सरकारले आज बेलुकादेखि लागु हुने गरी लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । अब उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ जीवनशैलीलाई सामान्य अवस्थामा लैजान लागिएको छ ।
लकडाउन अन्त्य भएपनि शिक्षण संस्थाहरु भने तत्काल खुल्ने छैनन् । होटल र रेष्टुरेन्ट १५ साउनदेखि खुल्ने छन् । लामो दुरीका सवारी साधन तथा हवाई सेवा १ भदौदेखि खुल्ने अर्थमन्त्री डा युवराव खतिवडाले बताए ।
१ भदौदेखि भर्ना लिइने तर पठनपाठन भने पछि मात्र सुचारु हुने छ । सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली पनि हटाइएको छ भने सरकारी कार्यालयमा लागु गरिएको दुई सिफ्ट प्रणाली पनि अन्त्य भएको छ ।
कोरोना भाईरस(काेभिड-१९) काे बढदो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधरणहरु बाट माक्सको प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा “तपाईको माक्स खोई ?” भन्ने जनचेतना मुलक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरी, स्थानिय ब्यक्तित्व, पत्रकारहरुको सहभागितामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको आयोजनामा मिति २०७७।०४।०६ गते र्याली निकािलएकाे हाे (फाेटाे फिचर)



काठमाडौं । अब ‘हरियो वन, राज्यको धन’ रहेन ? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग हामीले यो प्रश्न गर्दा उनीसँग जवाफ छैन ।
जवाफ होस् पनि कसरी ? सामुदायिक वनकै पदाधिकारीहरुलाई प्रयोग गरेर काठ तस्कर, बिचौलिया र वन प्राविधिकहरुले सयौं बिघा जंगल नांगै बनाएर सर्पट कटान गरेको उनले आफ्नै आँखाले देखेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सबैभन्दा धेरैसालका रुख काटिएको ठाउँमा पुगेपछिमात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा राज्यको धन काठ तस्करको कब्जामा पुगेको विषयले चर्चा पाएको छ । अरु वन अधिकारकर्मीलाई त ठेकेदार र प्राविधिकले जंगल क्षेत्रमा प्रवेश नै दिएका थिएनन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जहाँ-जहाँ सालघारी फाँडिएको छ, ती सबै सामुदायिक वनहरु हुन् । महासंघ अध्यक्ष पाठक, करोडौं क्युफिट काठ काट्दा अर्बौं रुपैयाँ बिचौलियामार्फत ठाउँ-ठाउँमा वितरण भएको र अर्बौर्ंको काठ विक्री हुँदा राज्यकोषमा पैसा नआएको बताउँछिन् ।
अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १५ देखि काठ बिक्री पूर्णरुपमा रोकेको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ । तर, पनि रातारात ठेकेदारहरुले सालघारी फाँडेर अवैधरुपमा काठ सीमापार निकासा गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हामीले वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष पाठकसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ-
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सालका रुख काट्ने कार्यक्रम मात्र हो भन्ने लेखा समितिका सदस्यहरुले निकालेको निष्कर्षसँग तपाईहरु कति प्रतिशत सहमत हुनुहुन्छ ?
माननीय सांसदहरु लेखा समितिबाट उपसमिति बनाएरै फिल्डको अध्ययन गर्न जानुभयो । त्योभन्दा अघि नै हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले छानेकै त्यही छ भनेको हो । जहाँ-जहाँ सालको रुख छ, राम्रा राम्रा रुख जहाँ छन्, त्यस्ता रुखलाई टार्गेट गरेर तराईमा ब्यापक जंगल फँडानी भयो ।
उहाँहरुको लक्ष्यचाहिँ तराईमा हो । तर, पहाडमा पनि मार्क गर्न शुरु भएको छ । हुम्ला, जुम्ला, सोलु, ओखलढुंगाजस्ता जिल्ला जहाँ एकदमै भिरालो जमीन छ, त्यस्ता ठाउँमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहियो भन्ने माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसमा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको छ ।
यस्तो माहौलचाहिँ कसले सिर्जना गरिरहेको छ ? यसले राज्यलाई आम्दानी हुने भएर हो कि के हो ? अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सफल कार्यक्रम भएर पो हो कि ?
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सफल अभ्यास त हुँदै होइन । आजभन्दा धेरै वर्षअघि फिनल्याण्डको एन्सो कम्पनी बाराको सालको क्षेत्र टार्गेट गरेर प्रवेश गरेको थियो । त्यतिबेला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, वन समूहहरु र तत्कालीन स्थानीय निकायहरु मिलेर अब सालको रुख इतिहास बनाउने भयो भनेपछि एन्सो कम्पनीलाई लखेटेको हो ।
त्यतिबेला पनि त्यो अवधारण राम्रो भनेर गरेको भए आज सालको जंगल इतिहास हुने थियो । हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्दा वन व्यवस्थापन भनेर सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर बुझ्छौं । यो त विशुद्ध ठूलो आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको संलग्नतामा भर्खरका सालका रुख काटेर वन सिध्याउने ढंगले भइरहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई धम्क्याएर, प्रलोभनमा पारेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जान लगाइएको छ । नत्र उनीहरुको कार्ययोजना नै स्वीकृत नगरिदिने र वन उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर प्रतिक्युफिट काठ एक हजारका दरले टेण्डर आहृवान गर्छन् । जबकि त्यही काठको मूल्य बजारमा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिट भन्दा बढी हुन्छ । त्यसोभए योबीचको रकम कहाँ जान्छ त ? राज्यले पनि नपाउने, उपभोक्ताले पनि नपाउने हो भने करोडौं रुपैयाँ कसले खान्छ ?
हाम्रो प्रश्नै यही हो । राज्यले खोज्नुपर्ने नै यही हो । सामुदायिक वनले त टेण्डर गर्नैपर्यो नि । सरकारले छानेकै सामुदायिक वनलाई छ । प्रक्रियागत हिसाबले सबै काम सामुदायिक वनलाई गर्न भनेको छ । तर, ती प्रक्रियाका कागज कहाँ बन्छन् ? रातारात कार्ययोजना बनेको छ ।
एउटा सामुदायिक वनले कार्ययोजना परिमार्जन गरेर वन प्राविधिकको टेबुलमा राखेको एक वर्षसम्म स्वीकृत हुँदैन । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना राति नै स्वीकृत हुन्छ । अरु कार्ययोजना पास गर्न ६ महिना लगाउने वन प्राविधिक कर्मचारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना भनेपछि ६ दिनमै तयार पार्छन् ।
सामुदायिक वनले स्वतन्त्ररुपमा वन पैदवारको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर, कैलालीको एउटा उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई सहुलियतमा काठ दिन खोज्दा मानिएन । त्यहाँ के गरियो भने एक हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा आन्तरिक खपत गर्नुपर्ने र आफ्नो उपभोक्तालाई पनि एक हजारमा बेच्नुपर्ने भनेर परिपत्र पठाइयो डिभिजन वन कार्यालयबाट ।
उहाँहरुले त्यो के स्वार्थले गर्नुभयो भने हजार रुपैयाँ क्युफिटमा उपभोक्ताले किन्न सक्दैन । अनि त्यो काठ ब्यापारीले, ठेकेदारले किनेर बाहिर लैजान पाउने भए । ठेकेदारलाई किनाउनकै लागि त्यसरी परिपत्र गरिएको हो । पछि हामी र स्थानीय सरकारले विरोध गरेपछि रोकियो ।
तर, अहिले यसरी वैज्ञानिक वनका नाममा रुख काट्न त कतिपय सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको संलग्नता देखियो भनेर लेखा समितिका सदस्यहरुले पनि भनिरहेका छन्, उल्टै समितिका पदाधिकारीले ठेकेदारको पैसामा सांसदहरुमाथि अवरोध गर्ने प्रयास पनि भएको होइन र ?
ठेकेदारहरुले कतिपय पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेको सुनिएको छ । तर, सबैलाई त्यसरी नलिउँ । पदाधिकारी पनि सबै त्यस्तो छन् भन्ने होइन । यहाँ, बीचमा धेरै कुराहरु आए । जिम्मेवार मान्छेहरुले सामुदायिक वनले हस्ताक्षर संकलन गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिएको छ भने भन्ने कुरा पनि गरे । त्यो गलत हो । समितिको एकजना व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसको आम भेला हुन्छ, त्यत्रा उपभोक्ता हुन्छन् । अब यो वन पैदवार निकाल्न दिने सर्वेसर्वा निकाय भनेको डिभिजन वन कार्यालय हो, यो खुसी भएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने भयो ।
हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा सामुदायिक वनले काठ विक्री वितरण गर्छ । बाहिरका उपभोक्ताले किन्दा त्यही काठ ७५ सयसम्म पर्छ । यदि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट काठमा हामी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौं भने यत्रो सात वर्षमा किन मलेसियालगायतका देशबाट आउने काठ रोकिएन त ?
राज्यलाई २०७१ देखि अहिलेसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट कति फाइदा भयो त ? हामीले हिसाब माग्नुपर्छ । एउटा जिल्लामा झण्डै ८० वटा सामुदायिक वनमा उहाँहरु प्रवेश गर्नुभएको छ । पूरै सर्पट कटान गरिएको छ । वन पदाधिकारी कर्मचारी त सरुवा भएर हिँडिहाल्छन् । तर, उपभोक्ताले मार व्यहोर्ने हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको उत्पादन पनि हो र राज्यको अर्थतन्त्र बृद्धि गर्ने कुरा हो भन्ने पनि आएको थियो, तपाईहरुले देखेअनुसार के भएको छ ?
त्यो त उहाँहरुले देखाउन सक्नुपर्छ । तर, यसबाट न काठ आयात रोकिएको छ, न त राज्यको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ । उहाँहरुलाई कुनै चिन्ता नै छैन, यो रुख काटिएपछि ठूलो डिजास्टर हुन्छ भन्ने । किनभने भोलि अप्ठेरो पर्यो भने त सबै लगेर सामुदायिक वनको थाप्लोमा हालेपछि उहाँहरुलाई त ढुक्क । उहाँहरु त पढालेखा मान्छे । कुन डकुमेन्टमा कहाँ सही गर्दा म कसरी बच्छु भन्ने उहाँहरुलाई सबै कुरा थाहा छ ।लकडाउनका बेलामा राति रुख काटिएको छ । सामुदायिक वनको भेला गर्न लकडाउनले रोक्यो । तर, रुख काट्न उहाँहरुलाई रोकेन
तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई गुमराहमा पारेर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौ रुपैयाँको काठ काटेर कहाँ लगियो ? कसले कमाए ? राज्यले खोज्नुपर्दैन ? जनताले संरक्षण गरेको वनको यो हालत बनाइएको छ ।
तपाईंको विचारमा कति काठ काटियो होला यसरी ?
यो त करोडौं क्युफिटको कुरा छ । एक लाख क्युफिट काठको टेण्डर मूल्य र बजारको विक्री मूल्य हेर्ने हो भने ५० करोडको हेराफेरि देखिन्छ । यस हिसाबले करोडौं क्युफिट काठ काटेर जंगल सखाप पारिएको छ । त्यस्ता ठाउँहरु पूरै डीएफओ र प्राविधिकहरुको नियन्त्रणमा छन् ।
उनीहरुले कति काठ काटियो भन्ने डाटा पनि दिएका छैनन् । छानविन प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि उहाँहरु डाटा लुकाउँदै हुनुहुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका समूहलाई उहाँहरुले डाइभर्ट गर्नुभएको छ । छानविन समिति जाँदा डाटा पाउन सकेको छैन ।
लकडाउनका बेलामा राति रुख काटिएको छ । सामुदायिक वनको भेला गर्न लकडाउनले रोक्यो । तर, रुख काट्न उहाँहरुलाई रोकेन । वर्षमा यति रुख काट्ने भन्ने उहाँहरुको योजनाअनुसार माथिबाटै निर्देशन भएर जंगलको सर्पट कटान भएको छ । रुख काट्नुस, उत्पादन बढाउनुस् भनेको छ । उत्पादन बढेर राज्यको कोषमा चाहिँ पैसा कति आयो, भन्न सक्नुहुन्न ।
रुखहरु चाहिँ कस्ता कस्ता काटिएका छन् ?
उहाँहरु त सग्ला रुखमात्रै काट्ने हो । जंगलभरि करोडौं क्युफिट काठ ढलेर बसेका छन् । त्यो ढलेको रुख निकाल्न पाइँदैन । यदि सरकारले हिम्मत गथ्र्यो, विदेशी काठ नआवोस् भन्थ्यो भने त उहाँहरुले त्यो ढलापढा रुख निकाल्न दिनुपथ्र्यो नि ।
पहिला ढलापडा निकाल, अनि सुख्खा खडा निकाल र उमेर पुगेको रुख निकाल भन्ने सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावर निकाल्न उहाँहरु दिनुहुन्न । त्यस्ता कार्ययोजना पास नै हुँदैनन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि उहाँहरु तुरुन्तै फाइल बोकेर कुद्नुहन्छ, किनकि त्यहाँ बिचौलिया छन् र अर्बौंको चलखेल भइरहेको छ ।
करोडौं क्युफिट काठ काटिएको भन्नुहुन्छ । तर, विदेशबाट आयात त रोकिएको छैन, भनेपछि कहाँ जान्छ त काठ ?
त्यही त हामी पनि प्रश्न गरिरहेका छौं । उपभोक्ताले घर गोठ बनाउन पाएका छ्रैनन् । भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । राज्यले भन्छ, हाम्रो कोषमा पैसै आएन । त्यसो भए करोडौं क्युफिट काठ कहाँ गयो ? अर्बौं रुपैयाँ कसको खातामा गयो ? २०७१ सालदेखि उहाँहरुले सालका रुख काटेको काट्यै हुनुहुन्छ ।
तीन/तीनवटा छानविन समिति बनेका छन्, संसदीय समितिसहित । उहाँहरुले यो हिसाब-किताब निकाल्नुपर्यो । त्यो बीचको मार्जिन कसले खान्छ ? राज्यलाई पनि भएन, समुदायलाई पनि भएन भने त्यो कसले खायो ?
हामीले यसको जवाफ खोज्दैछौं । रुख काट्न जाने त सरकारकै प्राविधिक जाने हुन् । उनीहरुसँग त कति काठ काटियो, एक-एक तथ्यांक हुनुपर्छ । कति रुपैयाँ प्रतिक्युफिट बेचियो, कति पैसा आयो ? यसको हिसाबचाहिँ छानविन समितिहरुले माग्नुपर्छ ।
जहाँसम्म काठ कहाँ गयो भन्ने छ, त्यो पनि छानविन हुनुपर्छ । बोर्डरमा जानुभयो भने नेपालको काठ यहाँ पाइन्छ भनेर बोर्ड नै राखेको हुन्छ । रातारात अवैधरुपमा काठ निकासी भएको छ । राज्यले यसलाई सच्याउनुपर्छ । तर, सच्याउने नाममा समुदायको अधिकार खोस्ने होइन ।
वन पनि मासियो, राज्य र उपभोक्तालाई फाइदा पनि भएन भनेपछि करोडौं क्युफिट काठबाट फाइदा लिनेचाहिँ को हो त ?
त्यो त बिचौलियालाई मात्र फाइदा हो । उसले लगानी गरेर संसार किनेको छ । सबैलाई मिलाएको छ । उसको लगानी यति धेरै छ, करोडौं पैसा त्यहाँ छ ।
रात दिन ज्यान माया मारेर जंगल जोगाउन उपभोक्ता सधैं ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा केही ठेकेदार र बिचौलियाले करोडौं होइन, अबौर्ं रुपैयाँ त्यही जंगलबाट कमाउने अवस्था अहिलेको हो ।
वातावरण ध्वस्त भएको छ । जनता अनविज्ञ छन्, उनीहरुलाई थाहा नदिई जंगल ध्वस्त पारिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका बारेमा नसोच्ने हो भने हाम्रो जंगल सकिन्छ । दिगो वन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । देशभरि ढलेका रुखहरुको खोजी भएकै छैन । ढलेका रुख, सुख्खा खडा रुख निकाल्ने हो भने हामीलाई काठ पुग्छ ।
बिचौलियाको कुरा गरिहाल्नुभयो, करोडौं क्युफिट काठको हिसाब-किताब पनि छैन भनेपछि यसमा कतिको खेल होला ?
यसमा त पचासौं अर्बको खेल छ नि । कति हो कति, क्याल्कुलेटरमा पनि अट्दैन । यस्तो कार्यविधि बनाइदिएको छ कि कमाउनेहरु कहीँ कतै पर्दैनन् । भोलि अप्ठेरोमा पर्ने उपभोक्ता समितिक पदाधिकारीहरु हुन् । उहाँहरुले बनाएको कार्यविधिनै गलत छ । प्राविधिकहरु टसमस नै गर्न चाहानुहुन्न ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाम सच्याउन पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न । नामभित्र विविध कुराहरु लुकेका छन् । अख्तियार नलाग्ने, मुद्दामामिला नलाग्ने, बिचौलिया ठेकेदार पनि बच्ने, प्राविधिक पनि बच्ने, कस्तो गज्जबको डल्लो बनाइएको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापन ।
यहाँ नामको खेलमा आफूलाई सहज हुने कुरा राख्नुभएको छ । प्राविधिकले बनाएको कार्यविधि यस्तो छ कि जति रुख काटे पनि जति जंगल सिध्याए पनि आफू कतै नपर्ने । आफू जोगिने बिचौलिया ठेकेदारबाट पैसा जति पनि आउने । जति रुख काटौं न, तर उहाँहरु सेफ साइडमा हुनुहुन्छ ।
दम्भका साथ उहाँहरु किन बोल्नुभएको छ भने तल गएर सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना बनाउ भनेर जबर्जस्ती दिनुहुन्छ र रुख काट्न लाउनुहुन्छ । अनि फर्केर मन्त्रालय, विभागमा आइसकेपछि भन्नुहुन्छ-सामुदायिक वन अब सकियो । अब सामुदायिक वनको विकल्प चाहियो भन्ने दोहोरो रोल छ उहाँहरुको । उपभोक्ताले त्यो बुझेका छैनन् ।
हामीले पनि तलसम्म पुगेर बुझाउन सकेका छैनौं । उहाँहरुसँग गाडी भन्यो गाडी छन्, पैसा, ठेकेदार, बिचौलियाले जति पनि दिएकै छन् । सरकारी संरचना आफ्ना छन् । उहाँहरु दिनको तीनपल्ट पुग्नुहुन्छ । हामीजस्ता स्वयंसेवी संगठन कसरी पुग्ने ? विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वन क्षेत्रको डिजास्टर हुँदैछ ।
राज्यको यति ठूलो प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न वनका प्राविधिकहरुले बनाएको कार्ययोजनाबारे सरकार जानकार नहोला त ?
होइन, यसमा सरकारले बुझ्नुपर्यो, मन्त्रीले बुझ्नुपर्यो । प्रदेशका सरकार र मन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्यो । माननीय सांसदहरुले बुझ्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेरै अहिले मन्त्रिपरिषदले रोकेको होला । त्यसैले अब पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
२०६८/६९ को अवधारणालाई प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर यो गज्जबको छ भन्न भएन । अहिले त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर जबर्जस्ती कार्ययोजना बनाउन लगाएर सर्पट कटान गरिएको छ । नमाने थुन्ने, दुःख दिने काम पनि प्राविधिकहरुले गरिरहेका छन् । हाम्रो आग्रह छ, वन जोगाउने हो भने यो कार्यक्रम बन्द गरौं ।
अनलाइनखबरबाट साभार
हेटाैडा । यस वर्ष मनसुन बुधबारदेखि पश्चिम क्षेत्रबाट वर्षा क्रमशः कम हुँदै जाने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले भने ‘भोलिबाट पश्चिममा वर्षा कम हुँदै गए पनि प्रदेश १, २, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा भने अझै केही दिन वर्षा जारी रहने छ ।’
यस वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि हालसम्म औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ । साउन पहिलाे हप्ताबाट निम्नचापीय रेखा नेपालको ठीक माथि छ । महाशाखाका अनुसार मनसुनी निम्न चापीय रेखा साउन ९ गतेदेखि दक्षिण जाने छ । महानिर्देशक वैद्यका अनुसार निम्न चापीय रेखा दक्षिणतर्फ सर्दै गएमा भारतमा धेरै वर्षा हुन्छ भने नेपालमा सुक्खा हुन्छ ।
केही दिनयता जारी वर्षाका कारण देशभर बाढीपहिरो र डुबानको समस्या छ । मौसम विज्ञान विभागका अनुसार तीन दिनयता गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र प्रदेश २ मा भारी वर्षा मापन भएको छ ।
वर्षासँगै खोला तथा नदीमा आउने बाढीका कारण सम्भावित जोखिममा परेका बासिन्दाहरुलाई मौसम विज्ञान विभागले एसएमएस र सामाजिक सन्जालमार्फत् पूर्वसूचना जारी गर्दै आएको छ । हालसम्म जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई ५० लाख १७ हजारभन्दा धेरै एसएमएस पठाएर सतर्क रहन भनिसकिएको विभागका महानिर्देशक वैद्यले जानकारी दिए ।
एजेन्सी । दिनहुँ लाखौँ मानिसले सोसल मिडिया साइट फेसबुकको मेसेन्जर सर्भिस प्रयोग गर्दछन् । गत अप्रिल महिनामा फेसबुकका मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब ६० करोड थियो । प्रयोगकर्ताहरुका लागि फेसबुकले लगातार नयाँ–नयाँ अपडेट ल्याउने गरेको छ । र, पछिल्लोपटक फेसबुकले आफ्नो मेसेन्जर एपमा एक महत्वपूर्ण फिचर थप गरेको छ । फेसबुक मेसेन्जरमा अब स्क्रिन शेयरिङ फिचर थपिएको छ ।
फेसबुकका अनुसार मेसेन्जर एपका एन्ड्रोइड तथा आइओएस प्रयोगकर्ताका लागि स्क्रिन शेयरिङको अप्सन प्राप्त गर्नेछन् । अहिलेसम्म यो फिचर केवल मेसेन्जरको वेब भर्सनमा मात्रै उपलब्ध थियो जुन अब एप भर्सनमा समेत रोलआउट भएको हो ।