मकवानपुर । प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना मानव वस्तीबाट पर सार्नुपर्ने बताएका छन् । मकवानपुर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित बर्तौलाले बफरजोङको परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाउँदै मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना मानव वस्तीबाट पर सार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा (एमाले)का सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक सिन्धु ढुंगानासँग शुक्रबार संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्जको कोर एरिया तथा बफरजोङका विषयमा छलफल गरेका छन् । महानिर्देशक ढुंगानासँगकाे भेटमा भने ‘निकुञ्जको कोर एरियामा सकेसम्म कंक्रिटवाल त्यो सम्भव नभए कम्तीमा अपसेट तारवार गर्नुपर्ने पर्छ ।’ ‘कंक्रिटवाल वा अपसेट तारबारले जनता र जनावर बिचमा हुने द्वन्द कम हुन्छ’ बर्ताैलाले ढुगानसँग मकवानपुरको हाडीखोला क्षेत्रकाे कुरा राख्दै भने बर्षेनी जंगली जनावरको आक्रमणमा परि जीउधनकाे क्षती हुन्छ । जंगली जनावरकाे कारण मानिसकाे मृत्यु भएका मृतकको परिवारले क्षतिपुर्ति वापत पाउने रकम १० लाख रुपिँयाबाट बढाएर २५ लाख पुर्याउनु पर्छ ।
उनले मनहरी लगायतको क्षेत्रमा भूमि आयोगले वितरण गर्न लागेको जग्गाको निस्सा वितरणमा निकुञ्जले समस्या खडा गर्दा कुनै पनि वेला वन र स्थानीय विचमा समेत झडप हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्त गर्नमा सहजिकरण गर्न समेत ढुंगानासँग अनुरोध गरेका छन् । छलफलकै क्रममा मनहरी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले आफू अध्यक्ष हुँदा राप्ती संरक्षणबाट प्राप्त र प्रतापपुर क्षेत्रको वस्ती स्थानान्तरणबाट करिव ९ सय विघाह जग्गा उकासिएकोमा खोलाले ४ सय विघाह बगर बनाउन लागेकाेले उक्त जग्गाको संरक्षण समेत गर्नु पर्ने बताए ।
सांसद बर्तौला सहितकाे टाेलीसँगकाे महानिर्देशक ढुंगानाले छलफलमा उठेका विषयकाे समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए । सांसद बर्तौलाले पनि विभाग सकारात्मक भए हाडिखाेला क्षेत्रमा जनतालाई पर्यटन विकासका माध्ययमबाट रोजगारी सृजना गरी युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै टिकाउन सहयाेग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मकवानपुर । एउटै सार्वजनिक जग्गा र भवनमा तीन वटा संस्थाको आँखा लाग्दा भोगाधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर रहेको भवन र जग्गामा समन्वय एकाइसँगै सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आआफ्नै दाबी गरेपछि विवाद भएको हो।
सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा काम चलाउन अगुवा स्रोत केन्द्रको भवन बनाउन विद्यालयले दिएको थियो। स्रोत केन्द्रको समय सकिएपछि विद्यालयलाई नै भवन र जग्गा जिम्मा लगाउने सहमतिमा जग्गामा भवन बनाउन दिइयो। अहिले स्रोत केन्द्र खारेजीमा परेपछि न भवन हस्तान्तरण गरियो न त जग्गा नै छाडिएको छ।
हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी बनेपछि प्रदेशका मन्त्रालयका लागि भवन र जग्गा खोजी गर्दा साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि रोजिएपछि शिक्षा कार्यालयको कार्यसम्पादन स्रोत केन्द्र रहेको भवनबाट हुँदै आएको थियो। सीमित कोठामा खुम्चिन पुगेको शिक्षा कार्यालय पनि खारेजीमा परेपछि त्यही भवनबाट सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर सञ्चालन हुँदै आएको छ।
उपमहानगरको निर्णय
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर बस्दै आएको भवन खाली गराउने निर्णयपछि थप विवाद भएको हो। उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले शिक्षा समन्वय एकाइ बसेको सिद्धार्थ माविको भवन खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले भवन बनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको र त्यसको संरक्षण उपमहानगरको भएकाले सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले छाड्नुपर्ने दाबी गरेको छ। उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले उपमहानगर र वडा कार्यालयलाई आवश्यक संरचना बनाउन जग्गा नभएकाले सार्वजनिक जग्गा र भवन खाली गर्न सङ्घीय सरकार मातहतको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जग्गा विद्यालयको पनि होइन, शिक्षा समन्वय एकाइको त झनै होइन। त्यसैले एकाइलाई खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको हो।”
विद्यालयको दाबी
शिक्षा समन्वय एकाइ रहेको जग्गाको पुर्जा कसैको पनि नाममा नरहेको र उपमहानगरपालिकाले समेत विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै पत्र दिएको जानकारी दिँदै प्रधानाध्यापक मोहन शर्माले पहिलेको सहमति अनुसार शिक्षा समन्वय एकाइले छाड्नुपर्ने बताउनुभयो।
शिक्षा समन्वय एकाइ मकवानपुरका प्रमुख दीनानाथ गौतम उपमहानगरपालिकाले निर्णय गर्दैमा कसरी खाली गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँले कार्यालय बसेको भवन उपमहानगरको लगानीमा बनेको भवन पनि नभएको भन्दै अगुवा स्रोत केन्द्रका लागि बनेको र पछि शिक्षा कार्यालयको भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएपछि सोही भवनमा बस्दै आएको बताउनुभयो।
प्रदेशको भवन नबन्दा सकस
साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको भवनमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गरेको झन्डै छ वर्ष पुग्दासमेत मन्त्रालयले आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा समन्वय एकाइलाई सकस भएको हो। गाेरखापत्रबाट ।
मकवानपुर । विभिन्न माग सहित आन्दोलरत शिक्षकहरुले बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
लामो समयदेखि आन्दोलनरत उनीहरुले शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न माग गर्दै मन्त्री मुक्तानलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएका हुन् । सामूदायिक बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघका सचिब महमद समीम सहितको टोलीले मन्त्री मुक्तानलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

मन्त्रीपरिषदमा विचारधीन रहेको शिक्षा सम्बन्धी क़ानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकारवालाहरुसंग छलफल र परामर्श बिना नै तयार गरेको ,विधेयक मस्यौदामां विद्यालय ब्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेकोले सच्याउका लागि माग गरिएको हो ।
बिद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता संलंग्नता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको बुझीएकोले उक्त विधेयकको व्यवस्थाप्रति विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ को गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाउँदै सच्याउनका लागि माग गरिएको हो ।
वडा अध्यक्षलाई बिधालय व्यवस्थापन समितको नेतृत्व दीने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिक बिद्यालयको मर्म माथि प्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा सामुदायकों सहभागिताको अधिकार हस्तक्षेप भएको,सामुदायिक बिद्यालय अभिभावक,सामुदायको हातबाट खोसीएकों र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खेल भएकोमा बिरोध जनाएका हुन् ।
उनीहरु यसका विरुद्धमा सरोकारवाला निकायमा धर्ना तथा ध्याकर्षण कार्यलाई जारी राखेका छन् । मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहको कार्यालयमा धर्ना सहित स्थानीय तह प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको शिक्षक महासंघ मकवानपुले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयलगायतमा धर्ना तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छ ।

शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना दिएको हो । शिक्षक संगठन मकवानपुर अध्यक्ष श्रीराम दाहालले सरकारले शिक्षकहरुलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको बताए । मागलाई सुनुवाई नगरे शिक्षकहरुको सिंहदरबारं घेर्न बाध्य हुने चेतावनी दाहालले दिए ।
शिक्षक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशप्रसाद हुमागाईले विभिन्न वैचारीक आस्थाभन्दा माथि उठेर शिक्षाको हितको लागि आन्दोलन गरिएको बताए ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका मकवानपुर अध्यक्ष वसन्त राई, अखिल नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुर अध्यक्ष कृष्णबहादुर बिष्ट,हिष्टुन बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण पौडेल, राहत शिक्षक समिति मकवानपुर अध्यक्ष जीवन तिमल्सिनालगायतकाले अहिले आन्दोलन र सरकारको बलमिचाहिबारे आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले लागुऔषधसहित ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले १२ किलो ६ सय ग्राम गाँजासहित २ जना र ३० एम्पुल विभिन्न लागू औषधसहित १ जना लाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
मंगलबार बिहानको समयमा हेटौँडा–१० स्थित बसपार्कमा बसिरहेका मकवानपुरगढी गाउँपालिका–१ की ३२ वर्षीया र ३५ वर्षीया महिलालाई शंकालागि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
महिलाद्वयले बोकेको झोला जाच गर्दा उनीहरुको साथबाट १२ किलो ६ सय ग्राम गाँजा बरामद गरेको हो । प्रहरीले पक्राउ परेका महिलाको परिचय भने खुलाएको छैन ।
यसै गरी मकवानपुर प्रहरीले साउन २९ गते हेटौंडा १५ रातोमाटेबाट ३० एम्पुल लागूऔषध सहित १ जना नियन्त्रणमा लिएको छ
सोमबार साझ हेटौडा १५ रातोमाटे चेकपोष्ट स्थित पुर्व पश्चिम सडकखण्डमा बिरगंजबाट हेटौडातर्फ आउदै गरेको ना १ ज. ६३९० को माईक्रो बसलाई जाँच गर्दा हेटौंडा १० का ३० वर्षीय सुशील अर्याललाई नियन्त्रणमा लिइएको हो
अर्यालको साथबाट डाईजेपाम १० एम्पुल, फेनार्गन १० एम्पुल र नुफिन -१० एम्पुल फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लागूऔषध सहित तिनै जनालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भईरहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको हो।
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । गत वैशाख २६ गतेदेखि जेठ ५ गते सञ्चालित उक्त परीक्षाको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । नियमित र ग्रेडवृद्धि गरी ४ लाख ४८ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब ५१.९१ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड (उतीर्ण) भएका छन् । त्यस्तै ४९.०९ प्रतिशत भने नन ग्रेडेड भएका छन् ।
यो नतिजा गत वर्षमा भन्दा ३ प्रतिशत विन्दुले सुधार भएको बोर्डको दाबी छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ३५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आएको छ । उनीहरुले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुन: ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ । अनलाइनखबरबाट