुँदै आएको छ । करिब ४० हजार लिटर दुुग्ध उत्पादक सहकारी संघले खरिद बिक्रीको व्यवस्थापन गर्दै आएपनि बाँकी करिब २० हजार लिटर दुग्ध बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका छन् ।
यस्ले सातामा दुई दिन मिल्क होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै किसान समस्यामा परेका छन् । यस्तै समस्या बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाका किसानले समेत भाेग्दै आए पछि ती जिल्लाका दुग्ध सहकारी संघले समस्या समाधानमा चासाे दिएकाे छ । विहीबार प्रदेशका मकवानपुर चितवन र सिन्धुलीका जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघका प्रतिनिधिले दुग्ध किसानहरुकाे प्रतिनिधित्व गर्दै कृषि मन्त्रीलाई भेटेर किसानका समस्या राखेका छन् । यसैगरि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दुग्ध सहकारी संघका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारलाई किसानका समस्या समाधानकाे लाथि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बागमती प्रदेशका जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
अहिले दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा आएको समस्या समाधानको गर्न आग्रहसहित बिभिन्न माग राख्दै मकवानपुर जिल्ला दुग्ध सहकारी संघको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा कृषकको उत्साह बढेसँगै दुग्ध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई सिंगो देशलाई दुग्धमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुगेको तथा मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादित दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।अहिले दुग्ध उत्पादक किसानहरुमा उत्साह देखिएकोमा यो उत्साह कायम राखी कृषकको समस्या समाधानमा गरिनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
राज्य कृषकहरुको समस्या समाधान तर्फ केन्द्रीत नभएकोले कृषकहरुमा छाएको निराशा हटाउन बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष किसानहरुका बिभिन्न मागहरु समाधान गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराईएको जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ मकवानपुर अध्यक्ष हरि प्रसाद कंडेलले बताए ।
‘उपादित दुग्धजन्य पदार्थको बजारिकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नियमित भुक्तानीको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान विगत भन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुग्ध उत्पादक किसान र सहकारीका आवश्यक्ताका आधारमा अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघहरु र प्रदेश सरकार एवं सम्बन्धित मन्त्रालयबीच त्रैमासिक रुपमा छलफल, अन्तरक्रिया गरी समस्या पहिचान र समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री श्रेष्ठले कृषकहरुको मागको संबोधन गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौंडा १० मा निर्माण हुदै गरेको पाउडर प्लान्ट संचालन भएपछि दुग्ध क्षेत्रमा आउने समस्या समाधान हुने बताए ।
मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद कंडेल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगाले, सिन्धुली जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नवराज गजुरेल, मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्ष अर्जुन देवकोटा, सहायक ब्यवस्थापक दामोदर अधिकारी लगायतको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।

दुग्धको समस्या समाधानमा सघाउन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
यसैबीच मकवानपुरका दुग्ध किसानहरुको समस्या समाधानका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विहीबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दुग्ध किसानहरुको समस्या समाधानका लागि जुटेको नागरिक समाजले मुख्यमन्त्रीसंगको भेटमा मकवानपुरमा दैनिक २० हजार लिटर दुग्ध बिक्री नभएकोले किसान समस्यामा परेकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु गुञ्जनबहादुर न्यौपाने, सन्दीप कुमार सापकोटा, राममणि न्यौपाने, विकास दुलाल, दामोदर दाहाल लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई दुग्ध उत्पालक किसानका समस्याबारे जानकारी गराउदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरुले मकवानपुरका किसानले उत्पादन गर्ने गरेका ६० हजार लिटर दुग्ध मध्ये ४० हजार लिटर मात्र विक्री हुँदा मिल्क हाेलीडेकाे मारमा किसान परेकाेले समस्या समाधनमा पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गरेका हुन ।
किसानले उत्पादन गरेर पनि बिक्री हुन नसकेको दुग्ध स्टक गर्ने ठाउँ व्यवस्थापन, दुग्ध बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्न नीजि डेरीलाई सहुलियत ऋण व्यवस्था लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएमा अहिलेको दुग्धमा देखा परेको समस्या समाधान हुने दुग्ध उत्पादकहरु बताउँछन् । दुग्ध उत्पादन गरिरहेकाहरुको समस्या समाधानका लागि कोल्ड स्थापना गर्न तथा अन्य विकल्पबाट दुग्धको समस्या समाधान गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधीको टोलीले सरोकारवालासंग छलफल, भेटघाट, ध्यानाकर्षण लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
यसअघि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नीजि डेरी लगायतसंग भेटघाट तथा छलफल गरेको टोलीले विहीबारै उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानलाई भेटी अहिले दुग्धमा देखिएको समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
मकवानपुर । प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा अधिकृतस्तर र सहायकस्तरका गरी ७ सय १३ जना उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिकाे लागि सिफारिस गरेकाे छ । आयोगको चौंथो वार्षिकोत्सवकाे अवसरमा मंगलबार ४ वर्षकाे प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त तथ्याङ्क पेश गरेकाे हाे ।
आयोगले स्थापनाकाे ४ वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशस्तरीय कार्यालयमा रिक्त रही माग भएका विभिन्न सेवा समूहका गरी अधिकृतस्तरका ४१ जना र सहायकस्तरका ६ सय ७२ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाे प्रदेश लाेक सेवा आयाेगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत आवमा कुल ७ सय १३ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्ति लागि सिफारिस गरिएकामा १७ जना आन्तरिक प्रतियोगिताबाट, ४ सय ४७ जना खुला र २ सय ४९ जना समावेशीबाट रहेकाे आयाेगकाे तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएकाे छ । समावेशीतर्फ सिफारिस भएका २४९ उम्मेदवारमध्ये १३५ जना महिला, ६४ जना आदिवासी-जनजाति, ३२ जना मधेसी र १८ जना दलित कोटाका छन् ।सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरु मध्ये २ सय ८३ महिला र ४ सय ३० जना पुरुष छन् । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आयाेग स्थापनाकाे ४ वर्षकाे अवधीमा स्थायी नियुक्ति लिएका उम्मेदवारमध्ये सहायक स्तर चौथो र पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहका ६ सय ७२ जना छन् भने अधिकृतस्तर छैटौँदेखि नवौँ तहसम्मका ४१ जना रहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ जारी गरेपछि हालसम्म आयाेगले अधिकृतस्तर १० औं तहमा कार्य सम्पादन, उमेर र वरिष्ठताका आधारमा १२ जना कर्मचारीको बढुवा गरी ११ औँ तहमा पदस्थापन गरेको छ ।
संविधानको धारा २४४ को उपधारा (१) अनुसार बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पछि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०७६ असोज २८ गतेबाट लागु भएको हाे । उक्त ऐन अनुसार गठन भएकाे प्रदेश लाेक सेवा आयोगले बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका रिक्त पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी पदपूर्तिका लागि स्थायी नियुक्तिकाे लागि सिफारिस गर्दै आएकाे आयोगका सचिव बाबुराम ज्ञवालीले बताए ।
आयोगले हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो, प्रदेश तथा स्थानीय तहका संगठित संस्थाको वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ । यसैगरी विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४५ वटा पाठ्यक्रम नयाँ निर्माण गरी लागू गरेकाे छ ।
आयोगमा माग भइ आए अनुसार जम्मा १ सय ३४ वटा बढुवा तथा खुला तथा समावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ । जस अन्तरगत बढुवा सूचना ८२, आन्तरिक अन्तर सेवा विज्ञापन ९, अन्तर सेवा विज्ञापन १०, खुला प्रतियोगितात्मक ५४ र समावेशी ६१ वटा रहेका छन् । उक्त विज्ञापनहरुबाट बढुवातर्फ १ सय ५४, आन्तरिक अन्तर सेवातर्फ १०, अन्तर तहतर्फ ११, खुला प्रतियोगितातर्फ ४ सय ८१ तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ २ सय ९४ गरी जम्मा ९ सय ५० पदका लागि दरखास्त माग गरिएको सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यसैविच प्रदेश लाेक सेवा आयाेग बागमती प्रदेशले मंगलबार चौथाे वार्षिककाेत्सव कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख यादचन्द्र शर्माले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गरेर देशको पद्धतिलाई जोगाउने काम गरेको छ बताए । ‘नेपाली समाजमा अहिले विकास क्रमसंगै विकृतिहरु भित्रिएकोमा छ’ उनले भने आयोगमा देखिने गरेका समस्याकाे सुधारसंगै व्यवस्थापनमा अग्रसर हुनुपर्छ ।’
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठको सभाध्यक्षता एवम् बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको प्रमुख आतिथ्यथामा भएको कार्यक्रममा बागमतीका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, उधोग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, पूर्ब मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललगायतकाे सहभागिता थियो ।
महोत्तरी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले हिरासत कक्षमा पुस्तकालय संचालनमा ल्याएको छ । प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा पुस्तकालय कार्यक्रमलाई मंसिर ५ गते मंगलबारबाट संचालनमा ल्याएको छ ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबीच गत साउन २९ गते भएको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको नव-प्रवर्तनीय कार्य `हिरासतमा पुस्तकालय´ कार्यक्रमको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले मंगलबार एक समारोहबीच पुस्तकालय उद्घाटन गरेका हुन् ।
उद्घाटनसँगै मंगलबारबाटै पुस्तकालयको सेवा प्रारम्भ भएको छ । पुस्तकालय स्थापना गर्न जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष वरुणकुमार दाहाल र वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद साहले सहजीकरण गरेका छन् ।
विभिन्न किसिमका फौजदारी अभियोगमा कानुनी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको आचरण, व्यवहार र सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले हिरासतमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको महोत्तरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिए ।
प्रहरी प्रमुख मल्लले पढ्न नपाउनु र नपढ्नुमा तात्विक भिन्नता रहेको बताउँदै यी दुबै परिस्थिति समाजको विकासका लागि बाधक बनिरहेको बताए । `यसमा पूर्णरूपमा सुधारको आवश्यकता छ´, प्रहरी प्रमुख मल्लले भने – `मानिसमा चेतनाको विकास नभएसम्म केही पनि सुधार हुन सक्तैन, शिक्षाले मात्रै मानिसलाई चेतनशील बनाउँछ ।´
मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्न समाजको तल्लो तहबाटै पहल गरिनुपर्ने उनले बताए । यही सोचका साथ हिरासतमा पुस्तकालय तयार भएको मल्लले बताए । मल्लले यस अघि पनि आफूले काम गरेका विभिन्न जिल्लामा `हिरासतमा पुस्तकालय´ अभियान स्थापना गराएको जानकारी दिए ।
मकवानपुर । सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स) को मानव बेचबिखन मोड्युलसम्बन्धी दुई दिने तालीम हेटौंडामा गरिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध तथ्यांक व्यवस्थित गर्दै कार्य प्रक्रियालाई सहज बनाउने उदेश्यले बनाइएको सिम्स कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा यसको प्राबिधिक पाटोमा तालीम दिइएको हो ।
सिम्स कार्यान्वयनको क्रममा देशभरकै स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा सूचना व्यवस्थापन गर्नको लागि सरोकारवालालाई कार्यक्षमता विकासको लागि तालीम दिइएको आयोजकले जनाएको छ ।
युएसएडको आर्थिक सहयोगमा वीन रक इन्टरनेशनद्वारा संचालित र हाम्रो सम्मान परियोजना र संघीय सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको सयुक्त प्राविधिक सहयोग र शान्ति फाउन्डेसनको समन्वयमा सिम्स निर्माण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा संघीय सरकार ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव रामहरि गैरे, वीन रक परियोजनाका रत्नकाजी श्रेष्ठ, दिपेन्द्र शर्मा,तिर्थ न्यौपाने, प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टम ९पिसिएस० का प्रतिनिधिहरू लिड सफ्टवेयर इन्जिनियर प्रेरिका लक्ष्मी प्रधान र संजित थारु चौधरीले सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाको मनहरी र बकैया गाउपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, काठमाडौ जिल्लाको काठमाडौ महानगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका, पांचपोखरी थम्पाल र भोटेकोसी गाउँपालिका गरि ९ वटा स्थानीय तहका सूचना अधिकृत र महिला बालबालिका शाखाका कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गरिएको शान्ति फाउन्डेसन मकवानपुर जिल्ला अधिकृत सीता गुरुङले बताइन् ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला बालबालिका शाखा प्रमुख र प्रतिनिधि, शान्ति फाउन्डेसन सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला अधिकृत श्याम गोले, मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि देबकी ढुङ्गाना, माइती नेपाल मकवानपुर, हिरण्य नेपाल, सिविन बाल हेल्प लाइन साना हातहरू नेपाललागयत सामाजिक संस्थाहरुकाे प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
तालिममा प्राबिधिक सहयोग प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टमले गरेको थियो । जिल्लाको वडातह, स्थानीय तहदेखी संघीय स्तरसम्म सिम्स मार्फत एकीकृत गर्ने प्रणालीको लागी देशको झण्डै ३ सय स्थानीय तहले सिम्स प्रणालीलाई अपनत्व गरेको उपसचिव गैरेले बताए ।
सिम्स प्रणाली मार्फत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्दा सबै स्तरको तथ्यांकहरू एकीकृत रूपमा रहने र अन्य कार्यमा समेत सहज हुने भएकोले सबै तहको सरकारले अपनत्व गर्नु आवश्यक रहेको शान्ति फाउन्डेसनकि अधिकृत गुरुङले बताइन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले गरेकी थिइन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीतिलाई प्रदेश सभाबाट सक्दो चाडो पास गर्ने र यस्तो नीतिगत सवालमा काम गर्न सहज हुने मन्त्री मोक्तानले बताइन् ।
सिम्स प्रणाली स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या बारे, प्राबिधिक सहयोग, ज्ञान, निर्देशिका बारे जानकारी पर्याप्तता वा अभाव बारे सहभागीहरूसंग छलफल र प्रतिक्रिया आदनप्रदान समेत गरिएको थियोे ।