काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुको दबावका बावजुद प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद नछाड्ने अडान लिइरहेका ओलीले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
ओलीको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य सहमत देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले भने दुई नेताको सहमति र प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने समझदारी विपरीत कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक सचिवालय बैठक बोलाउनतिर लागेपछि शुक्रबार नै केही नेताहरुले दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको आशंका गरेका थिए ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्तावबारे दुबै अध्यक्षले सहमति भए/नभएको त केही बताएनन् । तर, वैशाख २० को झल्को दिने गरी दुबै नेता प्रस्तुत भएको एक नेताले बताए ।
गत बैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । सो बैठकपूर्व प्रचण्डलाई व्यवहारतः कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने भद्र सहमति भएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटेको छन् । मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यसबेलासम्म केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये दुबै पद छाड्नु नपर्ने प्रचण्डले बंठकमा संकेत गरेका छन् ।
बैठकमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावको खुलेर समर्थन गरेका छन् । राम्रो प्रस्ताव आएको भन्दै तीनै नेताले यसले पार्टीको समस्या समाधान गर्ने मत राखेका छन् । प्रचण्ड र बादल पनि ओलीकै प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि ९ सदस्यीय सचिवालयको बहुमत ओलीको पक्षमा देखिएको छ ।
बैठकमा माधव, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजी श्रेष्ठ चार नेताले भने लिखित प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने मागे गरेका छन् । ‘तपाईहरुबीच सहमति भएको भए लिखित प्रस्ताव ल्याउनुस्, छलफल गरौं भनेर उठेका छौं’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आफू पार्टी एकता र समझदारीकै पक्षमा रहेको बताउँदै एक वा अर्को पक्षमा खेलेर अर्कोलाई किराना लगाउने षडयन्त्र बन्द हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सचिवालय बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवासतिर लागेका थिए । उनीहरु राति अबेरसम्म शीतलनिवासमै थिए ।
पार्टीको बैठक सकिनासाथ अध्यक्षहरु शीतलनिवासतिर जानुको कारणबारे सोध्दा नेकपाका एक नेताले ठट्यौलो भावमा भने, शीतलनिवासलाईं साक्षी राख्न जानुभएको होला !
कुन नेताले के भने ?
शनिबार बालुवाटारमा सचिवालय बैठक सरु गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुट्न दिन नहुनेमा जोड दिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा आफूबाट भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने भन्दै उनले अर्का अध्यक्ष र अरु नेताहरुले पनि आफ्नो कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
पार्टीमा अहिले देखिएको संकटको निकास महाधिवेशन भएको भन्दै उनले मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव राखे । ‘चैतमा गर्ने भनेकै छ, सकिन्छ भने मंसिरमा गरौं’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विचारको छलफल त्यस्तै हो, छलफल नगरेकै कारण एक भएर चुनावमा गयौं, पार्टी एकता भयो । छलफल गर्यो भने बिग्रन्छ ।’
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषय आफूले छाडेको भन्दै महाधिवेशनबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा धारणा राखेको एक नेताले बताए ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले महाधिवेशनबारे छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव ठीक भएको तर स्थायी कमिटीमा भइरहेको छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । साथै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीमा देखिएको संकटको निकास खोज्नुपर्ने खनालले बताए ।
उनले बैचारिक छलफल नगरी महाधिवेशन गर्नेजस्तो केटाकेटी कुरा नगर्न ओलीलाई आग्रह गरे । वैचारिक बहस नगर्ने हो भने पदीय व्यवस्थापनका लागि मात्र महाधिवेशन गर्न लागेको सन्देश जाने खनालको चिन्ता थियो ।
अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छलफल-सहकार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव राम्रो भएको तर दुईजना मिलेपछि सबथोक हुन्छ भन्ने नठान्न ओली र प्रचण्डलाई चेतावनी दिए । पार्टीमा अहिले दलीय होइन, प्रवृत्तिमा समस्या रहेको भन्दै उनले हतारमा महाधिवेशन भइहाल्छ भन्ने विश्वास नलागेेको बताएका छन् ।
मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड नरम देखिए पनि माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले भने शंका व्यक्त गरेका छन् । विगतमा जस्तै निर्णय मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने नेपाल पक्षले शंका गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
बैठकमा माधव नेपालले महाधिवेशन गर्नैका लागि आएको हो कि समस्यालाई टार्न र छल्नका लागि मात्रै भनिएको हो, स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । यसका लागि मौखिक भनेर मात्र नहुने भन्दै नेता नेपालले लिखितरुपमा प्रस्ताव आउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्री भनियो, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने भनियो, तर कार्यान्वयन भएन,’ बैठकमा बरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘यो महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि बैशाख २० को जस्तै हुने हो कि ? तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने पो हो कि ? त्यसैले लिखितरुपमा बैठकमा प्रस्ताव आउनुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि माधव नेपालले जस्तै मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने हो भने लिखित प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्षसँग आग्रह गरे । अहिले पार्टीमा देखिएको मुख्य समस्या अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिवादी कार्यशैली भएको भन्दै गौतमले त्यो सच्चिएर आए प्रस्ताव मान्न सकिने बताए । ‘होइन भने तपाई जेल गए पनि केही हुन्न’ गौतमले बैठकमा भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अध्यक्ष पद छाड्न चाहेको भए महाधिवेशनको साटो केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गर्न सकिने गौतमले बताएको नेकपा स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको नेतृत्व सरकार विचार, नीति, विधि, पद्दति र प्रगतिशील सोचका साथ नचलेकाले नै अहिलेको समस्या आएको बताएका थिए । कोही व्यक्तिलाई निषेध गरेर वा केही दिएर यो समस्या हल नहुने भन्दै उनले वैचारिक र सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पार्टीको महाधिवेशन छिट्टै गरौं भन्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि वैचारिक बहसलाई छाड्न नसकिने श्रेष्ठको मत थियो । अहिले नै पार्टीमा केही बैचारिक मतभेद रहेको भन्दै उनले बैठकमा भने, ‘वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा के हुने ? विकासको मोडल के हुने ? समाजवादको मोडल कस्तो हुने भन्ने छलफल नगरी सांगठिनक रुपमा मात्र केही गरौं भन्नु महाधिवेशनको अवमूल्यन मात्र हुन्छ ।’
नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवशेनको मिति ‘केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
विधान लागू भएको मितिले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विधानमा भनिएको छ । विधान लागू भएको ०७५ जेठ ३ गतेदेखि जोड्दा २०७७ साल जेठ ३ गते नै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, समयमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि आगामी चैतमा गर्ने नेताहरुले यसअघि सहमति गरिसकेका थिए । अनलाइनखबरबाट साभार
हेटौडा / हेटौडा ५ पिप्लेमा निर्माणधिन कभर्ड हल निर्माण सहयोगको लागि मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमी मकवानपुरले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
बक्सिङका अन्तराष्ट्रिय खेलाडि तथा पिप्ले युवा क्लबका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको पहलमा निर्माणाधिन कर्भड हललाई पुर्णता दिन एकेडेमीले शनिबार ७७ हजार ७ सय ७७ रुपियाँ सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । एकेडेमीका सदस्य, शुभचिन्तक तथा मातहतका कमिटिबाट संकलित रकम एकेडेमीका अध्यक्ष निरज सिंह ठकुरीले हल निर्माण कार्यको नेतृत्व गरिरहेका खेलाडी सुशील घिमिरे लाई हस्ताण्तरण गरेका हुन् ।
रकम हस्तान्तरण कार्यक्रम मा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सानु लामा, ऐकेडेमीका सल्लाहकार सन्तोष पौडेल, अध्यक्ष निरजसिं ठकुरी, समाजसेवी अर्जुन ढकाल लगायतले खेलकुद र महत्वको बारेमा बोलेका थिए ।
मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीले जिल्लामा पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा समेत कर्भड हल निर्माणको लागि आवश्यक आर्थिक तथा भौतिक सहयोग सदैव तयार रहेको कमिटिका सल्लाहकार सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । एकेडेमिका अध्यक्ष निरजसिं
ठकुरीले कर्भड निर्माण अनुकरण्ीाय कार्य भएकोले थोपाथोपा संकलन
गरेर सहयोग गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा जिल्ला सदस्य ईश्वर ढुंगाना, नगर सदस्य विशाल महत, वडा अध्यक्ष देवि गौतम, सचिव पदम बजगाँई, एकेडेमीका सल्लाहकार सुनिल लोप्चन, जिल्ला उपाध्यक्ष प्रकाश सुवेदी, सचिव आकाश अधिकारी, नगर अध्यक्ष सुबिन लामा, शिक्षक खेलकुद संघका अध्यक्ष राजाराम पोखरेल लगाएतको सहभागिता
रहेको थियो ।
काठमाडौं । सेयर बजारमा प्राथमिक र दोस्रो गरेर २ वटा बजार हुन्छन् । प्राथमिक बजारमा आवेदन दिएर सेयर खरिद गर्न सकिनेछ भने दोस्रो बजारमा ब्रोकर कार्यालयमार्फत सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ ।

न्युनतम् मूल्यमा आवेदन दिइने भएकाले प्राथमिक बजारमा जोखिम कम हुन्छ । यद्यपि, आवेदन दिएर परेको सेयर पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएपछि दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ ।
लामो समय बन्द रहेको सेयर बजार खुलेसँगै यतिबेला साधारण सेयर (आईपीओ) धमाधम जारी भइरहेको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा नखुल्दै २ वटा कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गरिसकेका छन् भने एउटा कम्पनीको यस अवधिमा आईपीओ बाँडफाँट भएको छ ।
मुलुकको एकमात्रै पुनर्बिमा कम्पनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले लकडाउनभन्दा अगाडि सर्वसाधारणहरुका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक रहेको आरबीबी मर्चेन्टले लकडाउनकै बीच आईपीओ बाँडफाँट गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएर अहिले यस कम्पनीको सेयर कारोबार भइरहेको छ ।
सोमबारको मूल्य हेर्न हो भने पुनर्बिमा कम्पनीको मूल्य ४.४ गुणाले वृद्धि भएको छ । उता एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणमा आईपीओ जारी गर्यो । लघुवित्तले असार १० गतेदेखि १४ गतेसम्म ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख ५५ हजार कित्ता आईपीओ निस्कासन गरेको थियो ।
लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन गर्ने ३ लाख ९७ हजार ४४१ जना योग्य आवेदकले नै न्यूनतम १० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । यस्तै २० वा २० कित्ताभन्दा बढी सेयरको लागि आवेदन दिने ३ लाख ४१ हजार ५३६ आवेदकमध्ये ४६ हजार ५ सय ७९ आवेदकले गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता सेयर पाएका छन् ।
यतिबेला साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि आईपीओ जारी भइरहेको छ । यस कम्पनीले आइतबारदेखि ७ लाख ७ हजार ८०० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । जसमा ०.५ प्रतिशत सेयर १० हजार ८९० कित्ता सेयर कर्मचारीको लागि आरक्षण गरिएको छ भने सामूहिक लगानी कोषको लागि ३५ हजार ३९० कित्ता आरक्षण गरिएको छ । यो आधारमा सर्वसाधारणले ६ लाख ६१ हजार ५२० कित्ता सेयरमा मात्र सर्वसाधारण आवेदन गर्न पाउँछन् । सबैले १० कित्ता सेयर पाउने भएको हुँदा यो आईपीओमा ६६ हजार १५२ जना आवेदकले मात्र गोलाप्रथाबाट सेयर पाउँछन् ।
अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुल्दै
एनआईसी एसिया लघुवित्तको पछि साधना लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो । यसलगत्तै फेरि अर्को बीमा कम्पनीले अजोड इन्स्योरेन्सले असार २५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्दैछ ।
कम्पनीले गत बुधवार आह्वान पत्र जारी गर्दै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कुल ३० लाख कित्ता आईपीओमध्ये कम्पनीले १ लाख २० हजार कर्मचारीका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ । बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् बिक्री खुला गर्न लागिएको हो ।
छिटोमा असार २९ र ढिलोमा साउन ८ गतेसम्म बिक्रीमा रहने यस आईपीओ खरीद गर्न चाहनेले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधितम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओ जारी गर्न १७ कम्पनीको आवेदन
यसपछि पनि आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीहरु पाइपलाइनमै छन् । १७ वटा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । केही कम्पनीहरुले धेरै पहिले नै आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजातहरु पूरा गर्न नसक्दा अनुमति पाएका छैनन् ।
केही कम्पनीले भने चाँडै आईपीओ जारी गर्ने अनुमति पाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार हिमालयन हाइड्रोपावरले २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । ७ कात्तिक २०७६ मै निवेदन दिएको भए पनि केही कागजातहरु पूरा नभएकाले बोर्डले अनुमति दिएको छैन ।
विन्धवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न गत माघमा बोर्डसँग अनुमति माग गरेको थियो । यो पनि प्रक्रियामा नै रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास भएको चन्द्रागिरी हिल्स पनि १८ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा बसेको छ । चन्द्रागिरीले गत २५ जेठमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
अन्य ३ वटा बिमा कम्पनीहरुले पनि बोर्डसँग आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन दिइसकेका छन् । रिलायन्स लाइफ कम्पनीले ६३ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति माग गरेको छ । यस कम्पनीले गत ९ गतेमात्रै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले ३० कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमति कुरेर बसेको छ । यस कम्पनीले गत १४ गते निवेदन दिएको थियो ।
यसैगरी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ३० लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न अनुमतिको पर्खाइमा छ । यस कम्पनीले गत ५ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । यसैगरी अन्य कम्पनीहरु आईपीओ जारी गर्नका लागि पाएपलाइनमा रहेका छन् ।
शुभम् पावर कम्पनीले ५ लाख ८० हजार ५ सय ८० कित्ता, इमर्जिङ नेपालले ५ लाख कित्ता, सीईडीबी हाइड्रोपावरले २५ लाख १८ हजार २ सय ३० कित्ता, तेह्रथुम पावर कम्पनीको १२ लाख कित्ता, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले १ करोड ५० लाख कित्ता र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८६ हजार कित्ता आईपीओ जारीका लागि विभिन्न समयमा बोर्डमा अनुमति माग्दै निवेदन दिइसकेका छन् ।
के हो आईपीओ ? कसरी आवेदन दिने ?
संस्थापकहरुले संस्थापक सेयर हालिसकेपछि कम्पनी चलाउन लगानी जुट्ने वातावरण सृजना हुन्छ । त्यसपछि मात्र ऋण खोजिन्छ र साधारण सेयर जारी गरिन्छ । सर्वसाधारण जनताबाट उठाइएको लगानी रकम नै आईपीओ (साधारण सेयर) हो ।
सामान्यतया १ कित्ता सेयरको मूल्य एक सय रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार न्युनतम् १० कित्ता अर्थात एक हजार रुपैयाँको आवेदन दिन सकिनेछ । एक सय रुपैयाँमा किन्न पाइने र राम्रो कम्पनी भए एक सय रुपैयाँको सेयर मूल्य बढेर धेरै माथिसम्म पुग्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि केही समय अघिमात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई लिन सकिन्छ ।
यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिनेहरुले ४० कित्ता अर्थात ४ हजार रुपैयाँसम्मको सेयर हात पारेका छन् । सोमबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर ४ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबारकै हिसाब गर्ने हो भने ४ हजारको सेयर हात पार्नेहरुको पोर्टफोलियो बढेर १६ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
आईपीओ जारी गर्नुभन्दा एक साताअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूले आह्वानपत्र निष्कासन गर्छन् । यो आह्वानपत्रमा कम्पनीले कति सेयर, कुन मितिदेखि निकाल्दै छ भन्ने जानकारी दिन्छ । आह्वानपत्रले कम्पनीको सेयरमा कतिसम्म र कहाँबाट आवेदन सकिन्छ भन्नेबाहेक कम्पनीको हालको स्थिति र भविष्यको योजनासमेत उल्लेख गरेको हुन्छ । आह्वानपत्र राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नेले त्यहीँबाट पनि कम्पनीको धेरै जानकारी पाउँछ । यस्तो आह्वानपत्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको हुँदा लगानीकर्ता विश्वसनीयतामा भर पर्न सक्छन् । अनलाइनखबरबाट
हेटौंडा। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा वैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिक राम जम्मकट्टेलले प्रदेशमा पछिल्लो समयमा भएको बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिको जानकारी गराएका छन् ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग शुक्रबारको वैठकमा सार्वजनिक महत्वको लागि जरुरी समय भन्दै समय माग गरेर उनले संसदमा जनधनको क्षतिको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार बागमती प्रदेशमा गएको असार २५ गते पछि बाढी र पहिरोको कारण ५ जनाको मृत्यु भएका, १२ जना घाइते तथा २३ जना बेपत्ता रहेका छन् । प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोट अनुसार बागमती प्रदेशमा बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा बढी क्षती पु¥याएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । असार २५ को भारी वर्षको कारण बाह्रिबसेमा हालसम्म ३ जना मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते तथा २० जना बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै साउन १ गते भोटेकोशीमा गएको पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु भएको र ३ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोटमा नआएको तर अपुष्ट जानकारी आएकोमा हालसम्म चितवनमा २ को मृत्यु, धादिङमा १ जनालाई खोलाले बागाएर मृत्यु भएको, काभ्रे र नुवकोटमा पनि खोलाले बगाएर १÷१ जना बेपत्ता भएको उनले बताए ।
यसै बीच सिन्धुपाल्चोकमा बाढि पहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा प्रदेश सरकारले पिडितहरुका लागि घर निर्माण गरिदिने बागमती बिपद ब्यबस्थापन निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । सिन्धुपाल्चोकका बाढि पहिरो पिडितहरुलाई तत्काल राहत पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षतिको अवस्था हेरी तत्काल स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
समितिले बारबिसे नगरपालिकामा ३० लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १५ लाख र जुगल गाउँपालिकामा १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए । सो रकमबाट स्थानीय तहले कार्यबिधि अनुसार राहत, घाईतेको उपचार, पुनस्थापना लगायतका काम गर्न सक्नेछ । यस्तै यस अघि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मृतकका परिवारलाई राहत रकम १ लाख रुपैयाँ पनि तत्काल उपलब्ध गराईने समितिले जनाएको छ ।
आईतबारसम्म राहत रकम स्थानीय तहमा पठाईने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार नै बसेको समितिको बैठकले समितिमा ३ जना सदस्यलाई मनोनित गरिएको छ । समितिका मनाेनित गरिएका सदस्यहरुमा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा र ईन्द्रमाया गुरुङ रहेकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरी गरिने कामका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेशका सवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु बीचमा करार सम्झौता भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामा, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसंग विहिबार करार संझौता गर्नु भएको हो । जिल्ला बाहिर रहेकाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल भने उपस्थित कार्यक्रममा हुनु भएन । करार संझौतामा मन्त्रालयहरुले गर्ने वर्ष भरीकाे काम उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र गर्ने कामको प्रतिवद्धताका लागि संझौता गरिएको वताउनुभएको छ । करार संझौता संघीय सरकारले पहिले देखिनै गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गरेको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘यो संझौताले कामप्रति प्रेरित गर्न थप सहज प्रदान गर्ने छ ।’ संझौताले कामको सफलता प्राप्त गर्न सहज हुने उहाँले वताउनुभयो ।