मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी ३ वर्ष भित्र सबै फाइल प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने भएकाे छ । सोमबार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत उक्त कार्यकाे सुरुवात भएकाे जानकारी दिइएकाे हाे ।
मन्त्रालयले पारदर्शी शासन, सुशासन र डिजिटल सेवा प्रणालीलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउने कदम चालेको घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप यातायात कार्यालयहरूलाई “बिचौलिया निषेध क्षेत्र” घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाएकाे छ।
‘सेवाग्राहीलाई समस्या आएमा मन्त्रालयसँग सिधा सम्पर्क गर्न हटाउन नम्बरको व्यवस्था मिलाएको छ’ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले भने ‘हाम्रा भवनहरू जल्न सक्छन्, तर हाम्रा सेवाहरू रोकिन्न। अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा छ । शासन अब कागजमा होइन, नागरिकको हातमा पुगेको छ।”
मन्त्रालयले “श्रमको सम्मान प्रत्येक हातसम्म, सेवा जनताको ढोका सम्म” भन्ने नारासहित नागरिकमुखी शासनतर्फको यात्रालाई तीव्रता दिएको बताएकाे छ। मन्त्रालयले नियमित रूपमा हरेक ३ महिनामा आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने संचारकर्मीहरूलाई सत्य–तथ्यमा आधारित सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्न आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने गरि तयारी गरेको बताएको हो।
मन्त्रालयले भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि पनि सेवा प्रवाह नरोकेको, क्षतिग्रस्त भवन र कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिदैं उक्त घटनाबाट मन्त्रालय भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको र दर्जनौ बढी सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेकाे भए पनि मन्त्रालयले बाँकी भौतिक संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा दिइरहेकाे छ ।
यसैगरी सेवाग्राहीहरूले लिखित र ट्रायल बाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यो प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत पारदर्शीता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ। सवारी कर, नविकरण र अन्य विवरण अब ई–ब्लूबुक प्रणालीमार्फत अनलाइनमै गर्न सकिनेछ। अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सेवाग्राहीलाई जोडेर घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागिएकाे मन्त्री थापाले जानकारी दिए । यसले बिचौलिया संस्कारको अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
मन्त्रालयले प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको कर र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएकाे छ । पूर्णरूपमा नष्ट भएका सवारीहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट गर्नुका साथै निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। यस्तै, सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरूका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको संचारकर्मीसँगकाे भेटघाटमा बताइएकाे छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा स्तरमा सुधार ल्याउन, ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको मन्त्री थापाले बताए ।
यसैबीच, बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित, १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै ५ सय युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको बताइएकाे छ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य हुने बताएका छन् । सोमबार राप्रपा मकवानपुरद्वारा हेटौंडामा आयोजना गएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विगतदेखि नै भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्तिको लागि राप्रपा नेपालले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ’ अध्यक्ष थापाले भने विभिन्न कारणले गर्दा त्यसबखत सफल हुन नसके पनि जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछिको र बलिदानले परिवर्तनको ढोका खोल्न संभव भएको छ।’ भ्रष्टाचारीहरूले टाउको उठाउन नसक्ने गरी कानूनको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने जनताले आशा गरेको उनले बताए ।
उनले भदौ २४ गते मध्यरातमा जेन्जी युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई देशीविदेशी शक्तिहरूले ‘हाइज्याक’ गरेको समेत बताए। ठूलो जुक्ति लागाएर’ व्यवस्था जोगाएको गर्व गर्दै उनले भने ‘गणतन्त्रका अवशेषहरूले भ्रष्ट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्।’ २४ गते राति जनता र युवा पुस्ताको परिवर्तनको चाहना माथि तुषारापात गरेको उनले जिकिर गरे।
‘विगतमा सडकबाटै सरकारसहित व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न उद्यत रहेका दलहरु अहिले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन्’ थापाले भने ‘अहिले संविधानको दुहाइ दिएर भ्रष्ट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन्।’ जनताले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई कुनै पनि हालतमा भोट नदिने उनको भनाई थियो ।
देशमा देखिएको संकट र जनआक्रोशको मूल कारण संघीय व्यबस्था, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको असफलता भएको उनले बताए । ‘उक्त विषयलाई संबोधन नगरी यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनु भनेको जेन्जी आन्दोलन र जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रति बेईमानी हुनेछ’ उनले भने ‘राज्य संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था यथावत कायम राखेर गरिने निर्वाचनको कुनै औचित्य रहँदैन।’
जेन्जी युवाहरूको चाहना अनुरुप भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्ने वाचा गरेर सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुभएको भएको बताउदै उनले भने ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिको व्यवस्था, राज्य संरचना र शासकीय स्वरूपलाई यथावत् कायम राखेर कसरी परिवर्तनको चाहना पुरा हुन्छ देश र जनतालाई प्रम कार्कीले जानकारी दिनुपर्छ ।’ अहिले कै निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राखेर हुने चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी के प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुहुन्छ? उनले प्रश्न गरे ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन सङ्गठित र संस्थागत नभएकोले परिवर्तनको स्पष्ट खाका तयार नभएको उनले बताए । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य उनीहरूको एकमात्र लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘आन्दोलनको दौरानमा प्रदेश संरचनाको खारेजी, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना जस्ता मागहरु पनि सडकमा उठेका थिए’ उनले भने उठेका सबै मागहरु पूरा गर्न तत्काल सम्भव नभएपनि कमसेकम सरोकार वालाहरूको सर्वपक्षिय बैठक बोलाएर कति मागहरु पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो।’
‘आन्दोलनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भवन ध्वस्त हुनु भनेको लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो’ उनले भने ‘ती निकायहरू देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका प्रतीक हुन्।’ उक्त कार्य गलत भएकाे बताउँदै कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भवन ध्वस्त बनाइएको सम्भवतः विश्व इतिहासमा यो पहिलो घटना भएकाे उनले जानकारी दिए । जहाँ सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा हुन सक्दैन त्यहाँ कसरी सुरक्षित रहने भन्ने अहिले सर्वसाधारणकाे चिन्ता रहेको उनले बताए । अन्तरिम सरकारले जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्न सक्दछ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेकाे उनकाे भनाई थियाे ।
मुलुकमा हाल विद्यमान विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको सुरक्षा तथा पार्टीले अवलम्बन गरेको हिन्दूराष्ट्र राजसंस्था र सुशासनको एजेन्डाको रक्षाका निमित्त सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी रहेकाे समेत अध्यक्ष थापाले बताए । ‘देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो’ उनले भने ।
राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौला, गुरु सापकोटा, मन डीसी, दिलबहादुर बल, रमेश चौलागाईं, भृगु कार्की लगायतकाे उपस्थितिमा अगुवा कार्यकर्ता भने भएकाे हाे ।
- मनीष मान श्रेष्ठ
लागूपदार्थको प्रयोग समस्या हो, तर समाधान पनि छ — र त्यो समाधान हो उपचार। कुनै व्यक्ति जब आफ्नो जीवन सुधार्ने निर्णय गर्दै पुनर्स्थापना केन्द्र पुग्छ, त्यो क्षण उसले जीवनको सबैभन्दा साहसी कदम चालेको हुन्छ। महिनौँको अनुशासन, परामर्श र उपचारपछि ऊ नयाँ सोच, आत्म–विश्वास र आशाका साथ समाजमा फर्किन्छ। तर त्यही क्षण ऊ अर्को ठूलो परीक्षामा पर्छ — समाजको स्वीकृति र दृष्टिकोणको।
नेपालमा अझै पनि लागूपदार्थ प्रयोगलाई “चरित्रको कमजोरी” वा “लाजको कुरा” भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति प्रबल छ। यही कारणले उपचार लिएर फर्किएका मानिसहरूलाई विश्वास गर्न समाज हिच्किचाउँछ। “रिहाब बसेको मान्छे हो है” भन्ने एक वाक्यले पनि उनीहरूको मनोबल कमजोर पार्छ। सुधारको बाटोमा लागेका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण अझै पनि सहानुभूति र सम्मानभन्दा बढी शंका र दूरीमा आधारित छ।
तर सत्य के हो भने, लागूपदार्थको प्रयोग अपराध होइन, यो उपचारयोग्य रोग हो। जसले उपचार लिन्छ, ऊ अपराधी होइन — बरु जिम्मेवारी र परिवर्तनको बाटो रोज्ने व्यक्ति हो। मैले पुनर्स्थापना क्षेत्रमा लामो समय बिताउँदा सयौं युवाहरू देखेको छु, जसले आफ्नो जीवन पुनः निर्माण गरेका छन्। उनीहरूमा देखिने आत्म–अनुशासन, व्यवहारिक सुधार र जीवनप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनले प्रस्ट देखाउँछ कि सुधार सम्भव छ। तर समाजले अवसर र भरोसा नदिँदा ती परिवर्तन कहिलेकाहीँ स्थायी हुन सक्दैनन्।
म व्यक्तिगत रूपमा मान्छु — उपचार अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवात हो। पुनर्स्थापना केन्द्रले जीवनलाई नयाँ दिशा दिन्छ, तर त्यो यात्रा समाजको सहयोगबिना अपूर्ण रहन्छ। जब सुधारिएको व्यक्ति घर फर्किन्छ, परिवार र समुदायले उसलाई खुला हृदयले स्वागत गर्नुपर्छ। समाजले समर्थन गरे मात्र पुनर्स्थापना स्थायी हुन्छ, तर बेवास्ता गरे relapse अर्थात् पुनःलतको जोखिम बढ्छ।
यसका लागि सोच परिवर्तन अत्यावश्यक छ। मिडिया, विद्यालय, सरकारी निकाय र नागरिक समाज सबैले लागूपदार्थ प्रयोगबारे सही जानकारी र चेतना फैलाउनुपर्छ। मिडियाले सुधारिएका व्यक्तिहरूका सफल कथाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले दृष्टिकोण परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउँछ। स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले पनि पुनर्स्थापित व्यक्तिलाई रोजगारी र आत्मनिर्भरता कार्यक्रमका माध्यमबाट समाजमा फर्कने बाटो सहज बनाउनु जरुरी छ। परिवारले विश्वास फिर्ता गर्नुपर्ने पहिलो संस्था बन्नुपर्छ, किनभने घरमै सुरु हुने स्वीकृतिले आत्म–सम्मान फर्काउँछ। साथै, सरकारले पुनर्स्थापना केन्द्रहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको औपचारिक हिस्सा बनाएर नीतिगत संरक्षण विस्तार गर्नुपर्छ।
सुधारका लागि उपचार र अनुशासनभन्दा पनि ठूलो कुरा हो — सामाजिक स्वीकृति। हामीले “रिहाब बसेको” होइन “जीवन परिवर्तन गरेको” भनेर हेर्ने दृष्टिकोण अपनाउन सके मात्रै वास्तविक पुनर्स्थापना सम्भव हुन्छ। उपचार लिएर फर्किएका व्यक्ति कमजोर होइनन्, साहसी हुन्। उनीहरूलाई अवसर दिनु नै समाजको साँचो मानवता हो। कलंक होइन, कदर गर्न सिकौँ। समय आएको छ — “उनले गल्ती गरे” भन्ने होइन, “उनले सुधार गरे” भन्ने समाज निर्माण गर्ने।
लागूपदार्थ उपचार विज्ञ/परामर्शकर्ता, सिआन पुनर्स्थापना केन्द्र
मकवानपुर । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त कदमप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयकाे विरोध गर्दै जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। उक्त निर्णय सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो।”
संविधानको धारा ३७, ४०, ४२, ३६ लगायतका प्रावधानहरूमार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। संगठनको दाबी छ कि आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ हो।
विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विदेशी दलाल मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, “यो कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो। यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ।” संगठनले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। “यदि भूमिसमस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गरिएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” अध्यक्ष तामाङले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढाइने बताउँदै, दमनको कुनै पनि प्रयासको प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारेको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले दस लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कमका बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्नु भनी मन्त्रालयहरू तथा कार्यालयहरूमा पठाएको विषयप्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।
प्रदेश सरकारकाे गत ५ असोजकाे निर्णय तथा २३ असोजकाे मातहतका निकायलाई गरिएकाे पत्रले विभेद गरेकाे भन्दै महासंघले प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे हाे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकाे हक अधिकार सुनिश्चित नहुने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गरेकाे जनाएकाे छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८(३) ले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यले कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ’ महासंघकाे ध्यानाकर्षणमा भनेकाे छ ‘धारा ४२(१) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान अवसर, पहिचान र सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।’
हेर्नुहाेस ध्यानाकर्षण पत्र
