मकवानपुर । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणकाे लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेकाे छ । संस्थाले आज असार १७ गते देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हाे।
लघुवित्तकाे जारी पूँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा जारी पुँजीकाे ३२.११ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेको हो। यसमध्ये लघुवित्तले ६ हजार ५८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र १९ हजार ४ सय ५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४ सय ९२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ।
आईपीओमा कसरी दिने आवेदन
लघुवित्तको आईपीओमा प्रतिशेयर १ सय रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यसभन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम १ हजार कित्ता बराबरको एक लाख रुपैयाँ सम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो शेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
लघुवित्तको आईपीओमा असार १७ गते देखि असार २१ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार आवेदन नपरे असार ३१ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ । लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बुधबारको बैठकले आयोजक कमिटी विघटन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।
एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार आयोजक कमिटी विघटन गरेर १८ असार (शुक्रबार) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेपछि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटी सक्रिय भएको छ ।
बैठकले आठ जना नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका चार र एमालेका चार गरी आठ जना नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरिएको हो । यी आठै जना नेता एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि स्थायी कमिटीमा रहेका थिए ।
स्थायी कमिटीमा मनोनित हुनेमा माओवादी केन्द्रतर्फका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा र एमालेतर्फका रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ, डा. बेदुराम भुषाल र विष्णु रिमाल रहेका छन् ।
स्थायी समितिमा मनोनित महासेठ र रिमाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका हुन् । पन्त र भुसाल भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् ।
यस्तै, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाक्रीसहित ११ नेताहरूलाई गरिएको कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएको र पार्टी एकताका लागि समेत आधार भइरहेकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटीलाई नै सक्रिय बनाइएको छ ।
मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका साथै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समेत आयोजक कमिटी विघटन गर्दै २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने अडान लिँदै आइरहेका थिए । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्यँताएपछि २ जेठ २०७५ कै पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र भइरहेको थियो ।

ओली फेरि उल्टो बाटोमा हिँडे: शाक्य
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्दै केन्द्रीय कमिटी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेपछि साझा धारणा बनाउन वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको बैठक आज बिहीबार बस्दै छ ।
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आफ्नो समूहको बैठक बस्न लागेको बताइन् । उपाध्यक्ष शाक्यले अध्यक्ष ओली २ जेठमा फर्कने भनेर प्रचार गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
एमाले बाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी शाक्यले पार्टी अध्यक्ष ओली फेरि उल्टो बाटो हिँडेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको र स्थायी कमिटी सदस्यहरू थप गरिएको निर्णयका सन्दर्भमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
‘मिलेर जाने भनेपछि केपी ओली र माधव नेपालबीच छलफल हुनुपथ्र्यो । २०७५ जेठ २ को स्थायी कमिटी बोलाएर केके गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपथ्र्याे । त्यसलाई पारित गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गर्नुपथ्र्यो । यो सुल्टो हुन्थ्यो । अवैध कमिटीबाट निर्णय गरेर उहाँबाट फेरि उल्टो काम भयो,’ शाक्यले भनिन् ।
ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेर अवैध कमिटीको बैठक बोलाउनै नहुने बताइन् । एक पक्षीय ढंगले अघि बढेर ओलीले एकता भाँड्न खोजेको बताइन् । नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुषालले जुन कमिटी आफंै अवैध छ । त्यसले गरेको निर्णय कुनै पनि अर्थमा वैध हुन नसक्ने बताए ।

नेपाल पक्षीय नेताहरू बैठकमा आउनुहुनेछ: पौडेल
नेकपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्ष सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनले नेपाल पक्ष नआउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
एमालेले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्दै एकता पूर्वको केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएको भन्दै उनले शुक्रबारको बैठकमा नेपाल पक्षीय नेताहरू नआउनु अनुचित हुने पनि बताए ।
‘आजका मितिदेखि कारबाहीका प्रसंग सकियो, नेकपाभन्दा अघिको पदीय हैसियतका साथ बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेपछि बैठकमा नआउनु सर्वथा अनुचित कुरा हुन्छ । म आशा गर्छु उहाँहरू आउनुहुनेछ,’ उनले भने ।
आगामी दिनमा पार्टी, पार्टी निर्णयका आधारमा चल्ने सुनिश्चितता गर्न आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेको पौडेलले बताए । राजधानी दैनिकबाट साभार
मकवानपुर । नेपाल सरकारले भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको छ । असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता वसन्तकुमार नेम्बाङले नेपाल–अंग्रेज युद्धको समयमा वरिष्ठ सैनिक रहेका थापालाई राष्ट्रिय विभूतीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
विसं १८०२ सालमा लमजुङ जन्मिएका थापा विसं १९७१ मा नेपाल–अंग्रेज युद्धको बखत नेपालका वरिष्ठ सैनिक थिए । गोरखासँगको अन्तिम युद्धमा पराजित भई युद्धबन्दीका रुपमा काठमाडौं पुगेको करिब एक वर्ष पछि थापा नेपाली फौजका सरदार भई नेपाल एकीकरण अभियानमा संलग्न भएका थिए। योसँगै नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको संख्या १७ पुगेको छ ।
यसअघि गौतम बुद्ध, अंशुवर्मा, सीता, जनक, अरनिको, रामशाह, अमरसिंह थापा पृथ्वीनारायण शाह, भानुभक्त आचार्य, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवर, त्रिभुवन, मोतीराम भट्ट, शङ्खधर साख्वा, पासाङल्हामु शेर्पा र महागुरु फाल्गुनन्द गरी १६ जना राष्ट्रिय विभूति थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सार्वजनिक गरेका मन्त्री परिषदकाे निर्णयहरु
– सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समितिका अध्यक्षमा भीमकुमार ओझा (पाँचथर) र सदस्यमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ (ओखलढुङ्गा) तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमा राजबहादुर गिरी (बाजुरा)लाई नियुक्त ।
– राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासकमा कविप्रसाद पाठक (झापा)लाई पुनः नियुक्त र नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्का रजिष्ट्रारमा इ शिवमंगल गिरीलाई नियुक्त
– नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्षमा डा अर्जुन कार्की तथा सदस्यमा डा अमिना सिंह, डा असीम ढकाल, प्रा डा विपीनचन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डा दोभान राई, डा सङ्गीताकौशल मिश्र, डा सूर्यराज आचार्य, डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ र श्रवणकुमार राणालाई नियुक्त
– विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका सदस्यमा खड्गबहादुर राई र वाङ्छेदर लामालाई नियुक्त
– फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको म्याद थप आगामी भदौ ३१ गतेसम्म थप गरिने भएको छ ।
– आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक रुपमा न्यूनतम एक सय कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव २०७८÷७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा सरकारले नवीकरण गरिदिने
– सुर्खेत जिल्ला चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं ५, आवलिङबाट सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ पुङ्खेत कायम गर्न स्वीकृति दिइने
– सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ र नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
– विसं २०७८ असार २२–३१ सम्म आयोजना हुन लागेको युनाइटेड नेशन हाइलेभल पोलिटिकल फोरम अन सस्टेनेबल डेभलभमेन्ट–२०२१ मा नेपालका तर्फबाट भर्चुअल सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलका नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोलीको मनोनयन
– नेपाल प्रहरीको कार्य/अपराध अनुसन्धान विभागको कार्यविभाजन गरी एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सैनिक सेवा (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७८ को मस्यौदामाथि लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने ।
– एशियाली विकास बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, मनिलामा २०२१ नोभेम्बर १ देखि २०२३ अक्टोबर ३१ सम्मको दुईवर्षे कार्यकालका लागि नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्देशकका सल्लाहकारमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्याललाई मनोनयन गरी काजमा पठाउने ।
– विश्व बैंक समूहका अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र तत्सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, अन्तरराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई अख्तियारी दिइने ।
– सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विभागमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग र कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेललाई मानवस्रोत विभागमा सरूवा गरिने ।
– सरकारले नेपाली सेनाका पाइलट सहायकरथी आशिषनरसिंह राणालाई पाइलट उपरथी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने तथा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका सदस्यमा प्रा डा मनराज कोलाक्षपति, डा पदमबहादुर शाही र डा. अनिल पोखरेललाई नियुक्त गर्ने ।
– यही असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्का सदस्य–सचिवमा वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जाका जीवनारायण काफ्लेलाई तोक्ने र खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने ।
– गण्डकी नदी बेसिनमा जोखिम समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु समानुकूलन सुधार आयोजनाका लागि हरित जलवायु कोषबाट विश्व संरक्षण सङ्घमार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २७.४ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
– जापान सरकारबाट जेडिएस दोस्रो चरणअन्तर्गत सन् २०२१ का लागि छात्रवृत्तिका रुपमा प्राप्त हुने जापानी येन ३ सय ५६ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
– सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं १० स्थित ६१–६–० बिघा नदी उकास जग्गामध्येबाट हुलाकी राजमार्ग र सोको मापदण्डअनुसारको जग्गा छाड्ने गरी रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३० वर्ष अवधिको दीर्घकालीन भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइने ।
– खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्न राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका चार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
– बीउबिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने र सडक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
- बबिता बस्नेत
राज्य संरचनामा परिवर्तन ल्याइ जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखाएर हजारौँ नेपालीलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतार्नेमध्येका एक नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’बाट आफ्ना सहकर्मीहरूले के अपेक्षा गरेका थिए होलान् ? निश्चय नै निस्वार्थ राजनीति र सबैलाई समान दृष्टिकोण र ब्यवहार ! उहाँको हातमा नभएर हो, भए त मलाई कुनै स्थान दिलाउनुहुन्थ्यो भनी कतिले विगतमा यसप्रकारको मूल्याङ्कनसहित अपेक्षा पनि गरेका हुँदा हुन् । तर जब परिस्थिति आफ्नो हातमा आयो उहाँले आफ्नै पत्नीलाई मन्त्री बनाइदिनुभयो । पछिल्लो मन्त्रिमण्डलमा नैनकला थापालाई सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उहाँको धेरै आलोचना भयो । उक्त आलोचनालाई कतिले एक जना महिला सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा विरोध गरियो पनि भने तर खासमा उक्त विरोध मन्त्रीका रूपमा नैनकला थापाको नभई बादल पत्नीको थियो । यदि विरोध गरिँदो हो त राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँको विरोध हुने थियो, गरिएन । किनभने नैनकला थापाका लागि मन्त्री जति असुहाउँदो, अप्ठ्यारोलाग्दो पद थिएन त्यो । त्यसैले महिला आयोगको अध्यक्ष पदलाई मानिसहरूले स्वभाविक रूपमा लिएका थिए । लामो समय काम गर्न पाउनुभएन अलग कुरा हो, तर उहाँको उक्त नियुक्तिले राजनीतिमा महिलाले ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञानभन्दा पति पो शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । शक्तिशाली, धनी, पढे–लेखेको, राम्रो कमाइ गर्ने पतिको सपना देख्ने, देखाउने पितृसत्तात्मक समाजका लागि यस्ता कुराहरूले मलजल गर्छ । महिलाको आफ्नै कामका कारणले बन्ने पहिचानसहितको आत्मसम्मान जस्ता कुराहरूलाई गौण बनाइदिन्छ ।
सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नैनकलाको नियुक्ति यो देशको नीतिगत आरक्षणसँग सम्बन्धित छैन । महिला या जनजातिका लागि छुट्याइएको पदमा उहाँ जानुभएको होइन त्यसैले सो नियुक्ति नीतिगत आरक्षणसँग नभइ नेताको ब्यक्तिगत तजबिजसँग सम्बन्धित छ । तर नीतिगत आरक्षणमै पनि यसैगरी विभिन्न पदमा आफ्नी पत्नी या निकटवर्तीहरू पुऱ्याएर आरक्षणको दुरूपयोग भइरहेको छ ।
पत्नीलाई राज्यसंरचनाको महत्वपूर्ण पद दिलाउने पहिलो नेताको रूपमा बादलको नाम आउँदैन । यदि कसैले लियो भने त्यो गलत हुन्छ । यो देशमा आरक्षणको नीति आएपछि धेरै नेताले आफ्नी पत्नीलाई सांसद बनाए । रमाइलो कुरा के छ भने प्रत्येक महिना तलब तथा अन्य सुविधा पाइने भएकाले उनीहरूले पत्नीलाई सांसद त बनाए तर राजनीतिमा ल्याएनन् । पहिलो संविधानसभामा केही मधेशी नेताले आफ्नै पत्नीलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुभयो जो त्यसअघि कहिल्यै राजनीतिमा थिएनन्, न त अहिले नै उहाँहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ ! पतिले बनाइदिएको सांसद पद सकिएसँगै उहाँहरूको राजनीतिक जीवन पनि सकियो । मधेशी महिलाका लागि आरक्षणमा राखिएको सांसद पदको दुरूपयोग नेताहरूले राजनीतिसँग बेखबर आफ्नै पत्नीलाई संविधानसभामा पुऱ्याएर गरेका थिए । घटी-बढि मात्रै हो यस्तो दुरूपयोग अन्य दलका नेताहरूबाट पनि भयो । राजनीतिमै भएका पति-पत्नी पनि पालोपालो गर्न सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो भएन ।
लामो समय काम गर्न पाउनुभएन अलग कुरा हो, तर उहाँको उक्त नियुक्तिले राजनीतिमा महिलाले ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञानभन्दा पति पो शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा राज्यले निर्वाचन ऐनमार्फत महिलाको ३३ प्रतिशतसहित जातीय आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि यो मुलुकमा हुनुपर्ने केही र नहुनु पर्ने धेरै कुरा भए । आरक्षण जातीय कि आर्थिक ? बहसको विषय बनेन । आरक्षण लागु भएपछि दलित, महिला, पछाडि पारिएको वर्ग, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, खसआर्य यी सबैमा भएका नियुक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने आरक्षण पाउनुपर्नेले पाए या आरणक्षका नाममा एउटै परिवारका कति जनाले पद लिए भन्ने सूची छर्लङ्ग अगाडि आउनेछ । सुरुदेखि अहिलेसम्म ‘शीर्षस्थ’ नेता र उनीहरू निकटका नेताहरू वरिपरिका मानिस हुनु आरक्षण कोटाका लागि प्रमुख योग्यताको आधार मानिदै आएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत सबैमा यही आधार लागु हुने गरेको छ ।
आरक्षणको अवधारणा विभिन्न कारणले तल रहेको वर्गलाई माथि उठाउनु हो, उनीहरूको हैसियतमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । कोटा, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, विशेष अधिकार जे नाम दिए पनि यसको उद्देश्य एउटै छ- पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनु । सदियौँअघि अमेरिकामा आदिबासीहरूका लागि जग्गाजमिनमा आरक्षण थियो । विभिन्न मुलुकमा आवश्यकताअनुसार आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । कसैले आर्थिक रूपमा लागु गरेका छन्, कसैले लैङ्गिक त कतै जातीय आरक्षण छ । नेपालमा पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानमा राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको थियो । विडम्बना के भयो भने संविधानमा उल्लेख यो ब्यवस्था कसका लागि हो भन्ने खासै चर्चा हुन पाएन । परिणामतः शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता राजनीतिमा सक्रिय दिग्गज नेतृहरूलाई पनि यही ५ प्रतिशतभित्र राखेर टिकट वितरण गरियो । त्यतिबेलाको यो ब्यवस्था परिणाममा नभएर टिकट वितरणमा सीमित थियो ।
२०६४ पछिको सकरात्मक विभेदको ब्यवस्था लैङ्गिक र जातीय दुवै हो । निर्वाचन ऐन २०७४ मा ‘राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गर्दा दलित, आदिबासी, खसआर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । २०६४ को ऐनले पनि यही नै भनेको थियो । यसको आधार २०६३ साल जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभामा तात्कालिन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो जसलाई सांसद कमला पन्त र एनपी साउदले समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भएको उक्त प्रस्ताव नै अहिलेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको जग हो । राजनीतिक, निजामति सेवा, सुरक्षा क्षेत्र या भनौँ सरकारी संयन्त्रमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न समूदाय, वर्ग र क्षेत्रका ब्यक्तिका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसरी आरक्षण गरिएको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसमध्ये २० प्रतिशत पद महिलाको लागि आरक्षित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पछाडि पारिएको वर्ग, समूदायलाई अगाडि बढाउनका लागि आरक्षण अपनाउनै पर्ने एउटा उपाय हो । तर, यसका पनि सीमा र दायराहरू हुन्छन्, यो कहिलेसम्म अपनाउने हो ? समय सीमा नतोकी लागु गऱ्यो भने यो नै सामान्य अवस्था बन्न जान्छ । आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ । सामान्यतः प्रत्येक दश वर्षमा यसको समीक्षा हुने गर्छ, हामीकहाँ अब यो समय भइसक्यो । सकारात्मक विभेदको नीति लागु भएपछि अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्थिति र हैसियतमा के-कति परिवर्तन आयो ? आएन भने किन आएन ? राज्यले यसको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्छ ।
आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले त्यहाँको संविधान मस्यौदा गर्दै गर्दा (सन् १९४७ देखि १९५०) भारतमा बढीमा ३० देखि ४० वर्षसम्म आरक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुरूपको ब्यवस्था गर्नुभएको थियो । अहिले त्यहाँ संविधान लागु भएको ७१ वर्ष भयो तर आरक्षणको अवस्था उस्तै छ । सबै भारतीयबीच विभेद हटाइ समानता कायम गर्नका लागि डा. अम्बेडकरले देख्नुभएको आरक्षणको सपना अहिले त्यहाँ राजनीति गर्ने मुख्य एजेण्डा बनेको छ ।
जातीय समस्या उन्मुलन गर्न ल्याएको आरक्षणले जातीय समस्या झनै बढाइरहेको छ । भोलि हामीकहाँ पनि आरक्षण राजनीतिक हतियार नबन्ला भन्न सकिन्न । आरक्षणमा राजनीति हुनुअघि नै यसलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । यो नीतिअन्तर्गत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकाहरूले सम्बन्धित समुदायको हितका लागि के गरे ? गरेनन् भने किन गरेनन् ? गर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्थ्यो ? महिलाको कोटामा गएकाहरू महिलाको हैसियत बढाउनका लागि गएका हुन्, दलित, जनजाति, मधेशी सबैमा यो लागू हुन्छ ।
महिला ‘कोटा’मा गएका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काम पतिहरूले गरिरहेका छन् । यसो गर्दा महिला सशक्त भए कि पुरुष ? पति जनप्रतिनिधिहरूले महिलाको हितमा के काम गर्लान् ? खस र आर्यलाई सँगै राखिएको छ, फाइदा खसले बढी लिएका छन् कि आर्यले ? तथ्याङ्क लिएर बसौँ र छलफल गरौँ । दलितभित्रका विविधतालाई सम्बोधन गरियो कि गरिएन ? पाँच जना पदाधिकारी भएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा चार जना आर्यको नियुक्ति गरिन्छ भने आयोगका पदाधिकारीले महिलाभित्रका विविधताको कुरा के आधारमा गर्ने ? आरक्षण आवश्यक थियो, छ तर कहिलेसम्म ? के अहिले जे भइरहेको छ त्यो ठिक छ ? कसका लागि ल्याएको नीतिको फाइदा कसले लिइरहेका छन् ? हामीले खोजेको आरक्षण यस्तै हो ? सकारात्मक विभेदको अवधारणाअनुरूप काम किन गरिएन ? नीति एउटा ब्यवहार अर्को किन गरियो, गरिँदैछ ? यस्ता गलत अभ्यासको जिम्मेवारी कसले लिने ? जवाफदेहिताबिनाको काम-कार्वाहीले मुलुकलाई कहाँ पुऱ्याउला ? समीक्षा गरौँ । घटना र विचारबाट साभार