मकवानपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काे केन्द्रीय समितिकाे विस्तारित बैठक शुक्रबारबाट चितवनमा सुरु भएकाे छ । केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डी.पी. अर्यालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको तत्कालीन सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने लक्ष्यलाई ‘अर्जुनदृष्टि’ बनाउँदै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकता, सहकार्य र मोर्चाबन्दीको नीति अख्तियार गर्ने घोषणा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले पुराना दलहरूको विकल्पमा एक सशक्त शक्ति निर्माण गर्न समान विचार भएका दल, समूह र व्यक्तिहरूसँग एकीकरण गर्ने, सम्भव नभए मोर्चाबन्दी गर्ने र त्यो पनि नभए मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
यसैबीत रास्वपाले सङ्गठन विस्तारका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई स्वाभाविक भएको बताएका छन् । केन्द्रीय विस्तारित बैठकमा सहभागी जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले युवा पुस्ता (जेनजी) को पूर्ण साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेकाे छ । पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूले केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू बाहिरिँदैमा पार्टीको लक्ष्य र यात्रामा कुनै असर नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
पार्टीको आगामी कार्यदिशा र चुनावी रणनीति तय गर्न चितवनको सौराहामा सुरु भएको दुई दिने केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक शनिबार सकिने छ । बैठकमा आगामी निर्वाचन रणनीति, पार्टी सङ्गठन विस्तार, पार्टीको विचार सिद्धान्तको बारेमा थप स्पष्ट गर्नेबारे छलफल हुने बताइएकाे छ ।
रास्वपाका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले वैधानिकता, एजेन्डा र अपेक्षित परिणामबारे बैठकमा विस्तृत छलफल हुने बताए । वाग्लेका अनुसार पार्टीको विधानले पहिलो महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा केन्द्रीय समितिलाई विशेष अधिकार दिएको छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै र फराकिलो दायरामा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिले यो विस्तारित बैठक आयोजना गरिएकाे हाे ।
‘यो बैठक कर्तव्य बोध र उदारताका साथ आयोजना गरिएको हो ।’ विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो ६० जनाको सामूहिक विवेकभन्दा पनि अझ फराकिलो ढङ्गले राय, विमर्श र चिन्तन गरौँ भन्ने उद्देश्य हो।’
राजनीतिक प्रतिवेदन यहाँबाट हेर्न सकिनेछः
विस्तारित बैठक कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदन
मकवानपुर । विभिन्न १० वटा कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरिएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमकाबीच एकता घोषणा गरिएको हो ।
नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका १० वटा दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजकमा माधवकुमार नेपाल चयन भएका छन् ।
बुधबार एकता घोषणापछि भएको सम्मेलनमा प्रचण्ड संयोजक र सहसंयोजकमा नेपाललाई चयन गर्न नेता महेन्दराय यादवले प्रस्ताव गरेका थिए । यादवको प्रस्तावलाई हलले ताली बजाएर समर्थन गरेको थियो ।
यसैबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एकता सभामा नवगठित पार्टीको २३ बुँदे घोषणापत्र नेता देव गुरुङले सार्वजनिक गरेका हुन्। पार्टीको एकता सम्मेलनले विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
काठमाडौंमा जारी सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा वर्षमान पुन अनन्तले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेका हुन्।
यी हुन् ९ बुँदे प्रस्ताव
१.एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरूले पार्टी एकता गरेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२.चुनाव चिह्न ‘पाँच कुने तारा’ राख्ने निर्णय गरिएको छ।
३.एकतामा सहभागी सबै सदस्यहरू अबदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य हुने निर्णय गरिएको छ।
४.एकतामा सहभागी सबै पार्टीका नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर पार्टीका केन्द्रीय संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने र संगठनात्मक समायोजन सम्बन्धी काम गर्ने तथा यसअघि सबै घटकका केन्द्रीय समितिलाई समायोजन गरी केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
५. केन्द्रीय संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने र संगठनात्मक समायोजनसम्बन्धी काम गर्ने अख्तियारी पार्टीका संयोजक र सहसंयोजकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
६.विगतका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अबदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका जनप्रतिनिधि हुनेछन्।
७. पार्टी एकतामा सामेल सबै पार्टीहरूको चल–अचल, बैंक मौज्दातलगायतका सम्पत्तिको स्वामित्व र दायित्व अबदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा रहनेछ।
८. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र पारित गरिएको छ।
९.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको विधान छलफल र आवश्यक सुझावसहित पारित गरिएको छ।
मकवानपुर । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र नागरिक समाजहरुमाथि नियोजित रुपमा हल्ला, भ्रम र आरोपहरु फैलाईदै गएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएको छ ।
नेपाली नागरिक समाज माथिको नियोजित अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकार माथिको आक्रमण भएको भन्दै महासंघले नागरिक समाजले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन अस्वीकार्य भएको महासंघले ठहर गरेकाे छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा आज जारी अपिलमा गैरसरकारी संस्थाहरु राज्यका विपक्षी नभई राज्यका नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी साझेदार भएको भन्दै विषम परिस्थितीमा सत्यतथ्यमा रहेर धारणा बनाउन आग्रह गरेको छ ।
‘नागरिक समाजमाथि अविश्वास र निराधार आरोप लोकतन्त्रका मुल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले आफ्ना कमजोरी आत्मसमिक्षा गर्दै उत्तरदायित्वमुलक साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ताप्रति सबै जिम्मेवार बन्न अपिल गर्छौै ।’ अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्व माथि नियन्त्रणको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखी नै देखिएको भन्दै अपिलमा भनिएकाे छ ‘पछिल्ला दिनहरुमा जेन्जी आन्दोलन पछि केही राजनीतिक वृत्त, संचारमाध्यमका अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत टिप्पणीहरुबाट नागरिक समाज र संस्थाहरुको भूमिका माथि गरिएको टिप्पणीले नेपालमा नागरिक आन्दोलनले पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन भएको महसुस गरिएको छ ।’
त्यस्ता प्रवृत्तिहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरु कमजोर पार्ने, अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउने गम्भीर खतरा रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघले औंल्याएको जनाईएको छ । ‘गैरसरकारी संस्थाहरु संविधान, कानून र नीति विधि अनुसार दर्ता छन्, नागरिक संस्थाहरुले सरकारका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने, सेवा पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म पु¥याउने र पछाडी पारिएका समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘गैरसरकारी संस्थाहरु लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिवद्ध छन् । साथै, महासंघ, सदस्य संस्थाहरु र साझेदार विकास निकायहरू सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढ छन्’ अपिलमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
नागरिक समाज प्रत्यक्ष सत्ता राजनीति र दलगत प्रतिस्पर्धामा संलग्न नरहेको भन्दै महासंघले नागरिक समाजले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहका बिषयमा आवाज उठाउने कार्य गर्ने तर कुनै पनि दलको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी वा पदमा रहने अभ्यास नगर्ने उल्लेख छ । जेन्जी आन्दोलनका युवाहरुलाई उठाएका मागहरु न्यायोचित रहेको भन्दै महासंघले मुलुकको भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी बनाउन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिका घटनाहरुको घोर भर्सना गर्दै महासंघले निष्पक्ष छानविन गर्न कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आज कतार प्रस्थान गरेका छन् । उनले कतारका अमिर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग भेटवार्ता गर्नेछन्, र सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन्।
सम्मेलनमा विकास असमानता, जनसङ्ख्या असन्तुलन र प्रविधिले समाजमा पारेको प्रभावबारे छलफल हुनेछ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको निमन्त्रणामा यो सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका हुन्। यो सम्मेलन कात्तिक १८ गतेदेखि २० गतेसम्म आयोजना हुँदैछ।
राष्ट्रपति पौडेललाई बिदाई गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपालका लागि कतारका राजदूत, उच्च सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पुगेका थिए।
सो अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति पौडेललाई सलामी पनि अर्पण गरेको थियो।
के छन् कार्यक्रम
राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको निर्णयअनुसार दोहामा हुन लागेको यो ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’को मुख्य सत्रलाई कात्तिक १८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनको क्रममा उनले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस लगायतसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।
यो सम्मेलनमा वर्तमान विश्वले सामना गरिरहेको विकासको असमानता, जनसङ्ख्यामा आएको असन्तुलन र प्रविधिले समाजमा पारेको प्रभाव जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। यसअघि, यस्तै सम्मेलन सन् १९९५ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको थियो।
नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि सक्रिय सदस्यको रूपमा रहेको छ। अहिले नेपाल राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को अध्यक्ष पनि छ। राष्ट्रपति पौडेल कतारको औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर कात्तिक २० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।
रातोपाटीबाट