फैसला जनभावनानुसार: सभामुख सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।’ सभामुख सापकोटाले संविधानले केही मौलिक व्यवस्था गरेको र त्यसको स्पष्टसँग आजको फैसलाले व्याख्या गरेको समेत उल्लेख गरे । सभामुखले सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनता र लोकतन्त्रको जित भएको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यसको बहुआयामिक दूरगामी महत्व छ ।’ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख भएको नाताले पनि आफूले यस फैसलालाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभालाई अझै जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन लागिपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि आफूले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायीलगायत सबैसँग नियमित रूपमा छलफल गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले अन्ततः राजनीतिक दल नै शक्तिको स्रोत भएको र उनीहरूले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए ।
ऐतिहासिक फैसला: कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागतयोग्य कदम भनेका हुन् । देउवाले सर्वोच्चको फैसलाले ‘लिक’ बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याएको समेत भनेका छन् । ‘नेपाली कांग्रेसलगायत पाँच दलले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर गरेको फैसलाको हार्दिक स्वागत गर्छु ।
यो फैसलाले लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ,’ कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा खुसी व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि विभिन्न ढंगले आन्दोलनमा सरिक राजनीतिक दलहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू, नागरिक आन्दोलन र सञ्चार माध्यम एवं स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई बधाईसमेत दिएका छन् ।
उनले देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको भन्दै निर्णयलाई व्यक्तिगत जितहारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान, समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्ने भनेका छन् । ‘देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको छ, कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फैसला त्रुटिपूर्ण तर स्वीकार गर्ने: एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेपछि बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी आएको आदेश लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप एमालेको छ । बैठकपछि एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गरिने बताए । बैठकले सर्वोच्चको आदेशले शक्ति सन्तुलनको पिल्लरलाई हल्लाइदिने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘जतिसुकै त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिको शासनको पालना गर्ने पार्टी भएकाले फैसलाको कार्यान्वयन गर्छौं तर जुन दिशातिर राजनीति र प्रणालीलाई लैजान खोजिएको छ, त्यसमा एकदमै चिन्तित भएका छौं ।’ मंगलबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र सोही बैठकबाट पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउने उनले बताए । फैसला इतिहासमै एक
महत्वपूर्ण परिघटना: दाहाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिएका छन् । उनले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । उनले पटकपटकको संसद् विघटन, पटकपटक संविधान, लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारबाट आमनेपाली जनता आजित भएको बताउँदै फैसला जनताको जितका रूपमा अगाडि आएको बताए । उनले भने, ‘यो इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा रहने छ र इतिहासले यसलाई सम्मान गर्नेछ ।’ उनले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अदालतको फैसला आवश्यक रहेकामा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले भने, प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशहरूले संविधान, राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो । र न्यायलयको गरिमालाई पनि उँचो बनाउनुभयो । त्यसैले उहाँहरू बधाइको पात्र हुनुहुन्छ ।’
फैसला स्वागतयोग्यः जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई अदालतले फेरि एकपटक रोकेको जनाउँदै जसपाले फैसलाको स्वागत गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेपछि जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ओली समूहलाई ‘खड्गप्रसाद ओली एन्ड कम्पनी’ को संज्ञा दिँदै भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेका सबैलाई शुभकानासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाबाट स्थिर सरकार निर्माण गर्न र प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘खड्गप्रसाद एन्ड कम्पनीको असंवैधानिक÷-प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः एकपटक रोकेकोमा अदालतलाई र यस अभियानमा संलग्न सबैलाई हार्दिक वधाइ-धन्यवाद, अब कुनै किन्तु परन्तु गर्ने ठाउँ छैन । संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिनिधिसभाबाट स्थिर सरकार दिऔं, प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गरौं,’ भट्टराईले ट् वीटरमा लेखेका छन् ।
जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्र बचाउने ऐतिहासिक काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्न बचाउने कामका साथै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई रोकेको उनले जनाएका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको ससद पुनर्स्थापना फैसलाको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले स्वागत गरेका छन् । अदालतले असार २९ गते साँझ ५ बजे भित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशको नेता बानियाँले सम्मान गर्दै स्वागत गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट भएका सबै निर्णय बदर गर्दै साउन ३ गतेभित्र संसद बैठक बोलाउन समेत सर्वाेच्चले आदेश दिएकाे छ । उक्त आदेशकाे स्वागत गर्दै बाँनियाले अदालतले संसदीय मूल्यमान्यतालाई स्थापित गरिदिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको सनक र राष्ट्रपतिको बहकाउमा संसद विघटन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै संविधानको रक्षा एवं संसदीय गरिमाको सम्बर्द्धनकाे पक्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्पष्ट फैसला दिएको उनले बताए ।
कुनै पनि राजनैतिक व्यक्तित्वले लोकतन्त्र कमजोर पार्न खोजे स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेसम्म त्यो सफल नहुने कुराको अहिलेको फैसला प्रमाण भएको बताए । उनले नेपाली कांग्रेसको काँधमा युगिन जिम्मेवारी आएको भन्दै पार्टीका सबै तह र तप्काका नेता कार्यकर्ता सधैं झैं जिम्मेवार र मर्यादित भई जनताको सेवामा जुट्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काममा निरन्तर खटिनुपर्ने बताए ।
मकवानपुुर । नेपाली काँग्रेस एमाले नेपाल पक्ष जसपा यादव पक्षकाे विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । आज सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशले ससद पुनस्थापना गरे सँगै असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो ।
कोटेश्वरमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भोलि नै गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको हाे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।
बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए–‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा ।’
विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए । राताेपाटीबाट समाचार
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
३० निवेदन सर्वोच्चमा
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको छ ।
विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आˆनो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । समाचार अनलाइनखबरबाट