- शारदा क्षेत्री
आफ्नै मन भित्रको जेलमा छ जिन्दगी
दुखेर झर्ने आँशुको भेलमा छ जिन्दगी
खुसि हुन खोज्दा झस्किएर दुख्छ मन
अनौठो कसिको खेलमा छ जिन्दगी ।
पल-पल मारेर जिबन जिउनु पर्ने
आफै संग हारेर विबन जिउनु पर्ने
कठै भन्ने यहाँ कोहि हुन्नन हजुर
आँशु झारेर संम्झनामा जिउनु पर्ने ।
के भरोसा गरौं उधारो जिन्दगीको
पलमै लगाउँछ तगारो जिन्दगीको
कोरोनाको भयावह बढ्यो संसारमा
भर छैन कुनै पल हतारो जिन्दगीको ।
सुनले झैँ हजार चोट पाएको जिन्दगी
टुक्रिएर मन मुटु मुर्छा खाएको जिन्दगी
बिर्सिएर पिर बेथा पाईला चाल्न खोज्दा
दुख्दै मरेको बगरमाथि हराएको जिन्दगी ।
पल पल गनेर पर्खनु कति म
यादमा दुख्दै चर्कनु कति म
नयनमा आँशुको सागर बोकी
भिजाएर परेली दर्कनु कति म ।
चितवन भरतपुर, हाल अमेरिका
बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम विवादमा परेको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरि सरकारले बस खरिद गर्न हतार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। सरकार कुनै पनि हालतमा विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजनामा छ भने प्रतिपक्षी दल कुनै पनि अवस्थामा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारलाई सहमति नदिने अडानमा छ।
यसैबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विद्युतीय बस खरिदमा सहमति नगरी शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
बागमती प्रदेश सरकारले निकै महत्व दिएको विद्युतीय बस खरिदको मुख्य उद्देश्य के हो ?
विश्वलाई नै हरित अर्थतन्त्रमा लान आवश्यक छ। बागमती प्रदेशलाई हरित प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो इच्छा हो। वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली स्थापना गर्न बागमती प्रदेशले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै २०८५ साल वैशाख १ गतेसम्ममा खनिज पदार्थबाट चल्ने साधनलाई प्रतिस्थापित गर्ने र विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने साधनलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ।
स्वस्थ र स्वच्छ बागमती प्रदेश बनाउने र नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई खपत गराउने उद्देश्यले हामीले विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यक्रम ल्याएका हौं। यसबाट वैदेशिक मुद्रा नेपालमै सञ्चित गर्न सकिन्छ भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छ। नेपाल समुन्नत विकास प्रणालीमा अगाडि बढ्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नै यही हो।
विद्युतीय बस सञ्चालनको तपाईंहरूको योजना के छ त ? कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
हामी साच्चै कामको लागि अघि बढेका छौं। यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढेका छौं। अध्ययन र अनुसन्धान गरेर हामीले अन्तर्राष्टिय बोलपत्र आह्वान गरेका छौं।
अहिले ३० वटा बस र १५ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजनामा हाम्रो छ। अहिलेलाई २० वटा सिटी बस र १० वटा कोच बस सञ्चालन गर्नेछौं। साउनबाट यसको प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी जेठसम्ममा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ। बस खरिदका लागि सम्झौता भएको ९ महिनामा बस नेपाल आइपुग्छ। त्यसको ३ महिना अघि बसको चार्जर नेपाल आइपुग्छ र हामी स्टेसन राख्छौं।
बस र चार्जिङ स्टेसनको एउटै टेण्डर छ। जसले प्राप्त गर्छ उसले मर्मतको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। बस एकदिन पनि त्रिपालले छोपेर नराखी आउने बित्तिकै सञ्चालन हुने हिसाबले हामी अघि बढेका छौं। प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड बनाएर बस खरिद प्रक्रियालाई हामीले अघि बढाएका छौं। प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कार्यकारी निर्देशक र २ जना कार्यकारी उपनिर्देशक नियुक्त गरेका छौं। उहाँहरूले काम थालिसक्नुभएको छ। सडक सुरक्षा र जनताको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिएर बस सञ्चालन गर्छौं।
गत वर्ष विद्युतीय बस खरिदको २८ करोड फ्रिज भएको थियो। चालु आवमा पनि ४० करोड फ्रिज हुने अवस्थामा छ। अहिले प्रतिपक्षी बनेको माओवादी सरकारमा हुँदा त सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले अव कसरी बस सञ्चालन गर्छ ?
पहिलो कुरा, गत वर्ष हामी बस खरिद चरणमै पुगेनौं। हामी यसको अध्ययन गर्दै थियौं। आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्दै थियौं। संगठनात्मक प्रबन्ध गर्दै थियाैं। त्यसैले हामीले बजेट खर्च गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। तर यो वर्षमा त हामीले टेण्डर गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बोदपत्र आह्वान भइसकेको छ। बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा भएपनि काम त अघि बढेको छ नि। अब साउन ६ गतेसम्म त बोलपत्रको समय नै छ। हामी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्दै छौं। त्यसैले ढिलाइ भएको हो।
दोस्रो कुरा, गत वर्षसम्म हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार थियो। अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको माओवादी पनि हाम्रो सरकारमा थियो। उहाँहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्दा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नुभएको छ। तर यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले राजीनीतिक दल दलभन्दा माथि पुगेका छन्। हामीले प्रक्रिया पुर्याएरै काम गर्दा पनि उहाँहरू विरोधमा उत्रिनुभएको छ। हामी पहिला पूर्वाधार व्यवस्था गर्छौं, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर बस ल्याउँछौं। सरकारले यति पारदर्शी भएर काम गर्दा पनि उहाँहरू पारदर्शिता चाहिँदैन अपारदर्शी बन्नु भन्नुहुन्छ।
सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए विरोध किन भयो त ? प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षीलाई बुझाउन सक्नुभएन ?
निदाएकालाई ब्युँझाउन सकिन्छ। निदाएको जस्तो गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षीले भनिरहनुभएको छ यो राजनीतिक विषय पनि हो। प्रक्रियाको विषय पनि हो अहिले खरिद नगर्नु भनेर।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ, चार्जर ल्याइसक्नू, स्टेसन बनाइसक्नू अनि त्यसपछि बस किन्नु। तपाईंहरू भन्नुस्न, चार्जर र मोबाइलको एउटै सम्बन्ध होइन? भैंसी किन्दा पाडो उपहारजस्तो होइन? चार्जर त सँगै आउने कुरा हो नि? यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन। फेरि हामीले जसले बस र चार्जर ल्याउँछाैं उसैसँग ५ वर्षका लागि, मर्मतको पनि ग्यारेन्टी गर्छौं भनेका छौं।
यति प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्न लाग्दा पनि विरोध गर्नुहुन्छ। प्रदेशको सबै माननीय प्रस्ट भइसक्नुभएको छ अब उहाँहरूले यो विषयलाई अवरोधको विषय बनाउहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। बनाउनु भयो भने आउँदो पुस्ताका लागि यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। यस्तो पनि भएको रहेछ।
साच्चै काम गर्न खोज्ने सरकारलाई थिचोमिचो भएको रहेछ भन्ने कुरा आगामी पुस्ताले बुझ्नेछन्। सरकार सहमतिमा नै यो विषयलाई बढाउन चाहन्छ। उसका लागि हामीले के कति स्पष्ट पार्नुपर्छ हामी तयार छौं। प्रदेशका माननीयलाई मात्रै होइन, हामी सबै जनतालाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। यो कार्यक्रम नगर्ने हो भने आउँदो पुस्तालाई के भन्ने? भनेर हामी सोध्न चाहन्छौं। सिंगो प्रदेशले नै हुँदैन भन्दै आए पनि सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्छ।
चार्जिङ स्टेसन कहाँ कहाँ राख्ने स्पष्ट आएन नि?
हामीले धुलिखेलको सरकारी जमिनमा राख्न धुलिखेल नगरपालिकासँग कुरा गरिरहेका छौं। त्यस्तै ठिमि नगरपालिकासँग र काठमाडाैं महानगरपालिकासँग पनि बसपार्कमा राख्न कुरा गरिरहेका छौं। धादिङको गजुरी गाउँपलिकासँग पनि कुरा भइरहेको छ। मकवानपुर र चितवनका लागि भरतपुर महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग कुरा भइरहेको छ।
स्थानीय तहलाई हामीले पत्राचार गरिसकेको छौं। स्थानीय तहलाई हामीले स्थान दिने सम्बन्धमा निर्णय गरेर पत्राचार गर्नु भनेका छौं। २/३ दिनमा जसले पत्राचार गरेर पठाउँछ उसकोमा स्टेसन बस्छ। जसले पठाउँदैन उसकोमा हामी अल्मलिरहँदैनौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वटा स्टेसन बनाउन टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ। हामी स्टेसन कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौ। साँघुरो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन मात्रै बन्छ। फराकिलो ठाउँमा मर्मत सेन्टर पनि बन्छ बस्ने ठाउँ पनि बन्छ। गाडि चार्ज हुन्जेल आराम गर्ने व्यवस्था पनि बन्छ। प्रदेशको नागरिकले अन्य देशमा पाउनेजस्तै सुविधा नेपालमा पनि पाउनेछन्। त्यसको लागि हामी सबैसँग समन्वय र सहकार्यमा छौं।
बस सञ्चालनको लागि कानुन बनेको छैन ? बस खरिद पछि कानुन बनाउने कुरा पनि आको छ नि त ?
यातायात ऐन हामीसँग छ। हामीलाई चाहिने नै त्यही हो। प्रदेश यातायात सञ्चालन बोर्ड गठन आदेश पनि ल्याएको छौं। यसैबाट हामीले बस सञ्चालन गर्न सक्छौं। पर्याप्त कानुनका लागि मात्रै हामीले अर्को कानुन बनाउने भनेका हौं। यति कानुनले पनि पुग्छ तर अझ स्वायत्त हिसाबले यातायात प्रणालीको सुधारको लागि नयाँ कानुनको अवधारणा आएको हो। नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेजस्तो प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई रोक्न खोज्नुभएको छ।
विद्युतीय बस सञ्चालन परिणाममुखी काम हो। धेरै सवारी चलाउनुको साटो ठूला साना सवारी चलाउँदा प्रभावकारी र राम्रो हुन्छ। विद्युतीय बस सञ्चालन नयाँ काम हो। यो नाफामा जान्छ भन्दिनँ तर नोक्सान पनि हुँदैन। विद्युतीय बसले यातायात सञ्चालन प्रणालीमा फड्को मार्छ।
प्रदेश सरकारले कमिसनको लोभमा हतारमा बस खरिद गर्न लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई आजसम्म त्यो थाहा छैन। कहाँ कसरी कमिसनको खेल हुँदैछ, मलाई यसबारे जानकारी छैन। थाहा हुनेले बताइदिए हुने नि। लिखित रुपमा त्यस्तो पुष्टि हुने जानकारी दिनुस्। दोषी कोही भए कारबाही हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नै आह्वान भइसकेको छ। अब यो कसलाई पर्छ भन्ने नै थाहा छैन। यस्तोमा कसरी कमिसनको लोभ हुन्छ?
विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम फिर्ता नभई सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडान छ। अब यस्तोमा सहमति जुटाउनु हुन्छ कि कार्यक्रम फिर्ता लिनुहुन्छ?
मेरो बिचारमा भोलि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेको संसद बैठक सहमतिमा चल्छ। भएन भने प्रदेशको नागरिकले प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गर्नेछन्। उहाँहरूले जनतालाई जवाफ के दिनुहुन्छ? नेपाली जनताको आशा र भरोसातर्फ अघि बढ्न सहमति हुन्छ। म ढुक्क छु।
सहमति नभए के हुन्छ ? फिर्ता लिनुहुन्छ ?
सहमति नभएसम्म हामी पटक पटक छलफल गर्छौ। विद्युतीय बस खरिदका लागि प्रदेशको सबैलाई सहमति गराएरै छोड्छौं। भोलिको संसद् सहमतिमा सहजै चल्छ। प्रदेशमा विद्युतीय बस पनि सञ्चालन हुन्छ। फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । थाहाखबर डटकमबाट
नेपालको संघीय शासनप्रणाली सहकारितामूलक संघीय शासनप्रणाली हो । नेपालको सरकारका तहबीच आपसी अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता तथा अन्तरजेलित जिम्मेवारी पूरा गर्न आपसी अन्तरक्रिया, सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन र उपयोग गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीयतालाई स्वीकार गर्दै संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच हुन सक्ने विवाद र प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिएको छैन । नेपालको संविधानले संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता नीति लिएको छ ।
सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध
सरकारका तहबीच परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय प्रणालीको आधारमा संघीय इकाइबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायतता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु नेपालको संविधानको राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ । साथै, संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रहेको छ ।
व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धः
देशको शासन सञ्चालन गर्न, देश विकास र जनकल्याणका लागि अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्न मात्र नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । संधीय शासन प्रणालीमा संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकतानुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ भने गाउँ तथा नगर सभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कानुन बनाउने गर्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेखित जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ तथा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँ तथा नगरपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।
संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न ऐनहरूमा केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ
नेपाल सरकारले संघीय संसद्बाट कानुन बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति अन्तरनिहित छ भने आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले आपूmमा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुशासित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था सरकारका तहबीचको अन्तरसम्बन्धको महŒवपूर्ण पाटो हो ।
न्यायपालिकीय अन्तरसम्बन्धः
नेपालको संविधानले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्न आआप्mनो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्ध र समन्वय
संविधानअनुसार एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आप्mनो कार्यबारे आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आप्mनो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा, अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरी संविधानले अन्तर प्रदेश व्यापारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको बाटो खोलेको छ । यसका अतिरिक्त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ
सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया
संघीयतामा सरकारका तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि अन्तरक्रिया स्वाभाविक मानिन्छ । अन्तरक्रिया स्रोतसाधन बाँडफाँट, विवाद व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभएर देशको समग्र विकास समृद्धिका विषयमा समेत गर्ने गरिन्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रिया समतल, ठाडो र छडके गरी तीन तरिकाले हुने गर्छ । समान रूपमा देश विकास गर्ने, देशका सबै जनतालाई समान सेवा र सुविधा प्रवाह गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल एवं संवेदनशील हुन्छ । संविधानले सरकारका तहबीच शक्ति अधिकार र जिम्मेवारीको औपचारिक विभाजन गरेको भए तापनि कुनै पनि सरकारले एक्लै शासन सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन् । सरकारका तहबीच अधिकार बाँडिएको र जिम्मेवारी पनि एकआपसमा जेलिएको हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा सीमा कोरिएको भए पनि धुमिल हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो केन्द्रको निर्णय क्षणभरमा देशभर लागू भएझै संघीय शासन प्रणालीमा लागू गर्न कठिन हुन्छ । यसर्थ, सरकारका तहबीच सक्रिय, सकारात्मक र उत्पादक अन्तरक्रिया भएन भने संघीय शासन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन् र संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न पनि सकिँदैन ।
संविधानको धारा २३२ (२) को संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था तथा धारा २३२ (३) को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा विघटन गर्ने व्यवस्था, धारा ५९(२) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था, धारा ५९(७) को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था र धारा २३२ (८) को प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । संविधानको धारा ५७ (५) र (६) प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझेमा संघीय कानुन मान्य हुने र स्थानीय कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझेमा प्रदेश कानुन मान्य हुने व्यवस्था पनि ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । यसैगरी, संविधानको धारा २३३ को प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था समतल अन्तरक्रियाको स्वरूप हो । यसैगरी, संविधानको धारा २३२(८) अनुसार नेपाल सरकारले सोझै आफंै स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन छडके अन्तरक्रियाको स्वरूप हो ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आ-आफ्नो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ
सरकारका तहबीच हुने आपसी अन्तरक्रियाले सरकारका तहलाई आपसमा नगिच ल्याउने गर्छ भने जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सामूहिक रूपमा अवसर उपयोग गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने र विधि निर्माण गर्ने लचकता पनि उपलब्ध गराउँछ । अन्तरक्रियाले नीति निर्माणमा समयसापेक्ष परिवर्तन, समन्वय र एकरूपता ल्याउँछ भने सूचना सेयर गर्ने अवसर पनि दिलाउँछ । साथै, कुनै एक सरकारको सफल नवीन कार्यक्रम सबै सरकारका तहमा अपनाउन र असफल कार्यक्रम नदोहो¥याउन सचेत पनि गर्छ । अन्तरक्रियाको माध्यमबाट गरिएको कार्यका सम्बन्धमा एक सरकारलाई अर्को सरकारप्रति उत्तरदायी बन्ने वातावरण निर्माण गर्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रियाले सरकारका तहबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पु-याउँछ ।
सरकारका तहबीच साझा नीति योजना निर्माण गर्न, राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड गर्न, विपद् व्यवस्थापन गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न, सरकारका तहबीच सिर्जना हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न, एकभन्दा धेरै प्रदेश वा स्थानीय तह भएर जाने पूर्वाधार जस्तै सडक, रेल्वे, सिँचाइ नहर निर्माण र सञ्चालन गर्न, अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोगमा पाइने जटिलता हटाउन, प्रदेशको शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक कतिपय शीर्षकमा बन्नुपर्ने संघीय कानुन र स्थानीय तहका लागि प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न, संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न दिने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तथा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्नेगरी गरिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया र समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ ।
सरकारका तहबीच निरन्तर अन्तरक्रिया गर्नाले सरकारका तहबीच समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्न शक्तिपुञ्ज तयार हुन्छ । तर, अन्तरक्रियाको लागि शक्तिशाली निकाय उदासीन भइदियो भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समस्या वा अवसर केन्द्रित रायसुझाव दिन सकेनन् भने तथा सरकारका तहबीच पर्याप्त समन्वय भएन भने, विवाद सानो छँदा वास्ता गरिएन भने अन्तरक्रिया केवल परम्परा धान्ने खेती मात्र बन्न जान्छ, त्यसले केही उपलब्धि दिँदैन् । संघमा एउटा राजनीतिक दलको सरकार र प्रदेशमा अर्को राजनीतिक दलको सरकार रहेको अवस्थामा अन्तरक्रिया फलामको चिउरा चपाएजस्तो कठिन हुन्छ ।
अन्तरक्रिया व्यवस्थापन संयन्त्र
नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद हुन सक्ने सम्भावना अनुमान गर्दै केही संवैधानिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् सरकारका तहबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र विवाद समाधान गर्ने महŒवपूर्ण कुजी हो । संघीय संसद्ले कानुन बनाएर विवाद समाधान गर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय निर्देशन त्योबेलासम्म नमान्न सक्छ जुन बेलासम्म संघीय संसद्ले कानुन बनाएका हँुदैनन् । सम्बन्ध विस्तार र विवाद समाधान गर्न व्यवस्थापकीय संयन्त्रभन्दा कार्यपालिकीय संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहने र सो परिषद्मा आवश्यकतानुसार विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको मन्त्री तथा विषय विज्ञ आमन्त्रित हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।
संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नेपालको संविधानले राजस्व बाँडफाँट, अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायतका कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय परिषद् रहेको छ ।
संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न ऐनमा केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरक्रिया ) ऐन २०७७ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेको छ भनेस्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारका तहबीच वित्तीय अन्तरसम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारका तहबीच सम्बन्ध र समन्वय गर्न, विवाद व्यवस्थापन गर्न तथा अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केही अनौपचारिक समन्वय र सहकार्यका उपलब्धिमूलक अन्तरक्रियात्मक अभ्यास भएका छन् । देशमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीसमेत बसेर छलफल गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यो अन्तरक्रियाको पदसोपान (हाइ-याकल) संयन्त्र हो भने मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक वा सम्मेलन, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघका भेलाहरू समतल (होरिजेन्टल) संयन्त्र हुन् । सरकारका तहहरूले सरकारका तहहरूको स्वशासन र साझेदारी शासन अभ्यासको मूल्य मान्यता र मर्ममा कुनै आघात नपर्ने गरी अन्तरक्रिया र सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । राजधानीडेली डट कमबाट
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आआफ्नै रणनीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेपछि विवाद समाधान गरी पार्टी एकता जोगाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
यद्यपि, दुवै नेताका तर्फबाट गठित कार्यदल भने पार्टी एकताका लागि सहमतिनजिक पुगेको छ । शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।
यद्यपि, कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले अन्तिम रूप दिनुपर्ने भएकाले कार्यदलले खोजेको सहमति नै अन्तिम नहुने अवस्था देखिएको छ । यसैका कारण शुक्रबार कार्यदलले सहमति भएको बताए तापनि एमाले नेता कार्यकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कार्यदल आफंैले पनि सहमति भएका विषय सार्वजनिक गर्न भने सकेनन् ।
कार्यदल सदस्य तथा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेमा देखिएको सबै विवादमा समाधान खोजिएको बताए । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, शनिबार एकताको घोषणा गर्नेछांै,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने । कार्यदल सदस्य एवं एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले पनि एकाधबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले शनिबार एकताको घोषणा हुने बताए ।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेपाल सहमत भएपछि मात्रै कार्यदलले गरेको सहमति एकता सन्देशका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यदलका सदस्यहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सहमति गर्दा नेपालपक्षबाट आफू नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामा सहमति जनाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनस्र्थापनाको मागसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान ओलीले राख्दै आएका थिए ।
तर, नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमानेपछि सर्वोच्चको फैसलाजस्तो सुकै आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने प्रतिबद्धता नेपालबाट ओलीले खोजेको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
तर, नेपालले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र उनको कार्यशैली पार्टी विधान, विधिअनुसार नभएकाले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने अडानमा छन् । ‘एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी’को एजेन्डा उठाउँदै आएका नेपाल अहिले पनि सो अडानमा अडिग रहेको बताइएको छ । त्यसैले सहमतिमा ओलीले दुई पदमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने खालका बुँदाहरू समेट्नुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता नेपालको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको कार्यदलको प्रयासपश्चात् केही दिनअघि मात्रै ओली र नेपालबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलपश्चात् पार्टी एकताको सन्देश दिनेगरी संयुक्त विज्ञप्ति आउने विश्वास नेताको थियो । तर, ठीक त्यसविपरीत कुनै सहमति नभएपछि कार्यदलका सदस्य अहिले पनि वार्ता गर्दै सहमति खोजिरहेका छन् ।
नेकपा भएको बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालले ओलीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए । एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले नेपालसहित उनी निकट नेतालाई कारबाही गरे । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपाल समूह विपक्षीसँग मिल्दा आफू नै अप्ठ्यारोमा परेपछि ओली पार्टी एकताका लागि तयार भए ।
नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गराउने अन्तिम तयारीमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरूको दबाबका कारण ओली र नेपाल पार्टी एकताका लागि तयार भएका हुन् । तर, उनीहरूले आआफ्नो अडान नछोड्दा पार्टी एकतामा समस्या देखिएको हो ।
एमाले स्रोतका अनुसार पार्टी एकतापश्चात् अब हुन स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफू निकटका नेताहरूलाई ओलीले भेदभाव गर्न सक्ने भएकाले नेपाल सशंकित छन् । साथै पार्टीमा समेत ठोस जिम्मेवारी नदिने र निर्वाचनमा ओलीले पेल्न सक्ने भएकाले पार्टीको निर्णय सहमतिमा र आफ्नो हस्ताक्षरसहितको पत्र मात्रै आधिकारिता पाउनेगरी व्यवस्था लागू हुनुपर्ने अडानमा नेपाल रहेका छन् ।
ओली र नेपाल अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढ्ने, २ जेठ २०७५ कै अवस्थाबाट पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूको सञ्चालन गर्ने, एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीमा सम्मानका साथ जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमत छन् । तर, केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा अझै विवाद मिल्न सकेको छैन । मुख्य विवादित विषयमा दुवै नेताहरू सहमत भए पनि जारी हुने भनिएको संयुक्त विज्ञप्तिको भाषाबारे मतभेद कायम नै रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
सहमतिनजिक पुगेका छौंः कार्यदल
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदल निरन्तर छलफलमै रहेको छ । सहमतिनजिक पुगेका कार्यदलका सदस्यहरूले शनिबार नै पार्टी एकताको घोषणा गर्ने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा करिब ८ घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भएपछि नेताहरूले केही विषय मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै शनिबार टुंगोमा पुग्ने दाबी गरेका हुन् ।
एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कार्यदलभित्र सदस्यहरू सहमतिनजिक पुगेको र छिटै नै पार्टी एकताको सन्देश दिने अपिल जारी हुने बताए । विवादित विषयमा छलफल जारी नै रहेको बताउँदै आफूहरू सहमतिनजिक पुगिसकेको उनले बताए ।
एमाले प्रवक्ता एवं कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार भाषिक शुद्धतालगायतका विषयलाई पूर्णता दिएर एकता टुंग्याउने बताए । कार्यदलको बैठकले एकताको आधार तयार गरिसकेको बताउँदै उनले भाषिक शुद्धता मिलाउन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गरे ।
एमाले सचिव एवं कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले लामो छलफलपछि सहमतिमा पुगेको दाबी गरे । आधा दर्जन विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै उनले एकाध विषयमा मात्रै सहमति जुटाउन बाँकी रहेकाले शनिबार सहमति जुट्ने बताए ।
एमाले नेता एवं कार्यदलका सदस्य रघुजी पन्तले सहमति भइसकेको र साझा भाषाको ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताए । कार्यदलभित्र हरेक विषयमा सबै सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेको बताउँदै उनले अब जारी हुने संयुक्त अपिलको साझा भाषा तयार भइरहेको बताए ।
कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजक नेम्वाङ, सदस्यमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन् । यस्तै, नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक र सदस्यमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त रहेका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
- गीताश्री शर्मा
अविरल र रञ्जना छोरा क्षितिजलाई लिएर दिल्ली पुगे। क्षितिज उच्च शिक्षाको निम्ति युके जाने। छोराले दिल्लीबाट यूके जाने उडान समाएपछि निन्याउरो मुख लाएर फर्किए दुवै। बाबा-आमाको काख एकछिन् नछोडेको छोरा पढ्न सात समुद्र पारी हिंड्यो । घरकै भात खाएर आमा-बाबाका काखबाट स्कूल गएको क्षितिज। बेङ्गलुरूमा बसेर ग्रेजुएसन गर्दा पनि एक्लो हुन दिएका थिएनन् । छोरालाई भेट्न अविरल र रञ्जना प्रायः पालो पालो बेङ्गलुरू गइरहन्थे।
क्षितिजले बाबा-आमाको कदर गर्न जानेको थियो। स्कूल जाने समयमा पनि आमा-बाबालाई सम्झाएर मात्र जाने गर्दथ्यो । बेङ्गलुरूको क्राइष्ट कलेजबाट ग्रेजुएसन गर्दा पनि मासकम्युनिकेशनमा कलेज टप गरेर गोल्ड मोडल थापेको थियो । यसर्थ उसको तीक्ष्ण बुद्धि र पढाइको कदर गरेर मास्टर र पीएचडी गरोस् भन्ने सोचेर यूकेको नाम चलेको विश्वविद्यालय पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। पढाइ र शिक्षामा कहिले पनि नानीहरूको इच्छा मार्नुहुन्न भन्ने अविरल र रञ्जनाको मत एउटै थियो । दुवै सरकारी कर्मचारी, छोराको रहरलाई कदर गरेका छन्। आफन्त र छरछिमेकीहरूले बाहिर नदेखाए पनि भित्र जलन गर्थे भन्ने अन्दाज सजिलै लगाउन सकिन्थ्यो।
सन्तान अरू पनि चाहिन्छ भन्नेहरू नआएका होइनन् तर राधाकृष्ण जस्ता माता-पिताले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएका थिए । छोरालाई यूके पठाएर घर आएपछि अविरल र रञ्जना आफैमा हराएका थिए। एक अर्कासँग कम बोल्ने । रञ्जना एकोहोरिएकी देखेर अविरल सान्त्वना दिंदै भन्ने गर्दथे ,- ” रञ्जु ! क्षितिज पढ्न गएको हो । यति सानो मन गरेर हुँदैन, दुइ-तीन वर्षमा आइहाल्छ नि।” छरछिमेकी भेट्न आउँथे! कसैले सम्झाउँथे, सान्त्वना पनि दिन्थे। कसैले आगोमा घिउ थपेर जान्थे, “उम्क्यो माछा हातबाट। प्रदेश गएको छोरो र खोलामा हानेको ढुङ्गा उस्तै उस्तै हो ! ” भनिराखेर पनि जान्थे ।
बडादशैं, तिहार, क्रिशमस र नयाँ वर्षको छुट्टी लगातार थियो । अफिसियल छुट्टी लामै प-यो। रञ्जना स्कूलकी गुरुमा दुइ महीनाको हिउँदे छुट्टी थियो तर पनि यसपाली कतै नजाने मन बनाए। साथी-भाइ, छरछिमेकले सोधे पनि, छुट्टीमा कतै नजाने? छोराको फखेटा लागि गयो ! नयाँ जिन्दगी शुरुगर्न कतै गए भैगो नि । एउटै भएको छोरा घरमा नहुँदा घुम्न जान पनि मनलाग्दैन, अविरल र रञ्जनालाई बाहेक कसले अनुभव गरेको होला ।
मङ्लबार रञ्जनाको वर्त । पूजा-पाठ सकिन्। चिया खाँदै बार्दलीमा बसेर एकरात क्षितिज बिरामी हुँदा रोएरै आमाको काखमा छर्लङ्ग उज्यालो बनाएको घटना सम्झिन पुगिन् । क्षितिज दशौं श्रेणीको बोर्ड परीक्षामा ‘स्टेट फस्ट ‘ भएको सुअवसरमा साथीभाइ बोलाएर ‘गेट टुगेदर ‘ गरेको कुरा आँखाअघि आए । परीक्षाका कारण जन्मदिनमा पनि आशीर्वाद मात्र दिएर साथीभाइहरूलाई बोलाउने काम पनि पछाडि गरेको कुराले रञ्जनालाई आहत तुल्यायो ।
चामलको रातो टीका र खादा लगाउँदै, “क्रिकेट, ड्रामा र स्कूलका कार्यक्रममा सधैँ व्यस्त रहने ! पुस्तकहरू पल्टाएकोको कमै देखिन्थ्यो कसरी फस्ट भयौ हौ तिमी त ? ” भनेर सानी छ्यामाले क्षितिजलाई भनेका दिनदेखि त्यो छ्यामालाई फर्केर पनि नहर्ने कुरा आमासित गरेको थियो ! अनि दिनभरि आउने जानेहरूलाई खानापिना खुवाएको । शकुन्तला र रमला दिनभर किचनमा खटेर पनि रातभरि खुशीयाली गरेका कुराले रञ्जना मुस्कुराइन् , बेलाबेला भावुक बनेर बसिन्। तर छोरा क्षितिज अझ राम्रो पढेर आफ्नो भविष्य निर्माण र निर्धारण गर्न यूके गएको छ ।
रञ्जना अतीतमा थिइन् , बेल बजाएको आवाजले एकाएक एकाग्रता भङ्ग भयो , आँखा पुछ्दै उठेर ढोका खोल्न पुगिन्। तर ढोकामा कोही थिएन । हुन सक्छ छरछिमेकका नानीहरूले बेल बजाइराखेर भागेका पनि। नानीहरूको बदमासी न हो।
समय परिवर्तनशील छ , समय बित्न के बेर ! पाँच वर्ष बितेको पत्तै भएन । रञ्जना रूममा पसिन्, टी भी खोलेर न्यूज चेनल लगाइन्, ब्रेकिङ न्यूज थियो, ” छोटा राज्य सिक्किम के सपुत क्षितिज ने राज्य का ही नहीं देश का नाम रोशन कर दिया, यूके गभर्मेन्ट ने क्षितिज शर्मा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया , एघार अक्टोबरको देश वापस आ रहा है, केन्द्र सरकार , एचआरडीडी विभाग दिल्ली में भव्य स्वागत के साथ उन का पद्म विभूषण से सम्मानित करने जा रहा है ।”
पहिला त रञ्जनालाई विश्वास भएन , दोहो-याएर हेरिन् , अर्को न्यूज चेनल लगाइन् , प्रायः चेनलमा ब्रेकिङ न्यूज नै यही थियो । अविरललाई फोन गरिन् , उनले अघि नै हेरेर फोन गर्न लागेको कुरा बताए । रञ्जना माथितला चड्दैथिइन्, ल्याण्डलाइनको घण्टी बज्यो , फोन उठाइन् , “दिदी न्यूज हेर्नुभयो ? जताततै क्षितिजकै चर्चा छ , यूके सरकारबाट गोल्ड मेडल पाउँदै रहेछ , भारत सरकारले पनि पद्मविभूषण दिने रे । ” क्षितिजकी सानी सानीमाले फोन गरेको रहेछ, रञ्जनाले प्रत्युत्तर दिइन्, – “खोई कान्छी! के भन्नु ? , बा ! चोरेर पायो कि के गरेर पायो , मलाई त विश्वास नै लागेको छैन, ऊ आएपछि थाहा होला ।” गडङ्ग फोन राखेको आवाज रञ्जनाका कानमा अहिले पनि प्रतिध्वनित भइरहेको छ ।
– गान्तोक, सिक्किम